आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा

गुरुवार, ०४ सप्टेंबर, २०१४

नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आपले आयुष्य संपविले. आर्थिक तणावामुळे आयुष्य गमवावे लागलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मात्र शासनाने मदतीचा हात दिला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 989 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना 9 कोटी 89 लाख रुपयांची मदत वितरीत करण्यात आली आहे. 

यवतमाळ हा आदीवासीबहुल जिल्हा असून जिल्याा त मोठ्या प्रमाणावर कापूस पीक घेतले जाते. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्याही जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. बहुतांश शेतकरी पांढरे सोने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कापसाचेच पीक घेतात. मध्यंतरीच्या काळात कापूस उत्पादनात आलेली घट, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, त्यातच कर्जाचा वाढणारा भार यामुळे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ झाली. नाइलाजाने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना वाऱ्यावर न सोडता शासनाने प्रत्येकी एक लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा काही वर्षांपूर्वी केली होती.

रोख रक्कमेसह शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र पॅकेजही दिले होते. केंद्र शासनानेही पॅकेजच्या माध्यमातून मदतीचा हात दिला होता. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाच्यावतीने प्रत्येकी एक लाख रुपयाची मदत देण्यात येते. त्यापैकी 29 हजार 500 रुपये तातडीने धनादेशाच्या स्वरुपात दिले जातात. हा धनादेश वटवून रक्कम लगेच कुटुंबियांच्या कामी पडते. कुटुंबातील सदस्यांची भविष्यकाळातील ठेव म्हणून 70 हजार 500 रुपये त्यांच्या पोस्टातील खात्यात संयुक्त स्वरुपात जमा करण्यात येते. पूर्वी ही रक्कम जिल्हाधिकारी व कुटुंबातील सदस्यांच्या संयुक्त पोस्ट खात्यात जमा करण्यात येत होती. आता ही रक्कम कुटुंबातील व्यक्तीच्या पोस्ट खात्यात जमा होते. भविष्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीने योग्य वापरासाठी रक्कम काढण्याची अनुमती देण्यात येते. 

शासनाने जिल्ह्यातील 989 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना अशा प्रकारे 9 कोटी 89 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. घरातील कर्ता पुरुष निघून गेल्यानंतर कुटुंबाला सावरण्यास या मदतीने मोलाचा हातभार लावला आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांच्या मुलीच्या विवाहात होणारा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनेंतर्गतही 10 कोटी रुपये शासनाने खर्च केले असून 9 हजारांवर जोडप्यांचे विवाह लावून दिले आहेत. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या मदतीच्या शासनाच्या या योजना खऱ्याअर्थाने त्यांना हातभार लावत असल्याचे दिसून येते. 

-मंगेश वरकड
प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ

मानव विकास : चार हजार विद्यार्थ्यांची उजळणी

बुधवार, ०३ सप्टेंबर, २०१४

मानव विकास निर्देशांकात अर्थात नागरीकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने सुरू करण्यात आलेल्या मानव विकास मिशनने जिल्ह्याच्या विकासात महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य, रोजगार विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या या मिशनने सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुकर केले आहे तर शैक्षणिकदृष्ट्या कमकुवत किंवा परिस्थितीने मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणले आहे. यवतमाळसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्याला या योजनेमुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे. 

मिशनच्या सुरूवातीस जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र पुसद, झरी जामणी, उमरखेड, आर्णी, महागाव, घाटंजी, केळापुर, मारेगाव, कळंब या नऊ तालुक्यांचा मिशनमध्ये समावेश झाला. जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक उंचाविण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य व रोजगाराच्या अनुषंगाने विविध प्रकारचे 14 कार्यक्रम मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहेत. 

शैक्षणिक उपक्रमांतर्गत वर्ग दहावीतील 2884 तर बारावीतील 1178 विद्यार्थ्यांना उजळणी वर्गाचा लाभ देण्यात येत आहे. या वर्गात विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक विकासासाठी वैयक्तीकरित्या लक्ष दिले जात असल्याने नापास विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्यासाठी या उजळणी वर्गाचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत आहे. 

विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची चांगली सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 203 अभ्यासिका सुरू करण्यात आल्या आहेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या अभ्यासिकेत पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ तसेच आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जात आहे. भारनियमनाने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर होत असलेला परिणाम पाहता अभ्यासिकेत सोलर दिव्यांची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. 

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान या विषयाची रूची निर्माण व्हावी म्हणून प्रयोगशाळांना उपकरणे, रसायने, मॅाडेल्स, तक्ते आदी पुरविण्यात येतात. जिल्ह्यात 252 शाळांच्या प्रयोगशाळांना या उद्देशाने साहित्य देण्यात आले आहे. तसेच बालभवन विज्ञान केंद्रही या मिशनमधून जिल्ह्यात उभे राहात आहे. नऊ तालुक्यात प्रत्येकी एक याप्रमाणे 9 बालभवन विज्ञान केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत.

मिशनमधील आरोग्य व बालकल्याण या कार्यक्रमांतर्गत गर्भवती माता, स्तनदा माता तसेच 0 ते 6 महिने वयोगटातील बालकांची नियमीत आरोग्य तपासणी तसेच औषधोपचार करण्यात येते. ऑगस्ट अखेर ग्रामीण भागात 132 तर नगरपरिषद क्षेत्रात 11 आरोग्य शिबीरे घेऊन 4206 गरोदर माता, 3302 स्तनदा माता व 3647 बालकांची आरोग्य तपासणी करून त्यांना औषधोपचार देण्यात आले. बाळंतपणामुळे महिलांची बुडणारी मजूरी देण्याची महत्वाची तरतूद या मिशनमध्ये असून 3073 मातांना अशी बुडीत मजुरी देण्यात आली आहे.

मुलींना शाळेत जाण्यासाठी सोयीचे व्हावे म्हणून मिशन अंतर्गत स्वतंत्र बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात नऊ तालुक्यात प्रत्येकी पाच याप्रमाणे 45 बसेस एसटी महामंडळाच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आल्या आहेत. दररोज 5 हजारावर विद्यार्थीनी या बसने प्रवास करीत असल्याने त्यांना शाळेत ये-जा करणे अर्थात शिक्षण घेणे सोयीचे झाले आहे. 

-मंगेश वरकड
प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ

ग्रंथालयाच्या अभ्यासिकेमुळे नोकरीचे स्वप्न झाले पुर्ण

शनिवार, ३० ऑगस्ट, २०१४



सध्याचे युग स्पर्धेचे आहे. स्पर्धेत उतरल्याशिवाय कोणीच पुढे जाऊ शकत. याचीच जाणीव ठेवून जिल्हा शासकीय ग्रंथालयाने समाजातील गोर-गरीब विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची तयारी करता यावी म्हणून अद्ययावत अभ्यासिका तयार केली आहे. विद्यार्थ्यांना या अभ्यासिकेत शांत वातावरणात अभ्यास करण्यासोबतच त्यासाठी लागणारी सर्व पुस्तके विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. या अभ्यासिकेतील 25 युवकांना विविध शासकीय विभागांमध्ये नोकरी मिळाली आहे. 

जिल्हा ग्रंथालयाच्या सुसज्ज इमारतीत खालच्या मजल्यावरील कक्षात मुलींसाठी तर दुसऱ्या मजल्यावरील कक्षात मुलांसाठी स्वतंत्र अभ्यासाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. 70 युवकांना बसण्याची सुविधा अभ्यासिकेत उपलब्ध आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासासाठी असलेली पुस्तके अतिशय महागडी आहेत. सर्वसामान्य विद्यार्थी ही पुस्तके विकत घेऊ शकत नाहीत. स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्व तयारीपासून तर मुलाखतीपर्यंत विविध विषयांची हजारो रुपयांची पुस्तके घ्यावी लागतात. ग्रंथालयाने मात्र ही सर्व पुस्तके विद्यार्थ्यांना विनामूल्य उपलब्ध करुन दिली आहेत. एमपीएससीच्या सर्व परीक्षांच्या पुर्व परीक्षेसह मुख्य परीक्षा व मुलाखतीपर्यंतच्या सर्व पुस्तकांचा यात समावेश आहे. याशिवाय विविध विभागांच्या निघणाऱ्या विविध परीक्षांची पुस्तकेही उपलब्ध आहेत. 

सकाळी 10 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत विद्यार्थी अभ्यासिकेत बसून अभ्यास करु शकतात. त्यांना लागणारी सर्व पुस्तके तेथेच उपलब्ध असल्याने आवश्यक ती पुस्तके घेऊन विद्यार्थी अभ्यास करतात. विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणाऱ्या पुस्तकांची मागणी त्यांनी केल्यास संबंधित पुस्तके तातडीने उपलब्ध करुन दिली जातात. जिल्हा ग्रंथालयाच्या नियोजन पूर्वक अभ्यासिकेमुळेच अनेक विद्यार्थी आज शासकीय सेवेत दाखल झाली आहेत. 

अभ्यासिकेत अभ्यास करणाऱ्या अतुल जगताप, सपना चौधरी, नरेश मेश्राम, दीपक तुरी, निलेश राठोड, संदेश मडावी, अशिष ढळे, चंद्रशेखर केराम, प्रफुल तलवारे, सचिन विसटकर, पायल चितकुलवार, मंगला तोडसाम, जिनत शेख, उज्वला गणवीर, शितल पाटील, संतोष तोळे, दत्तात्रय निंबाळकर, नामदेव काळतोंडे, पंकज दुधलकर, राहुल चरडे, सचिन आस्कर हे विद्यार्थी विविध खात्यांमध्ये सरकारी नोकरीत लागले आहे. 

या अभ्यासिकेसाठी सन 2012-13 मध्ये 5 लाख रुपये खर्चाची एमपीएससीची पुस्तके घेण्यात आली. सन 2013-14 मध्ये 7 लाख रुपयांची एमपीएससी, युपीएससीसह उत्तम व अत्याधुनिक ग्रंथसंपदा खरेदी करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी 3 लाख रुपये खर्चून फर्निचर बसविण्यात आले. विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शक व्हावे म्हणून स्पर्धा परीक्षेमध्ये चांगले यश संपादन केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन केले जाते. 

-मंगेश वरकड
प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ

पारदर्शक सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी जळगाव जिल्हा प्रशासनाचे ई-तपासणी सॉफ्टवेअर

मंगळवार, १९ ऑगस्ट, २०१४



जळगाव : स्वस्त धान्य दुकानांवरुन वितरित होणारे अन्न धान्य यावर दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी अवलंबून असतात. त्यांच्यासाठी हक्काचे असणारे हे अन्न धान्य थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा शासन आटोकाट प्रयत्न करते. या प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने अनेक उपक्रमही राबविले आहेत. जळगाव जिल्हा प्रशासनाने यात एक पाऊल पुढे टाकत ई तपासणी सॉफ्टवेअर तयार केले आहे.

जिल्ह्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकाने आणि त्यावरुन वितरित होणाऱ्या अन्नधान्य कोट्याचे नियंत्रण व तपासणी करणाऱ्या ई तपासणी सॉफ्टवेअरचे उद्घाटन स्वातंत्र्याच्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून राज्याचे कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, रोजगार व स्वयंरोजगार, सामाजिक न्याय, व्यसनमुक्ती कार्य आणि भटक्या-विमुक्त जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या हस्ते हे उद्घाटन झाले.

जळगाव जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानांवर तपासणी करण्यासाठी ई-तपासणी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. या सॉफ्टवेअरद्वारे पुरवठा तपासणी अधिकारी व पुरवठा निरीक्षक हे ऑनलाईन पद्धतीने तपासणी फॉर्म भरतील. तपासणी फॉर्म ऑनलाईन पाठवावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या दुकानाची तपासणी केली, त्याच ठिकाणाहून तो अहवाल येणार आहे. यामुळे रेशन दुकानदारांवर थेट जिल्हा प्रशासनाचे नियंत्रण प्रभावी राहणार आहे.

