बचतगटाने साकारला सिएफएल बल्ब निर्मीतीचा उद्योग

शनिवार, ३१ मे, २०१४



बचतगटाच्या महिला उद्योग स्थापनेत मोठ्या प्रमाणावर पुढे येत असून पारंपारीक गृह उद्योगांपलीकडे महिला झेप घेत आहे. पारंपारीक घरगुती खाद्यपदार्थ्यांच्या पुढे जावून पुरुषांच्या बरोबरीने महिला उद्योगांची कास धरीत आहे.

यवतमाळ शहरालगत असलेल्या उमरसरा येथील एका बचतगटाने तर सिएफएल बल्ब निर्मीतीचा उद्योग सुरु केला आहे. या बचतगटाच्या महिला केवळ उद्योग स्थापन करुन थांबल्या नाहीत तर या उद्योगात त्यांनी नेत्रदिपक प्रगती करुन इतर महिलांसाठी आदर्श निर्माण केला आहे. 

क्रांतीजोती सावित्रिबाई फुले महिला बचतगट असे गटाचे नाव असून पाच वर्षापूर्वी 10 महिलांनी मिळून या बचतगटाची स्थापना केली. प्रत्येकी 50 रुपये मासिक बचतीतून महिलांनी या उद्योगात भरारी घेतली आहे. पारंपारीक वस्तूंच्या निर्मीतीपलिकडे विचार करुन या महिला आज महिन्याला दोन हजारावर सिएफएल बल्बची निर्मीती करुन त्याची विक्री करतात. बीए शिक्षण झालेल्या सुषमा फुलकर या महिलेच्या संकल्पनेतून हा उद्योग सुरु झाला. श्रीमती फुलकर यांचा मुलगा पुण्याला इंजिनिअरींगचे शिक्षण घेत असतांना तो ज्या इमारतीत राहायचा त्या ठिकाणी महिला सिएफएल बल्ब निर्मीतीचा उद्योग करायच्या. एकदा त्यांच्या मुलाने या उद्योगाबद्दल त्यांना सांगितले. त्यांनी तो उद्योग प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर तसा उद्योग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. 

सीएफएल बल्बची कल्पना डोळ्यासमोर ठेवून सुषमा फुलकर यांनी पुणे येथे यशदाच्या प्रशिक्षण केंद्रात बल्ब निर्मीतीचे प्रशिक्षण घेतले. पुणे येथे या बल्बची निर्मीती करीत असलेल्या महिलांकडूनही त्यांनी या उद्योगाबाबत जाणून घेतले. त्यानंतर त्यांनी बचतगटाच्या अन्य महिलांनाही याचे प्रशिक्षण दिले. आज गटातील अन्य महिलांच्या सहकार्याने हा उद्योग यशस्वीपणे उभा राहीला आहे. 

बल्बसाठी लागणाऱ्या कच्च्या वस्तू व बल्ब निर्मीतीसाठी लागणारी मजूरी पकडून एकून एका बल्बसाठी 40 रुपये खर्च येतो. बाजारात हा बल्ब 80 रुपयाला विकल्या जातो. उद्योगासाठी बचतगटाने जुलै 2011 मध्ये 1 लाख रुपयाचे कर्ज घेतले होते. काही महिन्यातच गटाने कर्जाची परतफेड केली असून महिन्याकाठी 15 हजार रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न गटाला होत असल्याचे सुषमा फुलकर यांनी सांगितले. बचतगटाच्यावतीने उत्पादीत या बल्बची 1 वर्षाची गॅरंटीही दिली जाते. या दरम्यान बल्ब खराब झाल्यास दुरुस्त किंवा बदलुन देण्याचे सोयही करुन देण्यात आल्याने ग्राहकांकडून या बल्बला विशेष मागणी आहे. गटाच्या नावाने यवतमाळ शहराच्या मध्यवस्तीत डा. टि.सी.राठो रूग्णालयाजवळ बल्ब विक्रीचे दुकानही सुरु करण्यात आले आहे. येत्या काळात बल्ब निर्मीतीच्या व्यवसायाला व्यापक स्वरुप दिल्यानंतर लाखो रुपयाची उलाढाल होणार असल्याची प्रतिक्रिया  श्रीमती फुलकर यांनी व्यक्त केली. 

