मतकुणकीनं केली पाणी टंचाईवर मात : विहिरींचं पुनर्भरण केलं गावात

सोमवार, ३० जून, २०१४



सांगलीच्या दुष्काळी पट्टयातल्या तासगाव तालुक्यातील १३१६ लोकवस्तीच्या मतकुणकी गावानं गावातील २५ विहिरींचं पुनर्भरण केलं. गावात ५ वनराई बंधारे आणि २ सिमेंट बंधारे बांधले... शिवकालीन पाणी साठवण योजनेतून गावातील पाझर तलावाचे दुरुस्तीचे काम केले... या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून गावातील पाण्याची पातळी वाढली आणि गावाचा पाण्याचा प्रश्न सुटला. गाव पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत स्वंयपूर्ण करण्याचं काम ग्रामपंचायतीने केले...

असं खुपदा विचारलं जातं, इको व्हिलेज योजनेनं काय दिले?
इको व्हिलेज योजनेनं गाव विकासाचे भान दिले. या योजनेचं वेगळेपण असं की या योजनेतील निकष पुर्ण केल्याशिवाय अनुदान मिळत नाही. योजनेत सहभागी होणं आणि योजनेतील सगळे निकष पुर्ण करणं अनुदान मिळण्यासाठी गरजेचं आहे. त्यामुळेच योजनेत सहभागी होऊन राज्यातील अनेक गावांनी पाणी व्यवस्थापन आणि पाण्याच्या पुनर्वापराला गती दिली.

गावानं योजनेत २८१३ झाडं लावली. पाणी बचतीसाठी ही सगळी झाडं शेताच्या बांधावर आणि परसबागेत लावली. निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याला संकलित करून गावानं ठिबक सिंचनद्वारे या झाडांना पाणी देऊन वाढवलं.

इको व्हिलेज योजना गावात येईपर्यंत ग्रामपंचायतीची करवसुली एकदमच नगण्य असायची. मागील तीन वर्षांपासून ती ९५ ते १०० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. गाव इको व्हिलेज अंतर्गत तीन ही वर्षाच्या निकषाला पात्र ठरल्याने गावाला अनुदान ही मिळाले आहे. बक्षीसाच्या रकमेतून गावानं पिकअपशेड, स्मृतीउद्यान आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाचे काम केले आहे.

गावातील सगळ्या कुटुंबाकडे आणि रस्त्यावर सी एफ एल बल्बचे दिवे आहेत. आठ सोलर दिवे आणि सीएफएल बल्बमुळे गावातील वीज बचत ५० टक्क्यांवर आली आहे. गावात प्लास्टिक बंदी तर आहेच घनकचरा व्यवस्थापनाची सोय देखील आहे. यापासून निर्माण होणारे खत योजनेत झालेल्या झाडांना देण्यात येत आहे.

गावात ७ कुटुंबाकडे बायोगॅस आहे. गावात घरटी शौचालय असून गावानं स्वच्छ गाव असल्याचा पुरस्कार देखील मिळवला आहे.
-डॉ. सुरेखा म. मुळे

एक एक धागा.... खामकर टेक्सटाईलचा....

शुक्रवार, २७ जून, २०१४



यंत्रमाग व्यवसायात अनेक अडचणी, आव्हाने उभी असताना, इचलकरंजीसारख्या यंत्रमाग नगरीत यंत्रमाग व्यवसायाचा कोणताही वारसा नसताना खामकर टेक्सटाईल्सने केवळ चार वर्षात यश मिळवले आहे.

खामकर टेक्सटाईल्सच्या मालक सुनीता उदय खामकर यांनी मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक उत्पन्न वाढावे, यासाठी चार वर्षांपूर्वी एखादा उद्योग उभारण्याचा विचार केला. त्यांचे पती उदय खामकर व्यवसायाने इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअर. त्यांनी पत्नीला भक्कम पाठिंबा दिला आणि जिल्हा उद्योग केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या विचारांना दिशा दिली.

चार वर्षांपूर्वी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे जवळपास 20 लाख रुपयांचे कर्ज खामकर दांपत्याने घेतले. तसेच, आयडीबीआय बँकेचेही आर्थिक सहकार्य त्यांना लाभले. त्यातून जवळपास 4 हजार चौरस फूट जागा त्यांनी घेतली. त्यामध्ये 36 लूमचे बांधकाम केले. पहिल्या वर्षी 24 लूम आणि दुसऱ्या वर्षी उर्वरित 8 लूम त्यांनी घेतले. आज खामकर यांच्याकडे 11 कामगार आहेत.

खामकर यांची जुळी मुले त्यांची प्रेरणा आहेत. भविष्यात त्यांना उत्तम प्रकारचे शिक्षण घेता यावे, यासाठी आतापासून पैसा उभारावा, यासाठी हा कारखाना त्यांनी सुरू केला. पहिले वर्ष या व्यवसायातील धडे गिरवण्यातच गेले. सर्व गोष्टी नवीन होत्या. अगदी प्राथमिक गोष्टीही शिकावयाच्या होत्या. पण, नंतरची गेली 3 वर्षे मात्र त्यांचा व्यवसायात चांगलाच जम बसला आहे.

इचलकरंजीसारख्या घरटी यंत्रमाग कारखाने असणाऱ्या ठिकाणी खामकर यांच्या व्यवसायाची उलाढाल जवळपास एक कोटीपेक्षा जास्त होत आहे. याबद्दल सुनीता खामकर म्हणाल्या, आम्ही तयार सूत विकत घेतो. आणि त्यातून आमच्या कारखान्यात महिन्याला 18 ते 19 हजार मीटर कापडाची निर्मिती होते. त्याचा वापर मुख्यतः कॉटन साडी बनविण्याकरिता होतो. एका ताग्याचे वजन 5 हजार 800 ग्रॅम असते. त्यामध्ये 93 ते 94 मीटर कापड असते. त्यासाठी आम्ही 40 नंबरचे सूत वापरतो. तर कांडीला 7 नंबरचे सूत वापरतो. आमचा कपडा 50-54 चा असतो.

या यशाचे गमक म्हणजे आम्ही कामगारांना आमच्या घरातील सदस्यच मानतो. त्यामुळे आमच्याकडे सुरवातीला लागलेले कामगार आजही टिकून आहेत. त्यांचे आम्हाला पूर्ण सहकार्य लाभते. आम्ही आमच्या कामगारांच्या सुख-दुःखात सामील असतो. आम्ही आमच्या कामगारांचा विमाही काढला आहे, असे सुनीता यांनी सांगितले.

भविष्यात आणखी रॅपिअर, एअर जेट लूम असे परदेशी बनावटीचे लूम आणण्याचा मानस खामकर यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे कापड निर्मितीचा वेग वाढेल तसेच मनुष्यबळावर अवलंबून राहावे लागणार नाही, असे त्यांना वाटते.
-संप्रदा द. बीडकर
प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर

महसूल यंत्रणेच्या चाकांना राजस्व अभियानाचे बळ !

गुरुवार, २६ जून, २०१४



महसूल विभाग.. प्रशासकीय यंत्रणेतील अत्यंत महत्वाचा घटक. शेतकरी, विद्यार्थी, व्यावसायिक, नोकरदार, कामगार, मजूर एवढेच नव्हे, तर समाजातील प्रत्येकाला महसूल विभागाशी आयुष्यात बऱ्याचदा काम पडते. शिक्षण असो, व्यवसाय असो किंवा नोकरी असो कुठलेही प्रोफेशन असताना महसूल कार्यालयांचा उंबरठा ओलांडावा लागतो. प्रशासकीय यंत्रणेचा डौलदार व भक्कम आधारस्तंभ असलेल्या महसूल विभागाला व्यवस्थापनामध्ये सर्वोच्चता आणि जनतेला सुविधा देण्यासाठी शासनाने सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान आणले. या अभियानामुळे कर्तव्यांचे भले मोठे ओझे असलेल्या महसूल विभागाच्या चाकांना बळ प्राप्त झाले.

अमरावती विभागात या अभियानामुळे जनतेला महसूल विभाग आपल्या दारी असल्याचा अनुभव आला. मुलगा अथवा मुलगी शाळेत जायला लागल्यास पालकांना महसूल कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. विविध दाखल्यांसाठी त्यांना त्रासून जावे लागते. मात्र, सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानामुळे गावागावांत शिबिरे आयोजित करून अमरावती विभागात गत आर्थिक वर्षात फेब्रुवारीपर्यंत तब्बल 3 लाख 31 हजार 940 दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले. त्यासाठी 1766 शिबिरे घेण्यात आली. या शिबिरांमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडून दाखल्यांसाठी पायपीट करायची गरज भासली नाही.

शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय असलेले शेतरस्ते अतिक्रमणातून मुक्त करण्याचे कार्यही अभियानाद्वारे करण्यात आले. विभागात 2 हजार 528.2 किलोमीटरचे शेतरस्ते अतिक्रमणातून मुक्त करण्यात आले. शेतरस्त्यांच्या बळकटीकरणामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल घरी किंवा बाजार समितीमध्ये घेऊन जाणे सहज शक्य झाले. ग्रामस्थांना शासनाच्या विविध योजनांची माहिती गावातच मिळावी म्हणून विभागात 7 हजार 164 गावांमध्ये चावडी वाचनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला. शेतकऱ्यांची फेरफारीची प्रकरणे मिटविण्यासाठी शिबिरातच फेरफार अदालतींचे आयोजन करण्यात आले. संपूर्ण विभागात 76 हजार 601 फेरफार अदालतींचे आयोजन करण्यात आले.

महसूल अधिकाऱ्यांकडे अर्धन्यायिक प्रकरणांचा त्वरेने निपटारा करण्यासाठी महसूल अदालतींचे आयोजन करण्यात आले. या अदालतींमुळे नागरिकांना जलद न्याय मिळाला व त्यांची प्रलंबित कामे मार्गी लागली. विभागात 27 महसूल अदालतींद्वारे 463 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तसेच भूसंपादन केलेल्या प्रकरणांमध्ये गाव दप्तरी सर्व उतारे योग्य प्रकारे सुधारीत करण्यात आले.

विभागातील संपूर्ण 56 तालुक्यांत महसूल विभागाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विस्तारीत समाधान योजना राबविण्यात येत आहे. विस्तारीत समाधान योजनेमध्ये शिबिरे घेण्यात येऊन अन्य विभागांचे प्रलंबित प्रशासकीय कामकाजही केले जाते. परिणामी, जनतेची सर्व कामे शिबिरांमध्ये होत असल्यामुळे त्यांची पायपीट वाचली.

सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानामुळे महसूल यंत्रणेला गती मिळाली. प्रशासकीय कामकाजाचा वेग वाढला. नागरिकांची महसूलविषयक कामे शिबिरांमध्ये होत असल्यामुळे त्यांचा वेळ व पैसाही वाचला. निश्चितच या अभियानामुळे महसूल यंत्रणेला भरारी प्राप्त झाली.
-नीलेश तायडे, प्र.सहाय्यक संचालक,
विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

बांबूपासून साकारली ‘मेळघाट राखी’!

बुधवार, २५ जून, २०१४

भावा-बहिणींच्या नात्याला भारतीय संस्कृतीत अन्यनसाधारण महत्व आहे हे तर सारेच जाणतात. हे नातं अधिकाधिक समृद्ध व्हावं, त्याला वैश्विकता लाभावी यासाठी रक्षाबंधन या सणाची मौलिकता जगभरात ख्यातीप्राप्त आहे. बहिणीने भावाला राखी बांधून प्रेम आस्था व्यक्त करणाऱ्या या सणाने इथलं संपूर्ण भावजीवन व्यापून टाकलं आहे. मात्र अलीकडे राखी बनवितांना त्यासाठी लागणारं साहित्य हे रसायनयुक्त असल्याने निसर्ग-प्रेमी त्याबाबत खंत व्यक्त करु लागले. या बदलत्या सामाजिक व धार्मिक पर्यावरणात अमरावती जिल्ह्यातील लवादा येथील संपूर्ण बांबू केंद्राने केवळ बांबूपासून मनमोहक राख्या तयार करण्याचा प्रेरणादायी उपक्रम सुरु केला. 'सृष्टीबंध' असं नामाभिधारण केलेल्या या उपक्रमाने प्लास्टीक, थर्मोकाल व इतर अनैसर्गिक साधनांना पुर्णतः फाटा दिला अन् त्यातून साकारली खास 'मेळघाट राखी.....'

आर्थिक प्रगतीचे चक्र गतीमान करीत असताना त्यामध्ये प्रामुख्याने यंत्रांचा वापर होतो. परिणामी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत नाही. शिवाय त्या त्या भागातील सामाजिक व सांस्कृतिक पाऊलखुणा नष्ट होऊ लागतात. हे टाळण्यासाठीच आदिवासी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे उपक्रम शासनाकडून सातत्याने राबविल्या जात आहेत. लवादा येथील संपूर्ण बांबू केंद्राला योग्य आर्थिक पाठबळ मिळाल्याने बांबूपासून शेकडो वस्तू तयार करुन स्थानिक कारागिरांच्या कलात्मक गुणांनी मोठी संधी दिली.

संपूर्ण बांबू केंद्राने गेल्या अठरा वर्षापासून मेळघाट भागातील ग्रामीण, आदिवासी समुदायासोबत राहून तेथील वनसंपदा व मनुष्यबळाचा अभ्यास केला. या वनसंपदेवर आधारीत लघूउद्योग सुरु केल्यास स्थानिक कारागीरांना रोजगार मिळू शकतो, हे अभ्यासाअंती स्पष्ट झाले. त्यातूनच राखी तयार करण्याची संकल्पना पुढे आली. नाबार्डच्या माध्यमातून बेंगलोर येथे संपर्क साधण्यात आला.

