बुधवार, ०९ जुलै, २०१४
जे लोक स्वत:चा उदरनिर्वाह करु शकत नाहीत अशा निराधार, वृद्ध, भूमीहीन, शेतमजूर, विधवा, अपंग तसेच नैसर्गिक वा अपघाती मृत्यू झालेल्या मयत व्यक्तीच्या वारसाला दरमहा अथवा एकरकमी अर्थसहाय्य देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांत प्रामुख्याने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना, राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना अशा योजनांचा समावेश आहे.
या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी असणारी प्रचलित कार्यपद्धती ही वेळखाऊ आहे. या प्रक्रियेतल्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी दूर करुन प्रशासनानेच थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे यासाठी जळगावच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती रुबल अग्रवाल यांनी विशेष मोहीम सुरु केली आहे. 'आधारवड प्रकल्प : एक सामाजिक महिना' या नावाने ही विशेष मोहीम जळगाव जिल्ह्यात जून महिन्यात राबविण्यात आली. या मोहिमेत सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांतील ज्या ज्या लाभार्थ्यांना अद्यापपर्यंत लाभ मिळू शकलेला नाही अशा लाभार्थ्यांपर्यंत प्रशासनाने स्वतः पोहोचून त्यांना योजनांचा लाभ देण्यात आला.
या मोहिमेत त्या-त्या गावातल्या ग्रामसेवकांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबांच्या सर्वेक्षणाची पत्रके पाहून पात्र लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्यानुसार गावनिहाय याद्या तयार करुन तलाठ्यांनी संभाव्य लाभार्थ्यांकडून अर्ज भरुन घेणे, त्यांना रहिवासी दाखला, अभिप्राय देऊन त्यांचा अर्ज तहसील कचेरीत जमा करणे. तहसील कार्यालयात अर्ज सादर झाल्यानंतर पात्र प्रकरण मंजूर केले जाते. या सर्व प्रक्रियेत प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना तहसिलदार कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. प्रत्यक्षात योजनांचे लाभार्थी हे वयोवृद्ध, अपंग असल्याने त्यांचे हेलपाटे बंद झाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
जळगाव जिल्ह्यात एकूण बीपीएल कुटूंब संख्या दहा लक्ष 80 हजार 690 इतकी आहे. मोहिमेपूर्वी लाभार्थ्यांची संख्या 69 हजार 715 इतकी होती. या महिनाभरात राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत ही संख्या 89 हजार 718 वर पोहोचली आहे. केवळ एका महिन्यात लाभार्थ्यांनी संख्या 20 हजार 3 ने वाढली आहे.
लाभार्थ्यांना सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करुन लाभ मंजूर करण्यापर्यंत सर्व कामे शासनाचीच यंत्रणा करत असल्याने गरिबांसाठी ही योजना खरोखरच 'आधारवड' ठरली आहे.
-मिलिंद मधुकर दुसाने
जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव
जे लोक स्वत:चा उदरनिर्वाह करु शकत नाहीत अशा निराधार, वृद्ध, भूमीहीन, शेतमजूर, विधवा, अपंग तसेच नैसर्गिक वा अपघाती मृत्यू झालेल्या मयत व्यक्तीच्या वारसाला दरमहा अथवा एकरकमी अर्थसहाय्य देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांत प्रामुख्याने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना, राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना अशा योजनांचा समावेश आहे.
या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी असणारी प्रचलित कार्यपद्धती ही वेळखाऊ आहे. या प्रक्रियेतल्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी दूर करुन प्रशासनानेच थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे यासाठी जळगावच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती रुबल अग्रवाल यांनी विशेष मोहीम सुरु केली आहे. 'आधारवड प्रकल्प : एक सामाजिक महिना' या नावाने ही विशेष मोहीम जळगाव जिल्ह्यात जून महिन्यात राबविण्यात आली. या मोहिमेत सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांतील ज्या ज्या लाभार्थ्यांना अद्यापपर्यंत लाभ मिळू शकलेला नाही अशा लाभार्थ्यांपर्यंत प्रशासनाने स्वतः पोहोचून त्यांना योजनांचा लाभ देण्यात आला.
या मोहिमेत त्या-त्या गावातल्या ग्रामसेवकांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबांच्या सर्वेक्षणाची पत्रके पाहून पात्र लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्यानुसार गावनिहाय याद्या तयार करुन तलाठ्यांनी संभाव्य लाभार्थ्यांकडून अर्ज भरुन घेणे, त्यांना रहिवासी दाखला, अभिप्राय देऊन त्यांचा अर्ज तहसील कचेरीत जमा करणे. तहसील कार्यालयात अर्ज सादर झाल्यानंतर पात्र प्रकरण मंजूर केले जाते. या सर्व प्रक्रियेत प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना तहसिलदार कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. प्रत्यक्षात योजनांचे लाभार्थी हे वयोवृद्ध, अपंग असल्याने त्यांचे हेलपाटे बंद झाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
जळगाव जिल्ह्यात एकूण बीपीएल कुटूंब संख्या दहा लक्ष 80 हजार 690 इतकी आहे. मोहिमेपूर्वी लाभार्थ्यांची संख्या 69 हजार 715 इतकी होती. या महिनाभरात राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत ही संख्या 89 हजार 718 वर पोहोचली आहे. केवळ एका महिन्यात लाभार्थ्यांनी संख्या 20 हजार 3 ने वाढली आहे.
लाभार्थ्यांना सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करुन लाभ मंजूर करण्यापर्यंत सर्व कामे शासनाचीच यंत्रणा करत असल्याने गरिबांसाठी ही योजना खरोखरच 'आधारवड' ठरली आहे.
-मिलिंद मधुकर दुसाने
जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव
No comments:
Post a Comment