मंगेश वरकड

योग्य व्यवस्थापन व श्री पद्धतीचा अवलंब करुन शेतकऱ्यांनी मिळविले यश

शुक्रवार, ३० मे, २०१४



महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गोरेगाव तालुक्यात प्रथमच मौजा कवलेवाडा या गावात दुबार पीक म्हणजेच श्री पद्धतीचा प्रकल्प राबविण्यात आला. या गावाची उत्पादकता इतर गावाच्या उत्पादकतेपेक्षा कमी असल्यामुळे गावाच्या उत्पादकता वाढीच्या दृष्टीने मौजा कवलेवाडा या गावाची निवड करण्यात आली. गावाची लोकसंख्या 3212 असून उपजिविकेचे मुख्य साधन शेती आहे.

येथील शेतकरी खरीप व उन्हाळी दोन्ही हंगामात मुख्य पीक भाताचे घेतात. तर रब्बी हंगामात दुबार पीक म्हणून हरभरा, पोपट, लाखोळी व जवसाचे उत्पादन घेतात. या गावातील 434 शेतकरी कुटुंबाचा मुख्य व्यवसाय शेती हाच आहे.

कवलेवाडा येथील श्री मुलचंद ठाकुर यांच्या शेतामध्ये ह्या पद्धतीचा प्रयोग करण्यात आला व इतर शेतकऱ्यांसाठी हे प्रात्यक्षिक प्रेरणादायी ठरले.

या प्रकल्पाअंतर्गत उपलब्ध संसाधनाचा योग्य वापर करुन कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली कमी खर्चात अधिक उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने श्री पद्धतीने भाताची लागवड करण्यात आली. या प्रकल्पाअंतर्गत शेतकरी प्रशिक्षण, शेतीशाळा सभा, चर्चासत्र इत्यादी कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पीक पद्धतीमध्ये बदल करुन कमी खर्चात अधिक उत्पादन घेण्याचे स्विकारुन एकात्मिक पद्धतीने श्री पद्धतीकरीता सुधारीत बियाणांचा वापर करुन त्यावर बीज प्रक्रिया करुन गादी वाफ्यावर रोपवाटिका तयार करुन 10 ते 12 दिवसात लागवडीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. सन 2013-14 या खरीप हंगामात 143 हेक्टरवर श्री पद्धतीने, 80 हेक्टरवर चारसुत्री पद्धतीने व 102 हेक्टर क्षेत्रावर पारंपरीक पद्धतीने लागवड करण्यात आली. या प्रात्यक्षिकात सर्व शेतकऱ्यांचा सहभाग व शेतपीक घेण्यात तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची इच्छा पूर्ण झाली व त्याचे समाधानकारक परिणामही त्यांना मिळाले.

या प्रकल्पाअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या दुबार पीक व श्री पद्धतीमुळे फार मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बांधवांचे उत्पादन वाढले. भात लागवड पद्धतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा बदल घडवून आणल्यामुळे शेतकऱ्यांचे हेक्टरी उत्पादन 27 क्विंटलवरुन एमटीयु 1010 वाणामध्ये 40 क्विंटल हेक्टरी उत्पादन घेतले.

या प्रकल्पाच्या सकारात्मक परिणामामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी जास्त उत्पादनाची शाश्वती मिळाली. कृषी विभागाने केलेल्या सहकार्यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास दुणावला. कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी केलेल्या तांत्रिक मार्गदर्शनामुळे पाणी व्यवस्थापन, खत व्यवस्थापन, पिकांचे वारंवार निरीक्षण व त्या आधारावर रोग व कीड नियंत्रणाचे उपाय या सर्व बाबींमुळे अधिक पाऊस व ढगाळ वातावरण अशा विपरीत परिस्थितीमध्ये सुद्धा पीक चांगल्यास्थितीत टिकवून ठेवण्यात यश मिळाले. योग्य व्यवस्थापन व श्री पद्धतीचा अवलंब करुन शेतकरी बांधवांनी यशस्वी पीक उत्पादनाकडे झेप घेतली.

डोंगरसावंगीच्या युवकांचे आदर्श कुक्कूटपालन

गुरुवार, २९ मे, २०१४



गडचिरोली जिल्हयात  शासन विविध योजना प्रभावीपणे राबवून जिल्हयाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणत आहे. जिल्हयातील काही युवक-युवती नक्षल चळवळीकडे भरकटले असतांना दुसरीकडे बेरोजगार आणि दारिद्रयरेषेखाली जीवन जगणाऱ्या युवकांनी एकजुटीतून स्वावलंबनाचा मार्ग शोधत कुक्कुटपालनाच्या व्यवसायात जिल्हयातील युवकांसमोर नवा आदर्श निर्माण केला आहे.