बांबूवर आधारीत या उपक्रमाची महती पटल्याने बेंगलोर वरुन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा एक चमू लवादा (मेळघाट) येथे दाखल झाला. या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक कारागीरांशी सखोल चर्चा करुन विशिष्ट मार्गदर्शन केले. केवळ पंधरा दिवसात 5 लाखांचे कर्ज मंजूर झाल्याने साऱ्यांचाच आत्मविश्वालस वाढला. वेणू शिल्पी औद्योगिक सहकारी संस्था लवादा या नावाने पंजीबद्ध झालेली ही संस्था् आता उत्पा्दन व वितरण या दोनही बाजू कामगारांच्या सामर्थ्यावर गतीमान झाली आहे. कारागीर कार्यकर्तेच उत्पातदनाचे नियोजन करतात. राखीसाठी लागणारा बांबू शेजारच्या तीन गावांमधून आणल्याल जातो. प्रती नग बांबूचा दर आय.आय.टी. गेज नुसार निर्धारीत केल्यां जातो. अन्य कच्चा माल उदा. कागद, रेशमी धागा व लाकडी मनी नागपुरातून आणल्या जातो. नैसर्गिक रंग प्रक्रिया, बांबूचे कटींग तसेच अन्य उत्पादन पुरक प्रक्रियांमध्येब रासायनिक घटकांचा वापर अजिबात केल्या जात नाही.

या राखी निर्मितीच्या व्यवसायात अमरावती जिल्ह्यातील धारणी, चिखलदरा, अचलपूर, मोर्शी हे चार तालूके सक्रीय झाले. दिदम्दा, काटकुंभ, धारणमहू, दाबीदा, कढाव, घूलघाट, पिलीग्राम, करजगाव, शिरजगाव इत्यादी गावातील जवळपास 100 युवक-युवतींच्या हाताला रोजगार प्राप्त झाला. याशिवाय अप्रत्यक्षरित्या 50 पेक्षा अधिक व्यक्ती या रोजगारात सहभागी झाले आहेत.

आतापर्यंत 70 हजार राख्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यात बारा प्रकारचे खास डिझाईन्स आहेत. 40 हजार राख्या विकल्यावर उरलेल्या राख्यांमधून पुन्हा नवीन डिझाईन तयार झाले. मोमेन्टीड, ग्रिटींग कार्ड, वॉल हॅगीग हे देखील ग्राहकांच्या पसंतीस पडले आहेत. अत्यंत विषम परिस्थितीत नैसर्गिक संसाधनावर आधारीत 'राखी' व्यवसाय आता भरभराटीला येऊ लागला आहे. स्वयंरोजगाराच्या संधी नाहीत असा त्रागा व्यक्त करणाऱ्यांसाठी 'मेळघाट राखी' निश्चितच प्रेरणादायी आहे.

अनिल गडेकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, वर्धा

कोळशाच्या राखेपासून विटांची निर्मिती करणारा यशस्वी उद्योजक जयेंद्र पटले

मंगळवार, २४ जून, २०१४



काहीतरी करुन दाखवण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती असेल तर धूळही वाया जात नाही, असे म्हणतात. याची प्रचिती गोंदिया जिल्ह्यात येत आहे. आतापर्यंत केवळ मातीपासून विटांची निर्मिती होत असे, पण आता प्रथमच कोळशाच्या राखेपासून विटांची निर्मिती करणारा उद्योग गोंदिया तालुक्यातील मुंडीपार येथील जयेंद्र पटले यांनी यशस्वीरित्या चालू केला आहे.

अत्यंत बेताची कौटुंबिक परिस्थिती, बेरोजगारी, अपूरे शिक्षण व त्यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्या जयेंद्र पटले यांना अस्वस्थ करीत होत्या. कुठलाही व्यवसाय कसा करावा, प्रशिक्षण कसे घ्यावे, कच्च्या मालासाठी येणारा खर्च असे असंख्य प्रश्न त्यांना भेडसावत होते. पण म्हणतात ना, 'इच्छा तेथे मार्ग' सापडतोच. अथक प्रयत्नातून त्यांनाही एक नवा मार्ग गवसला. जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत कोळशाच्या राखेपासून विटा बनविण्याच्या उद्योगाबाबतचे प्रशिक्षण त्यांनी घेतले व पूर्वीच्या विटा बनवण्याच्या व्यवसायाला नव्या कल्पनेतून नवे रुप दिले.

जाळलेल्या कोळशाची राख, जिप्सम, वाळू, सिमेंट, चूना यांच्या मिश्रणातून ह्या विटा बनविण्यात येतात. जिल्हा उद्योग केंद्रातून या विटा बनवण्याचे प्रशिक्षण त्यांनी घेतले. ह्या उद्योगाकरीता आवश्यक मशिन व इतर कच्च्या मालाकरीता जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत 25 ते 30 टक्के अनुदान देण्यात येते. एवढेच नव्हे तर उद्योग चालू करण्यासाठी आर्थिक परिस्थिती नसल्यास बँकेकडून लोन देण्याची सुविधा देखील देण्यात आली आहे. विटा बनविण्यासाठी लागणाऱ्या राखेचे प्रमाण बघता एवढी राख कोठून व कशी आणायची असाही प्रश्न पटले यांच्या समोर उभा ठाकला. त्यांच्या या समस्येचे निराकरणही अगदी सहज झाले. जिल्ह्यातील तिरोडा तालुक्यातील अदानी वीज प्रकल्पातून बाहेर पडणाऱ्या कोळशाची राख या उद्योगासाठी पुरविण्यात येत आहे. फ्लाय ॲश, जिप्सम, वाळू, सिमेंट, चुना सर्व प्रमाणशीर एकत्र करुन वीट बनविण्याच्या मशीनमध्ये हे मिश्रण टाकून 70 टन फ्लाय ॲश ब्रीक्स प्रेशर मशिनद्वारे प्रेशर दिल्या जाते व विटा तयार करण्यात येतात.

अत्यंत अल्पावधीत जयेंद्र पटले निर्मित विटांची मागणी वाढली असून गोंदिया एमआयडीसी व शहरातील इतर बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात विटांची विक्री सुरु झाली आहे. लाल विटांनी केलेल्या बांधकामाचे आयुष्य बघता या विटांची मागणी बाजारपेठेमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.

जयेंद्र पटले फक्त उद्योग यशस्वी करुनच थांबले नाहीत तर या उद्योगाचा आधारे त्यांनी त्यांच्या कारखान्यामध्ये 15 स्त्री-पुरुषांना रोजगारही उपलब्ध करुन दिला आहे. महिन्याकाठी 60 हजार रुपये निव्वळ नफा कमावणाऱ्या या उद्योगामध्ये त्यांच्या पत्नी श्रीमती कांता पटले यांचेही मोलाचे योगदान आहे.

बिकट आर्थिक परिस्थितीचे जुने दिवस आठविताना त्यांना समाधान या गोष्टीचे आहे की आज जयेंद्र पटले स्वत: यशस्वी उद्योजक असून या उद्योगाच्या आधारे त्यांनी अनेकांना खंबीरपणे उभे केले आहे.

राख व सिमेंटपासून निर्मित विटांमुळे अनेक इमारतींचा पाया मजबूत बनला आहे. जयेंद्र पटले यांचे जीवनमान उंचावले आहे. भविष्यात या उद्योगाचे रुपांतर वटवृक्षात करण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होईल यात शंकाच नाही.

कोळशाच्या राखेपासून विटा बनविण्याचे प्रशिक्षण घेतल्यानंतर हा व्यवसाय सुरु केला. शासनाच्या या योजनेमुळे या उद्योगाच्या माध्यमातून स्वत:ला यशस्वीपणे उभे करण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत समाधान तर आहेच, त्याचबरोबर व्यवसायातील नफ्याचे प्रमाण वाढल्यानंतर अनेकांचा आर्थिक पाया भक्कम करु शकलो याचेही मोठे समाधान असल्याची भावना जयेंद्र पटले यांनी व्यक्त केली आहे.
-पल्लवी धारव, जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया

बारीपाडाचे चैत्राम पवार यांची उत्तुंग झेप

सोमवार, २३ जून, २०१४



धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील दुर्गम असा बारीपाडा हा वनवासीपाडा. या पाडयाची सन 1992 पूर्वीची परिस्थिती म्हणजे उजाड, ओसाड माळरान ,पिण्यासाठी घोटभर पाणी नाही. लांब-लांब पर्यंत हिरव्या पानांचा ठिकाणा नाही, शेतात पीक नाही , निरक्षरता, व्यसनाधिनता यांनी ग्रासलेला हा पाडा. पण 1992 नंतर हे चित्र पार बदल आहे. गांवात मोठया उमेदीने आणि दुर्दम्य आशावादाने एकजण उभा राहिला. ते म्हणजे चैत्राम पवार. त्याला गावातल्या आदिवासी मावळयांनी साथ दिली. अनेकांच्या मार्गदर्शनाने व श्रमदानाने सुरु झाली. बारीपाडाच्या विकासाची लोकचळवळ. बारीपाडयाने जगातील 78 देशांमध्ये चांगले गाव कसे असावे याविषयी झालेल्या तज्ज्ञांच्या सर्व्हेमधून प्रथम क्रमांक चीनच्या एका गावाला तर व्दितीय पुरस्कार भारताच्या बारीपाडा या पाडयाला मिळाला आहे. त्याचबरोबर बारीपाडा प्रकल्पास अत्यंत मानाचा समजला जाणारा IFAD या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा पुरस्कार मिळालेला आहे. चैत्राम पवार व गावक-यांच्या श्रमदानातून व दैदिप्यमान यथाशक्तीमधून उभे राहिलेल्या बारीपाडा या आदिवासी पाडयाची यशोगाथा. 

या चळवळीचा आधारस्तंभ चैत्राम पवार म्हणतात अजुन बारीपाडाचा विकास व्हायंचा आहे, बारीपाडयाच्या विकासासाठी गावक-यांच्या सल्लामसलतीने गावक-यांसाठी काही कडक नियम घालून घेतले. त्यात चराईबंदी, कुराडबंदी, दारुबंदी याचे कोणीही उल्लंघन केले तर त्यांच्याकडून मोठया प्रमाणात दंड वसूल केला जातो. यापूर्वी झालेल्या विकासाविषयी ते म्हणतात की, बारीपाडा हा पाडा 1992 पूर्वी उजाळ माळरान होते. गावाच्या शेजारी 445 हेक्टर वन जमिनीवर लोकसहभागातून जंगल वनसंवर्धन होत आहे. जैविक विविधता निर्माण करण्यात यश मिळाले. त्यासाठी गावाने गावांसाठी काही कठोर नियम तयार केले. त्यामुळे अनेक प्राण्यांना, पक्षांना हक्काचे जंगल मिळून दुर्मिळ वनौषधी तसेच वनस्पती यांचे संवर्धन झाले.

पाण्याचे दुर्मिक्ष असलेल्या या परिसरात गावक-यांच्या श्रमदानातून 470 पेक्षा जास्त दगडी बंधारे, सलग समतल चर तसेच जंगलातील घनदाट झाडांमुळे पाण्याची पातळी वाढली . त्यामुळे या गावांसह परिसरातील आठ गावांना पाणी पुरवठा होत आहे. ऐकाकाळी बारीपाडयासाठी मांजरी गावांतून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत असे परंतु आता बारीपाडयातून 8 गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत आहे. पाण्याच्या मुबलक पुरवठयामुळे बागायती पिकांचे प्रमाण वाढले. यात चारसूत्री भातशेती नागली यांचे विक्रमी उत्पादने होऊ लागले. तसेच ऊस, कांदा, बटाटा यासारख्या नगदी पिकांचेही उत्पादन होऊ लागले आहे. गेल्या वर्षापासून स्ट्रॉबेरी लागवडीचा प्रयोग यशस्वीपणे सुरु झाला आहे असे अनेकवीध शेतीतील प्रयोग यशस्वीपणे राबवून बारीपाडा परिसरातील शेतक-यांसाठी मार्गदर्शकाची भूमिका वठवत आहे. पशुधनातही मोठया संख्येने वाढ होऊन शेळी पालन, कुकुटपालन ,म्हैसपालन, मत्स्यव्यवसाय यासारख्या शेतीपुरक व्यवसायाची जोड मिळाली आहे. रसायन विहीरीत गुळ तयार करणे, नागली पापड, दोर, पत्रावळी, दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती होऊ लागली त्याच बरोबर सुवासिक उंची बासमती, इंद्रायणी तांदुळ गावातच पॅक करुन मोठया शहरात विक्रीसाठी पाठवले जाऊ लागले. 

गावाच्या विकासाचा मुख्य स्त्रोत म्हणजे शैक्षणिक विकास होय. प्रौंढासाठी रात्रशाळा सुरु करुन अक्षर ओळख, अंक ओळख्र केली जाऊ लागली. गावात जवळ जवळ बंद झालेली चौथी पर्यतची शाळा सुरु करण्यात आली शिक्षण न देणा-यास व शिक्षण न घेणा-यास दंड लावण्यात आला शिक्षणात शिस्त आली यामुळे पाडयावरील आदिवासीमुळे प्राध्यापक, डॉक्टर अधिकारी वर्गापर्यत पोहोचले आहेत. विकासाचे दुसरे साधन म्हणजे महिला बचतगट होय . ज्यावेळी महिला बचत गट ही संकल्पना माहित नव्हती त्यावेळी बारीपाडयात दोन महिला बचत गट सुरु झाले. आज ते गट 18 वर्षापेक्षा जास्त काळापासून नियमित सुरु आहेत. त्यासोबत पुरुष बचत गटही सुरु आहेत.

गावात महिला सशक्तीकरण, व्यसनमुक्ती, सकस आहार, स्वच्छता, जलसाक्षरता, शौचालयाचा वापर, आरोग्यासबंधी जागृतीचे उपक्रम राबविले जाऊ लागले. पिण्याच्या पाण्याचे निर्जंतुकीकरण, मुलांचे लसीकरणाचा सातत्याने आग्रह असतो. पुरुषामधील कुटूंबकल्याणाचे प्रमाण 50 टक्के पेक्षा जास्त आहे. गावात देशबंधू मंजू गुप्ता फौंडेशनच्या सहकार्याने गावांत सौर कुकर वापराचा प्रयोग सुरु आहे. आयआयटीचे विवेक काबरा , मुंबई यांनी तयार केलेल्या कुकरचे 50 युनिट गावात आहे. सामुदायिक कार्यासाठी एक मोठे युनिट ज्यात 25 लोकांचे अन्न शिजू शकते तेही अस्तित्वात आहे. बायोगॅस निर्मीतीची 3 सयंत्र कार्यान्वीत असून त्यापासून गावासाठी वीज निर्मितीची प्रक्रिया सुरु आहे. 