सध्यस्थितीत तपासणीच्या कार्यपद्धतीनुसार क्षेत्रिय अधिकारी यांनी गावी भेट दिल्यानंतर स्वस्त धान्य दुकान व केरोसीन परवान्याची तपासणी करीत असत. तपासणी फॉर्म भरल्यानंतर तपासणी फॉर्म ते तहसिल कार्यालयात जमा करीत होते व त्यानंतर तहसिलदार हे त्यांचे अभिप्राय नोंदवत. नंतर त्यांच्या करावयाच्या कार्यवाहीचा प्रस्ताव जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगाव यांच्या कार्यालयात पाठवित होते. त्यानंतर जिल्हा पुरवठा कार्यालयातून संबंधीत परवानाधारकांस नोटीस काढल्यानंतर व त्यावर त्यांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम कार्यवाहीचे आदेश पारीत करण्यात येत होते. या कार्यवाहीत जवळपास दोन महिन्याचा कालावधी लागत होता. त्यामुळे जनमानसात प्रशासनाबाबत शंका निर्माण होण्यास वाव मिळत होता. म्हणून या कार्यपद्धतीत बदल करुन परवाना तपासणीच्या अहवालानुसार अंतिम कार्यवाही तात्काळ होण्याच्या दृष्टीने ई-तपासणी सॉप्टवेअरचा भरपूर फायदा होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाची जनमानसातील प्रतिमा निश्चितच उंचावेल व प्रशासनाच्या कार्यभारात अधिक पारदर्शकता येईल.

ई-तपासणी सॉप्टवेअर मधील तपासणीनुसार क्षेत्रिय अधिकारी गावी परवानाधारकाकडे गेल्यानंतर तपासणीचा फॉर्म ऑनलाइन भरतांना गावाचे नाव व दुकानाची माहिती व यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीचा इतिहास त्यात पहावयास मिळेल. तपासणी फॉर्म ऑनलाईन भरल्यानंतर ती माहिती संबंधीत तहसिलदारांकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. तशी सूचना एसएमएसद्वारे तहसिलदारांना मिळेल. त्यानंतर तहसिलदारांनी तो फॉर्म मान्य केल्यानंतर तो ताबडतोब जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या कार्यालयास ऑनलाइन प्राप्त होईल. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगाव हे त्यावर तपासणी करुन परवानाधारकाविरुद्ध सदोष किंवा निर्दोष कार्यवाहीचे आदेश पारीत करतील. ही प्रक्रिया देखील ऑनलाईन पद्धतीनेच होणार असल्याने पुर्वी होणारा विलंब कमी प्रमाणात होऊन साधारणत: पंधरा दिवसाच्या आत प्रकरणावर निर्णय करता येईल. सध्यस्थितीत या प्रणालीत स्वस्त धान्य दुकान व किरकोळ केरोसीन परवान्याची माहिती भरण्यात येणार आहे. तसेच अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थ्यांच्या याद्यांचे ग्रामसभेत वाचन झाल्यावर ती नावेही त्यात टाकली जाणार आहेत.

या प्रणालीसाठी ॲन्ड्रॉईड मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे सॉफ्टवेअर मोबाईल व टॅब मध्येही वापरता येईल. क्षेत्रिय अधिकाऱ्यासाठी भविष्यात शासनातर्फे टॅब देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. इनटेलेक टेक्नोसॉप्ट या कंपनीद्वारा प्रस्तुतची संगणक कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली आहे. यामुळे दप्तर दिरंगाई दूर तर होईलच शिवाय जिल्हा प्रशासनाचे थेट नियंत्रण त्यावर असेल. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे 9 लाख लाभार्थी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ घेत असतात. त्या साऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यासाठी शासनाने टाकलेले हे पाऊल अधिक लाभदायी ठरेल.

-मिलिंद मधुकर दुसाने
जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव

शतकोटी वृक्ष लागवडीतून 'आमल्या'ची पर्यावरण समृद्धीकडे झेप !

शनिवार, १६ ऑगस्ट, २०१४



विकासाच्या झंझावातामध्ये मानव पर्यावरणाचे महत्व विसरत चालला आहे. पर्यावरणाचे असंतुलन झाल्यामुळे अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागत आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखून विकासाचा वेगही मंदवायला नको.. या भूमिकेतून शासन विविध प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शतकोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. काही गावांनी या कार्यक्रमातून गावातील ई-क्लास जमिनीवर वृक्ष लागवड करून पर्यावरण समृद्धीचा संदेश दिला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुक्यातील आमला गावानेही हाच आदर्श ठेवीत ई-क्लास जमिनीवर शतकोटी वृक्ष लागवड करून व यशस्वीपणे वृक्ष जीवंत ठेवून गावाला पर्यावरण समृद्धीचे नंदनवन केले आहे.

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आमला विश्वेश्वर गावाने शासनाच्या शतकोटी वृक्ष लागवडीअंतर्गत ई-क्लास जमिनीवर 5 हेक्टर क्षेत्रामध्ये वृक्ष लागवड केली. सन 2011-12, 2013-14 वर्षात एकूण 6 हजार 600 वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. हे सर्व काम गट लागवड केली असल्यामुळे त्यामध्ये सन 2011-12 ची वृक्ष लागवड तिसऱ्या वर्षात, 2012-13 ची वृक्ष लागवड दुसऱ्या वर्षात तर 2013-14 ची कामे चालू वर्षात सुरु आहे. तसेच या अंतर्गतच वृक्ष लागवडीचे संगोपनही करणे सुरु आहे. 

आमला विश्वेश्वरमध्ये 5 हेक्टर एवढ्या मोठ्या क्षेत्रावर 6 हजार 600 वृक्षांचे संगोपण करतांना ग्रामपंचायतीने एक शक्कल लढविली, ती म्हणजे या वृक्षरोपांना केलेल्या सामुहिक कुंपनाची. पण, त्यासाठी तारेचे कुंपन किंवा कोटेरी कुंपन लागणार होते. कुंपनावरचा होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणावर होणार होता. त्याचा विचार करता गट विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता व तांत्रिक अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी केली. त्याठिकाणी वृक्षांचे गुरांपासून संरक्षण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले. वार्षिक आराखडा तयार करतांना त्यामध्ये या कामाचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला. या कामाला ग्रामसभेची मंजूरीही मिळाली. त्यानुसार आराखड्यात प्रस्तावित असलेल्या कामानुसार ग्रामपंचायत आमला यांनी ग्रामपंचायतचा ठराव घेऊन पंचायत समिती स्तरावर कामाचा प्रस्ताव सादर केला. त्यानंतर तांत्रिक अधिकारी यांनी स्थळाची पुन्हा पाहणी करुन शासनाच्या निर्देशानुसार अंदाजपत्रक तयार केले. त्याला कनिष्ठ अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यता दिली. तसेच अंदाजपत्रक ग्रामपंचायतच्या स्वाधीन करण्यात आले. 

आमला (वि) येथील मजुरांनी कामाची मागणी केल्यानंतर सेल्फवर असलेले 'गुरे प्रतिबंधक चर' हे काम देण्यात आले. त्यानंतर कामावर मोठ्या प्रमाणावर मजुर उपलब्ध झाले. सुरु झालेले काम एकूण 19 आठवडे चालले. हे काम सुरु असतांना शासनाच्या निर्देशाचे काटेकोर पालनही करण्यात आले.

वृक्षलागवडीला गुरांपासून संरक्षण होण्याच्यादृष्टीने चराची रुंदी 1.90 मि. 1 मि. खोल व तळाची रुंदी 0.60 मि. आकाराचा चर संपूर्ण वृक्षलागवडीभोवती खोदण्यात आला. या संपूर्ण चराची लांबी 1495.35 एवढी आहे. या संपूर्ण कामावर एकूण 882 मनुष्यदिन रोजगार निर्मिती झाली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मजुरांना काम उपलब्ध झाले. काम करतांना मजुरांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत होता. या कामावर एकूण 3 हजार 528 रुपये एवढा कुशल खर्च करण्यात आला व 1 लाख 42 हजार 844 एवढा अकुशल खर्च करण्यात आला. संपूर्ण कामावर एकूण 1 लाख 46 हजार 372 खर्च करण्यात आला. 

गुरे प्रतिबंधक चराईपासून झालेले फायदे

ग्रामपंचायत आमला विश्वेश्वर येथे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेत ई-क्लास पडीत जमिनीवर एकूण 5 हेक्टर क्षेत्रावर 6 हजार 600 वृक्षांची लागवड केली आहे. या वृक्षांचे संगोपन करीत असतांना प्रत्येक झाडाभोवती काटेरी फास लावून त्यांना कुंपण करणे शक्य नव्हते. या लागवड केलेल्या 6600 वृक्षांच्या सभोवताली एकाच वेळी 1495.35 मि. लांबीचे गुरे प्रतिबंधक चर खोदल्यामुळे या वृक्षांचे संगोपन करणे शक्य झाले. परिणामी मोकाट गुरांपासून वृक्षांचे संरक्षण होत आहे. 

वृक्ष लागवडीचे मोकाट गुरांपासुन संरक्षण होण्यासाठी खोदण्यात आलेल्या गुरे प्रतिबंधक चरामुळे 2 प्रकारचे उद्दिष्ट साध्य झाले. वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणासोबतच जलसंधारण व मृदसंधारणाचा महत्वाचा उद्देश आपसूकच साध्य झाला.

एकंदरीत संपुर्ण वृक्षलागवडीला 1495.35 मि. लांबीचे चर खोदण्यात आले. चराची रुंदी 1.90 मि., खोली 1 मि. व तळाची रुंदी 0.60 मिटर ठेवण्यात आली. चर मोठा असल्यामुळे पावसाचे येणारे पाणी वाहून न जाता त्यामध्ये त्या पाण्याचे संचयन झाले. चरामधून पाणी सलग वाहून न जाता साचत राहिले. यासाठी दर 10 मिटर नंतर सेक्शन तयार करण्यात आले. त्यामुळे पाणी चरातून वाहून न जाता ते त्याच ठिकाणी साचल्या गेले व त्याच ठिकाणी मुरवण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात झाले. परिणामी, जलसंधारणाचे महत्वपूर्ण काम होत भूजलाची पातळी वाढली.

ग्रामपंचायतीने 5 हेक्टर क्षेत्रावर केलेल्या वृक्षलागवडीमुळे या क्षेत्रातील वाहून जाणारे पाणी गुरे प्रतिबंधक चरामुळे अडवून पुनर्भरण करण्यात आले. या 5 हेक्टर क्षेत्रातील पाणी जमिनीत मुरवल्या गेल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली. पर्यायाने विहीरीच्या पाण्याच्या पातळीतसुद्धा वाढ झाली. 

पाणलोट क्षेत्रातील शेतीच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली. वाहून जाणारे पाणी अडविल्याने पाण्यासोबत होणारी मातीची धूप थांबल्यामुळे मृदसंधारण झाले. वाहून जाणाऱ्या सुपीक मातीचे संचयन करण्यात आले. 5 हेक्टर क्षेत्रावरील 6600 झाडांनी संरक्षणाकरीता कुंपण करण्यासाठी काट्यांकरीता होणारी वृक्षतोड थांबली. 

अशाप्रकारे शतकोटी वृक्ष लागवड, लागवड केलेल्या वृक्षांचे संगोपणासाठी लढविलेली गुरे चराई प्रतिबंधक चर तसेच त्यामधून झालेले जलसंधारण यामुळे आमला विश्वेश्वर अचानक राज्याच्या उल्लेखनिय कार्य करणाऱ्या गावांच्या यादीत आले. आमला गावाने या प्रयत्नांमधून निश्चितच पर्यावरण समृद्धीचा संदेश दिला आहे. 

