सोमवार, २८ जुलै, २०१४
गोंदिया : शासनाचा पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सन 2008 पासून राबविण्यात येत आहे. केंद्रीय सुक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे विविध योजना या कार्यक्रमाअंतर्गत राबविण्यात येतात. राज्यात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत एक हजार 27 तरुणांना स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे.
या योजनेअंतर्गत शासनाद्वारे वर्ष 2011-12 मध्ये 80 लाभार्थ्यांना उद्योगाकरीता 1 कोटी 56 लाख रुपये, वर्ष 2012-13 मध्ये 54 लाभार्थ्यांना 86 लाख 55 हजार रुपये आणि वर्ष 2013-14 मधील 18 लाभार्थ्यांना 72 लाख 53 हजार रुपये कर्ज प्रदान करण्यात आले आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग, वनसंपत्तीवर आधारित उद्योग, कृषी व अन्न प्रक्रीया उद्योग, पॉलीमर व रसायनांवर आधारित उद्योग, ग्रामीण अभियांत्रिकी तसेच अपांरपरिक उर्जेवर आधारित उद्योग व सेवा उद्योगांचे प्रशिक्षण दिले जाते.
या योजनेअंतर्गत वर्ष 2011-12 मध्ये विविध उद्योगांचे 444 तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. वर्ष 2012-13 मध्ये 348 तरुणांना आणि वर्ष 2013-14 मध्ये 235 तरुणांना अशा एकूण 1 हजार 27 तरुणांना 3 वर्षांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यातून त्यांना स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे.
वर्ष 2013-14 मध्ये राखेपासून तयार करण्यात येणाऱ्या विटांच्या निर्मिती उद्योगावर भर देण्यात आला आहे. या वर्षी जिल्ह्यात या उद्योगाचे 6 यूनिट सुरु करण्यात आले आहेत. या उद्योगात जिल्ह्यातील 6 उद्योजकांनी 1 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून दर दिवशी 45 हजार विटा बनविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे. या उद्योगातील 6 युनिटमध्ये 100 ते 150 गरजूंना रोजगारही उपलब्ध झाला आहे.
या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण संवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रकल्प किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम स्वत: उभारावी लागते तर 90 टक्के रक्कम बँक कर्ज मिळते. तर, राखीव संवर्गातील लाभार्थ्यांना स्वगुंतवणूक ही प्रकल्प किमतीच्या 5 टक्के उभारावी लागते तर 95 टक्के बँक कर्ज प्रदान केले जाते. या योजनेचा लाभ घेतलेल्या उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी याकरीता आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तसेच राज्य व जिल्हास्तरावर प्रदर्शनांच्या माध्यमातून प्रसिद्धी देण्यात येते, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक श्री.भारती यांनी दिली.
या योजनेमुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रातील गरजू आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. बेराजगार युवकांचे स्थलांतरणही थांबले असून तरुणांसाठी भरीव प्रमाणात रोजगार निर्मितीची दारे खुली झाली आहेत.
-पल्लवी धारव
जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया
गोंदिया : शासनाचा पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सन 2008 पासून राबविण्यात येत आहे. केंद्रीय सुक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे विविध योजना या कार्यक्रमाअंतर्गत राबविण्यात येतात. राज्यात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत एक हजार 27 तरुणांना स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे.
या योजनेअंतर्गत शासनाद्वारे वर्ष 2011-12 मध्ये 80 लाभार्थ्यांना उद्योगाकरीता 1 कोटी 56 लाख रुपये, वर्ष 2012-13 मध्ये 54 लाभार्थ्यांना 86 लाख 55 हजार रुपये आणि वर्ष 2013-14 मधील 18 लाभार्थ्यांना 72 लाख 53 हजार रुपये कर्ज प्रदान करण्यात आले आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग, वनसंपत्तीवर आधारित उद्योग, कृषी व अन्न प्रक्रीया उद्योग, पॉलीमर व रसायनांवर आधारित उद्योग, ग्रामीण अभियांत्रिकी तसेच अपांरपरिक उर्जेवर आधारित उद्योग व सेवा उद्योगांचे प्रशिक्षण दिले जाते.
या योजनेअंतर्गत वर्ष 2011-12 मध्ये विविध उद्योगांचे 444 तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. वर्ष 2012-13 मध्ये 348 तरुणांना आणि वर्ष 2013-14 मध्ये 235 तरुणांना अशा एकूण 1 हजार 27 तरुणांना 3 वर्षांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यातून त्यांना स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे.
वर्ष 2013-14 मध्ये राखेपासून तयार करण्यात येणाऱ्या विटांच्या निर्मिती उद्योगावर भर देण्यात आला आहे. या वर्षी जिल्ह्यात या उद्योगाचे 6 यूनिट सुरु करण्यात आले आहेत. या उद्योगात जिल्ह्यातील 6 उद्योजकांनी 1 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून दर दिवशी 45 हजार विटा बनविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे. या उद्योगातील 6 युनिटमध्ये 100 ते 150 गरजूंना रोजगारही उपलब्ध झाला आहे.
या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण संवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रकल्प किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम स्वत: उभारावी लागते तर 90 टक्के रक्कम बँक कर्ज मिळते. तर, राखीव संवर्गातील लाभार्थ्यांना स्वगुंतवणूक ही प्रकल्प किमतीच्या 5 टक्के उभारावी लागते तर 95 टक्के बँक कर्ज प्रदान केले जाते. या योजनेचा लाभ घेतलेल्या उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी याकरीता आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तसेच राज्य व जिल्हास्तरावर प्रदर्शनांच्या माध्यमातून प्रसिद्धी देण्यात येते, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक श्री.भारती यांनी दिली.
या योजनेमुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रातील गरजू आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. बेराजगार युवकांचे स्थलांतरणही थांबले असून तरुणांसाठी भरीव प्रमाणात रोजगार निर्मितीची दारे खुली झाली आहेत.
-पल्लवी धारव
जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया
No comments:
Post a Comment