गावात नाविन्यपूर्ण वनभाजी स्पर्धा, सामुदायिक विवाह यासारखे कार्यक्रम राबवून मुळात अबोल, लाजऱ्‍या असलेल्या आदिवासी महिलांना बोलते केले. त्या पाककलेत निपुण झाल्यात व पाककला स्पर्धेत सहभागी होवू लागल्या. बारीपाडयाचे नाव सात समुद्रापलीकडे गेल्यामुळे आज विदेशातूनही लोक भाजी स्पर्धा पाहण्यासाठी बारीपाडा येथे येतात. काही विदेशी विद्यार्थी व विद्यार्थीनी पीएचडीच्या अभ्यासासाठी बारीपाडा येथे येतात असे अभिमानाने चैत्राम पवार सांगतात. मूर्ती लहान असली तरी किर्ती महान आहे. आपल्या कार्याची दखल घेवून विदेशात 13 पुरस्कार प्राप्त झालेले व वेळोवेळी बारीपाडयात केलेल्या कामाची माहिती विदेशी जनतेला देण्यासाठी व पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी अनेक देशात भ्रमण केलेले चैत्राम पवार आजही साधे भोळे असून त्यांचे पाय जमिनीवरच आहेत.

संकलन : जगन्नाथ पाटील, जिल्हा माहिती कार्यालय,  धुळे

खुद ही को कर बुलंद इतना…

शनिवार, २१ जून, २०१४

कोणत्याही देशाची प्रगती त्या देशातील राज्यात, जिल्हयात व तालुक्यात दारिद्रय निर्मूलन किती झाले आहे यावरून ओळखता येते. हे दारिद्रयाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेमध्ये करण्यात येते.

सन 1980 - 81 मध्ये एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना ट्रायसेन, बालिका समृध्दी योजना अशा वैयक्तिक लाभाच्या योजना केंद्र शासनाने ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींसाठी राबविल्या. या योजनेतून पशुपालन चहा दुकान, बांगडी व्यवसाय अशा व्यवसायांना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत अनुदान व बॅकेमार्फत कर्जपुरवठा करून लाभार्थीला दारिद्रयरेषेच्या वर आणणेसाठी प्रयत्न झाले. परंतु या योजनेमध्ये परतफेडीचे प्रमाण अत्यल्प दिसून आले व अपेक्षित प्रमाणात दारिद्रय निर्मूलन झाले नाही. त्यामुळे सदर सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करुन 1 एप्रिल 1999 पासून स्वर्ण जयंती ग्राम स्वंरोजगार योजना ही दारिद्रय निर्मूलनाची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरु करण्यात आली.

स्वयंसहाय्यता गटांनी केवळ बचतीपुरतेच मर्यादित न रहाता त्यांनी व्यवसाय सुरु करून स्वत:ची आर्थिक परिस्थिती सुधारावी व त्यांना नियमित रोजगार मिळावा यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून दारिद्रय रेषेखालील स्वयंसहाय्यता गटांना काथ्या व्यवसाय, केरसुणी तयार करणे, बांबूकाम, लाकडी खेळणी तयार करणे, ज्वेलरी तयार करणे, गारमेंट ट्रेनिंग, शिवणकला, फळ प्रक्रिया, डाळ प्रक्रिया, दुग्ध व्यवसाय, हळद पावडर तयार करणे, राईस मिल तयार करणे, मका प्रक्रिया, बेकरी उत्पादने इ. वेगवेगळया व्यवसायांचे प्रशिक्षण बचतगटांना देण्यात आले.

दारिद्रय रेषेखालील गटांनी उत्पादित केलेल्या मालाच्या विक्री करता तालुका स्तरावर व्यापारी गाळे बांधून दारिद्रय रेषेखालील स्वयंसहाय्यता गटांनी आपल्या मालाच्या विक्रीसाठी वितरित केले आहेत.

बाजारपेठेतील बदलत्या मागणीचा विचार करून बचतगटांना आपल्या उत्पादनात फेरबदल करून त्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी आवश्यक ते मार्गदर्शन वेळोवेळी केले जाते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय, विभागीय, जिल्हास्तरावरील प्रदर्शनामध्ये सहभाग घेण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून स्टॉल उपलब्ध करुन देवून उत्पादन विक्रीची नवी कवाडे उघडून देण्याचा प्रयत्न केला जातो.

दारिद्रय रेषेखालील गटांनी उत्पादित केलेल्या मालाची विक्री करण्यासाठी त्यांना योग्य भाव मिळण्यासाठी त्यांच्यामध्ये योग्य पॅकेजिंग, मार्केटिंग कौशल्ये विकसित व्हावीत, गटांचा आत्मविश्वास वाढावा यासाठी जिल्हास्तरावर पाच दिवसाचे दख्खन जत्रा प्रर्दशन आयोजित करुन जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने गटांना सुवर्णसंधी उपलब्ध करून दिलेली आहे.

दारिद्रय रेषेखालील अनेक स्वयंसहाय्यता गट यशस्वी झालेले आहेत. त्यांना नियमित रोजगार उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. इतर स्वयंसहाय्यता बचत गटांना प्रेरणा ठरेल अशा उत्कृष्ट गटांची नोंद घेऊन अशा गटांना महाराष्ट्र शासनामार्फत तालुका जिल्हा विभाग स्तरावर राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन पुरस्कार देवून गौरविले आहे. त्यामुळे स्वयंसहाय्यता बचतगटांमध्ये जिद्द निर्माण करुन गटांच्या महिला सामाजिक जडणघडणीमध्ये त्यांचा सहभागामुळे त्यांच्यामध्ये धाडस निर्माण झाले आहे.

त्याच धाडसाचे उदाहरण म्हणजे मिरज तालुक्यातील जिजाऊ स्वयंसहाय्यता बचत गट, सलगरे या बचतगटाची स्थापना दि. 28/02/2009 रोजी झाली. गटामध्ये एकूण 10 सभासद असून ते सर्व दारिद्रय रेषेखालील आहेत. बचत रक्कम रु. 100 /- प्रत्येक महिन्याच्या 7 ते 10 तारखे अखेर जमा करून मासिक सभा होते. गटाने खेळते भांडवल मिळाले मुख्य व्यवसाय करण्यात कर्ज अनुदान रू. 4 लाख मिळाले. त्यातून त्यांनी म्हशी खरेदी करून त्यांचा दुग्ध व्यवसाय सुरु केला. पहिल्या म्हशीसाठी घेतलेले कर्ज 100 % परतफेड केले. त्यामुळे त्यांना बॅंकेने दुसरी म्हैस दिली.

राष्ट्रीय विकास योजनेअंतर्गत जिल्हा पशुसवंर्धन खात्यामार्फत लघु अंडी उबविण्याचे यंत्र वाटप करण्यात आले आहे. या यंत्राची किंमत सुमारे 1.64 लाख पर्यंत आहेत. 25 % रक्कम स्वयंसहाय्यता गटामधून एकत्र करून भरली आहे. त्यामध्ये RIR व इतर जातीच्या कोंबडयांची अंडी उबवून त्याद्वारे निर्माण झालेली 1 दिवसाची कोंबडयांची पिल्ले शेतकऱ्यांना विकली जातात. त्याला प्रचंड मागणी आहे.

गटाच्या सचिव श्रीमती.वनिता विजय कुंडले यांनी गावामध्ये वेगवेगळया योजनांमध्ये उदा. जलस्वराज्य, निरंतर शिक्षण, तंटामुक्त अभियान, संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान, लेक वाचवा अभियान इको व्हिलेज इ. अंतर्गत महिलांचे मेळावे घेवून महिलांना सहभागी करून घेतले. महिला ग्रामसभेत महिलांची उपस्थिती घेवून महिलांच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढविला. महिलांकरिता वेगवेगळी प्रशिक्षणे घेतले. रक्तदान शिबिर, आरोग्य जनजागृती करुन विविध स्पर्धांच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण केले. गावांतील बचतगटांच्या महिलांमध्ये जागृती करून त्यांना घरोघरी शौचालय बांधण्यास प्रयत्न केले. शाळेचे गणवेष, शिलाई करणे, अंगणवाडीसाठी पूरक पोषण आहार करून दिला. इतर बचतगट स्थापन केले.

गटातील महिलांना दुग्ध व्यवसायाबरोबर हॉटेल व्यवसाय, फॅशन डिझायननिंग, शेळी पालन, कुक्कुट पालन इ. व्यवसायासाठी उत्तेजन दिले. गटाच्या मार्फत सामाजिक, उपक्रमाच्या माध्यमातून जनजागृती केली.

या सर्व उपक्रमाच्या माध्यमातून गावांतील महिलांचे नेतृत्व तिच्याकडे आले. महिलांच्या सर्व सुख-दु:खामध्ये ती सहभागी झाली. श्रीमती कुंडली यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असतानाही तिने या महिलांच्या सानिध्यात राहून आपल्या अडचणींना तोंड दिले. दरम्यानच्या काळात तिच्या पतीचे निधन झाले त्यामुळे घरात दुसरे कोणी नसल्यामुळे तिने माहेरी जाणे ठरविले होते. पण गावातील बचतगटातील सर्व महिलांनी तिला आधार देवून गावातच राहणेबाबत तिचे मन वळविले. आर्थिक परिस्थितीला सामोरे जात असताना महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत तिला सहयोगीनी या पदावर तिच्या सक्षमतेमुळे तिला नोकरी मिळाली. त्यामुळे तिच्या दोन मुलांचे संगोपन करण्यास हातभार लागला. गटामुळे तिला मानसिक आधार मिळाला. तिने गावामध्येच राहण्याचे ठरविले आहे.

या सर्व बाबींमुळे गटाची तालुका, जिल्हा स्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी व विभागीय स्तरावर द्वितीय क्रमांकासाठी निवड होवून त्यास राजमाता जिजाऊ स्वावलंबन पुरस्कार प्राप्त झाला.

या सर्व प्रगतीमुळे श्रीमती.वनिता विजय कुंडले यांची महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत समूह संघटन व्यक्ती (CRP) म्हणून निवड करण्यात आली.
-जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

मातीतून मोती

गुरुवार, १९ जून, २०१४



जगाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा आपल्या विविध प्रयोगशिल उपक्रमांमुळे आज शेती क्षेत्रात क्रांती करीत आहे. त्यात नवनवीन तंत्रज्ञान व त्याला कल्पकतेची जोड दिली जात आहे. आत्मविश्वास, कठोर परिश्रम व तंत्रज्ञानाच्या जोरावर मातीतून मोती पिकविण्याची किमया व्याहाळी येथील युवा शेतकऱ्यांने साकार केली आहे.

सिरसगाव येथून 3 कि.मी. अंतरावर व्याहाळी नावाचे गाव असून तेथील शेतकरी पंकज दादाराव भोकरे यांचेजवळ वडीलोपार्जीत 30 एकर शेती आहे. गेल्या 5 वर्षाआधी त्यांचे शेतात हजारो रुपये खर्च करुन अल्प उत्पन्न होत होते. परंतु पंकजने इतर क्षेत्राकडे न वळता हवामानावर आधारीत कृषीतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने नव्या पध्दतीने शेती करायला सुरवात केली आहे. कमी खर्चात लाखो रुपयाचे उत्पन्न शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नोकरी हा पूर्वापार चालत आलेला समज खरा करून दाखविला आहे. त्यांनी आपल्या गावालगतच्या चार एकर शेतात पपई, दोन एकरामध्ये हळद, सहा एकरामध्ये कापूस तर बाकी जागेमध्ये सोयाबीन, तुर, हरबरा पेरुन प्रति एकरामध्ये 10 ते 15 क्विंटल उत्पादन घेतले आहे. याकरिता ठिंबक सिंचनाचा वापर करण्यात आला. त्यांचेकडे 15 जनावरे असून त्यांचेकरिता खाद्य म्हणून अकरा एकरामध्ये नेपिअर अमेरिकन बियानं शेतात टाकून जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था केली आहे.

याचवेळी पंकज भोकरे यांनी गावालगतच्या शेतात पपईची लागवड केली. त्यांना याकरिता नांगरणी, सऱ्या पाडणे, रासायनिक खते, औषधी, रोप लागवड, शेणखताचा एकूण खर्च एक लाख ऐंशी हजार आला. पण यावर्षी मार्केंटमध्ये प्रथम पपईला 4500 रुपये भाव मिळाल्याने 180 टनाला सहालाख तीस हजार रुपये प्राप्त झाले. म्हणजे चार लाखापेक्षा जास्त निव्वळ नफा पंकज भोकरे यांना मिळाला आहे.

शेती व्यवस्थापन, नियोजन, बियाण्यांची निवड, त्यानंतर शेतातील पिकांचे व फळांचे रक्षण करताना अडीअडचणींचा सामना करावा लागला. परंतु त्यांनी सर्व बाबींवर मात करून सोयाबीन, तुर, हरबरा, हळद, पपई, कापसाचे विक्रमी उत्पादन घेऊन लाखो रुपयांचा निव्वळ नफा कमवून विदर्भातील तमाम शेतकऱ्यांचे व कृषी तज्ज्ञांचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या समस्येचे रडगाणे न गाता व कोणावरही विसंबून न राहता हवामानाशी निगडीत राहून नव्या जुन्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती व्यवसाय निष्ठेने करावा, अशी पंकज भोकरे या युवा शेतकऱ्याची खात्री आहे.
-जिल्हा माहिती कार्यालय, यवतमाळ

सेंद्रीय शेती, फायद्याची किती!