- निलेश तायडे, प्र. सहाय्यक संचालक,
विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

बिचुकलेच्या शेतकऱ्यांनी मिटवला कांद्याचा 'वांदा'

सोमवार, ११ ऑगस्ट, २०१४



कांदा म्हटलं की, डोळ्यात अश्रू हे जणू समीकरणच! कधी गगनाला भाव भिडले की हे अश्रू सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात तर कधी दर गडगडले की शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात! बळीराजा तसा जोमानं कांद्याचं पीक घेत असतो. पण पारंपरिक पद्धतीच्या साठवणुकीमुळे वळीव पावसाची भीती ठरलेली. या सगळ्यावर मात करत कोरेगाव तालुक्यातील बिचुकलेच्या शेतकऱ्यांनी आत्माच्या माध्यमातून कांदाचाळी उभारुन हा नेहमीचा 'वांदा'च मिटवून टाकला आहे.

कांदा हे पीक रुंद वाफे या पद्धतीने घेतले जात होते. तसेच पाणी देताना सोड पाणी पद्धतीने दिले जात होते. खत व्यवस्थापन व कीड रोग व्यवस्थापन देखील योग्य पद्धतीने व योग्य वेळी केले जात नव्हते. तसेच कांदा पिकाचे साठवणुकीसाठी करावयाचे नियोजन देखील केले जात नव्हते. कांदा पीक काढणी नंतर कांदा साठवणुक पारंपरिक पद्धतीने केली जात होती. जसे की कांदा काढणी नंतर लगेच कांदा पात कापली जात असे. तो शेतात झाडाखाली किंवा तसाच शेतात शिग लावून त्यावर ऊस पाचट किंवा वाळलेली कांदा पात टाकून उन्हामध्ये झाकून ठेवला जाई. हा कांदा वळीव पावसामध्ये भिजला की खराब व्हायचा. दुसरी कांदा साठवणुकीची जुनी पद्धत म्हणजे कांदा पिकाची ऐरण लावणे. ही पद्धत जास्त कष्टाची आहे. कारण ह्या पद्धतीमध्ये ऐरण बांधणे, त्यावर ऊस पाचट टाकणे, पावसापासून संरक्षणासाठी प्लास्टीक कागद झाकणे इत्यादी कामे वारंवार दरवर्षी करावी लागत असतात. तसेच या पद्धतीमध्ये देखील कांदा पीक कुजून नुकसान होत असे. या भागातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सुधारीत तंत्रज्ञान देण्याविषयी डॉ.अविनाश पोळ, यांनी कृषी विभाग व आत्मा सातारा येथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली व प्रकल्प मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला.

त्यानुसार बिचुकले या गावात कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) तसेच कृषी व पणन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत कांदा लागवड प्रकल्प राबवला. या प्रकल्पांतर्गत या गावात कांदा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकत्रित आणून त्यांचा समूह तयार करण्यात आला व हा प्रकल्प समूह स्वरुपात राबवण्याचे नियोजन करण्यात आले. या प्रकल्पात शेतकरी प्रशिक्षण व शेतकरी अभ्यास दौऱ्याचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच कांदा पिकाच्या साठवणुकीसाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत जास्तीत जास्त कांदा चाळी उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले. 

शेतकरी प्रशिक्षणांतर्गत राहुरी येथील डॉ.दत्तात्रय वने यांचे कांदा लागवड, कीड-रोग व खत व्यवस्थापन व कांदा साठवणूक याबाबतचे प्रशिक्षण आयोजित केले होते. यामधून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती करुन देण्यात आली. कांदा लागवड गादी वाफावर करणे, दोन रोपामधील व ओळी मधील अंतर सारखे ठेवणे, तुषार व ठिबक सिंचनाचा वापर करणे, कीड रोग व्यवस्थापन व खत व्यवस्थापन योग्य वेळी करणे तसेच साठवणुकीसाठी कांदा पिकाचे व्यवस्थापन या विषयावर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मिळाले. 

कांदा साठवणुकीसाठी कांदा चाळ करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अभ्यास दौरा आयोजित केला होता. हा अभ्यास दौरा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी व कांदा, लसून संशोधन केंद्र, राजगुरुनगर या ठिकाणी आयोजित केला होता. या अभ्यास दौऱ्यामधून शेतकऱ्यांना कांदा चाळ उभारण्याची शास्त्रोक्त माहिती प्राप्त झाली. त्यानुसार या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांनी 10 टन साठवण क्षमतेच्या 2 व 15 टन क्षमतेच्या 4 अशा एकूण 6 कांदा चाळी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाअंतर्गत उभारल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा अंदाजे 80 टन कांदा हा चाळींमध्ये साठवला गेला आहे. काही शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केलेला आहे. कांदा चाळीमुळे त्या शेतकऱ्यांना प्रती किलो 16 रुपये फायदा झाला आहे. तसेच शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण मिळाल्यामुळे कांदा काढणी, पात कापणीची पद्धत, प्रतवारी, साठवणूक इत्यादी माहिती मिळाली. त्यामुळे कांद्याचे साठवणुकीमध्ये होणारे नुकसान टाळले गेले. 

आता या प्रकल्पाचा पुढील भाग म्हणून शेतकऱ्यांना कांदा पीक काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, तसेच कांदा साठवणुकीविषयी विशेष मार्गदर्शन हे कार्यक्रम राबविण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना कांदा या पिकातून जास्त आर्थिक उत्पन्न मिळवता येईल.

हा प्रकल्प राबविताना आत्मा चे प्रकल्प संचालक गणेश घोरपडे यांचे विशेष मार्गदर्शन मिळाले. तसेच विकास बंडगर, प्रकाश सुर्यवंशी प्रकल्प उपसंचालक, आत्मा, कृष्णराव धुमाळ, उपविभागीय अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी सुनील साळुंखे यांचे मार्गदर्शन मिळाले. तसेच कृषी अधिकारी आनंदराव घाटगे, पर्यवेक्षक आर.आर.देशपांडे, कृषी सहायक एच.आर.राऊत, तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक नितीन पाटील व विषय विशेषज्ञ प्रदीप सावंत यांचे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व सहकार्य मिळाले.

या कांदा चाळीविषयी बाळकृष्ण पवार हे म्हणाले, मार्च मध्ये कांदा काढला. त्यावेळी 8 रुपये किलो कांद्याचा दर होता. आता 26 रुपये दर आल्याने मी आता कांदा विक्रीस नेणार आहे. किलोमागे 18 रुपये फायदा झाल्याने कांदा चाळीचा निश्चितच फायदा झाला. आणखी कांद्याचे क्षेत्र वाढवण्याचा माझ्या प्रयत्न आहे.

कांदा काढणीनंतर तो या कांदाचाळीत साठवून, चांगला भाव आल्यावर विक्री करता येणार असल्याने शेतकऱ्यांना निश्चितच मोठे उत्पन्न मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नेहमी रडवणारा कांदा आता चाळीमुळे हसवतोय. शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचं हास्य फुलविण्याचे काम होतंय. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनामधून शेतकऱ्यांना त्यांचा हरवत जाणारा 'आत्मा' सापडला असंच शेवटी म्हणावं लागेल.

-प्रशांत सातपुते
जिल्हा माहितीअधिकारी, सातारा

गिरणा आईची माया अन् कांताई बंधाऱ्याची किमया

मंगळवार, ०५ ऑगस्ट, २०१४



जळगाव : राज्यात खाजगी सहभागातून उभारलेला पहिला बंधारा 'कांताई बंधारा'. जळगाव शहराजवळील टाकरखेडा शिवारात नागझिरी येथे गिरणा नदीवर हा बंधारा गेल्या वर्षी बांधून पूर्ण झाला. अद्याप पर्जन्यमान पुरेसे झालेले नसले, तरी या बंधाऱ्यामुळे निर्माण झालेला जलसाठा हा 31 दशलक्ष घनफूट इतका झाला आहे. यामुळे गिरणेच्या दोन्ही पात्रालगत तीन किमी अंतरावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदा होत आहे.

गिरणा नदी… अहिराणी भाषेत गिरणेला स्थानिक लोक गिरणा माय (आई) असे म्हणतात. या आईची माया दर पावसाळ्यात पाणी ओसरताच आटत असे. कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी. कधी लांबलेला पावसाळा तर कधी गारपीट यामुळे शेती अधिकाधिक अशाश्वत होत आहे. त्यामुळे शेती करायची तर हक्काचं पाणी हवंच. म्हणूनच शासनाने राज्यात सिमेंट साखळी बंधाऱ्यांची उभारणी करुन जलक्रांती केलीय. जळगाव जिल्ह्यातही जलसंधारण विभागाने नऊ तालुक्यात 86 बंधारे बांधले आहेत. या बंधाऱ्यांमुळे 602 लाभार्थी शेतकऱ्यांचे 1995 हेक्टर क्षेत्र अप्रत्यक्ष सिंचनाखाली आले आहे.

हा झाला साखळी बंधाऱ्याचा प्रयोग जो लहान लहान नाल्यांवर केला जातो. पण जळगाव जिल्ह्याची एक मुख्य नदी असणाऱ्या गिरणेवर बंधारा बांधून पाणी अडवायचे होते.

गिरणा ही तापीची मुख्य उपनदी असल्याने दर पावसाळ्यात पुराचे पाणी तापीत नेण्याचे कामच ती करीत असे. गिरणेवर असणारे धरण भरुनही हीच परिस्थिती असे. जळगाव शहरातील नागझिरी टाकरखेडा शिवार परिसरात गिरणेच्या पात्रात एक बंधारा प्रस्तावित होता. हा बंधारा उभारण्याचे काम लघु पाटबंधारे विभागाच्या नियम आणि निकषांनुसार करुन बंधारा साकारण्याचे काम जैन उद्योग समूहाने केले. खाजगी सहभागातून साकारला जाणारा हा पहिलाच बंधारा होता. सरासरी चार मीटर उंचीचा हा बंधारा बांधून गेल्या वर्षीच पूर्ण झाला. गिरणेचे पाणी अडले. बंधारा ओसंडून वाहू लागला. अडलेले पाणी शेता शिवारात पोहोचले. यंदा पावसाळा तब्बल एक महिना लांबला. काल (दि. 4 ऑगस्ट) अखेर जळगाव जिल्ह्यात 294 मिमी इतका पाऊस झालेला आहे. गेल्या वर्षी याच वेळी 361 मिमी इतका पाऊस झाला होता. तर एकूण सरासरी 663.3 मिमी पावसापैकी केवळ 44.3 टक्के पर्जन्यमान झाले आहे. पण या पावसालाही अडविण्याचे काम या बंधाऱ्याने केले आहे.

पाणी असल्याने काठावरच्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला. भूगर्भातील जल पातळी वाढून विहिरींना पाणी आले आहे. अद्याप पुरेसा पाऊस झालेला नसतांनाही या बंधाऱ्यामुळे गिरणेचे पात्र दुथडी भरले आहे. त्यात सद्यस्थितीत 30 दशलक्ष घनफूट जलसाठा निर्माण झाला आहे. मागे 3 किमी पर्यंत हे पाणी अडलेले असल्याने दोन्ही काठावरच्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत आहे. एका बंधाऱ्याने ही किमया केली आहे.

-मिलिंद मधुकर दुसाने
जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना : भंडारा जिल्ह्यात 827 रुग्णांनी घेतला लाभ

शुक्रवार, ०१ ऑगस्ट, २०१४



राज्य शासनाने 21 नोव्हेंबर 2013 पासून अतिशय महत्वाकांक्षी अशी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरु केली. जिल्ह्यात केवळ 7 महिन्यात 827 रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून त्यासाठी शासनाने 2 कोटी 44 लाख 78 हजार 820 रुपये खर्च केले आहेत. 

