मंगळवार, २२ जुलै, २०१४
गोंदिया हा आदिवासी बहुल व नक्षलग्रस्त असणारा महाराष्ट्रातील अतिपूर्वेकडील जिल्हा होय. विपुल वनसंपदेने समृद्ध अशा जिल्ह्यामध्ये वनालगत राहणाऱ्या गावांमध्ये आदिवासी व मागासवर्गीयांचे वास्तव्य आहे. जळाऊ लाकडासाठी ते वनांवर अवलंबून असल्यामूळे दैनंदीन गरजा भागविण्यासाठी वनांची तोड येथे मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. जळाऊ लाकडासाठी बहुतांश नव्याने आलेल्या फुटव्यांची तोड केली जाते आणि त्यामुळे पर्यावरणावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन वनांची घनता कमी होत आहे. तसेच स्वयंपाकासाठी लाकडाचा वापर केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धुराने महिलांच्या आरोग्यावरही वाईट परिणाम होतो.
वनक्षेत्रावरील जळाऊ लाकडाच्या तोडीमुळे वनावर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन सदस्यांना/ ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने बायोगॅस व स्वयंपाक गॅस पुरवठा, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणाच्या योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात येणारे अनुदान संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहे. एलपीजी गॅस कनेक्शन योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती व इतर 4 हजार 696 लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदान अंतर्गत 3 कोटी 19 लाख 32 हजार 273 रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. ज्या कुटूंबात पाळीव जनावरे नसल्यामुळे शेण उपलब्ध होत नाही अशा कुटूंबांना एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्यात येत आहे. चार वर्षात एकुण 40 सिलेंडर या योजनेअंतर्गत ग्रामस्थांना देण्यात येत आहेत. बायोगॅस प्लांट पुरवठ्याअंतर्गत ज्या कुटूंबात चार पाळीव गायी किंवा म्हशी असतील अशा 11 कुटूंबांना 75 टक्के अनुदानावर 1 लाख 32 हजार एवढा निधी देण्यात आला आहे.
दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान योजनेअंतर्गत 101 लाभार्थ्यांना दोन लाख 20 हजार रुपये 50 टक्के अनुदानावर देण्यात आले आहे. आपल्याजवळील अनुत्पादक गायी विकून चांगल्या प्रतीची संकरीत गाय 40 हजार रुपयांना व अनुत्पादक बैल विकल्यास दोन चांगल्या प्रतीचे बैल 35 हजार रुपयांना देण्याची ही योजना शासनाकडून 50 टक्के अनुदान तत्वावर ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे बैल जोडीही देण्यात येणाऱ्या योजनेअंतर्गत 146 लाभार्थ्यांना 25 लाख 55 हजार रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.
या सर्व योजनेअंतर्गत 4 हजार 954 लाभार्थ्यांना एकूण 3 कोटी 66 लाख 39 हजार 273 रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. या सर्व राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमुळे वनालगत राहणाऱ्या आदिवासी समाजाची विकासाकडे वाटचाल झाली आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा उद्देशही पूर्ण होत आहे.
वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणाकरीता प्रोत्साहन योजना देखील राबविण्यात येत आहे. स्वयंपाक गॅस पुरवठा, सवलतीच्या दराने बायोगॅस वापरामुळे ग्रामस्थांच्या वेळेची बचत होते. तसेच आपल्याजवळील भाकड जनावरांच्या ऐवजी मिळणाऱ्या दुभत्या गायी व शेतीकामासाठी मिळणारी बैलजोडी यामुळे या योजनेअंतर्गत वनालगतच्या आदिवासींना रोजगाराचे साधनही उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे निश्चितच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे.
याशिवाय शासनाने इतर राज्यातून येणाऱ्या जनावरांच्या वनक्षेत्रावरील चराईवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चराई बंदीमुळे वृक्षांमध्ये वाढ होऊन नैसर्गिक पुनर्उत्पादन वाढीस चालना मिळत आहे.
लोकसहभागातून वनांचे संरक्षण व्हावे व पर्यावरणाचे संतुलन कायम रहावे याकरीता शासनाची ही योजना नक्कीच फलदायी ठरली आहे. यात शंका नाही.