बुधवार, १८ जून, २०१४



रासायनिक खताच्या तुलनेत सेंद्रीय खते शेतजमिनीची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी उपयुक्त ठरत असल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा सेंद्रीय शेतीकडे वळत आहेत. अर्थात पुर्णत: पारंपरिक पद्धतीची शेती न करता त्याला शास्त्राची जोड देऊन अशी शेती होत असल्याने ती फायद्याची ठरते आहे. रत्नागिरीतील महमूद कादीर बरमारी यांच्या फळबागेला भेट दिल्यावर याचाच प्रत्यय येतो.

गुहागर तालुक्यातील पन्हाळे-चिखली गावात मांडवकरवाडी येथे राहत्या घराला लागून बरमारी यांची फळबाग आहे. आंबा आणि काजूसोबतच चिकू आणि पेरुची झाडेही बागेत आहेत. एकूण सहा एकर क्षेत्रात या कलमांची लागवड करण्यात आली असून याच परिसरात नर्सरीचा व्यवसायही सुरू करण्यात आला आहे. शेतीत सातत्याने प्रयोग करणे हा बरमारी यांचा छंद आहे. त्यांनी आंबा कलमाभोवती खत देण्यासाठी वर्तुळाकार रचना करून कडेला अननसाचे मिश्र पिक घेतले आहे. त्यामुळे आंबा आणि अननस एकमेकांना पुरक ठरत असून अननसासाठी वेगळा खर्च करावा लागत नाही.

शेतातच एकत्रित होणाऱ्या नारळाच्या झावळ्या आणि इतर कचऱ्याचा उपयोग ते सेंद्रीय खत बनविण्यासाठी करतात. खत तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारे शेण मिळावे म्हणून त्यांनी देशी 8 जनावरे पाळली आहेत. जनावरांचा गोठाही कल्पकतेने तयार केला आहे. सोबतच गांडूळ खताचे युनिटही उभारले आहे. अतिरिक्त शेणाचा वापर करण्यासाठी गोबर गॅस संयत्र शेताच्या खालच्या बाजूस बसविले आहे. त्यामुळे कचरा, पाणी, शेण सहजपणे टाकीपर्यंत वाहून जाते आणि घराभोवती वासही येत नाही,असे बरमारी यांनी सांगितले.

शेतातील नर्सरीत आतापर्यंत 10 हजारांहून अधिक रोपे तयार करून कृषि विभाग आणि खाजकी ग्राहकांना देण्यात आली आहेत. फळांची गुणवत्ता उत्तम राहावी यासाठी खताचे योग्य नियोजन करण्यावरही त्याचा भर असतो. गांडुळ खताच्या 5 युनिटच्या माध्यमातून त्यांनी गेली दहा वर्षे शेतासाठी सेंद्रीय खत वापरले आहे. त्यामुळे बागेपासून मिळणारे उत्पन्न सतत वाढत आहे. शेतात पाण्यासाठी विहीरींवर पंप बसविण्यात आले आहे. आंब्याच्या कलमांच्या मधेच जामफळ आणि आवळ्याची काही झाडे लावण्यात आली आहेत. 

कल्पकता आणि शास्त्रीय माहितीचा सुंदर समन्वय साधत बरमारी यांनी शेती व्यवसाय विकसीत केला आहे. कृषि विभागाच्या अनेक योजनांचा त्यांनी योग्य पद्धतीने लाभ घेतला आहे. ग्रामीण भागातील या 'शेतीनिष्ठ' शेतकऱ्याची धडपड इतरांनाही मार्गदर्शक अशीच आहे.

-जिल्हा माहिती कार्यालय, रत्नागिरी

चांगल्या कामाने दिली कर्जमुक्ती

मंगळवार, १७ जून, २०१४



एखादी शासकीय योजना उत्तमरितीने राबवली तर गावाचा कसा कायापालट होऊ शकतो हे पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेने दाखवून दिले आहे. या योजनेने महाराष्ट्रातील गावं हिरवीगार तर केलीच परंतू गावांचा पर्यावरणस्नेही शाश्वत विकास साधतांना ग्रामपंचायतींना आर्थिक सक्षमताही मिळवून दिली.

भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाडी तालुक्यातील बिड सितेपार ग्रामपंचायत ही याला अपवाद नाही. ११३१ लोकसंख्येच्या या गावात ग्रामपंचायतीने स्वच्छता अभियान, निर्मलग्राम अभियान यशस्वीपणे राबवलं. २००६-०७ मध्ये गाव “निर्मल” घोषित झालं आणि गावाला पुरस्कार मिळाला. गावानं यात सातत्य राखलं आणि २००९-१० मध्ये गाव संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानात राज्यस्तरावर प्रथम आलं. गावानं गौरव ग्रामसभा स्पर्धेत आधी जिल्हास्तरावर आणि मग विभागस्तरावर बक्षीस मिळवलं.

राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत मजुरांना १०० दिवसांचा शाश्वत रोजगार देऊन गावानं या योजनेतून गाव विकासाची अनेक काम उत्कृष्टपद्धतीने केली. याची दखल केंद्र शासनाने घेतली आणि गावाचा यासाठी २००८-०९ आणि २००९-१० या दोन वर्षात पुरस्कार देऊन सन्मान केला. यातून ग्रामपंचायतीने पाणंद रस्ते, तलाव खोलीकरण, बंधाऱ्यांची कामे केली. प्रकल्पातील गाळ काढून पाणीसंचय वाढवला, गावात मोठ्याप्रमाणात वृक्ष लागवड केली.

गावात आज दारु आणि जुगारबंदी आहे. २००९-१० ते २०११-१२ या तीन वर्षात ग्रामपंचायतीने घर आणि पाणीपट्टीची १०० टक्के वसुली केली. गावाचा सर्वांगीण विकास करायचा हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन वाटचाल केली तर अडचणी आपोआप दूर होतात याचा प्रत्यय ग्रामपंचायतीला आला.

पाच वर्षांपूर्वी जी ग्रामपंचायत ५४ हजार रुपयांच्या कर्जात होती ती आज पुर्णपणे कर्जमुक्त झाली आहे एवढेच नाही तर लाखो रुपयांच्या बक्षीसाने गौरविली गेली आहे. ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढावे यासाठी ग्रामपंचायतीने गाळे बांधून ते बेरोजगारांना भाडे तत्वावर उपलब्ध करून दिले आहेत. आर्थिक सक्षमतेचे हेच सुत्र डोळ्यासमोर ठेऊन ग्रामपंचायतीने ग्रामपंचायतीच्या जागेवर पेरु, आंबा, लिंबू या सारख्या वृक्षांची लागवड केली आहे.

गावात २ सौर पथ दिवे असून एक अभ्यासिका आहे. प्रत्येक योजनेची सविस्तर माहिती गावातील फलकावर प्रसिद्ध केल्याने ती योजना गावातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत तर झालीच पण त्यात लोकसहभागही वाढला. मागासवर्गीय मुलांसाठी असलेल्या निधीतून विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप असो किंवा महिला बाल कल्याण निधीतून अंगणवाडीत बांधलेले स्वच्छतागृह. ग्रामपंचायतीने गावातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिल्याचे लक्षात येते. ग्रामपंचायतीने २००९-१० मध्ये यशवंत पंचायतराज अभियानात विभागस्तरीय दुसरा आणि २०१०-११ मध्ये राज्यस्तरीय दुसरा पुरस्कार प्राप्त केला आहे. पंचायतराज सबलीकरण आणि उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीला केंद्रीय पुरस्कार देखील प्राप्त झाला आहे.

गावची लोकसंख्या अवघी ११३१ पण गावानं पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत झाडं लावली ७०१०. लोकसहभागातून लावलेल्या या झाडांना गावानं पोटच्या पोराप्रमाणं सांभाळलं आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांना ट्री गार्ड लावायलाही ते विसरले नाहीत. महात्मा ज्योतिबा फुले जलभुमी अभियानांतर्गत गावाने ४ वनराई बंधारे बांधले. सांडपाण्याचा पुनर्वापर करीत परसबाग फुलवली. पावसाचे रस्त्यावरून वाहून जाणारे पाणी एका गाव तलावात संकलित केले. पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत तीन वर्षात पूर्ण करावयाचे निकष पहिल्याच वर्षी पुर्ण केल्याने गावाला “पर्यावरण विकासरत्न” पुरस्कार देखील मिळाला आहे.

शासकीय योजनांचा लाभ घ्यायचा तर त्या योजना माहित तर असायला हव्यात, या उद्देशानं गावातील १०० टक्के कुटुंबाने लोकराज्य मासिकाचे वर्गणीदार होत गावाला “लोकराज्य” ग्राम असण्याचा बहुमानही मिळवून दिला आहे.

पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर याकरिता गावाला जिल्हास्तरीय पुरस्कार मिळाला आहे तर गुण्यागोविंदानं नांदणारं आणि गावात कुठलाही तंटा नसलेलं गाव म्हणून शाहु फुले आंबेडकर दलित वस्ती सुधारणा पुरस्कार आणि तंटामुक्त गाव पुरस्कार ही गावाला मिळाला आहे. गावाच्या विकासाची दोरी निरजना खंडाळकर या महिला ग्रामसेवकाच्या हाती असून त्यांच्या उत्तम प्रशासनातून ग्रामपंचायतीने विकास कामात कात टाकली आहे.
...डॉ. सुरेखा मुळे

मुनादी झाली इको व्हिलेजची स्किम गावात आली

सोमवार, १६ जून, २०१४



ऐका हो ऐकाSSSSSSS
शाळकरी. . . गावकरी. . .
मानाचे मानकरी. . .
लहानग्यानो ऐका. . . मोठ्यांनो ऐका. . .

गावाच्या भल्याची एक चांगली गोष्ट ऐका. . .

झाडाचा उपयोग काय ?

1.आपल्या जगण्याला ऑक्सीजन देतं
2. आपल्याला शुद्ध हवा देतं
3. जमीनीत पाणी जिरवायला मदत करतं
4. उन्हा-तान्हात सावली देतं
5. आपल्याला, मुला-बाळांना फळ-फुल देतं

मग झाडं लावायची का तोडायची ?

लावायची SSSSS. .. लावायची . . .SSSSS

तर मग मित्रानो, आता आपल्या गावातल्या लोकांएवढी झाडं लावायची. . नुसतीच लावायची नाही तर ती जगवायची. . . 
गावातील लोकांएवढी झाडं ?
अरे म्हणजे गावात जेवढे लोक तेवढी झाडं. . .
अस्स. . . अस्स. . . मग हे कवा सांगणार. . . .

तु पुर्ण ऐकशील तर नं. . . यामुळं काय होईल गावकऱ्यांनो, आपला गाव हिरवगार होऊन सुंदर दिस्सल अन् योजनेत भाग घेऊन , चांगलं काम केलं तर 

तर काय?

अरे हो हो. . . किती घाई करशील? 
बरं . . . . बरं. . .
तर आपल्या गावाला ईकासासाठी पैसा देखील मिळलं. . .

तर मग राबवायची ही योजना आपल्या गावात ?
व्हय. . . पण योजनेचं नाव तरी काय
पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना. . . 

म्हणजी " इको व्हिलेज" म्हण की. . .
अरे वा. . . तुला तर योजनेचं इंग्रजी नाव बी माहितीय. . 

मग, ती योजना हायच तशी झक्कास SSSSS गाव ईकासाची इतकी चांगली योजना दुसरी कुठलीच नसल बघ. . .
मग ठरलं तर. . . गावात ही योजना राबवायची, कर गोळा करायचा, प्लॅस्टिक बंदी करायची, गावातला कचरा साफ करून गाव स्वच्छ करायचे अन् गावातील सांडपाण्याचा पुनर्वापर करीत गाव हिरवगार करायचं. . . करणार नं. . . .
व्हय . . . व्हय करणार म्हणजे करणारच . . .

तर मग बायानों, बाबानो, शाळेतल्या मुलांनो,
इको व्हिलेज योजना गावात राबविण्याचा इचार करूया पक्का. . .अन् गावाच्या ईकासावर मारू या शिक्का. . . ऐका हो ऐका.SSSSSS

नशिरपूर गावात अशी मुनादी (दवंडी) झाली अन् सगळा गाव एक होऊन कामाला लागला. अमरावती जिल्ह्याच्या मोर्शी तालुक्यातील नशिरपूर हे 110 उंबऱ्यांचं 382 लोकसंख्या असलेलं गाव. केंद्र शासनाची असो की राज्य शासनाची. गाव विकासाची कुठलीही योजना आली की, अशी मुनादी देऊन गावकऱ्यांना तिची सविस्तर माहिती दिली जाते. मग योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, अभियानात आणि स्पर्धेत सहभाग घेण्यासाठी ग्रामसभेत चर्चा होते. अख्खा गाव एकत्र बसून गाव विकासाची दिशा ठरवतो. 

अपर वर्धा धरणाच्या डाव्या- उजव्या कालव्याच्या मध्यभागी वसलेलं, स्वच्छ, समृद्ध आणि हिरवाईने नटलेलं गाव नशिरपूर. 
उघड्यावर वाहणारी गटारे, अस्वच्छता आणि जागोजाग दिसून येणारा कचरा हे गावाचं चित्र पालटलं ते संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियानाने. गावानं श्रमदानातून, विविध योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीतून सुधारणा घडवून आणली आणि गावाचं रुपच बदललं. आज गावात चांगली आरोग्य सेवा उपलब्ध असून पक्के रस्ते, पथदिवे आणि पाण्याची उत्तम सोय आहे. गावात स्वच्छता आहे म्हणून आरोग्य आहे. मागच्या 10 ते 12 वर्षात गावात एकाही साथीच्या रोगाची लागण झालेली नाही असं सांगतांना गावकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येणारा आनंद काही वेगळाच आहे. 