मोठ्या व दुर्धर आजारासाठी गरीबांना आणि सामांन्याना चांगले उपचार करणे दुरापास्त होते. अनेक कुटुंबांना अशा आजारामुळे उपचाराचा खर्च भागविण्यासाठी कर्जबाजारी सुद्धा व्हावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन गरीबांना योग्य व चांगले उपचार मिळण्यासाठी राज्य शासनाने राजीव गांधी जीवनदायी योजना सुरु केली. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत असून 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना या योजनाचा लाभ घेता येतो. ही योजना जनतेसाठी किती फायदेशीर ठरत आहे, याचा प्रत्यय जिल्ह्यातील आकडेवारी वरुन लक्षात येतो. 

1 लाख उत्पन्न गट असणाऱ्या 2 लाख 34 हजार 810 कुटुंबांपैकी जिल्ह्यात आतापर्यंत 1 लाख 92 हजार 750 कुटुंबाना आरोग्य कार्ड वितरीत करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 2 हजार 230 कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी 1 हजार 843 कुटुंबातील 5 हजार 115 सदस्यांचे अर्ज मान्य करण्यात आले आहेत. एकूण लाभ घेतलेल्या 827 लाभार्थांपैकी सर्वात जास्त लाभार्थी हे केशरी रेशन कार्ड धारक आहेत. 405 केशरी रेशनकार्ड धारकांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून 389 पिवळे रेशनकार्ड आणि 33 अंत्योदय योजनेच्या कार्ड धारकांनी लाभ घेतला आहे. 

827 लाभार्थ्यांचे तालुकानिहाय विवरण असे आहे. भंडारा-222 रुग्ण- 62 लाख 81 हजार 50 रुपये, लाखनी-106 रुग्ण-28 लाख 35 हजार 500 रुपये, मोहाडी- 115 रुग्ण-38 लाख 5 हजार आठशे पन्नास रुपये, पवनी-118 रुग्ण-36 लाख 9 हजार 400 रुपये, साकोली-94 रुग्ण-30 लाख 74 हजार 820 रुपये, तुमसर-113 रुग्ण-33 लाख 53 हजार 500 रुपये तर लाखांदूर-59 रुग्ण -15 लाख 18 हजार 700 रुपये असे एकूण 2 कोटी 44 लाख 78 हजार 820 रुपये शासनाकडून संबंधित रुग्णांलयाना अदा करण्यात आले आहे. 827 रुग्णांनी एकूण 1 हजार 79 आजारांसाठी उपचार करुन घेतले. 

जिल्ह्यातील रुग्णांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, लक्ष हॉस्पिटल, नाकाडे नर्सिंग होम, रंगारी नर्सिंग होम या चार रुग्णालयांमध्ये 515 आजारांसाठी उपचार घेतले. तर उर्वरित 564 आजारांसाठी जिल्ह्याबाहेरील रुग्णालयात उपचार घेतले आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मान्यता प्राप्त रुग्णालयांच्या यादीमधील कोणत्याही रुग्णालयात उपचार घेता येत असल्यामुळे मोठ्या आजाराने ग्रस्त असणाऱ्या रुग्णांसाठी ही योजना खरोखरच जीवनदायी ठरत आहे. 

-मनीषा सावळे
जिल्हा माहिती अधिकारी, भंडारा

अळू पानांच्या सामूहिक गट शेतीने आले जीवनात स्थैर्य

गुरुवार, ३१ जुलै, २०१४


चित्रफीत पाहण्यासाठी खाली पहा...

'अळवावरचं पाणी' ही क्षणभंगूरता आणि अशाश्वतता यासाठी वापरली जाणारी उपमा. पण हीच अळूची पाने शाश्वत रोजगार देऊन क्षणभंगूर मानल्या गेलेल्या जीवनात स्थैर्य, समृद्धी आणू शकतात, हे दाखवून दिलंय, धरणगाव तालुक्यातील अनोरे येथील शेतकऱ्यांच्या गटाने. सामूहिक शेती गटाच्या माध्यमातून अनोरे गावच्या शेतकऱ्यांनी ही किमया साधली आहे. 

अळूचे पान. एरवी या भाजीचे व्यावसायिक उत्पादन होऊ शकते, हे सहसा कोणाच्या ध्यानात येत नाही. परसात खोचलेले एक दोन कंद गरजेपूरती अळूची पाने उपलब्ध करुन देत असतात. पण लग्न समारंभात या अळूच्या पानांची वडी, अळवाची भाजी असा मेन्यू असतोच. मात्र नेमके याच वेळी ही पाने बाजारातही उपलब्ध नसतात. ही गरज हेरुन या शेतकऱ्यांनी अळूची लागवड व्यावसायिक स्तरावर केली. या सोबतच गवती चहा, पुदिना अशीही लागवड केली. प्रारंभी खाजगी आणि एकेकट्याने शेतकरी हे पीक घेत होते. नंतर मात्र त्यांनी एकत्रितपणे गटांनी शेती करण्यास प्रारंभ केला. 

अनोरे येथे जय सावता गट असा शेतकऱ्यांनी गट स्थापन केला आहे. यात एकूण 13 शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी आठ एकर क्षेत्रावर अळूच्या पानांची लागवड केली आहे.

अळूच्या शेतीला खर्च अत्यंत कमी येतो. एक तर याचे कंद हे सहज उपलब्ध होतात. एकदा पीक घेतले की लागवड केलेल्या कंदाच्या दुप्पट कंद जमिनीत तयार होतात. त्यातूनच पुढचे रोपण करावयाचे असते. या पिकाला कोणतेही किटकनाशक फवारणीची गरज पडत नाही. खत केवळ लागवडीच्या वेळी आणि तेही शेणखत. त्यामुळे उत्पादन खर्च अजिबात नाही. मशागतही केवळ पिकाच्या प्रारंभिक अवस्थेत आणि उत्पादन सतत. दर दोन ते तीन दिवसांत पानांची काढणी करावी लागते. पानाचा आकार हा अत्यंत मोठा असतो त्यामुळे काढणी करतांना ते फाटू नये याची काळजी घ्यावी लागते. या व्यवसायाच्या माध्यमातून वर्षाला एकरी तीन लाख रुपये उत्पन्न आल्याचे, या शेतकऱ्यांनी सांगितले.

मधुकर देशमुख, नवल महाजन. सोमा भोई, दत्तू महाजन, दिलीप पाटील, सोमनाथ महाजन, संतोष चौधरी, भागवत चौधरी अशी या शेतकऱ्यांची नावे. प्रती एकरामागे वर्षाकाठी निव्वळ 1 लाख 60 हजार रुपये उत्पन्न त्यांना होते. या शेतकऱ्यांची मुख्य बाजारपेठ जवळची शहरे व शेजारच्या गुजराथ राज्यात. तेथील सुरत, बारडोली येथे अळूची वडी 'पात्रा भजी' नावाने खाल्ली जाते. तेथे हे शेतकरी आपला माल रेल्वेने पाठवतात.

या शेतीमुळे शेतकऱ्यांना चांगले आणि शाश्वत उत्पन्न मिळू लागल्याने त्यांची सांपत्तिक स्थिती सुधारली आहे. या कमाईवर आता काही शेतकऱ्यांनी अन्यत्र आपले क्षेत्र वाढविले आहे. या पिकाला फक्त पाण्याची गरज अधिक असते. ती उपलब्धता पाहून हे शेतकरी जमीन भाडेतत्वावर घेऊन तेथे अळू लागवड करतात. त्यामुळे लागणारे भांडवल सर्व सभासद मिळून गोळा होते. त्यामुळे उत्पन्नही परवडते. हे उत्पन्न सतत येत असल्याने गरजांसाठी आता आम्ही स्वावलंबी झालो आहोत, असेही या शेतकऱ्यांनी सांगितले.

-मिलिंद मधुकर दुसाने
जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव

पाणी अडवा पाणी जिरवा

बुधवार, ३० जुलै, २०१४



नंदुरबार जिल्हयामध्ये लोक प्रामुख्याने दऱ्याखोऱ्यात राहतात. पावसाचे प्रमाण मध्यम असून देखील उन्हाळयात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची समस्या निर्माण होते. येथे पावसाळयापुरतीच शेती केली जाते. मात्र इतर वेळी रोजगाराचा प्रश्न लोकांसमोर उभा राहतो.

पावसाळ्यात पाणी वाहुन जाते. ज्या ठिकाणी नदी नाले आहेत त्या ठिकाणी सुध्दा इतर दिवसात पाणी नसते. त्यामुळे महिलांना 3 ते 4 कि.मी. अंतरावरुन पाणी आणावे लागते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर महिलांचे काबाडकष्ट वाढले आहेत. दिवसभर शेतीचे काम करुन पुन्हा पाणी लांबून आणणे यासाठी महिलांना मोठी कसरत करावी लागते. तसेच गुरांना देखील पाणी प्यायला नसल्यामुळे बहुतेक लोक उन्हाळा आला की गुरे विकुन टाकतात. शासनाने येथे बऱ्याच योजना राबविल्या असून स्वयंरोजगारासाठी बचत गटांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.

शासनाच्या योजना आणि बँकेच्या सहकार्याने पाण्याच्या अडचणीवर बचत गटांनी मात करुन आपल्या गावातील पाण्याच्या प्रश्न सोडविला आहे. बोरवण ता. धडगांव या गावातील बिजलाराणी बचत गटातील महिलांनी पाण्याचे नियोजन करुन गावाचा व रोजगाराचा प्रश्न सोडविला आहे.

बचत गटातील महिलांनी पाणी व्यवस्थापन व रोजगार चे महत्व पटवुन देवून बँकेकडून कर्ज घेतले. कर्जातुन त्यांनी सर्वाना सोयीचे होईल अशा ठिकाणी बोअरवेल खोदली. तसेच बोअरवेल मधील पाणी एका ठिकाणी संकलीत करुन शेतामध्ये सोडले व त्यामध्ये भाजीपाला लावुन गावातच रोजगार निर्माण करुन दिला. याकामी गावकऱ्यांनी देखील चांगले सहकार्य केले. बचतगटाने शेती व्यतिरिक्त पिण्याच्या पाण्याचा देखील प्रश्न सोडवून महिलांचे काबाडकष्ट कमी करुन, महिलांनी ठरविले तर काहीही होऊ शकते, हे दाखवून दिले आहे.

- जिल्हा माहिती कार्यालय, नंदुरबार

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम : हजारांहून अधिक तरुणांना मिळाला स्वयंरोजगार

सोमवार, २८ जुलै, २०१४

गोंदिया : शासनाचा पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सन 2008 पासून राबविण्यात येत आहे. केंद्रीय सुक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे विविध योजना या कार्यक्रमाअंतर्गत राबविण्यात येतात. राज्यात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत एक हजार 27 तरुणांना स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे.

या योजनेअंतर्गत शासनाद्वारे वर्ष 2011-12 मध्ये 80 लाभार्थ्यांना उद्योगाकरीता 1 कोटी 56 लाख रुपये, वर्ष 2012-13 मध्ये 54 लाभार्थ्यांना 86 लाख 55 हजार रुपये आणि वर्ष 2013-14 मधील 18 लाभार्थ्यांना 72 लाख 53 हजार रुपये कर्ज प्रदान करण्यात आले आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग, वनसंपत्तीवर आधारित उद्योग, कृषी व अन्न प्रक्रीया उद्योग, पॉलीमर व रसायनांवर आधारित उद्योग, ग्रामीण अभियांत्रिकी तसेच अपांरपरिक उर्जेवर आधारित उद्योग व सेवा उद्योगांचे प्रशिक्षण दिले जाते.

या योजनेअंतर्गत वर्ष 2011-12 मध्ये विविध उद्योगांचे 444 तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. वर्ष 2012-13 मध्ये 348 तरुणांना आणि वर्ष 2013-14 मध्ये 235 तरुणांना अशा एकूण 1 हजार 27 तरुणांना 3 वर्षांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यातून त्यांना स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे.

