अळू पानांच्या सामूहिक गट शेतीने आले जीवनात स्थैर्य

गुरुवार, ३१ जुलै, २०१४


चित्रफीत पाहण्यासाठी खाली पहा...

'अळवावरचं पाणी' ही क्षणभंगूरता आणि अशाश्वतता यासाठी वापरली जाणारी उपमा. पण हीच अळूची पाने शाश्वत रोजगार देऊन क्षणभंगूर मानल्या गेलेल्या जीवनात स्थैर्य, समृद्धी आणू शकतात, हे दाखवून दिलंय, धरणगाव तालुक्यातील अनोरे येथील शेतकऱ्यांच्या गटाने. सामूहिक शेती गटाच्या माध्यमातून अनोरे गावच्या शेतकऱ्यांनी ही किमया साधली आहे. 

अळूचे पान. एरवी या भाजीचे व्यावसायिक उत्पादन होऊ शकते, हे सहसा कोणाच्या ध्यानात येत नाही. परसात खोचलेले एक दोन कंद गरजेपूरती अळूची पाने उपलब्ध करुन देत असतात. पण लग्न समारंभात या अळूच्या पानांची वडी, अळवाची भाजी असा मेन्यू असतोच. मात्र नेमके याच वेळी ही पाने बाजारातही उपलब्ध नसतात. ही गरज हेरुन या शेतकऱ्यांनी अळूची लागवड व्यावसायिक स्तरावर केली. या सोबतच गवती चहा, पुदिना अशीही लागवड केली. प्रारंभी खाजगी आणि एकेकट्याने शेतकरी हे पीक घेत होते. नंतर मात्र त्यांनी एकत्रितपणे गटांनी शेती करण्यास प्रारंभ केला. 

अनोरे येथे जय सावता गट असा शेतकऱ्यांनी गट स्थापन केला आहे. यात एकूण 13 शेतकरी आहेत. या शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी आठ एकर क्षेत्रावर अळूच्या पानांची लागवड केली आहे.

अळूच्या शेतीला खर्च अत्यंत कमी येतो. एक तर याचे कंद हे सहज उपलब्ध होतात. एकदा पीक घेतले की लागवड केलेल्या कंदाच्या दुप्पट कंद जमिनीत तयार होतात. त्यातूनच पुढचे रोपण करावयाचे असते. या पिकाला कोणतेही किटकनाशक फवारणीची गरज पडत नाही. खत केवळ लागवडीच्या वेळी आणि तेही शेणखत. त्यामुळे उत्पादन खर्च अजिबात नाही. मशागतही केवळ पिकाच्या प्रारंभिक अवस्थेत आणि उत्पादन सतत. दर दोन ते तीन दिवसांत पानांची काढणी करावी लागते. पानाचा आकार हा अत्यंत मोठा असतो त्यामुळे काढणी करतांना ते फाटू नये याची काळजी घ्यावी लागते. या व्यवसायाच्या माध्यमातून वर्षाला एकरी तीन लाख रुपये उत्पन्न आल्याचे, या शेतकऱ्यांनी सांगितले.

मधुकर देशमुख, नवल महाजन. सोमा भोई, दत्तू महाजन, दिलीप पाटील, सोमनाथ महाजन, संतोष चौधरी, भागवत चौधरी अशी या शेतकऱ्यांची नावे. प्रती एकरामागे वर्षाकाठी निव्वळ 1 लाख 60 हजार रुपये उत्पन्न त्यांना होते. या शेतकऱ्यांची मुख्य बाजारपेठ जवळची शहरे व शेजारच्या गुजराथ राज्यात. तेथील सुरत, बारडोली येथे अळूची वडी 'पात्रा भजी' नावाने खाल्ली जाते. तेथे हे शेतकरी आपला माल रेल्वेने पाठवतात.

या शेतीमुळे शेतकऱ्यांना चांगले आणि शाश्वत उत्पन्न मिळू लागल्याने त्यांची सांपत्तिक स्थिती सुधारली आहे. या कमाईवर आता काही शेतकऱ्यांनी अन्यत्र आपले क्षेत्र वाढविले आहे. या पिकाला फक्त पाण्याची गरज अधिक असते. ती उपलब्धता पाहून हे शेतकरी जमीन भाडेतत्वावर घेऊन तेथे अळू लागवड करतात. त्यामुळे लागणारे भांडवल सर्व सभासद मिळून गोळा होते. त्यामुळे उत्पन्नही परवडते. हे उत्पन्न सतत येत असल्याने गरजांसाठी आता आम्ही स्वावलंबी झालो आहोत, असेही या शेतकऱ्यांनी सांगितले.

-मिलिंद मधुकर दुसाने
जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव

पाणी अडवा पाणी जिरवा

बुधवार, ३० जुलै, २०१४



नंदुरबार जिल्हयामध्ये लोक प्रामुख्याने दऱ्याखोऱ्यात राहतात. पावसाचे प्रमाण मध्यम असून देखील उन्हाळयात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची समस्या निर्माण होते. येथे पावसाळयापुरतीच शेती केली जाते. मात्र इतर वेळी रोजगाराचा प्रश्न लोकांसमोर उभा राहतो.

पावसाळ्यात पाणी वाहुन जाते. ज्या ठिकाणी नदी नाले आहेत त्या ठिकाणी सुध्दा इतर दिवसात पाणी नसते. त्यामुळे महिलांना 3 ते 4 कि.मी. अंतरावरुन पाणी आणावे लागते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर महिलांचे काबाडकष्ट वाढले आहेत. दिवसभर शेतीचे काम करुन पुन्हा पाणी लांबून आणणे यासाठी महिलांना मोठी कसरत करावी लागते. तसेच गुरांना देखील पाणी प्यायला नसल्यामुळे बहुतेक लोक उन्हाळा आला की गुरे विकुन टाकतात. शासनाने येथे बऱ्याच योजना राबविल्या असून स्वयंरोजगारासाठी बचत गटांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे.

शासनाच्या योजना आणि बँकेच्या सहकार्याने पाण्याच्या अडचणीवर बचत गटांनी मात करुन आपल्या गावातील पाण्याच्या प्रश्न सोडविला आहे. बोरवण ता. धडगांव या गावातील बिजलाराणी बचत गटातील महिलांनी पाण्याचे नियोजन करुन गावाचा व रोजगाराचा प्रश्न सोडविला आहे.

बचत गटातील महिलांनी पाणी व्यवस्थापन व रोजगार चे महत्व पटवुन देवून बँकेकडून कर्ज घेतले. कर्जातुन त्यांनी सर्वाना सोयीचे होईल अशा ठिकाणी बोअरवेल खोदली. तसेच बोअरवेल मधील पाणी एका ठिकाणी संकलीत करुन शेतामध्ये सोडले व त्यामध्ये भाजीपाला लावुन गावातच रोजगार निर्माण करुन दिला. याकामी गावकऱ्यांनी देखील चांगले सहकार्य केले. बचतगटाने शेती व्यतिरिक्त पिण्याच्या पाण्याचा देखील प्रश्न सोडवून महिलांचे काबाडकष्ट कमी करुन, महिलांनी ठरविले तर काहीही होऊ शकते, हे दाखवून दिले आहे.

- जिल्हा माहिती कार्यालय, नंदुरबार

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम : हजारांहून अधिक तरुणांना मिळाला स्वयंरोजगार

सोमवार, २८ जुलै, २०१४

गोंदिया : शासनाचा पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम सन 2008 पासून राबविण्यात येत आहे. केंद्रीय सुक्ष्म, लघु तसेच मध्यम उद्योग मंत्रालयातर्फे विविध योजना या कार्यक्रमाअंतर्गत राबविण्यात येतात. राज्यात खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ आणि जिल्हा उद्योग केंद्र यांच्या मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत एक हजार 27 तरुणांना स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे.

या योजनेअंतर्गत शासनाद्वारे वर्ष 2011-12 मध्ये 80 लाभार्थ्यांना उद्योगाकरीता 1 कोटी 56 लाख रुपये, वर्ष 2012-13 मध्ये 54 लाभार्थ्यांना 86 लाख 55 हजार रुपये आणि वर्ष 2013-14 मधील 18 लाभार्थ्यांना 72 लाख 53 हजार रुपये कर्ज प्रदान करण्यात आले आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग, वनसंपत्तीवर आधारित उद्योग, कृषी व अन्न प्रक्रीया उद्योग, पॉलीमर व रसायनांवर आधारित उद्योग, ग्रामीण अभियांत्रिकी तसेच अपांरपरिक उर्जेवर आधारित उद्योग व सेवा उद्योगांचे प्रशिक्षण दिले जाते.

या योजनेअंतर्गत वर्ष 2011-12 मध्ये विविध उद्योगांचे 444 तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले. वर्ष 2012-13 मध्ये 348 तरुणांना आणि वर्ष 2013-14 मध्ये 235 तरुणांना अशा एकूण 1 हजार 27 तरुणांना 3 वर्षांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यातून त्यांना स्वयंरोजगार प्राप्त झाला आहे.

वर्ष 2013-14 मध्ये राखेपासून तयार करण्यात येणाऱ्या विटांच्या निर्मिती उद्योगावर भर देण्यात आला आहे. या वर्षी जिल्ह्यात या उद्योगाचे 6 यूनिट सुरु करण्यात आले आहेत. या उद्योगात जिल्ह्यातील 6 उद्योजकांनी 1 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असून दर दिवशी 45 हजार विटा बनविण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येणार आहे. या उद्योगातील 6 युनिटमध्ये 100 ते 150 गरजूंना रोजगारही उपलब्ध झाला आहे.

या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण संवर्गातील लाभार्थ्यांना प्रकल्प किंमतीच्या 10 टक्के रक्कम स्वत: उभारावी लागते तर 90 टक्के रक्कम बँक कर्ज मिळते. तर, राखीव संवर्गातील लाभार्थ्यांना स्वगुंतवणूक ही प्रकल्प किमतीच्या 5 टक्के उभारावी लागते तर 95 टक्के बँक कर्ज प्रदान केले जाते. या योजनेचा लाभ घेतलेल्या उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना बाजारपेठ मिळावी याकरीता आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तसेच राज्य व जिल्हास्तरावर प्रदर्शनांच्या माध्यमातून प्रसिद्धी देण्यात येते, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक श्री.भारती यांनी दिली.

या योजनेमुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण तसेच शहरी क्षेत्रातील गरजू आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. बेराजगार युवकांचे स्थलांतरणही थांबले असून तरुणांसाठी भरीव प्रमाणात रोजगार निर्मितीची दारे खुली झाली आहेत.