गावात चौथीपर्यंत जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा आहे. एक अंगणवाडी आणि एक ग्रंथालयही आहे. स्वच्छता अभियानाने गावाला वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबर परिसर आणि गाव स्वच्छतेचे संस्कार दिल्याने गाव एकदम स्वच्छ असून हिरवाईने नटलेला आहे. 

पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत गावाने 600 झाडं लावली. त्यातली 450 झाडं जगली. सगळ्या झाडांना क्रमांक देण्यात आले असून 80 टक्के झाडांना ट्रीगार्ड आहे तर 20 टक्के झाडांना काटेरी कुंपण लावून त्यांचे रक्षण करण्यात आले आहे. गावात उत्तम कोंडवाडा आहे. गावच्या सभोवती, ग्रामपंचायतीच्या जागेत ही वृक्ष लागवड करण्यात आली आहे. शेतीविकासासाठी शाश्वत पाणी गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन सहकारी सोसायटीमार्फत कालव्यातून शेतीला पाणी पुरवठा केला जातो. 

गावातील गाळ, कचरा गावाबाहेर एका खड्डयात जमा करण्यात येतो. त्याद्वारे गावातील शेतीसाठी कंपोस्ट खताची निर्मिती करण्यात येते. गावातील कर वसुली योजनेतील निकषानुसार असून ती 80 टक्के एवढी आहे. नशिरपूर गावाला कुपनलिकेद्वारे पाण्याचा पुरवठा केला जातो. त्यासाठी हे पाणी एका टाकीत टाकून तेथून पाईपलाईन द्वारे पाणी घरापर्यंत पोहोचवले जाते. गावात एक दिवसाआड साधारणत: तीन हजार लिटरपर्यंत सांडपाण्याची निर्मिती होते. हे पाणी भूमीगत गटारातून गावाबाहेरील एका शेतात सोडण्यात आलं असून एका शेतकऱ्याची जमीन त्याद्वारे ओलिताखाली आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

चांगलं काम करायचं, योजनेत सहभागी व्हायचं आणि बक्षीस मिळवायचं ही आता गावची परंपरा झाली असून त्यासाठी प्रत्येक गावकरी प्रयत्नशील असतो. आतापर्यंत गावाला संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, निर्मल ग्राम अभियान आणि तंटामुक्त ग्राम अभियानात, पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत पुरस्कार मिळाले आहेत. कुटुंब कल्याण कार्यक्रमात चांगले काम केल्याबद्दल गावाला आबासाहेब खेडकर पुरस्कार देखील मिळाला आहे. गावात नावाला तंटा नाही. उदबत्ती, मेणबत्ती आणि शेळी उद्योगातून गावातील बचतगटांना स्वावलंबनाचा आर्थिक सुंगध लाभला आहे. 

" एक गाव एक गणपती" परंपरेचा पुजक असलेल्या या गावात व्यसनाला प्रवेश नाही. गावकऱ्यांच्या मदतीने ग्रामपंचायत आवारात परसबाग तयार करण्यात आली असून आमच्या ग्रामपंचायतीचा संपूर्ण कारभार संगणकावर केला जात असल्याचा अभिमान ग्रामसेवक श्री. वानखेडे आणि सरपंच श्रीमती संगीता ठाकरे यांच्या शब्दा शब्दांमधून डोकावत राहतो. 

संगणकीकृत ग्रामपंचायतीचे फायदे आज गावातील लोकांना होत असून गावकऱ्यांना गावातच 3 ते 4 प्रकारचे दाखले उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम याची बचत होत आहे. ही संख्या आम्ही लवकरच वाढवणार असल्याचा विश्वास ग्रामसेवक श्री. वानखेडे यांनी व्यक्त केला आहे. गावात 10 सौरउर्जा प्रकल्प आणि 3 बायोगॅस आहेत. पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत गावाने सर्व निकषांची पुर्तता करून विकास कामांसाठी अनुदान मिळवले आहे. गावातील शेती चांगली आणि ओलिताखाली असल्याने मजुरांना गावातच बारमाही रोजगार मिळतो त्यामुळे गावातून कामासाठी इतरत्र स्थालांतर होत नाही. 

खेडंगाव स्वंयपूर्ण होण्यासाठी गावांचा विकास कसा व्हायला हवा हे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी आपल्या ग्रामगीतेत खुप चांगल्या पद्धतीने सांगितले आहे. गाव सुशिक्षित व्हावं, सुसंस्कृत व्हावं, ग्रामोद्योगांनी संपन्न व्हावं, गावानं देशाच्या गरजा भागवाव्यात आणि एक आदर्श गाव म्हणून प्रचारकाच्या रुपानं गावानं देशाच्या विकासाचे नेतृत्व करावी ही त्यामागची धारणा होती. महाराष्ट्रातील काही गाव राष्ट्रसंतांची हीच शिकवण समोर ठेऊन पुढे जात आहेत. म्हणूनच राज्य गेल्या दोन वर्षांपासून ग्रामविकासात देशात पहिल्या स्थानावर येत आहे, प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळवत आहे. नशिरपूर ही अस्सच महाराष्ट्रातील एक सुंदर, समृद्ध आणि हिरवं गाव. . .

डॉ. सुरेखा मुळे

सिंधुदुर्ग जिल्‍हा पर्यटनातून आंतरराष्‍ट्रीय पातळीवर पोहोचणार

शुक्रवार, १३ जून, २०१४



जगभरातील विकसित राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आर्थिक स्त्रोत म्हणून पर्यटन क्षेत्राला विशेष महत्व आहे. पर्यटनाशी संलग्न व्यवसाय व उदयोगामधून मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते.सिंधुदुर्ग जिल्हयात पर्यावरण व पर्यटन या दोन्ही गोष्टींची सांगड घालून शाश्वत रोजगार निर्मिती करण्‍यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्‍न करण्‍यात येत आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्हा देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून 30 एप्रिल 1997 रोजी घोषित झाला आहे.सिंधुदुर्ग जिल्हयाला लाभलेले निसर्गसौंदर्य लक्षात घेता पर्यटकांना सिंधुदुर्गचे वाढते आकर्षण असून जिल्हयाची ओळख काही दिवसांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचेल असा सी वर्ल्ड प्रकल्प जिल्हयात होत आहे. या प्रकल्पाचे भुसंपादनाचे काम सुरू आहे. सागरी जीवनाची प्रत्यक्षात अनुभूती घेण्याची सुवर्ण संधी देशी व विदेशातील पर्यटकांना घेता येणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हयाचे पर्यटन वाढावे यादृष्टीने परिपुर्ण पर्यटन आराखडा बनविण्याचे काम खाजगी सल्लागारांमार्फत सुरू आहे.हे कामही अंतिम टप्यात आहे.या पर्यटन आराखडयामुळेच जिल्हयातील दुर्लक्षित पर्यटन स्थळांना पर्यटकांना भेट देता येणे शक्य होणार आहे. तसेच जिल्हयातील पर्यटन वाढीला चालना मिळणार आहे. तसेच परदेशी पर्यटकांना डेक्कन ओडीसीच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्हयाच्या पर्यटन सफरीचा आनंद लुटता येतो.

सिंधुदुर्ग जिल्‍हा हा जैवविविधतेने नटलेला जिल्‍हा आहे. पर्यटन उदयोगाबरोबरच सर्वच आघाडयावर जिल्‍हा आपला नावलौकीक प्राप्‍त करत आहे. गावातील मानसिक, आर्थिक आणि मनुष्‍यबळ गुंतवणुक वाढवून गावातील पायाभूत सुविधांचा विकास केला तर गाव ओस पडायची थांबतील. कोणताही विकास हा शिक्षण आरोग्‍य आणि दरडोई उत्‍पन्‍न यावरच आधारित असतो.गावात आरोग्‍य असेल तर मनुष्‍य कार्यरत राहू शकेल. तो शिकला तर त्‍याला विकासाच्‍या संधी शोधता येतील. त्‍याचा लाभ तो घेऊ शकेल आणि जर शिकुन या संधीचा त्‍याला लाभ मिळाला तर त्‍याच उत्‍पन्‍नही वाढलेल असेल. विकासाची ही सगळी सुत्र एकमेकांत गुंफलेली आहेत.

पर्यावरणाला हानी पोहोचू नये यासाठी जिल्‍हयात साकार होत असलेला सागरी जैवविविधता प्रकल्‍प हा जिल्‍हयात आहे.जिल्‍हयाला लाभलेली जैवविविधता  टिकवली पाहिजे यासाठी सागरी किना-यावरील देवगड, मालवण आणि वेंगुर्ला या ठिकाणी केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालय आणि संयुक्‍त राष्‍ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) यांच्‍या संयुक्‍त विदयमाने हा प्रकल्‍प साकारण्‍यात येत आहे.या प्रकल्‍पामुळे सागरी संपत्‍तीचे जतन संवर्धन करणे शक्‍य होणार आहे. शिवाय मत्‍स्‍यव्‍यवसाय, पर्यटन उद्योग याची सांगड घातली जाणार आहे या प्रकल्‍पामुळे सिंधुदुर्ग आंतरराष्‍ट्रीय दर्जाचे सागरी पर्यटन केंद्र होण्‍यास मदत होणार आहे. पर्यटन, फलोत्‍पादन व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय ही त्रिसुत्री जिल्‍हयाच्‍या विकासात महत्‍वाची भुमिका निभावणार असून स्‍थानिकांचा सहभाग, स्‍थानिक साधन सामग्रीवर भर देणारे पर्यावरण पुरक उदयोग जिल्‍हयाच्‍या विकासात मैलाचे दगड ठरणार आहेत.

ई ऑफीस प्रणाली राबविल्‍यामुळे जिल्‍हयाचे नाव ई ऑफीस म्‍हणूनही समोर आलेले आहे. ग्रामीण कुटूंबांना हक्‍काचा रोजगार देणारी महात्‍मा गांधी रोजगार हमी योजना सिंधुदुर्ग जिल्‍हयात प्रभावीपणे राबविली जात आहे. सिंधुदुर्ग जिल्‍हा हा सर्वांगाने परिपुर्ण जिल्‍हा आहे. शिक्षण क्षेत्रातही हा गौरव मिळविण्‍याचे काम जिल्‍हयाच्‍या शिक्षण विभागाने केलेले आहे. पर्यटन, फलोत्‍पादन व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय ही त्रिसुत्री जिल्‍हयाच्‍या विकासात महत्‍वाची असून त्‍याअनुषंगाने प्रशासन प्रयत्‍न करत आहे.
जिल्‍हा माहिती कार्यालय, सिंधुदुर्ग

पर्यावरण संवर्धनासाठी बायोगॅस

गुरुवार, १२ जून, २०१४



पर्यावरण समतोलाच्या प्रमुख उद्देशाबरोबरच ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्य अबाधित ठेवण्यासाठी आज तरी बायोगॅसला अनन्यसाधारण महत्व आहे. ग्रामीण जनतेची ही गरज डोळयासमोर ठेवून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने गतवर्षी बायोगॅस उभारणीत राज्यात आघाडी घेतली आहे.

आज वाढती लोकसंख्या आणि घटती शेतजमीन यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न जटील बनत चालला आहे. पर्यावरणाच्या असमतोलामुळे होणारी तापमानवाढ, बदलत चाललेलं ऋतुमान याचा मानवी जीवनावरही विपरित परिणाम होऊ लागला आहे. याचाच एक भाग म्हणून पर्यावरण रक्षणासाठी स्वयंपाकासाठी होणारी लाकूडतोड रोखून स्वयंपाकासाठी बायोगॅसचा वापर करणे काळाची गरज बनली आहे. हीच गरज ओळखून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेनं जिल्हयात बायोगॅस उभारणीच्या कामास सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत असलेल्या इंधन टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय बायोगॅस योजना सुरु केली. ग्रामीण भागात आजही अनेक ठिकाणी इंधन म्हणून लाकडाचा वापर होतो. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड होते. त्याचा परिणाम पर्यावरणावर होऊ लागला आहे. स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या गॅसशिवाय बायोगॅस प्रकल्पानंतर चांगल्या प्रकारचे सेंद्रिय खतही उपलब्ध होत आहे. वाढत्या खताच्या किमतींना आळा बसावा, एलपीजी गॅसवरील वाढता ताण कमी करणे हा देखील बायोगॅस योजना सुरु करण्यामागील हेतू आहे. बायोगॅसमधून वर्षाला उत्तम प्रकारचे चार ते पाच टन सेंद्रीय खत मिळते. या खतामुळे जमीनीची सुपिकता वाढण्यास मदत होते.

बायोगॅसचे जे काही अनेक लाभ आहेत, त्यामध्ये स्वयंपाकासाठी गॅसनिर्मिती, पारंपरिक ऊर्जासाधनांचा वापर कमी करणे, रासायनिक खतांचा वापर करुन सेंद्रीय खत वापरास प्रवृत्त करणे, ग्रामीण भागातील महिलांचे जीवनमान उंचावणे, स्वच्छता राखण्यास मदत करणे आणि वृक्षतोडीस आळा घालून निसर्गाचा समतोल राखणे हा बायोगॅसमागचा उद्देश असून त्यामुळे एका बायोगॅसमुळे दरवर्षी एका वृक्षाची तोड थांबते, वर्षाला दहा ते बारा एलपीजी गॅस सिलिंडरची बचत, तीन ते चार टन सेंद्रिय खताची निर्मिती, बायोगॅसवर स्वयंपाक केल्यास वेळेची 50 टक्के बचत व बायोगॅसला शौचालय जोडल्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होते.

एकंदरीत पर्यावरण रक्षणासाठी आणि महिलांच्या आरोग्यसाठी बायोगॅस संयंत्राची उभारणी घरोघरी होणे काळाची गरज आहे. पर्यावरण रक्षणाचा मुख्य हेतू डोळयासमोर ठेवून कोल्हापूर जिल्हा परिषदेनं बायोगॅस सयंत्र उभारणीमध्ये राज्यात आज तरी आघाडी घेतली असून यापुढेही कोल्हापूरची ही गौरवशाली परंपरा वध्दींगत करण्यावर जिल्हा परिषद प्रशासनाने भर दिला आहे.
-जिल्हा माहिती कार्यालय, कोल्हापूर.