आरमोरी तालुक्यापासून 11 किलोमीटर अंतरावर डोंगराच्या कुशीत वसलेले छोटस गांव डोंगरसावंगी. डोंगरसांवगीतील 12 बेरोजगार व मोलमजुरी करणाऱ्या युवकांनी मे 2007 मध्ये एकत्र येऊन सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेअंतर्गत बचतगटाची स्थापना केली. महिन्याकाठी प्रत्येकी 100 रुपये बचत खात्यात बचत करण्याचा निर्णय घेतला. वैनगंगा स्वयंसहाय्यता बचतगट स्थापून त्यांनी बचतीला सुरुवात केली. बचतीचा पैसा त्यांच्याच अडीअडचणीच्या कामी येऊ लागला. आरमोरी येथील बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत बचतगटाने खाते उघडले. सतत 5 वर्षापर्यंत अंतर्गत देवाण-घेवाण व योग्यप्रकारे बचत केल्याने बँकेत बचतगटाने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. या 12 युवकांनी स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने कुक्कुटपालन व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेतला आणि बँकेकडे व्यवसाय उभारण्यासाठी कर्जाची मागणी केली. 

बचतगटाचे अध्यक्ष संजय गरमळे, उपाध्यक्ष प्रदीप नन्नावरे, सचिव दुर्गाजी मेश्राम, सदस्य धनपाल लिंगायत, सुरेश सरपाते, भास्कर गरमळे, जयराम दोडके, प्रेमदास गेडाम, मुरलीधर येवले, राजू येवले, नथ्थुजी घरत आणि सुरुश बेहरे यांनी वैनगंगा पोल्टीफार्मची स्थापना केली. गावातील रस्त्याशेजारची तानबाजी मेश्राम यांची जागा कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय उभारण्यासाठी 10 वर्षाकरीता 14 हजार रुपयात लिजवर घेतली.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने शेडबांधकामासाठी 1 लाख रुपये दिले. बँक ऑफ इंडियाने व्यवसाय उभारण्यासाठी 2 लाख 50 हजार रुपयांचे कर्ज दिले. बचतगटाने ब्रॉयलर जातीच्या कोंबडयाचा व्यवसाय सुरु केला. मागील पहिल्या वर्षी प्रत्येकी 200 कोंबडयांच्या तीन बॅचेस काढल्या. नागपूर येथून ब्रॉयलर जातीची पिले व कुक्कटखाद्य खरेदी करण्यात येते. दीड महिन्यात ही पिल्ले 3 किलोची होतात. 

जागेवरच कोंबडयाची मांसाहारासाठी चिल्लर विक्री 80 रुपये किलोप्रमाणे करण्यात येते. दररोज सरासरी 10 किलो कोंबडयाची विक्री होते. रविवार, बुधवार, शुक्रवारी तर 2 क्विंटलपर्यंत कोंबडयाची विक्री होते. गावाशेजारच्या 10 किलोमीटर परिसरातील लोक येथून चिल्लर विक्रीसाठी कोंबडया नेत असल्याचे अध्यक्ष संजय गरमळे यांनी सांगितले. मागील वर्षी 600 ची काढून आता 800 पिल्लांची बॅच सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी होत असल्याने हा व्यवसाय वाढविणार असल्याची माहिती गरमळे यांनी दिली.

महिन्याला बचतगटाचे 4500 रुपये बँकेत नियमित भरण्यात येते. आतापर्यंत 11 महिन्यात 44 हजार रुपयांचा भरणा बँकेत करण्यात आला. दीड-दोन महिन्यात बॅचमागे निव्वळ नफा 40 ते 50 हजार रुपये मिळाला. मिळणारा नफा बचतगट सदस्यात वाटप न करता आधी बँकेचे कर्ज फेडून व्यवसाय वाढविण्यासाठी आणखी कर्ज घेण्याचे सर्व सभासदांनी ठरविले आहे. सर्व सभासदांनी निर्णय घेऊन कुक्कुटपालनाच्या देखभालीसाठी 24 तास शेडवर अध्यक्ष संजय गरमाळे यांची निवड केली. त्यांना महिन्याकाठी 3 हजार रुपये बचतगटातून देण्यात येतात. मागील वर्षी सुरु केलेल्या कुक्कुटपालन व्यवसायात बचतगटाने चांगली यशस्वी भरारी घेतली आहे. आजच्या घडीला त्यांच्या बचतगटाच्या खात्यात सव्वा लाख रुपये शिल्लक आहे. भविष्यात हा व्यवसाय व्यापक प्रमाणात सुरु करणार असल्याचे सचिव दुर्गाजी मेश्राम यांनी सांगितले. अडिच लाख रुपये कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी घेतल्यामुळे त्यावर सव्वा लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

