गुरुवार, ०४ सप्टेंबर, २०१४
नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आपले आयुष्य संपविले. आर्थिक तणावामुळे आयुष्य गमवावे लागलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मात्र शासनाने मदतीचा हात दिला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 989 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना 9 कोटी 89 लाख रुपयांची मदत वितरीत करण्यात आली आहे.
यवतमाळ हा आदीवासीबहुल जिल्हा असून जिल्याा त मोठ्या प्रमाणावर कापूस पीक घेतले जाते. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्याही जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. बहुतांश शेतकरी पांढरे सोने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कापसाचेच पीक घेतात. मध्यंतरीच्या काळात कापूस उत्पादनात आलेली घट, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, त्यातच कर्जाचा वाढणारा भार यामुळे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ झाली. नाइलाजाने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना वाऱ्यावर न सोडता शासनाने प्रत्येकी एक लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा काही वर्षांपूर्वी केली होती.
रोख रक्कमेसह शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र पॅकेजही दिले होते. केंद्र शासनानेही पॅकेजच्या माध्यमातून मदतीचा हात दिला होता. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाच्यावतीने प्रत्येकी एक लाख रुपयाची मदत देण्यात येते. त्यापैकी 29 हजार 500 रुपये तातडीने धनादेशाच्या स्वरुपात दिले जातात. हा धनादेश वटवून रक्कम लगेच कुटुंबियांच्या कामी पडते. कुटुंबातील सदस्यांची भविष्यकाळातील ठेव म्हणून 70 हजार 500 रुपये त्यांच्या पोस्टातील खात्यात संयुक्त स्वरुपात जमा करण्यात येते. पूर्वी ही रक्कम जिल्हाधिकारी व कुटुंबातील सदस्यांच्या संयुक्त पोस्ट खात्यात जमा करण्यात येत होती. आता ही रक्कम कुटुंबातील व्यक्तीच्या पोस्ट खात्यात जमा होते. भविष्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीने योग्य वापरासाठी रक्कम काढण्याची अनुमती देण्यात येते.
शासनाने जिल्ह्यातील 989 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना अशा प्रकारे 9 कोटी 89 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. घरातील कर्ता पुरुष निघून गेल्यानंतर कुटुंबाला सावरण्यास या मदतीने मोलाचा हातभार लावला आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांच्या मुलीच्या विवाहात होणारा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनेंतर्गतही 10 कोटी रुपये शासनाने खर्च केले असून 9 हजारांवर जोडप्यांचे विवाह लावून दिले आहेत. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या मदतीच्या शासनाच्या या योजना खऱ्याअर्थाने त्यांना हातभार लावत असल्याचे दिसून येते.
-मंगेश वरकड
प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ
नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आपले आयुष्य संपविले. आर्थिक तणावामुळे आयुष्य गमवावे लागलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मात्र शासनाने मदतीचा हात दिला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 989 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना 9 कोटी 89 लाख रुपयांची मदत वितरीत करण्यात आली आहे.
यवतमाळ हा आदीवासीबहुल जिल्हा असून जिल्याा त मोठ्या प्रमाणावर कापूस पीक घेतले जाते. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्याही जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. बहुतांश शेतकरी पांढरे सोने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कापसाचेच पीक घेतात. मध्यंतरीच्या काळात कापूस उत्पादनात आलेली घट, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, त्यातच कर्जाचा वाढणारा भार यामुळे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ झाली. नाइलाजाने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना वाऱ्यावर न सोडता शासनाने प्रत्येकी एक लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा काही वर्षांपूर्वी केली होती.
रोख रक्कमेसह शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र पॅकेजही दिले होते. केंद्र शासनानेही पॅकेजच्या माध्यमातून मदतीचा हात दिला होता. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाच्यावतीने प्रत्येकी एक लाख रुपयाची मदत देण्यात येते. त्यापैकी 29 हजार 500 रुपये तातडीने धनादेशाच्या स्वरुपात दिले जातात. हा धनादेश वटवून रक्कम लगेच कुटुंबियांच्या कामी पडते. कुटुंबातील सदस्यांची भविष्यकाळातील ठेव म्हणून 70 हजार 500 रुपये त्यांच्या पोस्टातील खात्यात संयुक्त स्वरुपात जमा करण्यात येते. पूर्वी ही रक्कम जिल्हाधिकारी व कुटुंबातील सदस्यांच्या संयुक्त पोस्ट खात्यात जमा करण्यात येत होती. आता ही रक्कम कुटुंबातील व्यक्तीच्या पोस्ट खात्यात जमा होते. भविष्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीने योग्य वापरासाठी रक्कम काढण्याची अनुमती देण्यात येते.
शासनाने जिल्ह्यातील 989 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना अशा प्रकारे 9 कोटी 89 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. घरातील कर्ता पुरुष निघून गेल्यानंतर कुटुंबाला सावरण्यास या मदतीने मोलाचा हातभार लावला आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांच्या मुलीच्या विवाहात होणारा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनेंतर्गतही 10 कोटी रुपये शासनाने खर्च केले असून 9 हजारांवर जोडप्यांचे विवाह लावून दिले आहेत. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या मदतीच्या शासनाच्या या योजना खऱ्याअर्थाने त्यांना हातभार लावत असल्याचे दिसून येते.
-मंगेश वरकड
प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ
No comments:
Post a Comment