गुरुवार, १० जुलै, २०१४

महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत 90 दिवस काम करणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यातील नोंदणीकृत (मनरेगा) बांधकाम कामगारांना भेटवस्तूऐवजी रोख रक्कम देण्यात येते. ही योजना प्रभावीपणे राबविल्यामुळे कल्याणकारी योजना राबविणारा राज्यातील पहिला जिल्हा म्हणून शासनाने गोंदिया जिल्ह्याचा गौरव केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना आवश्यक वस्तूंची खरेदी करता यावी त्या दृष्टीने बांधकाम कामगांरास प्रत्येकी तीन हजार रुपये प्रमाणे थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात RTGS द्वारे जमा करण्यात यावे असा शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात आला आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्ह्यात करण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात ज्यांनी 90 दिवस काम पूर्ण केले आहे अशा एकूण 198 मजुरांना प्रत्येकी तीन हजार रुपयांप्रमाणे रोख रक्कम प्रदान करण्यात आलेली आहे. विशेष एखाद्या वस्तू भेट म्हणून देण्यापेक्षा मजूर बांधवांना जीवनावश्यक वस्तू घेता यावी याकरीता मजूरांच्या खात्यावर ऑनलाईन पद्धतीने जमा करण्यात यावी असे जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी यांनी सुचविले व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही केली. 90 दिवस प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या मजुरांची यादी तयार करण्यात आली. त्याकरीता तालुका व गावपातळीवर शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्तालयाचीही मदत झाली.
198 मनरेगा मजुरांना सन्मानित करणारा गोंदिया जिल्हा राज्यातील पहिला जिल्हा असल्याचे प्रमाणपत्र शासनाने प्रदान केले आहे. वर्ष 2013-14 मध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील नोंदणीकृत मनरेगा बांधकाम कामगारांमध्ये आमगाव तालुक्यातील 20, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील 11, देवरी येथील 16, गोंदिया तालुक्यातील 42, गोरेगाव तालुक्यातील 43, सडक अर्जुनी येथील 4, सालेकसा येथील 22 आणि तिरोडा तालुक्यातील 40 अशा 198 जणांचा समावेश आहे. मनरेगा ही शासनाची अत्यंत महत्वपूर्ण योजना असून जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी यांच्या मार्गदर्शनाने नियोजनबद्ध व प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अवघ्या काही दिवसातच हा उपक्रम यशस्वी झाला.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत इमारत व इतर बांधकाम स्वरुपाचे काम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाद्वारे जिल्ह्यातील नोंदणीकृत (मनरेगा) बांधकाम कामगारांना आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रसुती लाभ योजना, मुलांचे शिक्षण सहाय्य योजना, कौशल्यवृद्धी योजना, आरोग्य कल्याण योजनेत- कुटूंब नियोजन, गंभीर रोगावरील उपचार, अपंगत्वावर उपचार तसेच अंत्यविधी करीता मदत, कुटूंब कल्याण या योजनांचा समावेश होतो तर इतर सहाय्यअंतर्गत घरबांधणीकरीता दोन लक्ष रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य, घर दुरुस्तीकरीता 1.5 लक्ष रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य, जनश्री विमा योजनेचा लाभ व कुटूंब आरोग्य विमा व वैयक्तिक अपघात विमा योजनेचा लाभ दिला जातो. मजुरांच्या जीवनातील असलेला प्राथमिक सुविधांचा अभाव या योजनेमुळे नाहीसा होत असून मजुराबांबत आपल्या कुटूंबातील सदस्यांना शिक्षण, आरोग्य याबाबत सुविधा पुरवू शकतील.
योग्य नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी व यशस्वी होण्याकरीता आवश्यक त्या सर्व बाबींचा अंतर्भाव झाल्यास राबविलेल्या योजना ह्या यशस्वी होणातच हेच याद्वारे सिद्ध होते.