चिरंतन पाण्यासाठी 'वर्धा पॅटर्न'

बुधवार, ११ जून, २०१४

उन्हाळ्यात पाण्याचे साठे आटतात. पाण्यासाठी त्राही त्राही होऊ नये, पाण्याचे साठे आटू नयेत, जनतेची होणारी गैरसोय आणि हाल होऊ नयेत, यासाठी वर्धा पॅटर्न समोर आला. पेयजल साठे बळकट अन् चिरंतन करण्याकरीता शासनाने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेवर जबाबदारी सोपवली. राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वर्धा जिल्ह्यात हा संशोधनात्मक उपक्रम यशस्वीरित्या राबविण्यात येतो आहे. या संशोधनात्मक उपक्रमालाच 'वर्धा पॅटर्न' म्हणतात.

वर्धा पॅटर्नअंतर्गत उथळ, खोल जलधारक प्रस्तरांचे पुनर्भरण करण्यात येते. नाविन्यपूर्ण भूमिगत सिमेंट बंधारे, रिवर्स ग्रेडिएंटमध्ये नाला खोलीकरण आणि रिचार्ज शाफ्टच्या उपाययोजनांचा या पॅटर्नमध्ये समावेश आहे. या सर्वांचे एकत्रीकरण करून पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरण करण्यासाठी जो प्रकल्प तयार करण्यात आला, त्यालाच पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रधान सचिव, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या संचालकांनी वर्धा पॅटर्न नाव दिले.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरणासाठी 24 गावांत 82 उपाययोजनांचा कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आला होता. त्यात प्रामुख्याने 4 सिमेंट बंधारे, 15 भूमिगत सिमेंट बंधारे, 16 नाला ट्रेंचमध्ये (नाला खोलीकरण रिव्हर्स ग्रेडिएंट) 47 रिचार्ज शाफ्ट प्रस्तावित होते. सदर कार्यक्रमात टंचाईग्रस्त आणि टँकरग्रस्त गावांना प्राधान्य देण्यात आले.
 

नाला खोलीकरण

रिवर्स ग्रेडिएंटने नाला खोलीकरण करावे लागते. स्त्रोताच्या वरील भागात नाला बऱ्याच वेळा गाळाने बुजलेला असतो. निमुळता असतो, वळणे नागमोडी असतात. त्यामुळे नाल्यात पाणी साठत नाही व वेगाने वाहून जाते. या नाला पात्रात पाणी साठून राहणे, साठलेल्या पाण्याचे योग्यप्रकारे पुनर्भरण व्हावे म्हणून रिव्हर्स ग्रेडिएंटद्वारे नाला खोलीकरण कार्यपद्धती विकसीत करण्यात आली. रिव्हर्स ग्रेडिएंट नाला खोलीकरणामध्ये नाला खोलीकरण (नाला ट्रेंच) तीन भागात विभागलेले आहे. एक ते दोन मीटर खोलीपर्यंत भूस्तरीय रचनेच्या आधारावर, विहिरीच्या वरच्या भागामध्ये 1 मीटर खोली 100 मीटरपर्यंत, दीड मीटर खोली पुढील 100 मीटरपर्यंत व दोन मीटर खोली शेवटच्या 100 मीटरपर्यंत, अतिरिक्त जलसाठा निर्माण करण्याकरीता नाला खोलीकरण करता येते. जिल्ह्यातील 30 गावांमध्ये नाला ट्रेंच करण्यात आलेले आहे. नाला ट्रेंचमुळे नाला पात्र कोरडे झाल्यानंतरही डोह तयार झाल्याने दीर्घ पाणीसाठा राहण्यास मदत होते. सन 2012-13 अंतर्गत 15 गावांमध्ये अशी नालाखोलीकरणाची कामे करण्यात आली आहेत.
 

भूमिगत सिमेंट बंधारा

साधारणतः नाला पात्रातले पाणी डिसेंबर ते जानेवारी महिन्यात आटते. त्यामुळे भूजलाचे पुनर्भरण होत नाही. तसेच झालेले पुनर्भरण नाल्याच्या खालील जलधारक प्रस्तरामधून वाहून जाते. हे पाणी अडविण्यासाठी भूमिगत सिमेंट बंधारा हे तंत्र विकसित करण्यात आले. त्याद्वारे भूजल अडवून स्त्रोतातील पाणी साठ्यात वाढ करण्यात येते. त्यामुळे उन्हाळ्यातही पाण्याचे स्त्रोत आटत नाहीत. काळी माती आणि चिकन माती उपलब्ध होत नसल्यामुळे हे तंत्र विकसित करण्यात आलेले आहे. यामध्ये नाला पात्रात कठीण दगडापर्यंत खोदून आरसीसी स्ट्रक्चर उभारण्यात येते. ते जमिनीच्या दोन फुटावरपर्यंत नाला पात्रात ठेवण्यात येते. काळ्या मातीच्या भूमिगत सिमेंट बंधाऱ्यापेक्षा हे स्ट्रक्चर अत्यंत उपयोगी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे गावांचा उन्हाळ्यातील पाण्याचा प्रश्न सुटला आहे.

आरसीसी वॉल यालाच भूमिगत सिमेंट बंधारा असे ही म्हटले जाते. जमिनीखाली वाहून जाणारे पाणी अडविण्यासाठी, पाण्याच्या शाश्वेत विकासासाठी या बंधाऱ्याचा वापर करण्यात येतो. भूमिगत बंधाऱ्यांमुळे पुनर्भरण होऊन मोठ्या प्रमाणात पाणीसाठा उपलब्ध होण्यास मदत होते.
 

रिचार्ज शाफ्ट

उथळ आणि खोल जलधर प्रस्तराचे पुनर्भरण करण्यासाठी रिचार्ज शाफ्ट या प्रणालीचा वापर करण्यात येतो. पाच रिचार्ज शाफ्टद्वारे 2 हजार 115 घनमीटर पाण्याचे पुनर्भरण करण्यात आलेले आहे. त्यातून साठा अतिरिक्त तयार झालेल्या जलसाठ्याद्वारे उथळ व खोल जलधराचे पुनर्भरन करण्यासाठी रिचार्ज शाफ्टचा वापर करण्यात येतो.
 

गावांचा सुटला पाणी प्रश्न

वर्धा पॅटर्नमुळे जिल्ह्यातील दहेगाव मिस्कीन, मोई, आंबोंडा आणि हिरापूर ही गावे टँकरमुक्त झाली आहेत. शिवाय जिल्हाही पाण्याच्या सुनियोजनामुळे टँकरमुक्त झाला आहे. वर्धा पॅटर्नमुळे पाण्याची भेडसावणारी समस्या मिटण्यास मदत झाली आहे.

- जिल्हा माहिती कार्यालय, वर्धा.

दाखले मिळवणे झाले सहज, सोपे

मंगळवार, १० जून, २०१४



महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वाकांक्षी सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान जळगाव जिल्ह्यातही राबविण्यात आले. या अभियानाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व कसोशीने करण्यात आली. विविध प्रकारचे दाखले मिळविणे हे आता प्रशासनाच्या लोकाभिमुखतेमुळे अगदी सहज झाले आहे. या अभियानाची सुरुवात जळगाव जिल्ह्यात सन 2011-12 मध्ये करण्यात आली.

महसूल विभागाकडून रहिवास, उत्पन्न, जात प्रमाणपत्र अशा विविध प्रकारचे दाखले वितरीत केले जातात. या दाखल्यांची गरज सामान्यत: शेक्षणिक कामांसाठी असते. ही गरज लक्षात घेऊन प्रशासनाने त्या त्या गावात किंवा शक्यतो शाळेतच दाखल्यांची उपलब्धता करण्याचे नियोजन केले. त्यासाठी जळगाव जिल्ह्यात तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी तसेच शाळांचे मुख्याध्यापक यांच्या बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये इ.8 वी ते 12 वी पर्यंतच्या वर्गात शिकणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली. त्यापैकी दाखल्यांची गरज असणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित करुन 710 केंद्र शिबीर घेण्याचे नियोजन करण्यात आले. यापेकी 548 शिबीरे घेऊन 1 लाख 40 हजार 71 दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले. या दाखल्यांमध्ये 25 हजार 525 जातीचे, 21 हजार 752 उत्पन्नाचे, 43 हजार 238 अधिवासाचे, 21 हजार 336 रहिवासाचे, 6 हजार 344 उन्नत गटात न मोडणा-या इतर मागासवर्गीयांचे व अन्य 22 हजार 776 दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले. अशापद्धतीने या अभियानाचा प्रारंभ जळगाव जिल्ह्यात झाला.

दाखले वितरण शिबीरांचे महत्त्व सा-यांच्याच लक्षात आले. त्यामुळे दुस-या वर्षी या अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. या प्रतिसादामुळे मार्च 2013 अखेर जळगाव जिल्ह्याने या अभियानात चांगलीच आघाडी घेतली. आतापर्यंत या अभियानाअंतर्गत केवळ दाखले वाटपाकरीता 725 केंद्रातून एक लाख 4 हजार 634 जातीचे दाखले, दोन लाख 11 हजार 416 उत्पन्नाचे दाखले, 93 हजार 111 अधिवास तर 48 हजार 608 रहिवास दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले. तसेच एक लाख 8 हजार 35 जणांना नान क्रिमीलेयर दाखल्यांचे तर इतर 44 हजार 173 असे एकूण सहा लाख 9 हजार 977 दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले . या दाखले वाटप कार्यक्रमामुळे विद्यार्थी व पालक वर्गात अत्यंत समाधानाचे वातावरण आहे. 

शासन थेट जनतेपर्यंत पोहोचते कसे हे प्रत्यक्षात अनुभवता आले. त्याची फलश्रृती सांगायची तर यामुळे विद्यार्थांचा वेळ वाचला, महसूल कार्यालयातील गर्दी कमी झाली. इतर कामकाजाला पुरेसा वेळ मिळू लागला. आणि मध्यस्थ व दलालांमार्फत कोणाचीही अडवणूक न होता सर्व कामे पारदर्शक होऊ लागली आहेत.

-जिल्हा‍ माहिती कार्यालय, जळगाव.

झेप अंकुर महिला बचत गटाची : टसर कोषापासून होतेय वस्त्रनिर्मिती

सोमवार, ०९ जून, २०१४

पापड, लोणचे या सारख्या खाद्यपदार्थांनी घरगुती व्यवसाय म्हणून सुरु केलेल्या महिला बचत गटाची चळवळ आता राज्यभर विविध उद्योग-व्यवसायांच्या माध्यमातून विस्तारली आहे. नवनवीन कल्पना साकारत महिला बचत गट खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरणाकडे वाटचाल करीत आहे. याचेच एक उदाहरण म्हणून सीतापार येथील अंकुर महिला बचत गटाकडे पाहता येईल.

भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्याच्या सीतापार येथील अंकुर महिला बचत गटाने टसर कोष पासून वस्त्रनिर्मिती कडे झेप घेतली आहे. खरं म्हणजे महिला बचत गट हे महिलांच्या व्यावहारिक व आर्थिक सक्षमीकरणाचं माध्यम ठरु लागले आहेत.

टसर रेशीम ही भंडारा जिल्ह्याची ओळख आहे. जिल्ह्याचे वनक्षेत्र 41 टक्के असून येथे विपूल वन संपदा आहे. सुमारे 372 गावालगत वनक्षेत्र असल्यामुळे वनापासून लाख उत्पादन, टसर रेशीम उत्पादन, मोहफुले, बिडीपत्ता यासह डिंक, चारोळ्या, टेंभराची फळे असा विविध प्रकारचा रान मेवा येथे उपलब्ध आहे. या वनसंपत्तीद्वारे गरीब गरजूंना रोजगार देखील मिळू शकतो.

जिल्ह्यात तयार होणारे कोष मोठे व्यापारी विकत घेतात व त्यापासून कापड करुन नफा मिळवितात हे वास्तव आहे. कोष उत्पादन करणाऱ्या गावकऱ्यांनीच स्वत: कापड तयार करण्याचा प्रयत्न केला तर टसर रेशीम उद्योग शाश्वत होऊ शकतो. ही संकल्पना तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिंद्रप्रताप सिंह यांनी मांडली. या संदर्भात त्यांनी रेशीम अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक, आत्माचे प्रकल्प संचालक यांच्याशी ग्रामस्तरावर चर्चा घडवून या उद्योगाला येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर विद्यमान जिल्हाधिकारी डॉ.माधवी खोडे यांनी हीच संकल्पना महिला बचत गटांमार्फत मूर्त स्वरुपात आणण्यासाठी पुढाकार घेतला.

सितेपार (झं) गावातील महिला गटामार्फत कोष उत्पादन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.माधवी खोडे यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह गावातील चार गटातील महिलांची बैठक घेतली. त्यानंतर रेशीम विभागाकडून या महिला बचत गटाला व्यवसायासंबंधीचे प्रशिक्षण व अंडी पुंज देऊन 4 एकर वनक्षेत्रावर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली. ऑक्टोबर महिन्यात अंड्यामधून अळी बाहेर पडण्याची प्रक्रिया सुरु असतांना या बचतगटाच्या महिलांना टसर रेशीम अळ्यांचे संगोपन विविध अवस्था पार पडणे, विविध आजार व कीटकांपासून संरक्षण आदी विषयांबाबत प्रशिक्षणात माहिती देण्यात आली. 6 नोव्हेंबर 2013 रोजी दवडीपार रेशीम विभागाच्या या केंद्र ठिकाणी अभ्यास दौरा करण्यात आला. तेथे अंडीपुंज तयार करणे, चॉकी गार्डन तयार करणे, कोषापासून धागा तयार करणे याचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले.