-पल्लवी धारव
जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया

शासन योजना व लोकसहभागातून साधले वनसंवर्धन

मंगळवार, २२ जुलै, २०१४

गोंदिया हा आदिवासी बहुल व नक्षलग्रस्त असणारा महाराष्ट्रातील अतिपूर्वेकडील जिल्हा होय. विपुल वनसंपदेने समृद्ध अशा जिल्ह्यामध्ये वनालगत राहणाऱ्या गावांमध्ये आदिवासी व मागासवर्गीयांचे वास्तव्य आहे. जळाऊ लाकडासाठी ते वनांवर अवलंबून असल्यामूळे दैनंदीन गरजा भागविण्यासाठी वनांची तोड येथे मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. जळाऊ लाकडासाठी बहुतांश नव्याने आलेल्या फुटव्यांची तोड केली जाते आणि त्यामुळे पर्यावरणावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन वनांची घनता कमी होत आहे. तसेच स्वयंपाकासाठी लाकडाचा वापर केल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या धुराने महिलांच्या आरोग्यावरही वाईट परिणाम होतो. 

वनक्षेत्रावरील जळाऊ लाकडाच्या तोडीमुळे वनावर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन सदस्यांना/ ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने बायोगॅस व स्वयंपाक गॅस पुरवठा, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणाच्या योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात येणारे अनुदान संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात जमा करण्यात येत आहे. एलपीजी गॅस कनेक्शन योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती व इतर 4 हजार 696 लाभार्थ्यांना 75 टक्के अनुदान अंतर्गत 3 कोटी 19 लाख 32 हजार 273 रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. ज्या कुटूंबात पाळीव जनावरे नसल्यामुळे शेण उपलब्ध होत नाही अशा कुटूंबांना एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्यात येत आहे. चार वर्षात एकुण 40 सिलेंडर या योजनेअंतर्गत ग्रामस्थांना देण्यात येत आहेत. बायोगॅस प्लांट पुरवठ्याअंतर्गत ज्या कुटूंबात चार पाळीव गायी किंवा म्हशी असतील अशा 11 कुटूंबांना 75 टक्के अनुदानावर 1 लाख 32 हजार एवढा निधी देण्यात आला आहे.

दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान योजनेअंतर्गत 101 लाभार्थ्यांना दोन लाख 20 हजार रुपये 50 टक्के अनुदानावर देण्यात आले आहे. आपल्याजवळील अनुत्पादक गायी विकून चांगल्या प्रतीची संकरीत गाय 40 हजार रुपयांना व अनुत्पादक बैल विकल्यास दोन चांगल्या प्रतीचे बैल 35 हजार रुपयांना देण्याची ही योजना शासनाकडून 50 टक्के अनुदान तत्वावर ही योजना राबविण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे बैल जोडीही देण्यात येणाऱ्या योजनेअंतर्गत 146 लाभार्थ्यांना 25 लाख 55 हजार रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.

या सर्व योजनेअंतर्गत 4 हजार 954 लाभार्थ्यांना एकूण 3 कोटी 66 लाख 39 हजार 273 रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. या सर्व राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमुळे वनालगत राहणाऱ्या आदिवासी समाजाची विकासाकडे वाटचाल झाली आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा उद्देशही पूर्ण होत आहे.

वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणाकरीता प्रोत्साहन योजना देखील राबविण्यात येत आहे. स्वयंपाक गॅस पुरवठा, सवलतीच्या दराने बायोगॅस वापरामुळे ग्रामस्थांच्या वेळेची बचत होते. तसेच आपल्याजवळील भाकड जनावरांच्या ऐवजी मिळणाऱ्या दुभत्या गायी व शेतीकामासाठी मिळणारी बैलजोडी यामुळे या योजनेअंतर्गत वनालगतच्या आदिवासींना रोजगाराचे साधनही उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे निश्चितच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे.

याशिवाय शासनाने इतर राज्यातून येणाऱ्या जनावरांच्या वनक्षेत्रावरील चराईवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चराई बंदीमुळे वृक्षांमध्ये वाढ होऊन नैसर्गिक पुनर्उत्पादन वाढीस चालना मिळत आहे.

लोकसहभागातून वनांचे संरक्षण व्हावे व पर्यावरणाचे संतुलन कायम रहावे याकरीता शासनाची ही योजना नक्कीच फलदायी ठरली आहे. यात शंका नाही.

-पल्लवी धारव,
जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया

बचतगटाच्या माध्यमातून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण

सोमवार, २१ जुलै, २०१४



डॉ.मोहम्मद युनूस यांनी बांगला देशात बचत गटांचे बीज रोवले. त्यांनी जाबेरा या गावात गरीबांच्या बचतीतून ग्रामीण बँकेचा प्रकल्प सुरु केला. ग्रामीण बँकेकडे बांगला देशात आज 96% महिला सदस्य आहेत व 90% शेअर्स महिलांच्या मालकीचे आहेत. बांगलादेशातील गरीबी दूर करण्यासाठी व कुटुंबे आत्मनिर्भर राहण्यासाठी डॉ.युनूस यांनी बचत गट हे माध्यम लोकांच्या हाती सोपविले आहे. याच धर्तीवर भारतामध्ये 1990 च्या दशकात नाबार्ड, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामविकासाच्या योजना राबविल्या जात आहेत. 

समान प्रश्न, सारखे आचार विचार, समान मते असणारे स्त्री किंवा पुरुष एकत्र येतात व नियमित बचतीच्या माध्यमातून आपल्या छोट्या मोठ्या आर्थिक गरजा भागवून आपला सर्वांगीण विकास साधतात त्यास स्वयंसहाय्यता समूह अथवा स्वयंसहाय्यता गट म्हणतात. नियमितपणे केलेल्या अल्पबचतीतून आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी भांडवल उभे करण्यासाठी संघटनशक्ती वाढविण्यासाठी परस्परांच्या सहकार्याने सभासदाच्या नेतृत्वाने तयार झालेला गट अशीही बचत गटाची संकल्पाना आहे. 

गावपातळीवर समविचारांचे, समवयस्क, सेवाभावीवृत्तीचे सुमारे 15-20 व्यक्ती समान ध्येयाने प्रेरीत होऊन स्वयंसहाय्यता बचतगटाच्या माध्यमातून आर्थिक बचत करण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे. महिलांची काटकसर वृत्ती, व्यवहारातील पारदर्शकता तसेच संघटन कौशल्यामुळे स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या सदस्य अधिक प्रमाणात महिला आहेत.

बचत गटामुळे गावातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. महिला सक्षमीकरणात बचतगटाचा मोठा वाटा आहे. बचतगटाच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक स्वावलंबनाच्या वाटेवरुन जाण्यास साहाय्य झाले आहे, व त्यांना आत्मसन्मान मिळवून दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग हे ही बचतगटाचे एक यश आहे. ग्रामसभांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला आहे. गावातील पाणीपुरवठ्यासंबंधी निर्णयही महिला बचतगटाच्या माध्यमातून घेत आहेत. तंटामुक्ती गाव मोहिमेअंतर्गत अनेक गावातून बचतगटांचा सकारात्मक दबाव गट दिसून येत आहे. दारु बंदी, दारुची दुकाने बंद करणे यामध्ये महिला सहभाग अधिक दिसून येत आहे. बचत गटामुळे महिलांमध्ये सहकाराची भावना वाढीस लागली असून काही बचतगट समुपदेशनाचे कार्यही करीत आहेत. जिल्ह्यांतील वस्तूंचे जिजाऊ, सिंधू, सावित्री अशा विशिष्ट नावाने ब्रँडिंग केलं जात आहे. दरवर्षी राज्य आणि केंद्र शासनातर्फे विविध विभागाच्या सरस प्रदर्शनामध्ये वस्तूंची विक्री केली जाते. अनेक ठिकाणी सरकारी कार्यालयाच्या आवारातील स्टॉल किंवा स्टेशनरी दुकान बचत गटातील महिला चालवतात. शालेय पोषण आहाराचे काम महिला बचत गटाकडे दिले गेले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळामधील गणवेषांची शिलाई बचतगटामधील महिलांकडून करुन घेतली जात आहे. जेजुरी, अष्टविनायक, पंढरपूर यासारख्या देवस्थानामध्ये पूजासाहित्य आणि प्रसादाच्या विक्रीचे स्टॉल महिला बचतगट चालवतात. रेशन दुकानाचे परवाने देताना महिला बचतगटांना प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. 

महाराष्ट्रात अडीच लाखापेक्षा अधिक बचतगट असून, त्याद्वारे 36 लाख महिला संघटीत झाल्या आहेत. कोकण विभागातील बचतगटांची संख्या अठरा हजार पेक्षा जास्त आहे. कोकण विभागातील बचत गटासाठी आयोजित कोकण सरस प्रदर्शनातून बचतगटातील महिलांना वस्तू विक्रीसाठी व्यासपीठ मिळाले आहे. बचतगटातील वस्तूंच्या उत्पादनाला गावापासून मॉलपर्यंत बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. 

एकंदरीत बचतगट हे महिलांच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय वाढीस साहाय्यकच ठरत आहेत. महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व एकत्रित होतील तेव्हाच त्या सर्व क्षेत्रात आत्मविश्वासाने वावरु शकतील खऱ्या अर्थाने त्यांचे सबलीकरण होईल. सामाजिक स्वास्थ्यासाठी दबावगट निर्माण करण्यासाठी महिलांना या बचतगटाचा अस्त्रासारखा वापर नक्कीच करता येईल.

-शैलजा देशमुख
विभागीय माहिती कार्यालय, कोंकण विभाग, नवी मुंबई

झाडे लावा प्रगती साधा

शनिवार, १९ जुलै, २०१४



आज पर्यावरणाची हानी होत असल्याने दुष्काळासारखी संकटे उभी राहात असल्याचे चित्र दिसत आहे. वृक्षारोपण ही काळाची गरज आहे. केवळ वृक्षलागवड न करता वृक्षांचे संगोपनही तितकेच महत्वाचे आहे. हातनूरमध्ये ग्रामस्थांच्या सहभागातून हे शक्य झाले आहे. हातनूरने राज्यात स्वत:चा असा एक पॅटर्न तयार केला आहे. ग्रामस्वच्छता, निर्मलग्राम यासह दोन वेळा वनश्री पुरस्कारही मिळविला आहे. मात्र, कोणतेही अभियान केवळ पुरस्कारापुरते न राबविता त्यामध्ये सातत्य राखण्याचा प्रयत्न या गावाने केला आहे.

सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुका भीषण दुष्काळात होरपळत असतो. गावोगावी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरु असतात. वाड्या-वस्त्यांवर लोक पाणी पाणी करत असताना याच तालुक्यातील हातनूर (ता. तासगाव) गावाने दुष्काळा विरुध्दची लढाई नेटाने लढली आहे. गावातील सांडपाणी गोळा करुन त्यावर तब्बल 12 ते 15 हजार झाडे जगविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

गेल्या तीन चार वर्षात हातनूर येथे अत्यंत नियोजनबध्द रीतीने 30 हजारांवर झाडे लावली आहेत. गावात आणि परिसरातील होनाई देवीच्या मंदिर परिसरातही मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्यात आले आहे. मात्र, सलग दोन वर्षे हातनूर आणि परिसर दुष्काळाला तोंड देत असल्याने जेथे माणसाला पाणी प्यायला मिळत नाही, तेथे झाडे कशी जगवायची? असा प्रश्न निर्माण झाला. माणसांच्या पाण्याच्या प्रश्न सुटला आणि माणसाने झाडांच्या पाण्याचाही प्रश्न सोडविला. गेली दोन वर्षे उन्हाळ्यामध्ये हातनूर ग्रामपंचायत छोट्या टँकरने प्रत्येक झाडाला पाणी घालून जगविण्याचा प्रयत्न करते आहे. हा प्रयत्न कमालीचा यशस्वी झाल्याचे चित्र हातनूरमध्ये पाहावयास मिळत आहे.

ग्रामपंचायतीने सांडपाण्याचा पुनर्वापर करुन झाडे जगविण्याचा प्रयोग केला आहे. गावातील दोन मोठ्या गटारातील पाणी एका ठिकाणी एकत्र केले जाते, त्यातून त्या पाण्याचे तीन वेगवेगळ्या टाक्यांमध्ये शुध्दीकरण करुन दहा हजार लिटरच्या एका टाकीत एकत्र केले जाते. तेथून मोटारीने पाणी उपसून छोट्या टेंपोतील पाच हजार लिटरच्या टाकीमध्ये हे पाणी टाकून ते पाणी पाईपव्दारे आवश्यक त्या झाडांना दिले जाते. दिवसभरात 15 ते 20 हजार लिटर पाणी झाडांना घातले जाते. छोट्या टेंपोचा देखभाल आणि डिझेल खर्च ग्रामपंचायतीच्या खर्चातून केला जातो. काही ठिकाणी हेच पाणी उंचावर एका टाकीतून ठिबकव्दारे झाडांना दिले जाते. गावापासून जवळच असलेल्या होनाईच्या डोंगरावरही मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्यात आली आहे. उंचावर नेवून एका टाकीतून पाईपलाइनव्दारे तेथील झाडांना पाणी दिले जात आहे.गेल्या तीन वर्षात गावात रस्त्याकडेला, होनाई देवी मंदिर परिसर, गावातील रस्त्यांकडेला, दलितवस्तीमध्ये अशी तब्बल 30 हजार झाडे लावण्यात आली आहेत. या सर्व झाडांचे कागदोपत्री रेकॉर्डही ठेवण्यात आले आहे. परिणामी आज बहरलेली झाडे पाहून मन मोहरुन जाते.

-जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली

रमाई घरकुल

शुक्रवार, १८ जुलै, २०१४



हलाखीच्या परिस्थितीत जगत असतांना साधी झोपडी बांधणं सुद्धा आमच्या आवाक्याबाहेर होत. सिमेंटची घरं पाहली की, आपल्या नशीबी अशा घरात राहणं कधी येईल हा विचार नेहमी मनात यायचा. शहरात राहत असतांना पक्क घर बांधण्यासाठी लागणारं भांडवल कुठून उभा करणार हा प्रश्न नेहमी असायचा. एक दिवस सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी रमाई घरकुल योजनेविषयी सांगितले आणि आमच्या पक्क्या घराच्या आशा पल्लवीत झाल्या. आता आपल्यालाही चांगल्या घरात रहायला मिळेल या भावनेने सगळे कुटूंब ओथंबून गेले होते. अखेर 2011-2012 मध्ये हे स्वप्न पूर्णत्वास आले अशा भावनिक शब्दात ज्योती रमेश चांदेकर यांनी रमाई घरकुला विषयी सांगितले.

चंद्रपूर महानगरपालिका अंतर्गत रमेश चांदेकर यांना सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने रमाई घरकुल बांधण्यासाठी दोन लाखांचे अनुदान देण्यात आले. या अनुदानातून त्यांच्या घराचे बांधकाम पूर्ण झाले असून चांदेकर कुटूंब या घरात वास्तव्यास आहे. त्यांची भेट घेण्यासाठी गेलो असता त्यांनी रमाई घरकुलाच्या रुपाने घराचे स्वप्न पूर्ण झाले असल्याचे सांगितले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने रमाई घरकुल योजनेत घरकुल मिळालं आणि आमला हक्काचा निवारा मिळाला. घरकुलामुळे कुटूंबाच्या निवाऱ्यासोबतच 10 वीत असलेल्या माझ्या मुलीच्या अभ्यासाची सोय झाली. पूर्वी आम्ही 8 बाय 10 च्या झोपडीत 5 व्यक्ती राहायचो, त्यामुळे मुलीला अभ्यासासाठी निवांतपणा मिळायचा नाही. याचा परिणाम अभ्यासावर व्हायचा. मात्र घरकुल मिळाल्यामुळे तिचे 10 वीचे वर्ष चांगले निघाले. रमाई घरकुल योजनेत 425 चौ.फुटाचे घर मिळाल्यामुळे मुलांना अभ्यासासाठी स्वतंत्र रुम उपलब्ध होवू शकली, या भावना आहेत रमाई घरकुल मिळालेल्या रमेश सोनबाजी चांदेकर यांच्या पत्नी ज्योती यांच्या. अपंग असलेल्या ज्योती यांचे पती मोची काम करत असून त्यांना समाज कल्याण विभागाच्या रमाई घरकुल योजनेचा लाभ मिळाला आहे. स्वत: कष्टकरी असलेल्या ज्योतीने इतरांनाही या योजनेविषयी सांगितले. 

शासनाच्या रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत दोन लाखाचे अनुदान प्राप्त झाल्यानेच आम्ही घर बांधू शकलो व झोपडीतून पक्क्या घरात वास्तव्य करण्याचे भाग्य लाभले असेही त्यांनी सांगितले. समाजात सामाजिक प्रतिष्ठा या घरकुलामुळे मिळाली आणि आमच्या जीवनात मोठा बदल घडून आला, हे सर्व सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्याने होऊ शकलं असे ज्योतीने अभिमानाने सांगितले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना 425 चौ.फूट घर बांधण्यासाठी दोन लाखाचे अनुदान देण्याची शासनाची योजना आहे. तीन टप्प्यात देण्यात येणाऱ्या या अनुदानातून चंद्रपूर महापालिकेअंतर्गत गेल्या तीन वर्षात 667 लाभार्थ्यांना घरे मंजूर झाली असून यापैकी 325 घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. तर ग्रामीण भागात ही योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असून गेल्या तीन वर्षात 11900 रमाई घरकुल बांधण्यात आली. सामान्य मानसाच्या जीवनात घरा इतके महत्व दुसऱ्या कुठल्या बाबीला नसतांना शासनाने उपलब्ध करुन दिलेला हक्काचा निवारा त्यांच्या सामाजिक प्रतिष्ठेत भर पाडणारा आहे.

-रवी गिते, जिल्हा माहिती अधिकारी, चंद्रपूर

अगरबत्ती व्यवसायाने दिली दिशा

गुरुवार, १७ जुलै, २०१४



सुवर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजनेने महिलांमध्ये खऱ्या अर्थाने उद्योगी भावना निर्माण करून त्यांना आर्थिक प्रगतीकडे वाटचाल करण्यास मोलाची मदत केली आहे. केंद्र शासनाच्यावतीने आणि राज्याच्या सहकार्याने राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेमुळे लाखो महिला उद्योग व्यवसायात आल्या आहे. योजनेच्या आधारे गावागावात आर्थिक समृध्दी निर्माण झाली आहे. 

महिलांच्या हातात पैसा आला तरच घरे, गावे खऱ्या अर्थाने समृध्द होतील, असे म्हटले जाते. ती किमया या योजनेमुळे साध्य झाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अशाच प्रकारची प्रगती करत अनेक महिला बचतगटांनी जिल्ह्यात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. त्यातीलच यवतमाळ शहरानजीक उमरसरा या गावातील संघ महिला बचतगटाचा उल्लेख करावा लागेल. अगरबत्ती व्यवसायातून गटाच्या महिलांनी इतर महिलांसाठी चांगला आदर्श निर्माण केला आहे. 

उमरसरा येथील 12 महिलांनी एकत्र येऊन 2005 साली बचतगटाची स्थापन केली. सुरूवातीस महिलांनी मासिक 50 रूपये बचतीतून सुरूवात केली. या बचतीतून जमा झालेल्या निधीतून काहीतरी उद्योग व्यवसाय सुरू करण्याचा मनोदय गटातील काही महिलांनी व्यक्त केला. परंतु पारंपारीक उद्योगांना न निवडता काहीतरी वेगळा उद्योग सुरू करण्याची इच्छा महिलांनी व्यक्त केली. घराघरात अगरबत्तीचा वापर होतो. हा व्यवसाय सुरू केल्यास त्यातून चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे अगरबत्ती उद्योग निवडण्यात आला. या व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी निलीमा राऊत यांच्यासह गटातील अन्य तीन महिलांनी नागपुर गाठले. नागपुर येथील एका अगरबत्ती कारखान्यात या महिलांनी प्रशिक्षण घेतल्यानंतर यवतमाळात घरीच अगरबत्ती निर्मीतीस महिलांनी सुरूवात केली. इतर महिलांनाही प्रशिक्षण देण्यात आले. महिलांचे परिश्रम आणि मेहनतीमुळे या व्यवसायाने आता उत्तुंग भरारी घेतली आहे. 