पूर्वी मोलमजुरी करुन कुटूंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या बचतगटातील सदस्यांची कुक्कुटपालन व्यवसायामुळे आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. मोलमजुरी करुन कष्टाच्या कमाईतून बचत करुन या युवकांनी कुक्कूटपालन व्यवसाय सुरु करुन जिल्हयातील बेरोजगार युवकांना नवी दिशा दिली आहे.

गतिमान पाणलोट विकास योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान

बुधवार, २८ मे, २०१४



भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या समस्येची जाणीव ठेवून शासनाद्वारे गतिमान पाणलोट विकास योजना राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने गोंदिया जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुक्यातील मंडळ कृषी अधिकारी चोपा अंतर्गत मुंडीपार ते तिल्ली येथील तालुक्याच्या ठिकाणापासून 10 कि.मी. अंतरावरील कलपाथरी या गावात ही योजना राबविण्यात आली. गतिमान पाणलोट विकास योजनेअंतर्गत नाला बांधाचे विविध फायदे शेतकऱ्यांना होतात. संरक्षित ओलिताची सोय करणे, भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे, जनावरांसाठी व पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भीक्ष कमी करणे व बागायती क्षेत्रात वाढ करणे हे उद्देश या योजनेचे असून इतर गावांच्या तुलनेत संरक्षित ओलिताची सोय व भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्याच्या दृष्टीने या गावाची निवड करण्यात आली.

या अभियानाअंतर्गत पाणलोट क्षेत्रात 4 बोडी, 3 शेततळे व 2 माती-नाला बांधाचे प्रस्तावित कामे पूर्ण करण्यात आली व या सर्व कामापासून अंदाजे 30 ते 40 हेक्टर क्षेत्रात संरक्षित ओलिताची सोय उपलब्ध झाली आहे. यापैकी मातीनाला बांध 1/18 च्या कामामुळे सर्वात जास्त क्षेत्र संरक्षित ओलिताखाली येत असून आजुबाजूच्या इतर शेतकऱ्यांसाठी या अभियानाचा फायदा झाला.

या नाला बांधामुळे श्री खेतराम ढोरे, श्री विश्वनाथ मेश्राम, श्री छोटेलाल बोपचे, श्री शोभेलाल भोयर व इतर शेतकऱ्यांनी भातपिकाच्या पुर्नलागवडीसाठी पाण्याचा वापर करुन रोवणीचे काम केले. अशाप्रकारे इतर शेतकऱ्यांना या बंधाऱ्यापासून प्रेरणा मिळाली.

या नाला बंधाऱ्याची लांबी 77 मीटर असून पाणी साठवण्याची उंची 2.70 मीटर आहे व बांधाची उंची 4.60 मीटर असून एकूण पाणीसाठा 15.08 टी.सी.एम. एवढा आहे. या बंधाऱ्यापासून जवळ-जवळ 10-12 शेतकऱ्यांना अंदाजे 10 ते 12.50 हेक्टर क्षेत्राला संरक्षित ओलिताची सोय या कामापासून निर्माण झाली आहे. त्याचा प्रत्यय शेतकऱ्यांना वर्ष 2011-12 मधील पावसाने दडी मारल्यावर आला. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी बंधाऱ्याचे पाणी लिफ्ट करुन एक-दोन पाण्याशिवाय हातून जाणारे भाताचे पीक वाचवले. त्यामुळे शेतकरी वर्ग आनंदी असून या बंधाऱ्याचे निर्माण कार्य पूर्ण झाल्यामुळे नेहमीकरीता पिकाची हमी शेतकऱ्यांना मिळाली व भातपिकाचे उत्पादन व उत्पादकता वाढीस मदत मिळाली.