आत्मा यंत्रणेकडून अर्थसहाय्य

अंकुर महिला बचत गटाला आत्मा यंत्रणेकडून अर्थसहाय्य, 15 दिवसांचे प्रशिक्षण व प्रत्येक सदस्याला 750 विद्यावेतन देण्यात आले. तसेच अंडीपुंज, सिकेटर, ताडपत्री, टोपल्या इत्यादी साहित्यासाठी संलग्न विभागाकडून आर्थिक मदत करण्यात आली. वन विभागाने जंगलामध्ये कोष तयार करण्याची परवानगी दिली. कोष तयार झाल्यानंतर त्याची विक्री न करता त्यापासून धागा काढण्याची तयारी दाखविल्यामुळे 25 महिलांना जमनी येथे फेब्रुवारी महिन्यात 15 दिवसाचे प्रशिक्षण दिले. यावेळीही त्यांना 200 रुपये विद्यावेतन देण्यात आले.

या प्रशिक्षणानंतर रेशीम विभागाकडून 90 टक्के अनुदानावर 7 रिलींग मशिन देण्यात आल्या. यामध्ये 10 हजार 250 रुपये आत्मा यंत्रणेद्वारे उपलब्ध झाले. 10 हजार 500 रुपयांची गुंतवणूक बचत गटांनी केली आणि आता एप्रिल पासून येथे रेशीम धागा काढणे सुरु झाले. गावातील ग्रामपंचायतीच्या जुन्या इमारतीमध्ये हे रिलींग सेंटर सुरु आहे. अंकुर कोष उत्पादक महिला कोषापासून धागा काढून विक्री करणार आहेत तर दुसऱ्या 15 महिलांना धाग्यापासून कापड विणण्याचे प्रशिक्षण आत्मा मार्फत नागपूर येथे विभागीय रेशीम कार्यालयात आयोजित केले आहे. रेशीम विभागाकडून पॉवरलूम 90 टक्के अनुदानावर देण्याचे नियोजन आहे. या वर्षी 12 गावांची निवड करुन त्यांना कोष उत्पादन करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पुढील वर्षी अंडीपुंज तयार करण्यापासून ते कापड तयार करण्याचे उद्दिष्ट त्या महिला बचत गटांनी निश्चित केले आहे. बचत गटाच्या महिला ह्या मेहनती व धाडसी असून स्वत: झाडावर चढून अळ्यांचे स्थलांतरण करतात याचे कौतूक नागपूरचे मुख्य वन संरक्षक शेषराव पाटील यांनी केले. तसेच हेद्राबाद येथील राष्ट्रीय कृषी विस्तार संस्था (मॅनेज) चे उपसंचालक डॉ.लक्ष्मी मुर्थी यांनी महिलांचा काम करण्याचा उत्साह पाहून समाधान व्यक्त केले.

या महिला गटाच्या यशस्वी वाटचालीसाठी उपवनसंरक्षक विनय ठाकरे, आत्माच्या प्रकल्प संचालक प्रज्ञा भगत (गोळघाटे), माविमच्या जिल्हा समन्वय अधिकारी ज्योती निंभोरकर, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी डॉ.एस.के.शर्मा यांचे विशेष मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण लाभले आहे. महिलांसाठी हा अतिशय चांगला उपक्रम असून महिलांचा व्यवसायातील आत्मविश्वास वाढेल अशी प्रतिक्रिया अंकुर टसर कोष उत्पादक गटाच्या अध्यक्षा भारती विजय झंझाड यांनी व्यक्त केली.
-अशोक खडसे, जिल्हा माहिती कार्यालय, भंडारा

कान्हापूरच्या सविता येळणे पपईमुळे झाल्या लखपती

शुक्रवार, ०६ जून, २०१४

वर्धा : शेतीला जीद्द आणि परीश्रमाची जोड मिळाली तर शेती वरदान ठरु शकते. राष्ट्रसंतांनी ग्रामगीतेच्या माध्यमातून दिलेला हा संदेश सेलू तालुक्यातील कान्हापूरच्या श्रीमती सविता जीवनराव येळणे यांनी प्रत्यक्ष कृतीत उतरविला आहे. नागपूर महामार्गावर अडीच एकराच्या शेतीमधील पपईच्या विक्रीतून त्या दररोज एक हजार रुपये मिळवीत आहेत. मागील वर्षी त्यांनी चार लक्ष रुपयाचे पपईचे उत्पादन घेतले होते.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या माध्यमातून कान्हापूरच्या श्रीमती सविता जीवनराव येळणे यांनी नैसर्गिक शेती करण्याला सुरुवात केली. एक एकर शेतात 600 तैवान जातीच्या पपईच्या झाडाची लागवड केली. ग्राहकांना वीषमुक्त कृषी उत्पादन उपलब्ध करुन देण्याच्या कल्पकतेतून श्रीमती येळणे दररोज 800 ते 1000 रुपयाच्या पपईची विक्री करतात. महामार्गावर असलेल्या छोट्याशा टिनशेडमध्ये पिवळ्या रंगाच्या आणि तजेलदार पपई ग्राहकांचे आकर्षण ठरतात आणि ग्राहक सहजपणे गाडी थांबवून 20 रुपये किलोप्रमाणे पपईची खरेदी करतात. हा अनुभव इतर शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच स्फुर्ती देणारा आहे.

कान्हापूरच्या अत्यंत सामान्य घरातील गृहिणी असलेल्या श्रीमती सविता येळणे यांनी तीन वर्षापासून कापूस, सोयाबीन आदी पारंपरिक पीक न घेता ग्राहकांपर्यंत थेट सहजपणे पोहचता येईल अशा फळांच्या व भाज्यांच्या उत्पादनाला सुरुवात केली. अडीच एकरामध्ये मागील वर्षी त्यांनी 4 लक्ष रुपयांचे पपईचे उत्पादन घेतले. यावर्षीही एक एकरामध्ये 600 पपईचे झाडे लावलीत. मध्यंतरी गारपीट व अतिवृष्टीमुळे पपईच्या बागेवर विपरीत परिणाम झाला परंतू त्यांनी अत्यंत मेहनतीने सर्व झाडे जगविली. त्यामुळे दररोज एक हजार रुपयाचे उत्पादन शक्य झाले. या हंगामात 1 लक्ष 50 हजार रुपयाचे उत्पादन होईल असा विश्वास सविता येळणे यांनी व्यक्त केला.

पपईसोबतच मिरची, वांगी, काकडी, भेंडी, चवळी आदी नैसर्गिक शेतीसुद्धा त्या करीत असून, यामधून एक ते दिड लक्ष रुपयाचे उत्पादन होईल असा विश्वासही त्यांना आहे.

बचत गटाच्या माध्यमातून प्रोत्साहन

गावातील इतर महिलांनाही सोबत घेऊन श्रीमती सविता येळणे यांनी जयभोले शेतकरी स्वयंसहायता बचतगटाची स्थापना केली. या गटामार्फत विविध उद्योगासोबतच दालमीलही सुरु केली आहे. ग्राहकांना नैसर्गिक शेतीमधून दाळ उपलब्ध करुन देतानाच या दालमीलमधून गहू स्वच्छ करून दिला जातो. गावातील महिलांना गावातच या माध्यमातून रोजगारही उपलब्ध होत आहे.

वर्धेवरुन नागपूरकडे जाताना पवनार नंतर कान्हापूर हे छोटेसे गाव आहे. महामार्गावर विक्रीसाठी ठेवलेल्या नैसर्गिक शेतीतील पिवळ्या पपई सहज लक्ष वेधून घेतात आणि ग्राहकही सहजपणे पपईची खरेदी करतात. शेतातून थेट ग्राहकांपर्यंत पपईचा प्रवास हा प्रत्येकालाच आनंद देऊन जातो.

-अनिल गडेकर

आदिवासी बहुल क्षेत्रातील ग्रामपंचायत सांधतेय विकासाची 'दरी'

गुरुवार, ०५ जून, २०१४



शहरात चांगल्या सुविधा मिळताहेत म्हणून शहराकडे धावणाऱ्या लोंढ्यावर अनेकजण बोलतात. पण गाव विकासातल्या उणिवा शोधून काढून या दऱ्या सांधण्याचं काम फार थोडेजण करतात. आणि जर हे काम दुर्गम आदिवासी भागातील ग्रामसेवक आणि सरपंच करीत असतील तर गाव विकासातले त्यांचे हे योगदान निश्चित कौतुकास्पद ठरते. 

तालुका-जिल्हा नाशिकच्या 'दरी' या ग्रामपंचायतीची ही गोष्ट. अनुसूचित क्षेत्रात मोडणाऱ्या या ग्रामपंचायतीची सन २०११ च्या जणगणनेप्रमाणे लोकसंख्या ही २०११ च. गावातील ७० टक्के लोकसंख्या आदिवासी. गावानं निर्मलग्राम, तंटामुक्त ग्राम, संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, यशवंत पंचायतराज अभियान, पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना अशा वेगवेगळ्या अभियानात आणि स्पर्धेत भाग घेतला. एक होऊन गाव विकासाच्या कामाला गती दिली आणि साधारणत: दोन ते तीन वर्षात १३ लाख रुपयांची बक्षिसे जिंकली तर विविध पुरस्काराने गावाची शान वाढवली.

पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत गावाने सहभाग घेतला. गावची लोकसंख्या २०११ पण गावानं झाडं लावली ४० हजार. यातली २८,००० झाडं जगवण्यात गावाला यश आलं. आळंदी कॅनॉल गावातून जात असल्याने गावाला बारमाही पाणी. दुष्काळाची झळ या गावाला कधीच लागत नाही... असं असलं तरी गावाला पाण्याचे महत्व समजलेले.. म्हणूनच १०० टक्के घरांच्या पाण्याचे संकलन आणि त्याचा पुनर्वापर करीत फुलवलेली कर्दळीची फुलशेती त्यांच्यादृष्टीने महत्वाची. पाच गुंठे जमिनीवर ही कर्दळीची बाग फुलवलेली. त्यावर तीन कुटुंबाचा उदरनिर्वाह.

आदिवासी बहुल क्षेत्रातील असली तरी ग्रामपंचायतीची सर्वप्रकारची करवसुली मागील तीन वर्षांपासून १०० टक्के... गावात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक वापरावर बंदी असून सर्व उत्सवमूर्तींचे पर्यावरणपूरक पद्धतीने विसर्जन करण्याची सवय गावाने लावून घेतलेली. संगणक, प्रिंटरसह ग्रामपंचायतीचे कार्यालय सुसज्ज असून आजमितीस १२ ते १३ प्रकारचे दाखले ग्रामपंचायतीतच दिले जातात. तर ग्रामपंचायतीचे सर्व प्रकारचे लेखे ऑनलाईन करण्याचे काम सुरु आहे. यशवंत पंचायतराज अभियानात ग्रामपंचायत (पेसा अंतर्गत) राज्यस्तरावर प्रथम तर पंचायतराज उत्तदायित्व आणि प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय पातळीवर गौरविली गेलेली.

गावातील १०० टक्के पथदिवे हे सीएफएल बल्बचे. गावात १० टक्के कुटुंबाकडे बायोगॅस असून घनकचरा व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत सगळ्या गावचा कचरा एकत्र करून त्याचे कंपोस्ट खत तयार केले जाते. हे खत विकून ग्रामपंचायतीला वर्षाला ५ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळते.

गावात ४५ कुटुबांना सौर कंदिलांचे वितरण करण्यात आले आहे. गाव १०० टक्के हागणदारीमुक्त असून गाव निर्मल ठेवण्याचा वसा गावानं आजतागायत जपला आहे. गावात जिल्हापरिषदेची प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा आहे. 

गावात समाज मंदीर, व्यायाम शाळा, वाचनालय, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र, स्मशानभूमी, पोस्ट ऑफीस, अंगणवाडी, वसतीगृह, सहकारी बँक, सहकारी सोसायटी, बचतगट वर्कशेड, प्राथमिक शाळा किचन शेड, सामाजिक सभागृह यासारख्या सार्वजनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत. आदिवासी असले तरी गाव कुपोषणमुक्त आहे. गावात हर्बल गार्डन आहे. 

हरियाली पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत उत्तम काम झालयाने गावातील पाण्याच्या भुजल पातळीत १०५ मीटरने वाढ झाली आहे. या योजनेतून चर खोदणे, शेततळे, नालाबांध सिमेंट बंधारे, वृक्ष लागवड, दगडी बांध यासारखी कामे पूर्ण झाली आहेत. ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गावात पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेच्या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आलेले.

ही योजना राबवावयाची म्हणून ग्रामपंचायतीने एक लाख रोपांची रोपवाटिका तयार केली. आपल्या गावात ही रोप लावलीच पण इतर ८ ग्रामपंचायतींनाही रोपाचे वितरण केले. गावातील शेतकऱ्याना ही रोपं दिली. पर्यावरणविकास रत्न पुरस्कार मिळवणाऱ्या या ग्रामपंचायतीने अस्पृश्यता निवारणात प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक पटकावले असून विकास पथावर अग्रेसर होतांना सरपंच सौ.गजराबाई आनंदराव लहानगे आणि ग्रामसेवक दौलत पंढरीनाथ गांगुर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक विषमतेची 'दरी' सांधण्यात देखील यश मिळवले आहे.

-डॉ.सुरेखा मधुकरराव मुळे

'शीर'धारेने शेत फुलले

बुधवार, ०४ जून, २०१४



शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संवेदनशीलतेला लोकप्रतिनिधींच्या प्रामाणिक प्रयत्नांची जोड मिळाली की विकासाला गती प्राप्त होते हे शीर गावात गेल्यावर चटकन लक्षात येते. ग्रामविकासासंबंधी विविध पुरस्कार प्राप्त झालेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात गुहागर तालुक्यातील या गावाने शासकीय योजना + लोकसहभाग = विकास हे सूत्र यशस्वीपणे अंमलात आणले आहे. याच आधारे गावाने उन्हाळ्यातील पाणी टंचाईवर यशस्वीपणे मात करीत रब्बीची शेतीदेखील फुलविली आहे.