गेल्या पाच वर्षांपासून महिलांचा हा अगरबत्ती व्यवसाय यशस्वीपणे सुरू आहे. या व्यवसायासाठी गटाने २०१० साली महाराष्ट्र बॅंकेकडून १० हजार रूपयाचे कर्ज घेतले होते. त्यानंतर पुन्हा एक लाख रूपयाचे कर्ज घेऊन उद्योगाला महिलांनी व्यापक स्वरूप दिले. कर्जाची परतफेड करून महिलांनी अल्पावधीतच हा व्यवसाय नफ्यात आणला. आजमितीस मासिक १० हजार रूपयाचे उत्पन्न गटाला या व्यवसायातून मिळत असल्याचे निलीमा राऊत यांनी सांगितले. साध्या अगरबत्ती निर्मीतीचे प्रशिक्षण नागपुर येथे घेतल्यानंतर सुगंधी अगरबत्ती बनविण्याचे प्रशिक्षण यवतमाळ येथे पंचायत समितीमार्फत आयोजित प्रशिक्षणात घेतले. महिला आपल्या उद्योगातून आता दहा प्रकारच्या सुगंधी अगरबत्ती तयार करतात. या अगरबत्तीला सर्वत्र चांगली मागणी आहे. या व्यवसायासाठी लागणारा कच्चा माल महिला नागपुरहुन मागवितात.

गटातील महिला आपापल्या घरीच फावल्यावेळात अगरबत्ती निर्मीती करतात. त्यामुळे प्रत्येक महिला दरदिवशी शंभर रूपये कमवितात. महिन्याला २५ हजार रूपयाच्या आसपास अगरबत्ती निर्माण करून ती विकल्या जाते. सुगंधी अगरबत्ती यवतमाळ शहरात तर कच्ची अगरबत्ती माहुर, नेर आदी ठिकाणी विकल्या जात असल्याचे श्रीमती राऊत यांनी सांगितले.

स्वावलंबन

बुधवार, १६ जुलै, २०१४



‘चूल आणि मूल’ ह्या बंधनातून बाहेर पडलेल्या स्त्री ने आता घर आणि व्यवसाय ह्या दोन्ही बाबी उत्कृष्टपणे सांभाळण्यात यश मिळविले आहे. उद्योग, व्यवसाय शिक्षण या क्षेत्रातील सर्व यशाची शिखरे महिलांनी सर केली आहेत. आता तर शासनही विविध स्तरावर स्त्रियांच्या आर्थिक विकासासाठी विविध योजनांमधून मदत करीत आहे. बचत गटाच्या माध्यमातूनही महिलांना रोजगार उपलब्ध करण्यात येत आहे.

गोंदिया येथील महिला बचत गटाच्या सदस्यांनी गृहोपयोगी वस्तू तयार करुन महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन दिला आहे. गोंदिया जिल्हा हा अतिदुर्गम व नक्षलप्रभावित जिल्हा असल्यामुळे शैक्षणिक बाबतीत फारसा विकास येथे झाला नाही. धानाचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण बघता या भागात उद्योग व व्यवसायाला बराच वाव आहे. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता येथील महिला पूढे सरसावल्या व त्यांनी आपली आर्थिक परिस्थिती उंचावण्याचा निर्धार केला. त्याचेच फलित म्हणजे गोंदियातील रेलटोली, लाला लजपतरॉय वॉर्डातील बचतगटाच्या महिलांनी गृहउद्योग उभारुन विविध वस्तूंची निर्मिती केली. बाजारपेठेत भरपूर प्रमाणात मागणी असलेले फिनाईल, हार्पीक, भांडे धुण्याचे लिक्वीड, वॉशिंग पावडर या उत्पादनाची निर्मिती केली. त्यामुळे असंख्य महिलांना रोजगार मिळाला.

या बचतगटातील महिला सदस्यांना लघु उद्योगाकरता प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यामुळे असंख्य महिला बचत गटातील महिलांनी स्वबळावर उद्योग सुरु केले आहेत. शासनाच्या वतीने दारिद्ररेषेखालील महिला बचत गटांना विशेष सुविधा दिल्या जात आहे. प्रशासन, नगर परिषद व विविध बँकाच्या माध्यमातून महिला बचत गटांना कर्ज दिले जाते. गृहोद्योगामध्ये विविध व वैशिष्ट्यपूर्ण खाद्यपदार्थ बनविणे, कलाकुसरीचे कामे, हस्त कौशल्य, विविध शोभेच्या वस्तू बनविण्याचे त्याचप्रमाणे शिवणकाम, पाककला इत्यादींचे प्रशिक्षणही महिलांना दिले जाते.

प्रशासन व बँकेच्या सहकार्याने बचतगटात सहभागी होणाऱ्या स्त्रियांचा आत्मविश्वास तर दुणावतोच पण आर्थिक स्तर उंचावण्यासही मदत झाली आहे.

जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्तेत वाढ

मंगळवार, १५ जुलै, २०१४



राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या सर्व शाळांचे विविध निकषांच्या आधारे मूल्यांकन करण्यात येत असून दोन वर्षात झालेल्या मूल्यांकनात शाळांची गुणवत्ता सुधारत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात अ आणि ब वर्गातील शाळांची संख्या वाढतांना तर क, ड, इ वर्गातील शाळांची संख्या कमी होतांना दिसत आहे.

गावातील विद्यार्थ्यांना शहरी विद्यार्थ्यांप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात या उद्देशाने ग्रामविकास विभागाने पुढाकार घेतला आणि एका कार्यगटाची स्थापना केली. या कार्यगटाने केलेल्या शिफारसींप्रमाणे राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांचे २०० गुणांवर मुल्यांकन करण्याचा निश्चय करण्यात आला. यामध्ये भौतिक सुविधांना ३५ गुण, शालेय व्यवस्थापनाला ६५ गुण आणि अध्ययन अध्यापन संबंधित घटकाला १०० गुण देण्यात आले.

राज्यातील सर्व म्हणजे जवळपास ६१,८३३ जिल्हा परिषद शाळांचे मूल्यांकन २०१२-१३ साली करण्यात आले. हे मूल्यांकन करतांना शाळांना प्राप्त गुणांनुसार अ, ब, क, ड, इ अशा श्रेणी देण्यात आल्या. प्राप्त श्रेणीचा फलक शाळेबाहेर मोठ्या आकारात लावणे बंधनकारक करण्यात आले.

मूल्यांकनांच्या निकषांमध्ये शाळांमधील उपलब्ध भौतिक आणि शैक्षणिक सुविधा, शिक्षक-पालक बैठका, माता-पालक संघ, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, शाळेची इमारत, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, शाळेच्या वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे, शाळेला मैदान आहे किंवा नाही, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती-अनुपस्थिती, ग्रामस्थांचा सहभाग अशा विविध निकषांचा समावेश आहे. या निकषांवर सर्व शाळांची तपासणी झाली.

शाळांचे २०१२-१३ साली पहिल्यांदा आणि २०१३-१४ साली दुसऱ्यांदा मूल्यांकन झाले. या दोन वर्षाच्या मूल्यांकनात अ, ब, क, ड, इ श्रेणीनिहाय शाळांची स्थिती खालीलप्रमाणे दिसून आली आहे.

पहिल्या वर्षीच्या मूल्यांकनात अ वर्गातील शाळांची संख्या ५४१ होती ती दुसऱ्या वर्षीच्या मूल्यांकनात १५९९ इतकी वाढली.

पहिल्या वर्षीच्या मूल्यांकनात ब वर्गातील शाळांची संख्या ६२४८ इतकी होती ती दुसऱ्या वर्षीच्या मूल्यांकनात १४९१८ इतकी वाढली.

पहिल्या वर्षीच्या मूल्यांकनात क वर्गातील शाळांची संख्या ४५,१०१ इतकी होती ती दुसऱ्या वर्षीच्या मूल्यांकनात ४०,७०८ इतकी कमी झाली.

पहिल्या वर्षीच्या मूल्यांकनात ड वर्गातील शाळांची संख्या ९६५२ इतकी होती. ती दुसऱ्या वर्षीच्या मूल्यांकनात ४९४६ इतकी कमी झाली.

पहिल्या वर्षीच्या मूल्यांकनात इ वर्गातील शाळांची संख्या २९१ इतकी होती. ती दुसऱ्या वर्षीच्या मूल्यांकनात ४६ इतकी कमी झाली.

म्हणजेच दुसऱ्या मूल्यांकनात शाळांची गुणवत्ता सुधारत असल्याचे स्पष्ट झाले असून राज्यात अ आणि ब वर्गातील शाळांची संख्या वाढतांना तर क, ड, इ वर्गातील शाळांची संख्या कमी होतांना दिसत आहे.
-डॉ.सुरेखा म. मुळे

स्पर्धेत मिळाली 'अ+' श्रेणी : भाग्यनगरच्या चांगल्या कामाची वाखणणी...

शुक्रवार, ११ जुलै, २०१४



गाव विकासाच्या कामात स्पर्धा लावून चांगलं काम करणाऱ्या गावांना आणि प्रशासनाला प्रोत्साहनात्मक अनुदान द्यायचे, त्यांच्या चांगल्या कामाबद्दल त्यांच्या पाठीवर शाब्बासकी देऊन त्यांना प्रोत्साहित करायचे हा ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटलांच्या कार्यकौशल्याचा अनोखा फंडा... त्यामुळेच हजारो गावं आज विकासाच्या मार्गावर अग्रेसर झाली.

यशवंत पंचायतराज अभियानात विविध निकषांवर काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींची 100 गुणांवर पडताळणी केली जाते आणि प्राप्त गुणांनुसार त्यांना अ+,अ, ब, क, ड अशा श्रेणी दिल्या जातात. भाग्यनगर ग्रामपंचायत अशी ग्रामपंचायत आहे जिने चांगलं काम तर केलंच पण आपली 'अ+' श्रेणी मिळवण्यातलं सातत्यही जपलं.

मित्रांनो एक तर कोणाला स्पर्धाच नको असते... आणि स्पर्धेत भाग घेणं जर बंधनकारक नसेल तर सोन्याहून पिवळं असं माननारेही खूप आहेत. पण सांगली जिल्ह्याच्या खानापूर तालुक्यातील भाग्यनगर असं गाव आहे ज्या गावानं यशवंत पंचायतराज अभियानात सहभाग घेतला आणि 2010-11 पासून 2012-13 पर्यंत सलग तीन वर्षे विकासकामात सातत्य ठेवत 'अ+' श्रेणी मिळवली... अ+ श्रेणी म्हणजे 100 पैकी 91 ते 100 गुणांच्या दरम्यान गुण. भाग्यनगर ने मिळवले 100 पैकी 94 गुण.