-पल्लवी धारव,
जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया
गोंदिया हा आदिवासी बहुल व नक्षलग्रस्त असणारा महाराष्ट्रातील अतिपूर्वेकडील जिल्हा होय. विपुल वनसंपदेने समृद्ध अशा जिल्ह्यामध्ये वनालगत राहणाऱ्या गावांमध्ये आदिवासी व मागासवर्गीयांचे वास्तव्य आहे. जळाऊ लाकडासाठी ते वनांवर अवलंबून असल्यामूळे दैनंदीन गरजा भागविण्यासाठी वनांची तोड येथे मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. जळाऊ लाकडासाठी बहुतांश नव्याने आलेल्या फुटव्यांची तोड केली जाते आणि त्यामुळे पर्यावरणावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन वनांची घनता कमी होत आहे. तसेच स्वयंपाकासाठी लाकडाचा वापर केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धुराने महिलांच्या आरोग्यावरही वाईट परिणाम होतो.
वनक्षेत्रावरील जळाऊ लाकडाच्या तोडीमुळे वनावर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन सदस्यांना/ ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने बायोगॅस व स्वयंपाक गॅस पुरवठा, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणाच्या योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात येणारे अनुदान संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहे. एलपीजी गॅस कनेक्शन योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती व इतर 4 हजार 696 लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदान अंतर्गत 3 कोटी 19 लाख 32 हजार 273 रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. ज्या कुटूंबात पाळीव जनावरे नसल्यामुळे शेण उपलब्ध होत नाही अशा कुटूंबांना एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्यात येत आहे. चार वर्षात एकुण 40 सिलेंडर या योजनेअंतर्गत ग्रामस्थांना देण्यात येत आहेत. बायोगॅस प्लांट पुरवठ्याअंतर्गत ज्या कुटूंबात चार पाळीव गायी किंवा म्हशी असतील अशा 11 कुटूंबांना 75 टक्के अनुदानावर 1 लाख 32 हजार एवढा निधी देण्यात आला आहे.
दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान योजनेअंतर्गत 101 लाभार्थ्यांना दोन लाख 20 हजार रुपये 50 टक्के अनुदानावर देण्यात आले आहे. आपल्याजवळील अनुत्पादक गायी विकून चांगल्या प्रतीची संकरीत गाय 40 हजार रुपयांना व अनुत्पादक बैल विकल्यास दोन चांगल्या प्रतीचे बैल 35 हजार रुपयांना देण्याची ही योजना शासनाकडून 50 टक्के अनुदान तत्वावर ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे बैल जोडीही देण्यात येणाऱ्या योजनेअंतर्गत 146 लाभार्थ्यांना 25 लाख 55 हजार रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.
या सर्व योजनेअंतर्गत 4 हजार 954 लाभार्थ्यांना एकूण 3 कोटी 66 लाख 39 हजार 273 रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. या सर्व राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमुळे वनालगत राहणाऱ्या आदिवासी समाजाची विकासाकडे वाटचाल झाली आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा उद्देशही पूर्ण होत आहे.
वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणाकरीता प्रोत्साहन योजना देखील राबविण्यात येत आहे. स्वयंपाक गॅस पुरवठा, सवलतीच्या दराने बायोगॅस वापरामुळे ग्रामस्थांच्या वेळेची बचत होते. तसेच आपल्याजवळील भाकड जनावरांच्या ऐवजी मिळणाऱ्या दुभत्या गायी व शेतीकामासाठी मिळणारी बैलजोडी यामुळे या योजनेअंतर्गत वनालगतच्या आदिवासींना रोजगाराचे साधनही उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे निश्चितच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे.
याशिवाय शासनाने इतर राज्यातून येणाऱ्या जनावरांच्या वनक्षेत्रावरील चराईवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चराई बंदीमुळे वृक्षांमध्ये वाढ होऊन नैसर्गिक पुनर्उत्पादन वाढीस चालना मिळत आहे.
लोकसहभागातून वनांचे संरक्षण व्हावे व पर्यावरणाचे संतुलन कायम रहावे याकरीता शासनाची ही योजना नक्कीच फलदायी ठरली आहे. यात शंका नाही.
-पल्लवी धारव,
जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया
No comments:
Post a Comment