वर्ष 2013-14 मध्ये राखेपासून तयार करण्यात येणाऱ्या विटांच्या निर्मिती उद्योगावर भर देण्यात आला आहे. या वर्षी जिल्ह्यात या उद्योगाचे 6 यूनिट सुरु करण्यात आले आहेत. या उद्योगात जिल्ह्यातील 6 उद्योजकांनी 1 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून दर दिवशी 45 हजार विटा बनविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे. या उद्योगातील 6 युनिटमध्ये 100 ते 150 गरजूंना रोजगारही उपलब्ध झाला आहे.

या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण संवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रकल्प किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम स्वत: उभारावी लागते तर 90 टक्के रक्कम बँक कर्ज मिळते. तर, राखीव संवर्गातील लाभार्थ्यांना स्वगुंतवणूक ही प्रकल्प किमतीच्या 5 टक्के उभारावी लागते तर 95 टक्के बँक कर्ज प्रदान केले जाते. या योजनेचा लाभ घेतलेल्या उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी याकरीता आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तसेच राज्य व जिल्हास्तरावर प्रदर्शनांच्या माध्यमातून प्रसिद्धी देण्यात येते, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक श्री.भारती यांनी दिली.

या योजनेमुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रातील गरजू आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. बेराजगार युवकांचे स्थलांतरणही थांबले असून तरुणांसाठी भरीव प्रमाणात रोजगार निर्मितीची दारे खुली झाली आहेत.

-पल्लवी धारव
जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया

शासन योजना व लोकसहभागातून साधले वनसंवर्धन

मंगळवार, २२ जुलै, २०१४

गोंदिया हा आदिवासी बहुल व नक्षलग्रस्त असणारा महाराष्ट्रातील अतिपूर्वेकडील जिल्हा होय. विपुल वनसंपदेने समृद्ध अशा जिल्ह्यामध्ये वनालगत राहणाऱ्या गावांमध्ये आदिवासी व मागासवर्गीयांचे वास्तव्य आहे. जळाऊ लाकडासाठी ते वनांवर अवलंबून असल्यामूळे दैनंदीन गरजा भागविण्यासाठी वनांची तोड येथे मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. जळाऊ लाकडासाठी बहुतांश नव्याने आलेल्या फुटव्यांची तोड केली जाते आणि त्यामुळे पर्यावरणावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन वनांची घनता कमी होत आहे. तसेच स्वयंपाकासाठी लाकडाचा वापर केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धुराने महिलांच्या आरोग्यावरही वाईट परिणाम होतो. 

वनक्षेत्रावरील जळाऊ लाकडाच्या तोडीमुळे वनावर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन सदस्यांना/ ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने बायोगॅस व स्वयंपाक गॅस पुरवठा, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणाच्या योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात येणारे अनुदान संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहे. एलपीजी गॅस कनेक्शन योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती व इतर 4 हजार 696 लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदान अंतर्गत 3 कोटी 19 लाख 32 हजार 273 रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. ज्या कुटूंबात पाळीव जनावरे नसल्यामुळे शेण उपलब्ध होत नाही अशा कुटूंबांना एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्यात येत आहे. चार वर्षात एकुण 40 सिलेंडर या योजनेअंतर्गत ग्रामस्थांना देण्यात येत आहेत. बायोगॅस प्लांट पुरवठ्याअंतर्गत ज्या कुटूंबात चार पाळीव गायी किंवा म्हशी असतील अशा 11 कुटूंबांना 75 टक्के अनुदानावर 1 लाख 32 हजार एवढा निधी देण्यात आला आहे.

दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान योजनेअंतर्गत 101 लाभार्थ्यांना दोन लाख 20 हजार रुपये 50 टक्के अनुदानावर देण्यात आले आहे. आपल्याजवळील अनुत्पादक गायी विकून चांगल्या प्रतीची संकरीत गाय 40 हजार रुपयांना व अनुत्पादक बैल विकल्यास दोन चांगल्या प्रतीचे बैल 35 हजार रुपयांना देण्याची ही योजना शासनाकडून 50 टक्के अनुदान तत्वावर ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे बैल जोडीही देण्यात येणाऱ्या योजनेअंतर्गत 146 लाभार्थ्यांना 25 लाख 55 हजार रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.

या सर्व योजनेअंतर्गत 4 हजार 954 लाभार्थ्यांना एकूण 3 कोटी 66 लाख 39 हजार 273 रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. या सर्व राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमुळे वनालगत राहणाऱ्या आदिवासी समाजाची विकासाकडे वाटचाल झाली आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा उद्देशही पूर्ण होत आहे.

वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणाकरीता प्रोत्साहन योजना देखील राबविण्यात येत आहे. स्वयंपाक गॅस पुरवठा, सवलतीच्या दराने बायोगॅस वापरामुळे ग्रामस्थांच्या वेळेची बचत होते. तसेच आपल्याजवळील भाकड जनावरांच्या ऐवजी मिळणाऱ्या दुभत्या गायी व शेतीकामासाठी मिळणारी बैलजोडी यामुळे या योजनेअंतर्गत वनालगतच्या आदिवासींना रोजगाराचे साधनही उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे निश्चितच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे.

याशिवाय शासनाने इतर राज्यातून येणाऱ्या जनावरांच्या वनक्षेत्रावरील चराईवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चराई बंदीमुळे वृक्षांमध्ये वाढ होऊन नैसर्गिक पुनर्उत्पादन वाढीस चालना मिळत आहे.

लोकसहभागातून वनांचे संरक्षण व्हावे व पर्यावरणाचे संतुलन कायम रहावे याकरीता शासनाची ही योजना नक्कीच फलदायी ठरली आहे. यात शंका नाही.

-पल्लवी धारव,
जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया

बचतगटाच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण

सोमवार, २१ जुलै, २०१४



डॉ.मोहम्मद युनूस यांनी बांगला देशात बचत गटांचे बीज रोवले. त्यांनी जाबेरा या गावात गरीबांच्या बचतीतून ग्रामीण बँकेचा प्रकल्प सुरु केला. ग्रामीण बँकेकडे बांगला देशात आज 96% महिला सदस्य आहेत व 90% शेअर्स महिलांच्या मालकीचे आहेत. बांगलादेशातील गरीबी दूर करण्यासाठी व कुटुंबे आत्मनिर्भर राहण्यासाठी डॉ.युनूस यांनी बचत गट हे माध्यम लोकांच्या हाती सोपविले आहे. याच धर्तीवर भारतामध्ये 1990 च्या दशकात नाबार्ड, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामविकासाच्या योजना राबविल्या जात आहेत. 

समान प्रश्न, सारखे आचार विचार, समान मते असणारे स्त्री किंवा पुरुष एकत्र येतात व नियमित बचतीच्या माध्यमातून आपल्या छोट्या मोठ्या आर्थिक गरजा भागवून आपला सर्वांगीण विकास साधतात त्यास स्वयंसहाय्यता समूह अथवा स्वयंसहाय्यता गट म्हणतात. नियमितपणे केलेल्या अल्पबचतीतून आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी भांडवल उभे करण्यासाठी संघटनशक्ती वाढविण्यासाठी परस्परांच्या सहकार्याने सभासदाच्या नेतृत्वाने तयार झालेला गट अशीही बचत गटाची संकल्पाना आहे. 

गावपातळीवर समविचारांचे, समवयस्क, सेवाभावीवृत्तीचे सुमारे 15-20 व्यक्ती समान ध्येयाने प्रेरीत होऊन स्वयंसहाय्यता बचतगटाच्या माध्यमातून आर्थिक बचत करण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे. महिलांची काटकसर वृत्ती, व्यवहारातील पारदर्शकता तसेच संघटन कौशल्यामुळे स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या सदस्य अधिक प्रमाणात महिला आहेत.

बचत गटामुळे गावातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. महिला सक्षमीकरणात बचतगटाचा मोठा वाटा आहे. बचतगटाच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाच्या वाटेवरुन जाण्यास साहाय्य झाले आहे, व त्यांना आत्मसन्मान मिळवून दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग हे ही बचतगटाचे एक यश आहे. ग्रामसभांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला आहे. गावातील पाणीपुरवठ्यासंबंधी निर्णयही महिला बचतगटाच्या माध्यमातून घेत आहेत. तंटामुक्ती गाव मोहिमेअंतर्गत अनेक गावातून बचतगटांचा सकारात्मक दबाव गट दिसून येत आहे. दारु बंदी, दारुची दुकाने बंद करणे यामध्ये महिला सहभाग अधिक दिसून येत आहे. बचत गटामुळे महिलांमध्ये सहकाराची भावना वाढीस लागली असून काही बचतगट समुपदेशनाचे कार्यही करीत आहेत. जिल्ह्यांतील वस्तूंचे जिजाऊ, सिंधू, सावित्री अशा विशिष्ट नावाने ब्रँडिंग केलं जात आहे. दरवर्षी राज्य आणि केंद्र शासनातर्फे विविध विभागाच्या सरस प्रदर्शनामध्ये वस्तूंची विक्री केली जाते. अनेक ठिकाणी सरकारी कार्यालयाच्या आवारातील स्टॉल किंवा स्टेशनरी दुकान बचत गटातील महिला चालवतात. शालेय पोषण आहाराचे काम महिला बचत गटाकडे दिले गेले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळामधील गणवेषांची शिलाई बचतगटामधील महिलांकडून करुन घेतली जात आहे. जेजुरी, अष्टविनायक, पंढरपूर यासारख्या देवस्थानामध्ये पूजासाहित्य आणि प्रसादाच्या विक्रीचे स्टॉल महिला बचतगट चालवतात. रेशन दुकानाचे परवाने देताना महिला बचतगटांना प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. 

महाराष्ट्रात अडीच लाखापेक्षा अधिक बचतगट असून, त्याद्वारे 36 लाख महिला संघटीत झाल्या आहेत. कोकण विभागातील बचतगटांची संख्या अठरा हजार पेक्षा जास्त आहे. कोकण विभागातील बचत गटासाठी आयोजित कोकण सरस प्रदर्शनातून बचतगटातील महिलांना वस्तू विक्रीसाठी व्यासपीठ मिळाले आहे. बचतगटातील वस्तूंच्या उत्पादनाला गावापासून मॉलपर्यंत बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. 

एकंदरीत बचतगट हे महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय वाढीस साहाय्यकच ठरत आहेत. महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व एकत्रित होतील तेव्हाच त्या सर्व क्षेत्रात आत्मविश्वासाने वावरु शकतील खऱ्या अर्थाने त्यांचे सबलीकरण होईल. सामाजिक स्वास्थ्यासाठी दबावगट निर्माण करण्यासाठी महिलांना या बचतगटाचा अस्त्रासारखा वापर नक्कीच करता येईल.

-शैलजा देशमुख
विभागीय माहिती कार्यालय, कोंकण विभाग, नवी मुंबई

झाडे लावा प्रगती साधा

शनिवार, १९ जुलै, २०१४



आज पर्यावरणाची हानी होत असल्याने दुष्काळासारखी संकटे उभी राहात असल्याचे चित्र दिसत आहे. वृक्षारोपण ही काळाची गरज आहे. केवळ वृक्षलागवड न करता वृक्षांचे संगोपनही तितकेच महत्वाचे आहे. हातनूरमध्ये ग्रामस्थांच्या सहभागातून हे शक्य झाले आहे. हातनूरने राज्यात स्वत:चा असा एक पॅटर्न तयार केला आहे. ग्रामस्वच्छता, निर्मलग्राम यासह दोन वेळा वनश्री पुरस्कारही मिळविला आहे. मात्र, कोणतेही अभियान केवळ पुरस्कारापुरते न राबविता त्यामध्ये सातत्य राखण्याचा प्रयत्न या गावाने केला आहे.

सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुका भीषण दुष्काळात होरपळत असतो. गावोगावी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरु असतात. वाड्या-वस्त्यांवर लोक पाणी पाणी करत असताना याच तालुक्यातील हातनूर (ता. तासगाव) गावाने दुष्काळा विरुध्दची लढाई नेटाने लढली आहे. गावातील सांडपाणी गोळा करुन त्यावर तब्बल 12 ते 15 हजार झाडे जगविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

गेल्या तीन चार वर्षात हातनूर येथे अत्यंत नियोजनबध्द रीतीने 30 हजारांवर झाडे लावली आहेत. गावात आणि परिसरातील होनाई देवीच्या मंदिर परिसरातही मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्यात आले आहे. मात्र, सलग दोन वर्षे हातनूर आणि परिसर दुष्काळाला तोंड देत असल्याने जेथे माणसाला पाणी प्यायला मिळत नाही, तेथे झाडे कशी जगवायची? असा प्रश्न निर्माण झाला. माणसांच्या पाण्याच्या प्रश्न सुटला आणि माणसाने झाडांच्या पाण्याचाही प्रश्न सोडविला. गेली दोन वर्षे उन्हाळ्यामध्ये हातनूर ग्रामपंचायत छोट्या टँकरने प्रत्येक झाडाला पाणी घालून जगविण्याचा प्रयत्न करते आहे. हा प्रयत्न कमालीचा यशस्वी झाल्याचे चित्र हातनूरमध्ये पाहावयास मिळत आहे.

ग्रामपंचायतीने सांडपाण्याचा पुनर्वापर करुन झाडे जगविण्याचा प्रयोग केला आहे. गावातील दोन मोठ्या गटारातील पाणी एका ठिकाणी एकत्र केले जाते, त्यातून त्या पाण्याचे तीन वेगवेगळ्या टाक्यांमध्ये शुध्दीकरण करुन दहा हजार लिटरच्या एका टाकीत एकत्र केले जाते. तेथून मोटारीने पाणी उपसून छोट्या टेंपोतील पाच हजार लिटरच्या टाकीमध्ये हे पाणी टाकून ते पाणी पाईपव्दारे आवश्यक त्या झाडांना दिले जाते. दिवसभरात 15 ते 20 हजार लिटर पाणी झाडांना घातले जाते. छोट्या टेंपोचा देखभाल आणि डिझेल खर्च ग्रामपंचायतीच्या खर्चातून केला जातो. काही ठिकाणी हेच पाणी उंचावर एका टाकीतून ठिबकव्दारे झाडांना दिले जाते. गावापासून जवळच असलेल्या होनाईच्या डोंगरावरही मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्यात आली आहे. उंचावर नेवून एका टाकीतून पाईपलाइनव्दारे तेथील झाडांना पाणी दिले जात आहे.गेल्या तीन वर्षात गावात रस्त्याकडेला, होनाई देवी मंदिर परिसर, गावातील रस्त्यांकडेला, दलितवस्तीमध्ये अशी तब्बल 30 हजार झाडे लावण्यात आली आहेत. या सर्व झाडांचे कागदोपत्री रेकॉर्डही ठेवण्यात आले आहे. परिणामी आज बहरलेली झाडे पाहून मन मोहरुन जाते.

-जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

रमाई घरकुल

शुक्रवार, १८ जुलै, २०१४



हलाखीच्या परिस्थितीत जगत असतांना साधी झोपडी बांधणं सुद्धा आमच्या आवाक्याबाहेर होत. सिमेंटची घरं पाहली की, आपल्या नशीबी अशा घरात राहणं कधी येईल हा विचार नेहमी मनात यायचा. शहरात राहत असतांना पक्क घर बांधण्यासाठी लागणारं भांडवल कुठून उभा करणार हा प्रश्न नेहमी असायचा. एक दिवस सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रमाई घरकुल योजनेविषयी सांगितले आणि आमच्या पक्क्या घराच्या आशा पल्लवीत झाल्या. आता आपल्यालाही चांगल्या घरात रहायला मिळेल या भावनेने सगळे कुटूंब ओथंबून गेले होते. अखेर 2011-2012 मध्ये हे स्वप्न पूर्णत्वास आले अशा भावनिक शब्दात ज्योती रमेश चांदेकर यांनी रमाई घरकुला विषयी सांगितले.

चंद्रपूर महानगरपालिका अंतर्गत रमेश चांदेकर यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने रमाई घरकुल बांधण्यासाठी दोन लाखांचे अनुदान देण्यात आले. या अनुदानातून त्यांच्या घराचे बांधकाम पूर्ण झाले असून चांदेकर कुटूंब या घरात वास्तव्यास आहे. त्यांची भेट घेण्यासाठी गेलो असता त्यांनी रमाई घरकुलाच्या रुपाने घराचे स्वप्न पूर्ण झाले असल्याचे सांगितले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने रमाई घरकुल योजनेत घरकुल मिळालं आणि आमला हक्काचा निवारा मिळाला. घरकुलामुळे कुटूंबाच्या निवाऱ्यासोबतच 10 वीत असलेल्या माझ्या मुलीच्या अभ्यासाची सोय झाली. पूर्वी आम्ही 8 बाय 10 च्या झोपडीत 5 व्यक्ती राहायचो, त्यामुळे मुलीला अभ्यासासाठी निवांतपणा मिळायचा नाही. याचा परिणाम अभ्यासावर व्हायचा. मात्र घरकुल मिळाल्यामुळे तिचे 10 वीचे वर्ष चांगले निघाले. रमाई घरकुल योजनेत 425 चौ.फुटाचे घर मिळाल्यामुळे मुलांना अभ्यासासाठी स्वतंत्र रुम उपलब्ध होवू शकली, या भावना आहेत रमाई घरकुल मिळालेल्या रमेश सोनबाजी चांदेकर यांच्या पत्नी ज्योती यांच्या. अपंग असलेल्या ज्योती यांचे पती मोची काम करत असून त्यांना समाज कल्याण विभागाच्या रमाई घरकुल योजनेचा लाभ मिळाला आहे. स्वत: कष्टकरी असलेल्या ज्योतीने इतरांनाही या योजनेविषयी सांगितले. 

शासनाच्या रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत दोन लाखाचे अनुदान प्राप्त झाल्यानेच आम्ही घर बांधू शकलो व झोपडीतून पक्क्या घरात वास्तव्य करण्याचे भाग्य लाभले असेही त्यांनी सांगितले. समाजात सामाजिक प्रतिष्ठा या घरकुलामुळे मिळाली आणि आमच्या जीवनात मोठा बदल घडून आला, हे सर्व सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्याने होऊ शकलं असे ज्योतीने अभिमानाने सांगितले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना 425 चौ.फूट घर बांधण्यासाठी दोन लाखाचे अनुदान देण्याची शासनाची योजना आहे. तीन टप्प्यात देण्यात येणाऱ्या या अनुदानातून चंद्रपूर महापालिकेअंतर्गत गेल्या तीन वर्षात 667 लाभार्थ्यांना घरे मंजूर झाली असून यापैकी 325 घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तर ग्रामीण भागात ही योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून गेल्या तीन वर्षात 11900 रमाई घरकुल बांधण्यात आली. सामान्य मानसाच्या जीवनात घरा इतके महत्व दुसऱ्या कुठल्या बाबीला नसतांना शासनाने उपलब्ध करुन दिलेला हक्काचा निवारा त्यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेत भर पाडणारा आहे.

-रवी गिते, जिल्हा माहिती अधिकारी, चंद्रपूर

अगरबत्ती व्यवसायाने दिली दिशा

गुरुवार, १७ जुलै, २०१४



सुवर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजनेने महिलांमध्ये खऱ्या अर्थाने उद्योगी भावना निर्माण करून त्यांना आर्थिक प्रगतीकडे वाटचाल करण्यास मोलाची मदत केली आहे. केंद्र शासनाच्यावतीने आणि राज्याच्या सहकार्याने राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेमुळे लाखो महिला उद्योग व्यवसायात आल्या आहे. योजनेच्या आधारे गावागावात आर्थिक समृध्दी निर्माण झाली आहे. 

महिलांच्या हातात पैसा आला तरच घरे, गावे खऱ्या अर्थाने समृध्द होतील, असे म्हटले जाते. ती किमया या योजनेमुळे साध्य झाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अशाच प्रकारची प्रगती करत अनेक महिला बचतगटांनी जिल्ह्यात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. त्यातीलच यवतमाळ शहरानजीक उमरसरा या गावातील संघ महिला बचतगटाचा उल्लेख करावा लागेल. अगरबत्ती व्यवसायातून गटाच्या महिलांनी इतर महिलांसाठी चांगला आदर्श निर्माण केला आहे. 

उमरसरा येथील 12 महिलांनी एकत्र येऊन 2005 साली बचतगटाची स्थापन केली. सुरूवातीस महिलांनी मासिक 50 रूपये बचतीतून सुरूवात केली. या बचतीतून जमा झालेल्या निधीतून काहीतरी उद्योग व्यवसाय सुरू करण्याचा मनोदय गटातील काही महिलांनी व्यक्त केला. परंतु पारंपारीक उद्योगांना न निवडता काहीतरी वेगळा उद्योग सुरू करण्याची इच्छा महिलांनी व्यक्त केली. घराघरात अगरबत्तीचा वापर होतो. हा व्यवसाय सुरू केल्यास त्यातून चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे अगरबत्ती उद्योग निवडण्यात आला. या व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी निलीमा राऊत यांच्यासह गटातील अन्य तीन महिलांनी नागपुर गाठले. नागपुर येथील एका अगरबत्ती कारखान्यात या महिलांनी प्रशिक्षण घेतल्यानंतर यवतमाळात घरीच अगरबत्ती निर्मीतीस महिलांनी सुरूवात केली. इतर महिलांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले. महिलांचे परिश्रम आणि मेहनतीमुळे या व्यवसायाने आता उत्तुंग भरारी घेतली आहे. 

गेल्या पाच वर्षांपासून महिलांचा हा अगरबत्ती व्यवसाय यशस्वीपणे सुरू आहे. या व्यवसायासाठी गटाने २०१० साली महाराष्ट्र बॅंकेकडून १० हजार रूपयाचे कर्ज घेतले होते. त्यानंतर पुन्हा एक लाख रूपयाचे कर्ज घेऊन उद्योगाला महिलांनी व्यापक स्वरूप दिले. कर्जाची परतफेड करून महिलांनी अल्पावधीतच हा व्यवसाय नफ्यात आणला. आजमितीस मासिक १० हजार रूपयाचे उत्पन्न गटाला या व्यवसायातून मिळत असल्याचे निलीमा राऊत यांनी सांगितले. साध्या अगरबत्ती निर्मीतीचे प्रशिक्षण नागपुर येथे घेतल्यानंतर सुगंधी अगरबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण यवतमाळ येथे पंचायत समितीमार्फत आयोजित प्रशिक्षणात घेतले. महिला आपल्या उद्योगातून आता दहा प्रकारच्या सुगंधी अगरबत्ती तयार करतात. या अगरबत्तीला सर्वत्र चांगली मागणी आहे. या व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल महिला नागपुरहुन मागवितात.

गटातील महिला आपापल्या घरीच फावल्यावेळात अगरबत्ती निर्मीती करतात. त्यामुळे प्रत्येक महिला दरदिवशी शंभर रूपये कमवितात. महिन्याला २५ हजार रूपयाच्या आसपास अगरबत्ती निर्माण करून ती विकल्या जाते. सुगंधी अगरबत्ती यवतमाळ शहरात तर कच्ची अगरबत्ती माहुर, नेर आदी ठिकाणी विकल्या जात असल्याचे श्रीमती राऊत यांनी सांगितले.

स्वावलंबन

बुधवार, १६ जुलै, २०१४



‘चूल आणि मूल’ ह्या बंधनातून बाहेर पडलेल्या स्त्री ने आता घर आणि व्यवसाय ह्या दोन्ही बाबी उत्कृष्टपणे सांभाळण्यात यश मिळविले आहे. उद्योग, व्यवसाय शिक्षण या क्षेत्रातील सर्व यशाची शिखरे महिलांनी सर केली आहेत. आता तर शासनही विविध स्तरावर स्त्रियांच्या आर्थिक विकासासाठी विविध योजनांमधून मदत करीत आहे. बचत गटाच्या माध्यमातूनही महिलांना रोजगार उपलब्ध करण्यात येत आहे.