द्रोणागिरी ओढ्याच्या काठाला वसलेलं हे गाव. गावाच्या वर एक तलाव. दोन ओढ्यांचा त्यात संगम म्हणून गावाला संगमेश्वर असंही म्हणतात. गाव बागायती शेती करणारं. गावची लोकसंख्या 1735. गावात एक गाव एक गणपतीसारखा अनोखा उपक्रम अतिशय उत्साहाने साजरा केला जातो. गावात दारूबंदी आहे. गावानं लोकवर्गणीतून 25 लाख रुपये खर्चाचं श्रीनाथ मंदिर, मारुती मंदिर आणि गावच्या प्राथमिक शाळेचं बांधकाम केलं आहे.

गावानं 2007 मध्ये निर्मलग्राम पुरस्कार मिळवला. संत गाडगेबाबा स्वच्छ ग्राम अभियानात गावानं सातत्याने तीन वर्षे पुरस्कार मिळवत स्वच्छतेतील आपली आघडी कायम ठेवली. गावातील सौरपथदिव्यांमुळे वीज बचतीबरोबरच गावकऱ्यांची भारनियमनातून सुटका झालेली. गावात जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याला इको व्हिलेज अंतर्गत लावलेलं झाडं 'दत्तक' देण्यात आलं आहे. ग्रामपंचायतीनं गावात स्मशानभूमीच्या आसपास वृक्षारोपण केलं आहे. गावची स्मशानभूमी आदर्श स्मशानभूमी असून गावानं सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. यासाठी ग्रामपंचायतीला 10 लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे.

ग्रामपंचायतीमध्ये विकास कामांसाठी इ-टेंडरिंग होते. गावात पाणी शुद्धीकरणाच्या तीन टाक्या असून घनकचरा व्यवस्थापनाअंतर्गत गावातील ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा गोळा केला जातो. यासाठी गावात 'घंटा गाडी' कार्यरत आहे. गावची गटारं स्वच्छ आणि मोकळी आहेत. तर इको व्हिलेज अंतर्गत गावानं एक व्यक्ती एक झाडं याप्रमाणे वृक्षलावगड केली आहे. महात्मा गांधी तंटामुक्त ग्राम म्हणून गावानं पुरस्कार मिळवला आहे. सर्वधर्मसमभाव हे गावाचे वैशिष्ट्य असून ग्रामपंचायतीने आपल्या 15 टक्के लोककल्याण निधीतून गावात एक उत्तम समाज मंदिर बांधले आहे. ग्रामपंचायतीचे कामकाज संगणकीकृत असून गावकऱ्यांना सर्व प्रकारचे दाखले आणि उतारे हे संगणकाद्वारेच दिले जातात.

गावाचं आणखी एक महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे गावातील पाणी स्त्रोत प्रदूषित होणार नाही याची गावानं विशेष काळजी घेतली आहे. तेराव्या वित्त आयोगाकडून मिळालेल्या निधीतून ग्रामपंचायतीने गावात आदर्श 'धोबी घाट' बांधला असून गावातील सर्व महिला तिथेच कपडे धुतात. गावाला सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये पुरस्कार मिळाला आहे. इको व्हिलेजमधील तीन ही वर्षाचे निकष ग्रामपंचायतीने यशस्वीरित्या पूर्ण केले आहेत. ग्रामपंचायतीला 'पर्यावरण विकासरत्न' पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतीची सर्व प्रकारची कर वसुली मागील पाच वर्षांपासून 100 टक्के आहे. गावानं दलित वस्ती विकास व सुधारणा पुरस्कार देखील मिळवला आहे.
-डॉ.सुरेखा म. मुळे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना : गोंदिया जिल्हा राज्यात प्रथम

गुरुवार, १० जुलै, २०१४



महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत 90 दिवस काम करणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यातील नोंदणीकृत (मनरेगा) बांधकाम कामगारांना भेटवस्तूऐवजी रोख रक्कम देण्यात येते. ही योजना प्रभावीपणे राबविल्यामुळे कल्याणकारी योजना राबविणारा राज्यातील पहिला जिल्हा म्हणून शासनाने गोंदिया जिल्ह्याचा गौरव केला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना आवश्यक वस्तूंची खरेदी करता यावी त्या दृष्टीने बांधकाम कामगांरास प्रत्येकी तीन हजार रुपये प्रमाणे थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात RTGS द्वारे जमा करण्यात यावे असा शासन स्तरावर निर्णय घेण्यात आला आहे. याची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्ह्यात करण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात ज्यांनी 90 दिवस काम पूर्ण केले आहे अशा एकूण 198 मजुरांना प्रत्येकी तीन हजार रुपयांप्रमाणे रोख रक्कम प्रदान करण्यात आलेली आहे. विशेष एखाद्या वस्तू भेट म्हणून देण्यापेक्षा मजूर बांधवांना जीवनावश्यक वस्तू घेता यावी याकरीता मजूरांच्या खात्यावर ऑनलाईन पद्धतीने जमा करण्यात यावी असे जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी यांनी सुचविले व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही केली. 90 दिवस प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या मजुरांची यादी तयार करण्यात आली. त्याकरीता तालुका व गावपातळीवर शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. यासाठी सहाय्यक कामगार आयुक्तालयाचीही मदत झाली.

198 मनरेगा मजुरांना सन्मानित करणारा गोंदिया जिल्हा राज्यातील पहिला जिल्हा असल्याचे प्रमाणपत्र शासनाने प्रदान केले आहे. वर्ष 2013-14 मध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील नोंदणीकृत मनरेगा बांधकाम कामगारांमध्ये आमगाव तालुक्यातील 20, अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील 11, देवरी येथील 16, गोंदिया तालुक्यातील 42, गोरेगाव तालुक्यातील 43, सडक अर्जुनी येथील 4, सालेकसा येथील 22 आणि तिरोडा तालुक्यातील 40 अशा 198 जणांचा समावेश आहे. मनरेगा ही शासनाची अत्यंत महत्वपूर्ण योजना असून जिल्हाधिकारी डॉ.अमित सैनी यांच्या मार्गदर्शनाने नियोजनबद्ध व प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अवघ्या काही दिवसातच हा उपक्रम यशस्वी झाला.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत इमारत व इतर बांधकाम स्वरुपाचे काम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाद्वारे जिल्ह्यातील नोंदणीकृत (मनरेगा) बांधकाम कामगारांना आरोग्य योजनेअंतर्गत प्रसुती लाभ योजना, मुलांचे शिक्षण सहाय्य योजना, कौशल्यवृद्धी योजना, आरोग्य कल्याण योजनेत- कुटूंब नियोजन, गंभीर रोगावरील उपचार, अपंगत्वावर उपचार तसेच अंत्यविधी करीता मदत, कुटूंब कल्याण या योजनांचा समावेश होतो तर इतर सहाय्यअंतर्गत घरबांधणीकरीता दोन लक्ष रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य, घर दुरुस्तीकरीता 1.5 लक्ष रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य, जनश्री विमा योजनेचा लाभ व कुटूंब आरोग्य विमा व वैयक्तिक अपघात विमा योजनेचा लाभ दिला जातो. मजुरांच्या जीवनातील असलेला प्राथमिक सुविधांचा अभाव या योजनेमुळे नाहीसा होत असून मजुराबांबत आपल्या कुटूंबातील सदस्यांना शिक्षण, आरोग्य याबाबत सुविधा पुरवू शकतील.

योग्य नियोजन, प्रभावी अंमलबजावणी व यशस्वी होण्याकरीता आवश्यक त्या सर्व बाबींचा अंतर्भाव झाल्यास राबविलेल्या योजना ह्या यशस्वी होणातच हेच याद्वारे सिद्ध होते.

-पल्लवी धारव
जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया

शासन जनतेच्या दारी : आधारवड प्रकल्पाचा 'जळगाव पॅटर्न'

बुधवार, ०९ जुलै, २०१४



जे लोक स्वत:चा उदरनिर्वाह करु शकत नाहीत अशा निराधार, वृद्ध, भूमीहीन, शेतमजूर, विधवा, अपंग तसेच नैसर्गिक वा अपघाती मृत्यू झालेल्या मयत व्यक्तीच्या वारसाला दरमहा अथवा एकरकमी अर्थसहाय्य देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांत प्रामुख्याने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना, राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना अशा योजनांचा समावेश आहे.

या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी असणारी प्रचलित कार्यपद्धती ही वेळखाऊ आहे. या प्रक्रियेतल्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी दूर करुन प्रशासनानेच थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे यासाठी जळगावच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती रुबल अग्रवाल यांनी विशेष मोहीम सुरु केली आहे. 'आधारवड प्रकल्प : एक सामाजिक महिना' या नावाने ही विशेष मोहीम जळगाव जिल्ह्यात जून महिन्यात राबविण्यात आली. या मोहिमेत सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांतील ज्या ज्या लाभार्थ्यांना अद्यापपर्यंत लाभ मिळू शकलेला नाही अशा लाभार्थ्यांपर्यंत प्रशासनाने स्वतः पोहोचून त्यांना योजनांचा लाभ देण्यात आला.

या मोहिमेत त्या-त्या गावातल्या ग्रामसेवकांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबांच्या सर्वेक्षणाची पत्रके पाहून पात्र लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित करावयाची आहे. त्यानुसार गावनिहाय याद्या तयार करुन तलाठ्यांनी संभाव्य लाभार्थ्यांकडून अर्ज भरुन घेणे, त्यांना रहिवासी दाखला, अभिप्राय देऊन त्यांचा अर्ज तहसील कचेरीत जमा करणे. तहसील कार्यालयात अर्ज सादर झाल्यानंतर पात्र प्रकरण मंजूर केले जाते. या सर्व प्रक्रियेत प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना तहसिलदार कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. प्रत्यक्षात योजनांचे लाभार्थी हे वयोवृद्ध, अपंग असल्याने त्यांचे हेलपाटे बंद झाल्याने लाभार्थ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.

जळगाव जिल्ह्यात एकूण बीपीएल कुटूंब संख्या दहा लक्ष 80 हजार 690 इतकी आहे. मोहिमेपूर्वी लाभार्थ्यांची संख्या 69 हजार 715 इतकी होती. या महिनाभरात राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत ही संख्या 89 हजार 718 वर पोहोचली आहे. केवळ एका महिन्यात लाभार्थ्यांनी संख्या 20 हजार 3 ने वाढली आहे.