-पल्लवी धारव
जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया

महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत 90 दिवस काम करणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यातील नोंदणीकृत (मनरेगा) बांधकाम कामगारांना भेटवस्तूऐवजी रोख रक्कम देण्यात येते. ही योजना प्रभावीपणे राबविल्यामुळे कल्याणकारी योजना राबविणारा राज्यातील पहिला जिल्हा म्हणून शासनाने गोंदिया जिल्ह्याचा गौरव केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना आवश्यक वस्तूंची खरेदी करता यावी त्या दृष्टीने बांधकाम कामगांरास प्रत्येकी तीन हजार रुपये प्रमाणे थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात RTGS द्वारे जमा करण्यात यावे असा शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात आला आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्ह्यात करण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात ज्यांनी 90 दिवस काम पूर्ण केले आहे अशा एकूण 198 मजुरांना प्रत्येकी तीन हजार रुपयांप्रमाणे रोख रक्कम प्रदान करण्यात आलेली आहे. विशेष एखाद्या वस्तू भेट म्हणून देण्यापेक्षा मजूर बांधवांना जीवनावश्यक वस्तू घेता यावी याकरीता मजूरांच्या खात्यावर ऑनलाईन पद्धतीने जमा करण्यात यावी असे जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी यांनी सुचविले व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही केली. 90 दिवस प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या मजुरांची यादी तयार करण्यात आली. त्याकरीता तालुका व गावपातळीवर शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्तालयाचीही मदत झाली.
198 मनरेगा मजुरांना सन्मानित करणारा गोंदिया जिल्हा राज्यातील पहिला जिल्हा असल्याचे प्रमाणपत्र शासनाने प्रदान केले आहे. वर्ष 2013-14 मध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील नोंदणीकृत मनरेगा बांधकाम कामगारांमध्ये आमगाव तालुक्यातील 20, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील 11, देवरी येथील 16, गोंदिया तालुक्यातील 42, गोरेगाव तालुक्यातील 43, सडक अर्जुनी येथील 4, सालेकसा येथील 22 आणि तिरोडा तालुक्यातील 40 अशा 198 जणांचा समावेश आहे. मनरेगा ही शासनाची अत्यंत महत्वपूर्ण योजना असून जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी यांच्या मार्गदर्शनाने नियोजनबद्ध व प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अवघ्या काही दिवसातच हा उपक्रम यशस्वी झाला.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत इमारत व इतर बांधकाम स्वरुपाचे काम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाद्वारे जिल्ह्यातील नोंदणीकृत (मनरेगा) बांधकाम कामगारांना आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रसुती लाभ योजना, मुलांचे शिक्षण सहाय्य योजना, कौशल्यवृद्धी योजना, आरोग्य कल्याण योजनेत- कुटूंब नियोजन, गंभीर रोगावरील उपचार, अपंगत्वावर उपचार तसेच अंत्यविधी करीता मदत, कुटूंब कल्याण या योजनांचा समावेश होतो तर इतर सहाय्यअंतर्गत घरबांधणीकरीता दोन लक्ष रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य, घर दुरुस्तीकरीता 1.5 लक्ष रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य, जनश्री विमा योजनेचा लाभ व कुटूंब आरोग्य विमा व वैयक्तिक अपघात विमा योजनेचा लाभ दिला जातो. मजुरांच्या जीवनातील असलेला प्राथमिक सुविधांचा अभाव या योजनेमुळे नाहीसा होत असून मजुराबांबत आपल्या कुटूंबातील सदस्यांना शिक्षण, आरोग्य याबाबत सुविधा पुरवू शकतील.
योग्य नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी व यशस्वी होण्याकरीता आवश्यक त्या सर्व बाबींचा अंतर्भाव झाल्यास राबविलेल्या योजना ह्या यशस्वी होणातच हेच याद्वारे सिद्ध होते.
-पल्लवी धारव
जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया
No comments:
Post a Comment