एवढेच नाही तर या बंधारामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होणार असून, जनावरांचासुद्धा चारमाही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला.

विशेष म्हणजे उपलब्ध पाणी साठ्याच्या आधारावर रब्बी पिकाच्या क्षेत्रात वाढ होणार असून गहू, हरभरा, पोपटसारखे पिके घेण्यास शेतकरी समोर सरसावले आहेत. या पिकांसोबतच श्री खेतराम ढोरे यांनी भाजीपाला लागवडीचा मनोदय पक्का करुन लागवडीचे काम सुरु केले व त्यासाठी त्यांनी कृषी विभागाकडून डिझेल पंप खरेदी करुन ओलिताची सोय केली. अशाप्रकारे माती-नाला बांध शेतकऱ्यांसाठी फायदयाचे व जीवनमान उंचावण्यासाठी वरदान ठरले आहे.

जिल्हा माहिती कार्यालय, गोंदिया

करार शेतीचा नवा ट्रेंड

मंगळवार, २७ मे, २०१४

जवळपास सर्वच क्षेत्रात आता कॉन्‍ट्रॅक्‍ट सिस्टिम आली आहे, त्‍यात शेतीचे क्षेत्र सुध्‍दा कसे मागे राहील. मालवण तालुक्‍यातील चुनवरे खांबटवाडी येथील शासनाचा कृषी भूषण पुरस्‍कार (सेंद्रीय शेती) प्राप्‍त शेतकरी उत्‍तम गावडे यांनी दुस-या शेतक-यांची जवळपास सात एकर जमिन करार पध्‍दतीने घेऊन त्‍यामध्‍ये झेंडूची फुलशेती यशस्‍वी रित्‍या केली आहे. या फूल शेती बरोबरच अनेक शेती विषयक उपक्रम याठिकाणी राबविण्‍यात येणार आहेत. 

चुनवरे खांबटवाडी या वाडीत पूर्णतः कातळाची जमीन सुध्‍दा असून श्री गावडे व त्‍यांचे पुतणे भालचंद्र अॅग्रो फार्म प्रा.लि. चे संस्‍थापक संतोष गावडे यांनी मातीतूनच नव्‍हे तर दगडातून सोने पिकवता येते हे आपल्‍या कृतीतून यापूर्वीच सिध्‍द केले आहे. आपल्‍या 21 एकर शेत जमिनीत शेती बरोबरच दुग्‍ध व्‍यवसाय, शेळ्यामेंढ्या पालन, गांडूळ खत प्रकल्‍प, शेती पर्यटन आदी प्रकल्‍प त्‍यांनी राबविले आहेत. आपला गाव, शेती सोडून नोकरीच्‍या मागे न लागता कृषि उत्‍पादनाची, हरितक्रांतीची, कृषी पर्यटनाची कास धरल्‍यास निश्चितच आर्थिक स्‍थैर्य लाभू शकते. असे ते नेहमी सांगतात. गावातील शेतक-यांनी आपल्‍या जमिनी कवडीमोल दराने विकण्‍यापेक्षा कंत्राटी शेती पध्‍दतीचा अवलंब केल्‍यास शेतक-यांना त्‍यांच्‍या जमिनीचा मोबदला मिळण्‍याबरोबरच त्‍यांची जमिनही विक्री न होता स्‍व मालकीचीच राहणार आहे. परिसरातील शेतक-यांचे आर्थिक उत्‍पन्‍न वाढविण्‍याबरोबरच बेरोजगारांना रोजगाराची संधी उपलब्‍ध करुन देण्‍यासाठी उत्‍तम गावडे यांनी ही संकल्‍पना अंमलात आणून त्‍याची कार्यवाही सुरु केली आहे.

चुनवरे येथील माळरानावर कुशे यांची सात एकर पडीक जमीन साफसूफ करुन त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी झेंडूचे पीक घेतले आहे. योग्‍य नियोजनामुळे झेंडू पिकाचा बहर त्‍यांना फायदा देऊन गेला आहे. जमिनीचा कस सुधारण्‍याबरोबरच परिसरातील बेरोजगार युवक व युवतींना या शेतीमध्‍ये काम करुन रोजगाराची संधी सुध्‍दा उपलब्‍ध झाली आहे. झेंडूसोबतच मिरची व भुईमूग शेतीही त्‍यांनी केली आहे.