लाभार्थ्यांना सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करुन लाभ मंजूर करण्यापर्यंत सर्व कामे शासनाचीच यंत्रणा करत असल्याने गरिबांसाठी ही योजना खरोखरच 'आधारवड' ठरली आहे. 

-मिलिंद मधुकर दुसाने 
जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव

माविमच्या समन्वयातून महिलांना मिळाला सात कोटीचा लाभ

मंगळवार, ०८ जुलै, २०१४



'एकजुटीतून अवतरेल समृद्धीची नवप्रथा' महिला आर्थिक विकास महामंडळाची ही कॅचलाईन. याप्रमाणे काम करत माविमने यावर्षी सर्व विभागांच्या समन्वयातून सात कोटी 45 लाख रुपये विविध योजनांच्या माध्यमातून तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहचवलेत. यामध्ये सामूहिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजना असून शहरी व ग्रामीण भागातील 6 हजार 224 महिला याच्या लाभार्थी ठरल्या आहेत.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ राज्यात महिला विकासाचे कार्यक्रम राबविण्यासाठी शिखर संस्था म्हणून काम करते. स्वयंसहाय्य बचत गटाच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या विकासात्मक योजनांची अंमलबजावणी गेल्या 15 वर्षापासून माविमअंतर्गत करण्यात येत आहे. राज्यामध्ये तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण महिला सक्षमीकरण, अल्पसंख्याक महिला सक्षमीकरण, महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियान ह्या तीन महत्वाच्या योजना माविम मोठ्या प्रमाणावर राबवित आहे. जिल्ह्यात 300 गावांमध्ये माविमचे 1753 बचत गट असून यामध्ये 21 हजार 900 महिलांचा सहभाग आहे.

सन 2013-14 या वर्षात कृतीसंगम कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 6224 महिलांना विविध विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ माविमने मिळवून दिला आहे. तसेच बचत गटाच्या माध्यमातून काही अभिनव काम सुद्धा उभे केले आहे.

जिल्ह्यातील जंगलावर आधारित रोजगार निर्मितीसाठी माविमने पुढाकार घेतला. टसर सिल्क आणि लाख निर्मिती यासाठी महिला बचत गटांना प्रोत्साहित करुन आवश्यक साधन सामग्री उपलब्ध करुन दिली. याचा परिणाम म्हणजे मोहाडी तालुक्यातील सितेपार गावातील अंकुर बचत गटाने स्वत: टसर कोषाचे उत्पादन करुन धागा निर्मिती केली आहे. आता कापड निर्मितीच्या दिशेने हा गट काम करतोय. या बचत गटाच्या कामाची दखल विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी सुद्धा घेतली आहे. यासाठी माविमने रेशीम विभाग व वन विभाग आणि आत्मा यांच्या कडून प्रशिक्षण, बीज आणि साधन सामग्रीसाठी सहाय्य घेतले.

तसेच साकोली तालुक्यातील झाडगाव येथे दूध संकलन करणाऱ्या महिलांचा गट तयार केला. दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी वनविभागाच्या सहकार्याने जिल्ह्यात 118 गाईंचे वाटप करण्यात आले. त्यासाठी वन विभागाने 23 लाख 60 हजार रुपये अनुदान दिले. त्याचबरोबर आत्माने दूध वाढविण्यासाठी ॲझोला लागवड प्रशिक्षण व साहित्य दिले. माविमने विविध विभागांच्या समन्वयातून महिलांपर्यंत लाभ पोहचवला. यामध्ये आत्माकडून टसर व लाख लागवड, बीज भांडवल, ॲझोला लागवड, भाजीपाला लागवड करण्यासाठी बियाणे, खते अशाप्रकारे 10 लाख 34 हजार रुपये उपलब्ध करुन दिलेत.

रेशीम विभागाने 47 महिलांना रिलींग मशीन साहित्य आणि प्रशिक्षणासाठी 1 लाख रुपये दिलेत. वनविभागाकडून 221 महिलांपैकी 118 महिलांना गाई 53 महिलांना गॅस कनेक्शन तर 50 महिलांना नर्सरी लागवडीसाठी असे एकूण 24 लाख 94 हजार रुपये योजनेच्या माध्यमातून वितरीत केले. कृषी विभागाने बियाणे, खते आणि कृषी साहित्य खरेदीसाठी 22 लाख 94 हजार रुपये महिलांसाठी खर्च केलेत. याचा लाभ 1 हजार 171 महिलांनी घेतला.

माविमच्या जिल्हा समन्वयक ज्योती निंभोरकर यांनी विविध विभागांशी समन्वय करुन दारिद्रय रेषेखालील 163 महिलांना घरकूल सुध्दा उपलब्ध करुन दिले. त्यासाठी 1 कोटी 57 लाख 50 हजार इतकी रक्कम महिलांना वितरित करण्यात आली. याशिवाय समाजकल्याण विभागामार्फत 86 महिला बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर देण्यात आले यामुळे महिलांना रोजगारांचे साधन उपलब्ध झाले आहे. 14 गरजू महिलांना सायकल मिळवून देण्यासाठी माविमने पुढाकार घेतला तर ग्रामोद्योग महामंडकडून 15 महिलांना रोजगारासाठी वैयक्तीक कर्ज उपलब्ध करुन दिले. त्याचबरोबर जननी सुरक्षा योजना, सिकलसेल रुग्ण तपासणी, चष्मे वाटप या योजनांचा लाभही तळागळातील गरजू महिलापर्यंत पोहचवला.

माविमने खरा लाभार्थी शोधण्यात महत्वाची भूमिका तर पार पाडलीच पण अनेक विभागांकडे असलेल्या योजनांचा समन्वय करून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीचे काम उभे करण्यात महत्वाचा हातभार लावला आहे.
-मनीषा सावळे
जिल्हा माहिती अधिकारी, भंडारा

फलोत्पादनाचे 'जांभूळ आख्यान'

शनिवार, ०५ जुलै, २०१४


चित्रफीत पाहण्यासाठी खाली पहा...

जांभूळ हे फळ तसे फक्त जून आणि जुलै महिन्यात मिळते. रानावनात होणाऱ्या किंवा अंगण-परसातल्या झाडाला येणारी जांभळाची गर्द जांभळी फळे काहीशी गोड आंबट आणि थोडी तुरट चवीची, पण त्यांचा हा गोडवा जिभेवर रेंगाळत राहतो, तो अगदी वर्षभर.

मात्र या फळ पिकाचे व्यावसायिक उत्पन्न घेता येईल, इतक्या गांभिर्याने त्याकडे पाहिले गेले नाही. दापोली येथील बाळासाहेब कोकण कृषी विद्यापीठाने जांभूळ पिकावर संशोधन करुन बहारडोली ही जात विकसित केली. या जातीची रसाळ जांभळे पिकताहेत ती कोकणापासून दूर खान्देशात. जळगाव जिल्ह्यातील अंतुर्ली, ता.पाचोरा येथील प्रगतीशील शेतकरी आणि माजी आमदार आर.ओ.पाटील यांनी जांभळाची शेती व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर असल्याचे सिद्ध केले आहे.

स्वतः प्रयोगशील शेतकरी असलेले श्री.पाटील यांनी आपली पूर्वीची आंब्याची बाग काढून तेथे जांभळाची बाग तयार केली. दरवर्षी टप्प्याने वाढवत आता सध्या त्यांनी 15 एकरवर जांभळाची लागवड केली आहे. 15 फूट बाय 15 फूट अंतरावर त्यांनी जांभळाची रोपे लावली. प्रती रोप 50 रुपये इतका खर्च आला. पुरेसे पाणी असावे म्हणून राष्ट्रीय फळबाग मिशन कार्यक्रमातून दोन एकराचे एक शेततळेही घेतले. ठिबक सिंचन अवलंबिले. एकदा रोप लावल्यानंतर चवथ्या वर्षापासून उत्पन्नास सुरुवात होते. सुरुवातीला प्रती झाड उत्पन्न कमी असले तरी झाडाचा डेरा वाढतो, तसे उत्पादनही वाढत जाते. कारण जांभळे ही तृतीय फांदीला (Tertiory Branch) लागतात. त्यामुळे झाडाचा शेंडा कापून त्याचा डेरा वाढविणे आवश्यक असते. त्यामुळे जसजसे झाडाचे वय वाढते तसे उत्पन्न वाढते. एका दहा वर्षे वयाच्या झाडापासून 25 ते 30 किलो पर्यंत उत्पन्न मिळते.

2012 मध्ये श्री.पाटील यांना पहिल्या टप्प्यात लागवड केलेल्या झाडांपासून बहार मिळाला. पक्व जांभळांचा दर्जा अतिशय चांगला राखल्याने व आकर्षक पॅकिंग, लेबलिंग करुन हे जांभूळ जेव्हा मुंबई-पुण्याच्या मॉलमध्ये पोहोचले तेव्हा ग्राहकांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. 200 रुपये प्रतीकिलो दराने या जांभळाची विक्री होते.

एकूणच जांभळाची शेती फायदेशीर ठरली. सुरुवातीच्या काळात झाडांमध्ये आंतरपिकेही घेता येतात. झाडांच्या पोषणाची गरज पाहून शेणखत, विद्राव्य खते ठिबकद्वारे दिल्याने झाडे डोलदार झाली आणि पिक चांगले आले. आता जांभळाची उपलब्धता वर्षभर व्हावी, यासाठी श्री.पाटील यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. कारण जांभळाचे आरोग्यदृष्ट्या महत्वही खूप आहे. मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी जांभूळ बी खूपच गुणकारी आहे. यादृष्टीने वर्षभर सरबत, स्क्वॅश, सिरप, जॅम, जेली यास्वरुपात कसे उपलब्ध करता येईल, यासाठी आता संशोधन सुरु आहे. त्यासाठी कोकण कृषी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञही त्यांच्याकडे येऊन गेले. जांभूळ शेतीचा इतर शेतकऱ्यांनी अंगिकार करावा, म्हणूनही शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृतीचे उपक्रमही ते राबवित आहेत. कोकण कृषी विद्यापीठात सुरु झालेले हे फलोत्पादनाचे जांभुळ आख्यान खान्देशात रुजले.-मिलिंद मधुकर दुसाने, जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव

सावरा गाव झाले कंपोष्ट खताचे आगार!