गोंदिया येथील महिला बचत गटाच्या सदस्यांनी गृहोपयोगी वस्तू तयार करुन महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन दिला आहे. गोंदिया जिल्हा हा अतिदुर्गम व नक्षलप्रभावित जिल्हा असल्यामुळे शैक्षणिक बाबतीत फारसा विकास येथे झाला नाही. धानाचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण बघता या भागात उद्योग व व्यवसायाला बराच वाव आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता येथील महिला पूढे सरसावल्या व त्यांनी आपली आर्थिक परिस्थिती उंचावण्याचा निर्धार केला. त्याचेच फलित म्हणजे गोंदियातील रेलटोली, लाला लजपतरॉय वॉर्डातील बचतगटाच्या महिलांनी गृहउद्योग उभारुन विविध वस्तूंची निर्मिती केली. बाजारपेठेत भरपूर प्रमाणात मागणी असलेले फिनाईल, हार्पीक, भांडे धुण्याचे लिक्वीड, वॉशिंग पावडर या उत्पादनाची निर्मिती केली. त्यामुळे असंख्य महिलांना रोजगार मिळाला.

या बचतगटातील महिला सदस्यांना लघु उद्योगाकरता प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यामुळे असंख्य महिला बचत गटातील महिलांनी स्वबळावर उद्योग सुरु केले आहेत. शासनाच्या वतीने दारिद्ररेषेखालील महिला बचत गटांना विशेष सुविधा दिल्या जात आहे. प्रशासन, नगर परिषद व विविध बँकाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांना कर्ज दिले जाते. गृहोद्योगामध्ये विविध व वैशिष्ट्यपूर्ण खाद्यपदार्थ बनविणे, कलाकुसरीचे कामे, हस्त कौशल्य, विविध शोभेच्या वस्तू बनविण्याचे त्याचप्रमाणे शिवणकाम, पाककला इत्यादींचे प्रशिक्षणही महिलांना दिले जाते.

प्रशासन व बँकेच्या सहकार्याने बचतगटात सहभागी होणाऱ्या स्त्रियांचा आत्मविश्वास तर दुणावतोच पण आर्थिक स्तर उंचावण्यासही मदत झाली आहे.

जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्तेत वाढ

मंगळवार, १५ जुलै, २०१४



राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या सर्व शाळांचे विविध निकषांच्या आधारे मूल्यांकन करण्यात येत असून दोन वर्षात झालेल्या मूल्यांकनात शाळांची गुणवत्ता सुधारत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात अ आणि ब वर्गातील शाळांची संख्या वाढतांना तर क, ड, इ वर्गातील शाळांची संख्या कमी होतांना दिसत आहे.

गावातील विद्यार्थ्यांना शहरी विद्यार्थ्यांप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात या उद्देशाने ग्रामविकास विभागाने पुढाकार घेतला आणि एका कार्यगटाची स्थापना केली. या कार्यगटाने केलेल्या शिफारसींप्रमाणे राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे २०० गुणांवर मुल्यांकन करण्याचा निश्चय करण्यात आला. यामध्ये भौतिक सुविधांना ३५ गुण, शालेय व्यवस्थापनाला ६५ गुण आणि अध्ययन अध्यापन संबंधित घटकाला १०० गुण देण्यात आले.

राज्यातील सर्व म्हणजे जवळपास ६१,८३३ जिल्हा परिषद शाळांचे मूल्यांकन २०१२-१३ साली करण्यात आले. हे मूल्यांकन करतांना शाळांना प्राप्त गुणांनुसार अ, ब, क, ड, इ अशा श्रेणी देण्यात आल्या. प्राप्त श्रेणीचा फलक शाळेबाहेर मोठ्या आकारात लावणे बंधनकारक करण्यात आले.

मूल्यांकनांच्या निकषांमध्ये शाळांमधील उपलब्ध भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा, शिक्षक-पालक बैठका, माता-पालक संघ, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, शाळेची इमारत, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, शाळेच्या वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, शाळेला मैदान आहे किंवा नाही, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती-अनुपस्थिती, ग्रामस्थांचा सहभाग अशा विविध निकषांचा समावेश आहे. या निकषांवर सर्व शाळांची तपासणी झाली.

शाळांचे २०१२-१३ साली पहिल्यांदा आणि २०१३-१४ साली दुसऱ्यांदा मूल्यांकन झाले. या दोन वर्षाच्या मूल्यांकनात अ, ब, क, ड, इ श्रेणीनिहाय शाळांची स्थिती खालीलप्रमाणे दिसून आली आहे.

पहिल्या वर्षीच्या मूल्यांकनात अ वर्गातील शाळांची संख्या ५४१ होती ती दुसऱ्या वर्षीच्या मूल्यांकनात १५९९ इतकी वाढली.

पहिल्या वर्षीच्या मूल्यांकनात ब वर्गातील शाळांची संख्या ६२४८ इतकी होती ती दुसऱ्या वर्षीच्या मूल्यांकनात १४९१८ इतकी वाढली.

पहिल्या वर्षीच्या मूल्यांकनात क वर्गातील शाळांची संख्या ४५,१०१ इतकी होती ती दुसऱ्या वर्षीच्या मूल्यांकनात ४०,७०८ इतकी कमी झाली.

पहिल्या वर्षीच्या मूल्यांकनात ड वर्गातील शाळांची संख्या ९६५२ इतकी होती. ती दुसऱ्या वर्षीच्या मूल्यांकनात ४९४६ इतकी कमी झाली.

पहिल्या वर्षीच्या मूल्यांकनात इ वर्गातील शाळांची संख्या २९१ इतकी होती. ती दुसऱ्या वर्षीच्या मूल्यांकनात ४६ इतकी कमी झाली.

म्हणजेच दुसऱ्या मूल्यांकनात शाळांची गुणवत्ता सुधारत असल्याचे स्पष्ट झाले असून राज्यात अ आणि ब वर्गातील शाळांची संख्या वाढतांना तर क, ड, इ वर्गातील शाळांची संख्या कमी होतांना दिसत आहे.
-डॉ.सुरेखा म. मुळे

स्पर्धेत मिळाली 'अ+' श्रेणी : भाग्यनगरच्या चांगल्या कामाची वाखणणी...

शुक्रवार, ११ जुलै, २०१४



गाव विकासाच्या कामात स्पर्धा लावून चांगलं काम करणाऱ्या गावांना आणि प्रशासनाला प्रोत्साहनात्मक अनुदान द्यायचे, त्यांच्या चांगल्या कामाबद्दल त्यांच्या पाठीवर शाब्बासकी देऊन त्यांना प्रोत्साहित करायचे हा ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटलांच्या कार्यकौशल्याचा अनोखा फंडा... त्यामुळेच हजारो गावं आज विकासाच्या मार्गावर अग्रेसर झाली.

यशवंत पंचायतराज अभियानात विविध निकषांवर काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची 100 गुणांवर पडताळणी केली जाते आणि प्राप्त गुणांनुसार त्यांना अ+,अ, ब, क, ड अशा श्रेणी दिल्या जातात. भाग्यनगर ग्रामपंचायत अशी ग्रामपंचायत आहे जिने चांगलं काम तर केलंच पण आपली 'अ+' श्रेणी मिळवण्यातलं सातत्यही जपलं.

मित्रांनो एक तर कोणाला स्पर्धाच नको असते... आणि स्पर्धेत भाग घेणं जर बंधनकारक नसेल तर सोन्याहून पिवळं असं माननारेही खूप आहेत. पण सांगली जिल्ह्याच्या खानापूर तालुक्यातील भाग्यनगर असं गाव आहे ज्या गावानं यशवंत पंचायतराज अभियानात सहभाग घेतला आणि 2010-11 पासून 2012-13 पर्यंत सलग तीन वर्षे विकासकामात सातत्य ठेवत 'अ+' श्रेणी मिळवली... अ+ श्रेणी म्हणजे 100 पैकी 91 ते 100 गुणांच्या दरम्यान गुण. भाग्यनगर ने मिळवले 100 पैकी 94 गुण.

द्रोणागिरी ओढ्याच्या काठाला वसलेलं हे गाव. गावाच्या वर एक तलाव. दोन ओढ्यांचा त्यात संगम म्हणून गावाला संगमेश्वर असंही म्हणतात. गाव बागायती शेती करणारं. गावची लोकसंख्या 1735. गावात एक गाव एक गणपतीसारखा अनोखा उपक्रम अतिशय उत्साहाने साजरा केला जातो. गावात दारूबंदी आहे. गावानं लोकवर्गणीतून 25 लाख रुपये खर्चाचं श्रीनाथ मंदिर, मारुती मंदिर आणि गावच्या प्राथमिक शाळेचं बांधकाम केलं आहे.

गावानं 2007 मध्ये निर्मलग्राम पुरस्कार मिळवला. संत गाडगेबाबा स्वच्छ ग्राम अभियानात गावानं सातत्याने तीन वर्षे पुरस्कार मिळवत स्वच्छतेतील आपली आघडी कायम ठेवली. गावातील सौरपथदिव्यांमुळे वीज बचतीबरोबरच गावकऱ्यांची भारनियमनातून सुटका झालेली. गावात जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला इको व्हिलेज अंतर्गत लावलेलं झाडं 'दत्तक' देण्यात आलं आहे. ग्रामपंचायतीनं गावात स्मशानभूमीच्या आसपास वृक्षारोपण केलं आहे. गावची स्मशानभूमी आदर्श स्मशानभूमी असून गावानं सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. यासाठी ग्रामपंचायतीला 10 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे.

ग्रामपंचायतीमध्ये विकास कामांसाठी इ-टेंडरिंग होते. गावात पाणी शुद्धीकरणाच्या तीन टाक्या असून घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत गावातील ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा गोळा केला जातो. यासाठी गावात 'घंटा गाडी' कार्यरत आहे. गावची गटारं स्वच्छ आणि मोकळी आहेत. तर इको व्हिलेज अंतर्गत गावानं एक व्यक्ती एक झाडं याप्रमाणे वृक्षलावगड केली आहे. महात्मा गांधी तंटामुक्त ग्राम म्हणून गावानं पुरस्कार मिळवला आहे. सर्वधर्मसमभाव हे गावाचे वैशिष्ट्य असून ग्रामपंचायतीने आपल्या 15 टक्के लोककल्याण निधीतून गावात एक उत्तम समाज मंदिर बांधले आहे. ग्रामपंचायतीचे कामकाज संगणकीकृत असून गावकऱ्यांना सर्व प्रकारचे दाखले आणि उतारे हे संगणकाद्वारेच दिले जातात.

गावाचं आणखी एक महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे गावातील पाणी स्त्रोत प्रदूषित होणार नाही याची गावानं विशेष काळजी घेतली आहे. तेराव्या वित्त आयोगाकडून मिळालेल्या निधीतून ग्रामपंचायतीने गावात आदर्श 'धोबी घाट' बांधला असून गावातील सर्व महिला तिथेच कपडे धुतात. गावाला सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये पुरस्कार मिळाला आहे. इको व्हिलेजमधील तीन ही वर्षाचे निकष ग्रामपंचायतीने यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. ग्रामपंचायतीला 'पर्यावरण विकासरत्न' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीची सर्व प्रकारची कर वसुली मागील पाच वर्षांपासून 100 टक्के आहे. गावानं दलित वस्ती विकास व सुधारणा पुरस्कार देखील मिळवला आहे.
-डॉ.सुरेखा म. मुळे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना : गोंदिया जिल्हा राज्यात प्रथम

गुरुवार, १० जुलै, २०१४



महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत 90 दिवस काम करणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यातील नोंदणीकृत (मनरेगा) बांधकाम कामगारांना भेटवस्तूऐवजी रोख रक्कम देण्यात येते. ही योजना प्रभावीपणे राबविल्यामुळे कल्याणकारी योजना राबविणारा राज्यातील पहिला जिल्हा म्हणून शासनाने गोंदिया जिल्ह्याचा गौरव केला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना आवश्यक वस्तूंची खरेदी करता यावी त्या दृष्टीने बांधकाम कामगांरास प्रत्येकी तीन हजार रुपये प्रमाणे थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात RTGS द्वारे जमा करण्यात यावे असा शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात आला आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्ह्यात करण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात ज्यांनी 90 दिवस काम पूर्ण केले आहे अशा एकूण 198 मजुरांना प्रत्येकी तीन हजार रुपयांप्रमाणे रोख रक्कम प्रदान करण्यात आलेली आहे. विशेष एखाद्या वस्तू भेट म्हणून देण्यापेक्षा मजूर बांधवांना जीवनावश्यक वस्तू घेता यावी याकरीता मजूरांच्या खात्यावर ऑनलाईन पद्धतीने जमा करण्यात यावी असे जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी यांनी सुचविले व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही केली. 90 दिवस प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या मजुरांची यादी तयार करण्यात आली. त्याकरीता तालुका व गावपातळीवर शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्तालयाचीही मदत झाली.