शीर नदीचे पत्र तसे अरुंद आहे. गावाच्या मधोमध असणाऱ्या या नदीचे पात्र उन्हाळ्यात आटत असे. त्यामुळे गावातील विहीरींचे पाणीदेखील कमी होई. शिवाय रब्बीसाठी पाणी उपलब्ध होत नसे. ग्रामविकासाचे विविध उपक्रम प्रभावीपणे राबविणाऱ्या गावचे सरपंच शिवराम अंबेकर आणि तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष अनंत पवार यांनी उन्हाळ्यातील पाणी नियोजनासाठी पुढाकार घेतला. तत्कालीन विस्तार अधिकारी बी.बी. पाटील आणि कृषि सहाय्यक आर.के.जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली गावाने 2011-12 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रस्ताव सादर केला.

या योजने अंतर्गत वर्षभराच्या कालावधीत नदीपात्रात 5 सिमेंट बंधारे बांधण्यात आले. या बंधाऱ्याच्या कामावर 35 लक्ष रुपये खर्च करण्यात आला. दोन ठिकाणी वळण बंधारे बांधण्यात आले आहेत. बंधाऱ्याचा आकार नदीपात्रानुसार निश्चित करण्यात आला आहे. या बंधाऱ्यांमुळे उन्हाळ्यातही नदीपात्रात पाणी उपलब्ध आहे. शिवाय परिसरातील 12 विहिरींची पाण्याची पातळी वाढली आहे. 

बंधाऱ्यातील पाण्यामुळे 35 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले असून या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला उत्पादन करण्यात येत आहे. 200 हेक्टर खरीप क्षेत्रात पाऊस लांबल्यास भातपिकास पाणी देण्याची सुविधा उपलब्ध झाली असल्याचे कृषि विस्तार अधिकारी आर.बी.शिंदे यांनी सांगितले. बऱ्याच ठिकाणी ग्रॅव्हीटीने पाण्याचा पुरवठा होत असल्याने विद्युत पंपावर होणाऱ्या खर्चातदेखील बचत झाली आहे. गावाला लागून असलेल्या कोतळूक आणि काजुर्ली गावासाठीदेखील या पाण्याचा उपयोग होत आहे. 

गावात पाणी उपलब्ध झाल्याने महिला बचत गटाच्या माध्यमातून सामुहीक शेतीला प्रोत्साहन मिळाले आहे. सायफन पद्धतीने पाण्याचा उपयोग करून मोरेवाडी येथील गोमटेश्वर महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट, सोमेश्वर महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट आणि वज्रेश्वरी महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट अशा तीन महिला बचत गटातील 42 महिलांनी 3 एकर जमीनीवर वांगी, मिरची, भेंडी, मुळा, कोबी, कोथंबिर आदीचे उत्पादन घेतले आहे. भाटले-आंबेकरवाडीच्या महिलांनीदेखील बचत गटाच्या माध्यमातून भाजीपाला उत्पादन व विक्री व्यवसाय सुरू केला आहे.

गावात उन्हाळ्यातही पाणी उपलब्ध झाल्याने गावात ठिकठिकाणी नळाद्वारे पाणी पुरविण्याची सोय होत आहे. ग्रामस्थांनी लोकसहभागातूनही अशा योजना राबविल्या आहेत. शासकीय योजना योग्य पद्धतीने राबविल्यास ग्रामविकासाला कशी चालना मिळते याचे शीर उत्तम उदाहरण आहे.

डॉ. किरण मोघे

येथे रात्रीही सुर्य उगवतो....

मंगळवार, ०३ जून, २०१४



ग्रामपंचायतींचे कार्यालये टेक्नोसॅव्ही करतांना ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी विशेष लक्ष घालून केलेलं महत्वाचं काम म्हणजे गावांचा पर्यावरणस्नेही शाश्वत विकास. पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना राबविण्याचा जयंत पाटलांनी निर्णय घेतला आणि योजनेचे स्वरूपही तशाच पद्धतीने निश्चित करण्यात आले. यात गाव स्वच्छ, सुंदर आणि हिरवेगार असण्याबरोबर अपारंपरिक उर्जा साधनांचा वापर वाढवण्याला गती देण्यात आली... 

याचा एक चांगला परिणाम गावागावांमध्ये दिसून येऊ लागला... काही गावांनी तर अतिशय नेत्रदिपक कामगिरी केली... याच एक उत्तम उदाहरण राज्यात आकाराला आलं आणि सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्याच्या माण्याची वाडी ग्रामपंचायतीनं संपूर्ण गाव सौरग्राम मध्ये रुपांतरीत केलं... संपुर्ण गावाला दर महिन्याला ३० हजार रुपयांचे वीज बिल यायचे. सौरग्राम झाल्यानंतर या गावाच्या वीजदरात ७० टक्क्यांनी कमी आली आणि हे वीजबिल ३० हजार रुपयांहून ९ हजार रुपयांपर्यंत खाली आलं.

गावासाठी पर्यावरण रक्षण हा फक्त एक शब्द राहिला नाही.... तो जीवन जगण्याचा मार्ग आणि उत्पन्नाचे एक साधन झाले. या कामाची सुरुवात गावात सौरपथदिवे बसवण्यापासून झाली... सौरपथ दिवे बसवण्यासाठी ग्रामपंचायतीत बोलावण्यात आलेल्या बैठकीतच गावातील सर्व घरांवर सौर पॅनल बसवण्याचा निर्णय झाला.. गावकऱ्यांनी एकमुखाने या निर्णयाला पाठिंबा दिला आणि ग्रामपंचायतीने अशी उपकरणे विकणाऱ्या विक्रेत्यांसोबत चर्चा केली... दरासाठी वाटाघाटी केल्या... त्यांच्या या चर्चेलाही यश मिळालं आणि एका सौर पॅनलची किंमत ९००० रुपयांहून ५७०० रुपये इतकी कमी झाली.

शासकीय योजनेतून ग्रामपंचायतीला सौर पथदिव्यांचा खर्च अनुदान स्वरूपात मिळाला असला तरी प्रत्येक घरावरील सौर पॅनलचा खर्च त्या त्या कुटुंबाने स्वखुशीने केला आणि १५ जानेवारी २०११ रोजी या संपूर्ण गावात रात्री पहिल्यांदा सुर्य उगवला... . तो आजतागायत उगवत आहे. सौर उर्जेच्या रुपानं.

४४८ लोकसंख्येचं आणि १११ उंबऱ्यांचं हे गाव...माण्याची वाडी... इको व्हिलेज योजनेअंतर्गत गावानं गावातील लोकसंख्येच्या तुलनेत २२०८ झाडं लावली... त्यात १२५० झाडं जगवण्यात ग्रामपंचायतीला यश आलं... ही झाडं जगवण्यासाठी देखील सांडपाणी आणि कचऱ्यापासून तयार केलेल्या सेंद्रीय खताचाच उपयोग करण्यात आला

गावातील १६ कुटुंबाकडे त्यांचे स्वत:चे बायोगॅस आहेत. ग्रामसभेची नोटीस आता पारंपरिक पद्धतीबरोबर गावकऱ्यांच्या हातातील मोबाईलवरही जात आहे. सर्वप्रकारचे दाखले संगणकीकृत स्वरूपात देतांना ग्रामपंचायतीने वॉर्डसभा, महिला सभा आणि ग्रामसभेचे उत्कृष्ट आयोजन करीत नुकताच राष्ट्रीयस्तरावरचा १० लाख रुपयांचा गौरव ग्रामसभा पुरस्कारही पटकवला आहे.

गावात ब वर्ग श्रेणीची सात वर्गखोल्यांची जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. शाळेला जोडून मोठं मैदान आणि मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आहे. अद्यावत संगणक कक्ष, उत्तम प्रयोगशाळा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही वैशिष्टये असलेल्या या शाळेच्या प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यात आला आहे.

शाळेबरोबर गावात सांडपाणी आणि घनकचऱ्याची उत्तम व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित आहे. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग ही गावासाठी केवळ तांत्रिक संकल्पना नाही तर गावानं प्रत्यक्षात टाकलेलं पाऊल आहे. पडणाऱ्या पावसाचं पाणी विहिरीत साठवून ग्रामपंचायतीने ते बोअरवेलद्वारे ते सिंचन, कपडे आणि जनावरं धुण्यासाठी उपलब्ध करून दिलं आहे.

मागील १० वर्षांपासून गाव निर्मलग्राम आहे. सांडपाण्याचे संकलन आणि पुनर्वापर, कचऱ्यापासून सेंद्रीय खत निर्मिती, त्याच्या विक्रीतून अल्पस्वरूपात का होईना ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नात झालेली वाढ, मागील पाच वर्षापासून ग्रामपंचायतीची सर्व प्रकारची १०० टक्के करवसुली, ही ग्रामपंचायतीनं लोकांच्या सहकार्यातून टाकलेली काही महत्वाकांक्षी आणि यशस्वी पाऊलं आहेत.. 

ग्रामपंचायतीला आय.एस.ओ ९००१:२००८ नामांकन प्राप्त आहे. ग्रामपंचायतीने आतापर्यंत ७५ लाख रुपयांचे विविध राज्य तसेच राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले असून संपूर्ण गावानं मरणोत्तर नेत्रदानाचा तर तिघांनी देहदानाचा संकल्प केला आहे. सामाजिक दायित्व, वैचारिक एक्यवाक्यता आणि सामुहिक प्रयत्न यातून गावानं विकास कामात घेतलेली आघाडी पाहता हे गाव फक्त माण्याची वाडी नाही तर विकासाची सुपरफास्ट गाडी झालं आहे....

डॉ. सुरेखा मुळे

आत्माच्या सौजन्याने ठोसेघर येथे मधुबन ...!

सोमवार, ०२ जून, २०१४

आयुर्वेदात सांगितलेले मधाचे महत्व हे केवळ औषधी न राहता मानवाच्या जीवनमानात त्याची आर्थिक उन्नती करण्यासाठी आणि निसर्गचक्र वृध्दीसाठी फायदेशीर ठरत आहे. ठोसेघर येथे आत्माच्या माध्यमातून शंकर चव्हाण या शेतकऱ्यांने मधुबनची निर्मिती केली असून त्यापासून भविष्यात मधाचा ठोसेघर ब्रँड विकसीत करण्याचा मनोदय त्यांनी बोलून दाखविला.

आत्मा साताराचे प्रकल्प संचालक गणेश घोरपडे आणि जिल्हा प्रकल्प प्रवर्तक सुनील साबळे यांनी मधमाशा पालन व्यवसायाबाबत बारामती येथे जिल्ह्यातील 45 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान आणि आत्माच्या संयुक्तपणे हा प्रकल्प राबविला जातो. या प्रशिक्षणनंतर प्रत्यक्षात जो शेतकरी मधमाशापालन प्रकल्प करणार आहेत, अशा शेतकऱ्यांला मधमाशापालनासाठी 5 हजार रुपायाला एक याप्रमाणे पेटी दिली जाते. याला वसाहत म्हणतात. या 5 हजारांपैकी 1500 रुपयाचे शेतकऱ्याला शासनाकडून अनुदान मिळते.

सातारा जिल्ह्यातील सध्या ठोसेघर, वसंतगड आणि कीडगाव येथे मधमाशापालनाचा प्रकल्प शेतकरी राबवत आहेत. ठोसेघर येथील शेतकरी शंकर चव्हाण यांनी सध्या येथे 20 पेट्यांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प सुरु केला आहे. मेलीफेरा जातीच्या मधमाशा या वसाहतीमध्ये आहेत. एका पेटीपासून वर्षभरामध्ये 50 किलो मध हा अपेक्षित आहे. चांगल्या उत्तम प्रकारच्या मधाची विक्री ही 200 ते 250 रुपयांना होते. म्हणजेच एका पेटीपासून वर्षाला 12,500 रुपयाचे उत्पन्न मिळू शकते.

या प्रकल्पाविषीयी माहिती देताना आत्माचे प्रकल्प संचालक गणेश घोरपडे म्हणाले, मेलीफेरा जातीच्या मधमाशांवर जिल्ह्यात प्रथमच हा प्रकल्प ठोसेघर येथे राबविण्यात येत आहे. मेलीफेरा जातीच्या मधमाशांचा फायदा म्हणजे वसाहत मोठी, माशा सोडून जात नाहीत. मधाचे उत्पादन जास्त प्रमाणात होते. शिवाय रोगप्रतिकार शक्ती जास्त असल्याने कोणत्याही रोगाला या लवकर बळी पडत नाहीत. जिल्ह्यात 500 मधपेटयांचे उद्दिष्ट असून पाटणमध्ये भविष्यात मोठा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून सप्टेंबरपर्यंत 200 पेट्या ठेवण्यात येणार आहेत.

एका पेटीत एक राणी माशी असते ती दिवसाला 1000 ते 1200 अंडी देते. वसाहतीमध्ये असणाऱ्या कामकरी माशा या एक ते दीड किमी परिसरातून मकरंद गोळा करुन आणतात. परिसरात फुलोरा अधिक असल्यास 15दिवसात मध भरतो. कामकरी माशांपासून स्त्रवणारा राजान्न (रॉयल जेली) हे राणी माशीचे खाद्य असते. 

मधमाशा पालनापासून परागीभवन मोठ्या प्रमाणात होत असते. यामुळे शेती उत्पादनामध्ये 30 ते 40 टक्के वाढ होत असल्याने कॅलिफोर्निर्यांतील शेतकरी मधपाळांना आपल्या शेतामध्ये पेट्या ठेवण्यासाठी काही विशिष्ट रक्कम देतात, असे सांगून श्री. घोरपडे म्हणाले, भारतामध्ये प्रकल्पाकडे शेतकऱ्यांनी व्यावसायिक स्वरुपातून वळावे कारण मधाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. परागीभवनामुळे शेती उत्पादनात वाढ याशिवाय मेण आणि राजन्नाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात मिळू शकते. या प्रकल्पाच्या अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आत्मा सातारा कार्यालयाशी संपर्क करावा, असे आवाहनही श्री. घोरपडे यांनी केले आहे.

- प्रशांत सातपुते, जिल्हा माहिती अधिकारी, सातारा