शुक्रवार, ०४ जुलै, २०१४



अकोला जिल्हयातील अकोट तालुक्यात सावरा गाव आहे. मागील वर्षी पशुसंवर्धन विभागाच्या कामधेनू दत्तक ग्राम योजनेत सावरा गावाची निवड झाली, गावातील ग्राम पशुपालक मंडळाच्या सहभागाने गावात 165 शेणखत उर्किडयाचे बेड तयार करण्यात आले आहे. यातून सुमारे 22 लाख रुपयांच्या बायोडायनॅमिक कंपोष्ट खताची निर्मीती झाली आहे या उपक्रमामुळे गावात उर्किडे राहली नसुन गांव स्वच्छ व सुंदर झाले आहे. ही एक मोठी उपलब्धी असून ‘गाव करी ते राव न करी’ ही म्हण खऱ्या अर्थाने सार्थक झाली आहे.

सावरा हे एक सधन गांव म्हणून ओळखले जाते. या लहानशा गावांतील मुलांनी अमेरीका, इंग्लंड सारख्या देशात नावलौकीक मिळवला आहे.अशा या गावची पशुसंवर्धन विभागाच्या कामधेनू दत्तक ग्राम योजनेत सावरा गावाची निवड झाली. पशुसंवर्धन आयुक्त एकनाथराव डवले यांच्या दुरदर्शी संकल्पनेतून या योजनेची सुरुवात 2012-13 मध्ये झाली. अकोला जिल्हयात या योजनेची अत्यंत प्रभावी अंमलबजावणी सुरु असून योजनेतील उपाय योजनांचे महत्व पशु पालकांना आता समजू लागले आहे. ग्राम पशुपालक मंडळानेही यात अत्यंत हिरिरीने सहभाग घेतला आहे.

गुरांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याबरोबरच शेत-जमिनीच्या सुपिकतेसाठी जनावरांच्या वाया जाणाऱ्या शेण-मलमूत्राचे नियोजन म्हणजेच बायोडायनॅमिक कंपोष्ट हा कार्यक्रम सर्वाना आकर्षित करु लागला आहे. सावरा गावच्या सरपंच सौ. सुचीताताई राजेंद्र सपकाळ आणि पशु वैद्यकीय अधिकारी डॉ. किशोर पुंडकर यांनी याकामी अथक परिश्रम घेतल्यामुळेच आज या गावात घरोघरी आणि शेतात सुध्दा शेणखत उकीडर्याचे बायोडायनॅमिक पध्दतीने कंपोष्ट तयार झाले आहे.

सावरा येथे आयोजन प्रशिक्षणात उपस्थित शेतकरी, पशुपालकांना वाळलेले शेणखत, त्यातील सोयाबीनचे वाळलेले काड, तणांचे बी आणि हरवलेली गुणवत्ता यांच्या पासून होणारे नुकसान समजावून सांगितले. शेणखत 40-45 दिवसात बायोडायनॅमिक पध्दतीने दर्जेदार कंपोष्ट करण्याचे प्रशिक्षण गावांतच देण्यात आले. यासाठी प्रशिक्षणापूर्वी 5 दिवस अगोदरपासुन 10 शेणखत ढिगांना व्यवस्थित 15 फुट लांब, 5 फुट रुंद आणि 4 फुट उंचीचा आकार देऊन 6-7 वेळा हलके हलके ओले करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या दिवशी एस-9 हे बायोडायनॅमिक कल्चर प्रत्येकी ढिगासाठी 1 किलो 13लिटर पाण्यात एक तास घोळून ढिगांवर एक-एक फुट अंतरावर 1 फुट खोल छिद्र करुन टाकण्यात आले आणि शेण काल्याने ढिग लिपून घेतले.

पशुपालक मंडळाने साधारण: 15 दिवसानंतर कुतूहल म्हणुन हे ढिग थोडे उकरुन पाहले असता उकीडर्याचे रुपांतर कंपोष्ट मध्ये होत असल्याचा बदल त्यांना दिसला आणि येथून मग बायोडायनॅमिक कंपोष्ट तयार करण्याची स्पर्धाच सुरु झाली. शेणखत उर्किडे ओले करण्यासाठी वेळप्रसंगी पाणी देण्याचे सहकार्य सौ. सुचीताताई सपकाळ या करत आहेत.

"हा मोठा बदल कामधेनू योजनेमुळे घडला आहे. आता प्रत्येक पशुपालकाकडे शेणखत उकीर्डा लिपून तयार आहे. अहो मी सुध्दा बायोडायनॅमिक कंपोष्ट केले आहे. अहो माझे पाच डेपो लागले. आणि मी तर तयार झालेले खत भाजीपाल्यासाठी वापरले सुध्दा. बायोडायनॅमिक कंपोष्ट करणे तर फारच सोपे आहे. याला वेळही फार कमी लागतो आणि एका ढिगासाठी आणलेले 1 किलो एस-9 तर सर्वात् स्वस्त आहे." या बोलक्या प्रतिक्रिया दररोज ऐकावयास मिळतात सावरा गावच्या सरपंच सौ. सुचीताताई सपकाळ यांना. ग्रामस्वच्छता आणि अशा प्रकारचे खत हे दुहेरी यश पाहून सपकाळ यांना फार समाधान वाटते. कोणतेही विशेष अभियान नसतांना या योजनेमुळे हे गाव अती सुंदर झाल्याचे ते सांगतात .

या गावात या योजनेच्या सहभागातून साकारलेल्या उकीर्डा बायोडायनॅमिक कंपोषटचे आर्थिक मुल्य समजून घ्यावे लागेल. आतापर्यत 70 शेतक-यांनी शेणखत उकीडर्याचे 164 डेपो तयार केले.एका डेपोतून 1 मेट्रीक टन म्हणजे 10 क्विंटल खत तयार होत आहे. अर्थात यातुन 40 किलो वजनाचे 25 पोते होत आहेत. बाजारातील सेंद्रीय खताचे भाव 500 रुपये ते 900 रुपये पोते पर्यत आहेत. 164 डेपोमधून 500 रुपये पोते या भावाप्रमाणे आतापर्यंत 20 लाख 50 हजार रुपये किंमतीचे खत आज त्यांच्या घरी तयार आहे. आणि हे काम अतिशय चांगल्या प्रकारे सुरुच आहे. वाढलेल्या रासायनिक खतांच्या किंमतीमुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतक-यांना उकीडर्याचे महत्व समजले आहे त्यातून ग्रामस्वच्छता, रोगराईला प्रतिबंध आणि शेतजमीनीच्या सुपीकतेसाठी भक्कम आधार या कामधेनू योजनेतून मिळला आहे.

या पध्दतीने पुढाकार घेणारे सावरा हे गांव विदर्भातील पहिले गांव आहे. म्हणूनच परिसरातील गावकरी हे काम पाहण्यासाठी येथे भेट देत आहेत. डॉ. सलीम जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी जि.प. अकोला यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामधेनु दत्तक ग्राम योजनेला या गावांत आता लोक चळवळीचे स्वरुप आले आहे. सौ. सरलाताई सपकाळ उपसभापती पंचायत समिती अकोट, श्री गजानन पुंडकर सदस्य जि.प., पोलीस पाटील तंटामुक्तीचे अध्यक्ष आणि गावांतील सर्व शेतकरी यांच्या सहभागामुळे आज सावरा गांव सर्वात पुढे गेले आहे.

येथील उत्साही शेतक-यांशी संपर्क करुन इतर शेतकरी सुध्दा जाणून घेऊ शकतो की, कसा घडला हा बदल? चला तर मग सावरा गांव अपल्या भेटीच्या प्रतिक्षेत आहे!

चांगल्या कामाने दिली कर्जमुक्ती : विकास कामांवर बिड सितेपारची भक्ती

गुरुवार, ०३ जुलै, २०१४



एखादी शासकीय योजना उत्तमरितीने राबवली तर गावाचा कसा कायापालट होऊ शकतो हे पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेने दाखवून दिले आहे. या योजनेने महाराष्ट्रातील गावं हिरवीगार तर केलीच परंतू गावांचा पर्यावरणस्नेही शाश्वत विकास साधतांना ग्रामपंचायतींना आर्थिक सक्षमताही मिळवून दिली.

भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाडी तालुक्यातील बिड सितेपार ग्रामपंचायत ही याला अपवाद नाही. ११३१ लोकसंख्येच्या या गावात ग्रामपंचायतीने स्वच्छता अभियान, निर्मलग्राम अभियान यशस्वीपणे राबवलं. गाव “निर्मल” घोषित झालं आणि गावाला पुरस्कार मिळाला. गावानं यात सातत्य राखलं आणि गाव संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानातही राज्यस्तरावर प्रथम आलं. गावानं गौरव ग्रामसभा स्पर्धेत आधी जिल्हास्तरावर आणि मग विभागस्तरावर बक्षीस मिळवलं.

राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत मजुरांना १०० दिवसांचा शाश्वत रोजगार देऊन गावानं या योजनेतून गाव विकासाची अनेक काम उत्कृष्टपद्धतीने केली. याची दखल केंद्र शासनाने घेतली आणि गावाचा यासाठी पुरस्कार देऊन सन्मान केला. यातून ग्रामपंचायतीने पाणंद रस्ते, तलाव खोलीकरण, बंधाऱ्यांची कामे केली.प्रकल्पातील गाळ काढून पाणीसंचय वाढवला, गावात मोठ्याप्रमाणात वृक्ष लागवड केली. 

गावात आज दारु आणि जुगारबंदी आहे. ग्रामपंचायतीने घर आणि पाणीपट्टीची १०० टक्के वसुली केली. गावाचा सर्वांगीण विकास करायचा हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेऊन वाटचाल केली तर अडचणी आपोआप दूर होतात याचा प्रत्यय ग्रामपंचायतीला आला.

पाच वर्षांपूर्वी जी ग्रामपंचायत ५४ हजार रुपयांच्या कर्जात होती ती आज पुर्णपणे कर्जमुक्त झाली आहे एवढेच नाही तर लाखो रुपयांच्या बक्षीसाने गौरविली गेली आहे. 

ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढावे यासाठी ग्रामपंचायतीने गाळे बांधून ते बेरोजगारांना भाडे तत्वावर उपलब्ध करून दिले आहेत. आर्थिक सक्षमतेचे हेच सुत्र डोळ्यासमोर ठेऊन ग्रामपंचायतीने ग्रामपंचायतीच्या जागेवर पेरु, आंबा, लिंबू या सारख्या वृक्षांची लागवड केली आहे.