198 मनरेगा मजुरांना सन्मानित करणारा गोंदिया जिल्हा राज्यातील पहिला जिल्हा असल्याचे प्रमाणपत्र शासनाने प्रदान केले आहे. वर्ष 2013-14 मध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील नोंदणीकृत मनरेगा बांधकाम कामगारांमध्ये आमगाव तालुक्यातील 20, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील 11, देवरी येथील 16, गोंदिया तालुक्यातील 42, गोरेगाव तालुक्यातील 43, सडक अर्जुनी येथील 4, सालेकसा येथील 22 आणि तिरोडा तालुक्यातील 40 अशा 198 जणांचा समावेश आहे. मनरेगा ही शासनाची अत्यंत महत्वपूर्ण योजना असून जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी यांच्या मार्गदर्शनाने नियोजनबद्ध व प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अवघ्या काही दिवसातच हा उपक्रम यशस्वी झाला.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत इमारत व इतर बांधकाम स्वरुपाचे काम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाद्वारे जिल्ह्यातील नोंदणीकृत (मनरेगा) बांधकाम कामगारांना आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रसुती लाभ योजना, मुलांचे शिक्षण सहाय्य योजना, कौशल्यवृद्धी योजना, आरोग्य कल्याण योजनेत- कुटूंब नियोजन, गंभीर रोगावरील उपचार, अपंगत्वावर उपचार तसेच अंत्यविधी करीता मदत, कुटूंब कल्याण या योजनांचा समावेश होतो तर इतर सहाय्यअंतर्गत घरबांधणीकरीता दोन लक्ष रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य, घर दुरुस्तीकरीता 1.5 लक्ष रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य, जनश्री विमा योजनेचा लाभ व कुटूंब आरोग्य विमा व वैयक्तिक अपघात विमा योजनेचा लाभ दिला जातो. मजुरांच्या जीवनातील असलेला प्राथमिक सुविधांचा अभाव या योजनेमुळे नाहीसा होत असून मजुराबांबत आपल्या कुटूंबातील सदस्यांना शिक्षण, आरोग्य याबाबत सुविधा पुरवू शकतील.

योग्य नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी व यशस्वी होण्याकरीता आवश्यक त्या सर्व बाबींचा अंतर्भाव झाल्यास राबविलेल्या योजना ह्या यशस्वी होणातच हेच याद्वारे सिद्ध होते.

-पल्लवी धारव
जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया

शासन जनतेच्या दारी : आधारवड प्रकल्पाचा 'जळगाव पॅटर्न'

बुधवार, ०९ जुलै, २०१४



जे लोक स्वत:चा उदरनिर्वाह करु शकत नाहीत अशा निराधार, वृद्ध, भूमीहीन, शेतमजूर, विधवा, अपंग तसेच नैसर्गिक वा अपघाती मृत्यू झालेल्या मयत व्यक्तीच्या वारसाला दरमहा अथवा एकरकमी अर्थसहाय्य देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांत प्रामुख्याने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना, राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना अशा योजनांचा समावेश आहे.

या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी असणारी प्रचलित कार्यपद्धती ही वेळखाऊ आहे. या प्रक्रियेतल्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी दूर करुन प्रशासनानेच थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे यासाठी जळगावच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती रुबल अग्रवाल यांनी विशेष मोहीम सुरु केली आहे. 'आधारवड प्रकल्प : एक सामाजिक महिना' या नावाने ही विशेष मोहीम जळगाव जिल्ह्यात जून महिन्यात राबविण्यात आली. या मोहिमेत सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांतील ज्या ज्या लाभार्थ्यांना अद्यापपर्यंत लाभ मिळू शकलेला नाही अशा लाभार्थ्यांपर्यंत प्रशासनाने स्वतः पोहोचून त्यांना योजनांचा लाभ देण्यात आला.

या मोहिमेत त्या-त्या गावातल्या ग्रामसेवकांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबांच्या सर्वेक्षणाची पत्रके पाहून पात्र लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्यानुसार गावनिहाय याद्या तयार करुन तलाठ्यांनी संभाव्य लाभार्थ्यांकडून अर्ज भरुन घेणे, त्यांना रहिवासी दाखला, अभिप्राय देऊन त्यांचा अर्ज तहसील कचेरीत जमा करणे. तहसील कार्यालयात अर्ज सादर झाल्यानंतर पात्र प्रकरण मंजूर केले जाते. या सर्व प्रक्रियेत प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना तहसिलदार कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. प्रत्यक्षात योजनांचे लाभार्थी हे वयोवृद्ध, अपंग असल्याने त्यांचे हेलपाटे बंद झाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.

जळगाव जिल्ह्यात एकूण बीपीएल कुटूंब संख्या दहा लक्ष 80 हजार 690 इतकी आहे. मोहिमेपूर्वी लाभार्थ्यांची संख्या 69 हजार 715 इतकी होती. या महिनाभरात राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत ही संख्या 89 हजार 718 वर पोहोचली आहे. केवळ एका महिन्यात लाभार्थ्यांनी संख्या 20 हजार 3 ने वाढली आहे.

लाभार्थ्यांना सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करुन लाभ मंजूर करण्यापर्यंत सर्व कामे शासनाचीच यंत्रणा करत असल्याने गरिबांसाठी ही योजना खरोखरच 'आधारवड' ठरली आहे. 

-मिलिंद मधुकर दुसाने 
जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव

माविमच्या समन्वयातून महिलांना मिळाला सात कोटीचा लाभ

मंगळवार, ०८ जुलै, २०१४



'एकजुटीतून अवतरेल समृद्धीची नवप्रथा' महिला आर्थिक विकास महामंडळाची ही कॅचलाईन. याप्रमाणे काम करत माविमने यावर्षी सर्व विभागांच्या समन्वयातून सात कोटी 45 लाख रुपये विविध योजनांच्या माध्यमातून तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहचवलेत. यामध्ये सामूहिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजना असून शहरी व ग्रामीण भागातील 6 हजार 224 महिला याच्या लाभार्थी ठरल्या आहेत.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ राज्यात महिला विकासाचे कार्यक्रम राबविण्यासाठी शिखर संस्था म्हणून काम करते. स्वयंसहाय्य बचत गटाच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या विकासात्मक योजनांची अंमलबजावणी गेल्या 15 वर्षापासून माविमअंतर्गत करण्यात येत आहे. राज्यामध्ये तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण, अल्पसंख्याक महिला सक्षमीकरण, महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियान ह्या तीन महत्वाच्या योजना माविम मोठ्या प्रमाणावर राबवित आहे. जिल्ह्यात 300 गावांमध्ये माविमचे 1753 बचत गट असून यामध्ये 21 हजार 900 महिलांचा सहभाग आहे.

सन 2013-14 या वर्षात कृतीसंगम कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 6224 महिलांना विविध विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ माविमने मिळवून दिला आहे. तसेच बचत गटाच्या माध्यमातून काही अभिनव काम सुद्धा उभे केले आहे.

जिल्ह्यातील जंगलावर आधारित रोजगार निर्मितीसाठी माविमने पुढाकार घेतला. टसर सिल्क आणि लाख निर्मिती यासाठी महिला बचत गटांना प्रोत्साहित करुन आवश्यक साधन सामग्री उपलब्ध करुन दिली. याचा परिणाम म्हणजे मोहाडी तालुक्यातील सितेपार गावातील अंकुर बचत गटाने स्वत: टसर कोषाचे उत्पादन करुन धागा निर्मिती केली आहे. आता कापड निर्मितीच्या दिशेने हा गट काम करतोय. या बचत गटाच्या कामाची दखल विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी सुद्धा घेतली आहे. यासाठी माविमने रेशीम विभाग व वन विभाग आणि आत्मा यांच्या कडून प्रशिक्षण, बीज आणि साधन सामग्रीसाठी सहाय्य घेतले.

तसेच साकोली तालुक्यातील झाडगाव येथे दूध संकलन करणाऱ्या महिलांचा गट तयार केला. दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी वनविभागाच्या सहकार्याने जिल्ह्यात 118 गाईंचे वाटप करण्यात आले. त्यासाठी वन विभागाने 23 लाख 60 हजार रुपये अनुदान दिले. त्याचबरोबर आत्माने दूध वाढविण्यासाठी ॲझोला लागवड प्रशिक्षण व साहित्य दिले. माविमने विविध विभागांच्या समन्वयातून महिलांपर्यंत लाभ पोहचवला. यामध्ये आत्माकडून टसर व लाख लागवड, बीज भांडवल, ॲझोला लागवड, भाजीपाला लागवड करण्यासाठी बियाणे, खते अशाप्रकारे 10 लाख 34 हजार रुपये उपलब्ध करुन दिलेत.

रेशीम विभागाने 47 महिलांना रिलींग मशीन साहित्य आणि प्रशिक्षणासाठी 1 लाख रुपये दिलेत. वनविभागाकडून 221 महिलांपैकी 118 महिलांना गाई 53 महिलांना गॅस कनेक्शन तर 50 महिलांना नर्सरी लागवडीसाठी असे एकूण 24 लाख 94 हजार रुपये योजनेच्या माध्यमातून वितरीत केले. कृषी विभागाने बियाणे, खते आणि कृषी साहित्य खरेदीसाठी 22 लाख 94 हजार रुपये महिलांसाठी खर्च केलेत. याचा लाभ 1 हजार 171 महिलांनी घेतला.

माविमच्या जिल्हा समन्वयक ज्योती निंभोरकर यांनी विविध विभागांशी समन्वय करुन दारिद्रय रेषेखालील 163 महिलांना घरकूल सुध्दा उपलब्ध करुन दिले. त्यासाठी 1 कोटी 57 लाख 50 हजार इतकी रक्कम महिलांना वितरित करण्यात आली. याशिवाय समाजकल्याण विभागामार्फत 86 महिला बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर देण्यात आले यामुळे महिलांना रोजगारांचे साधन उपलब्ध झाले आहे. 14 गरजू महिलांना सायकल मिळवून देण्यासाठी माविमने पुढाकार घेतला तर ग्रामोद्योग महामंडकडून 15 महिलांना रोजगारासाठी वैयक्तीक कर्ज उपलब्ध करुन दिले. त्याचबरोबर जननी सुरक्षा योजना, सिकलसेल रुग्ण तपासणी, चष्मे वाटप या योजनांचा लाभही तळागळातील गरजू महिलापर्यंत पोहचवला.

माविमने खरा लाभार्थी शोधण्यात महत्वाची भूमिका तर पार पाडलीच पण अनेक विभागांकडे असलेल्या योजनांचा समन्वय करून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीचे काम उभे करण्यात महत्वाचा हातभार लावला आहे.
-मनीषा सावळे
जिल्हा माहिती अधिकारी, भंडारा