गावात २ सौर पथ दिवे असून एक अभ्यासिका आहे. प्रत्येक योजनेची सविस्तर माहिती गावातील फलकावर प्रसिद्ध केल्याने ती योजना गावातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत तर झालीच पण त्यात लोकसहभागही वाढला. मागासवर्गीय मुलांसाठी असलेल्या निधीतून विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप असो किंवा महिला बाल कल्याण निधीतून अंगणवाडीत बांधलेले स्वच्छतागृह. ग्रामपंचायतीने गावातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्राधान्य दिल्याचे लक्षात येते. ग्रामपंचायतीने २००९-१० मध्ये यशवंत पंचायतराज अभियानात विभागस्तरीय दुसरा आणि २०१०-११ मध्ये राज्यस्तरीय दुसरा पुरस्कार प्राप्त केला होता. पंचायतराज सबलीकरण आणि उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीला केंद्रीय पुरस्कार देखील प्राप्त झाला आहे.

गावची लोकसंख्या अवघी११३१ पण गावानं पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत झाडं लावली ७०१०. लोकसहभागातून लावलेल्या या झाडांना गावानं पोटच्या पोराप्रमाणं सांभाळलं आहे. रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या झाडांना ट्री गार्ड लावायलाही ते विसरले नाहीत. महात्मा ज्योतिबा फुले जलभुमी अभियानांतर्गत गावाने ४ वनराई बंधारे बांधले. सांडपाण्याचा पुनर्वापर करीत परसबाग फुलवली. पावसाचे रस्त्यावरून वाहून जाणारे पाणी एका गाव तलावात संकलित केले.

पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेत तीन वर्षात पूर्ण करावयाचे निकष पहिल्याच वर्षी पुर्ण केल्याने गावाला “पर्यावरण विकासरत्न” पुरस्कार देखील मिळाला आहे.

शासकीय योजनांचा लाभ घ्यायचा तर त्या योजना माहित तर असायला हव्यात, या उद्देशानं गावातील १०० टक्के कुटुंबाने लोकराज्य मासिकाचे वर्गणीदार होत गावाला “लोकराज्य” ग्राम असण्याचा बहुमानही मिळवून दिला आहे.

पाणी पुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती आणि सांडपाण्याचा पुनर्वापर याकरिता गावाला जिल्हास्तरीय पुरस्कार मिळाला आहे तर गुण्यागोविंदानं नांदणारं आणि गावात कुठलाही तंटा नसलेलं गाव म्हणून शाहु फुले आंबेडकर दलित वस्ती सुधारणा पुरस्कार आणि तंटामुक्त गाव पुरस्कार ही गावाला मिळाला आहे. गावाच्या विकासाची दोरी निरजना खंडाळकर या महिला ग्रामसेवकाच्या हाती असून त्यांच्या उत्तम प्रशासनातून ग्रामपंचायतीने विकास कामात कात टाकली आहे.

नवे तंत्र...विकासाचा मंत्र...

बुधवार, ०२ जुलै, २०१४



कोकण म्हटलं की हापूसची आठवण येणारच. इथल्या डोंगर उतरावर आंब्याच्या बागा मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. आंब्यांनी लगडलेले डौलदार वृक्ष नजरेत भरतात. मात्र अधिक वयाच्या काही कलमांची पानांवर मात्र इतर झाडांप्रमाणे लकाकी दिसत नाही. अशा कलमांना फळधारणाही कमी होते. इस्त्रायलमध्ये उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या आणि डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठाने शिफारस केलेल्या कॅनोपी तंत्राच्या सहाय्याने कलमांची फळधारणा वाढविता येते. रत्नागिरीच्या गुहागर तालुक्यातील राजेंद्र निमकर या प्रयोगशील शेतकऱ्यांने या तंत्राचा यशस्वी वापर केला आहे.

असोरे गावात निमकर यांची 7 एकरावर बागायत शेती आहे. पैकी 5 एकरात 200 ते 250 आंबा कलमे आहेत. उर्वरीत भागात सुपारीची 150 झाडे आहेत. सुपारीच्या बागांपासून वर्षाला 250 किलो सुपारीचे उत्पादन होते. त्यातून वर्षाला 35 हजारापर्यंत उत्पन्न मिळते. सुपारीच्या बागांमध्ये पारंपरिक तंत्रात बदल आधुनिक सिंचन पद्धतीचा प्रभावी वापर केला आहे. संपूर्ण बागेला विहीरीवर सबमर्सिबल पंप बसवून पाण्याची सोय करण्यात आली आहे. हीच प्रयोगशीलता त्यांनी आंब्याच्या कलमांबाबतही वापरली आहे.

निमकर यांनी कॅनोपी तंत्राचा वापर करण्यासाठी 18 ते 20 वर्षाच्या 41 जुन्या आंबा कलमांची निवड केली. या 41 कलमांंपासून केवळ 50 ते 60 पेटी उत्पन्न मिळत होते. या कलमांना 7 ते 8 फुटांपर्यंत छाटण्यात आले आहे. जास्त उंचीच्या कलमांची 13 फुटापर्यंत छाटणी करण्यात आली. कलमांना नियमितपणे फवारणी करण्यात येत आहे. या नव्या तंत्रामुळे नव्याने आलेल्या फांद्यांना लागलेल्या पानांचा तजेलदारपणा चटकन नजरेत भरतो. एक वर्षानंतर म्हणजेच पुढच्या वर्षी सर्व कलमे आंब्यांनी लगडलेली असतील, असा विश्वास निमकर यांनी व्यक्त केला.

या प्रक्रीयेसाठी कृषि विभागामार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत खोडकिडा नियंत्रण फवारणी आणि इतर देखभालीसाठी 200 ते 250 रुपये खर्च येतो. कलमांना एक महिन्याने फवारणी करण्यात येते. मात्र हा खर्च मिळणाऱ्या लाभाच्या तुलनेत अल्प आहे. जुन्या लागवडीतील असलेले 30 फुटाचे अंतर कमी होऊन दोन कलमांमध्ये नवी लागवड करणे शक्य होणार आहे. तसेच कलमाची उंची कमी झाल्याने घेर वाढून आंबा तोडणीत होणारे नुकसान कमी होणार आहे. छाटनी केल्याने दोन झाडांमध्ये आणखी एका कलमाची लागवड करणे शक्य होणार असल्याने एकूण मिळणारे उत्पादन 400 किलोवरुन 1 टनाच्या पुढे उत्पन्न जाण्याचा अंदाज आहे. या तुलनेत खर्च मात्र केवळ एकरी 8 ते 10 हजार होणार आहे. शिवाय फलधारणेत नियमितता येईल, असे निमकर यांनी सांगितले.

निमकर यांनी बागेत 10 लोकांना रोजगार दिला आहे. प्रक्रीया उद्योगाचे युनिटही कृषि विभागाच्या सहकार्याने स्थापीत करून ब्रँण्डींग केलेले पदार्थ बाजारात पाठविले जात आहेत. लोणचे, मुरब्बा, सरबत आदी विविध उत्पादनांना बाजारात मागणी आहे. वर्षाची एकूण उलाढाल 20 लाखापर्यंत पोहोचली आहे. प्रक्रीया उद्योग आणखी विस्तारीत करण्याचा निमकर यांचा मानस आहे. फळबागेचे नवे 'तंत्र' आत्मसात करताना विकासाचा नवा 'मंत्र' त्यांनी इतर शेतकऱ्यांना दिला आहे.
-जिल्हा माहिती कार्यालय, रत्नागिरी

मजुरांच्या हाताला काम

मंगळवार, ०१ जुलै, २०१४



प्रत्येक हाताला शंभर दिवस काम या धर्तीवर केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या सहकार्याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत मजुरांना हाताला वर्षातून किमान शंभर दिवस काम देण्याची तरतूद असून विविध कामे या योजनेंतर्गत करण्यात येत आहे. मजुरांना काम देऊन त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणे हा योजनेचा मुख्य हेतू असून या योजनेमुळे अनेक मजुरांमध्ये आर्थिक सुबत्ता आल्याचे चित्र असून रोजगार हमी योजना यशस्वी ठरली आहे. 

देशातील मजुरांच्या तुलनेत कामे कमी असल्याने अनेक मजुरांना कामे मिळत नव्हती. पर्यायाने दिवसेंदिवस बेरोजगारी आणि गरिबीचे प्रमाण वाढत होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रत्येक मजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी देशपातळीवर रोजगार हमी योजना सुरु केली. या योजनेंतर्गत विविध कामे करुन मजुरांना काम दिले जात आहे. त्यामुळे अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. विशेष म्हणजे मजुरांना वेळेवर वेतन मिळत असल्याने मजुरांमध्ये या योजनेची लोकप्रियता अधिक वाढली.

प्रत्येक मजुराला काम मिळावे आणि अधिकाधिक दिवस काम मिळावे यासाठी विविध विभागाच्या कामांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. वनविभाग, जिल्हा परिषदेचा कृषी विभाग, पाटबंधारे, लघुसिंचन, सामाजिक वनीकरण आदी विभागाची कामे योजनेतून करण्यात येत आहे. शेततळे, पांदण रस्ते, बंधारा, वृक्ष लागवड, रोपवाटिका, मजगी, मामा तलावांचे खोलीकरण, क्रीडांगण बांधकाम, नहर दुरुस्ती, शोषखड्डे, शौचालय बांधकाम आदी कामांसह तब्बल 52 कामांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे.

चंद्रपूर जिल्हयात मागील वर्षभरात या योजनेंतर्गत झालेल्या कामांमुळे कामगारांच्या‍ आयुष्याला मोठ्या प्रमाणावर आ‍र्थिक सहाय्य लाभले.

ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ही कामे करण्यात येत असून कामांच्या प्राधान्यासाठी ग्रामसभेला महत्व देण्यात आले. त्यामुळे ग्रामस्थांचे मत घेऊन ग्रामसभेत कामाचा ठराव घेऊन कामे केली जात असल्याने या योजनेत ग्रामस्थांचा सहभाग वाढला आहे. ग्रामस्थांच्या सहभागाने पारदर्शक योजना म्हणून ही योजना ओळखली जाऊ लागली आहे. मागेल त्यांना काम अशी ही योजना असून योजनेने मजूरवर्गाला आर्थिक सुबत्ता मिळवून दिली आहे. या योजनेची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाल्यास मजुरांना रोजगार मिळून त्यांच्यातील गरिबीचे प्रमाण कमी होण्यास हातभार लागणार आहे.

-रवि गिते