तसेच आडवली येथील विजय घाडीगावकर यांच्‍या मालकीच्‍या 50 एकर जमिनीमध्‍ये करार तत्‍वावर शेतीचा प्रयोग भालचंद्र अॅग्रोकडून करण्‍यात येत आहे. मालोंड चुनवरे परिसरातील इतर शेतक-यांच्‍या जमिनी करार पध्‍दतीनुसार कंत्राटी शेती पध्‍दतीसाठी घेण्‍यात येणार असून त्‍याद्वारे येथील नापीक जमिनीची मशागत होऊन जमिनीचा कस सुधारणार आहे. 

चुनवरे, मालोंड, बेलाचीवाडी परिसरातील शेतकरी स्‍वयंसिध्‍द होण्‍यासाठी गावडे सर्व शेतक-यांना नेहमीच मार्गदर्शन करत असतात. भालचंद्र अॅग्रोच्‍या माध्‍यमातून कै. सावित्री गावडे कृषी एज्‍युकेशन ट्रस्‍ट लवकरच सुरु करण्‍यात येणार असल्‍याची माहिती संतोष गावडे यांनी दिली. या माध्‍यमातून शेती विषयक सर्व मार्गदर्शन व प्रात्‍यक्षिक शेतक-यांना दाखविण्‍यात येणार आहेत. त्‍यांच्‍या या उपक्रमाची दखल जिल्‍ह्याच्‍या कृषी विभागाने सुध्‍दा घेतली असून जिल्‍हा कृषी अधिकारी नरेंद्र वाकडे यांची नुकतीच या ठिकाणी भेट घेऊन कंत्राटी शेतीचा प्रयोग यशस्‍वी केल्‍याबद्दल गावडे यांचे अभिनंदन केले आहे. चुनवरे गावच्‍या माळरानावर हा कंत्राटी शेतीचा प्रयोग पाहण्‍यासाठी केवळ जिल्‍हा भरातूनच नव्‍हे तर संपूर्ण महाराष्‍ट्रातून अनेक कृषी अधिकारी , प्रगतशील शेतकरी नियमित भेट देत आहेत.

शेतकरी मित्रांनो, आज केवळ मनुष्‍यबळाच्‍या अभावाने किंवा आळसाने शेकडो एकर जमीन पडीक राहत आहे. जमिनीत कोणतेही पीक न घेता ती पडीक राहील्‍यास जमिनीचा पोत बिघडतो व जमीन नापीक होण्‍याचा धोका असतो. उत्‍तम गावडे यांचा आदर्श घेऊन जिल्‍ह्यातील पडिक जमिनीत शेतक-यांनी कंत्राटी पध्‍दतीने शेती केल्‍यास आर्थिक लाभाबरोबरच रोजगाराची संधी सुध्‍दा निर्माण होणार आहे.

चुनवरे येथे भालचंद्र अॅग्रोच्‍या माध्‍यमातून राबवलेला कंत्राटी शेतीचा हा यशस्‍वी प्रयोग फायद्याचा एक पर्याय उपलब्‍ध करुन देत आहे. शेतीमध्‍ये नवीन काही तरी करुन दाखविण्‍याची जिद्द बाळगून तुम्‍ही सुध्‍दा ठरु शकता यशस्‍वी शेतकरी. मग करा नियोजन व लागा कामाला.

संध्या गरवारे-प्र जि. मा. अ.सिंधुदुर्ग

बाभळी बंधाऱ्याची संघर्ष गाथा

सोमवार, २६ मे, २०१४



राज्याच्या सीमेवरील लोकांना पाणी व समृध्दी देण्यासाठी नियोजित बाभळी बंधाऱ्याच्या रुपाने महाराष्ट्र शासनाने न्यायासाठी संघर्ष दिला. अखेर हा बाभळी बंधारा या परिसरातील नागरिकांना समृध्दी देण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

कोणत्याही राज्याचे व त्या राज्याच्या शासनाचे कर्तव्य असते की, त्यांच्या राज्यातील नागरिकांना आधिकाधिक सुजलाम् आणि सुफलाम करणे. समृध्दीच्या अनेक वाटा निर्माण करुन त्यांना सुखकर जीवनमान प्रदान करणे. याच उद्दात्त हेतुने महाराष्ट्र शासनाने बाभळी उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी जनतेच्या हिताकरता सक्षमपणे लढा दिला. न्याय मागणीला सर्वोच्च न्यायालयानेही होकार दिल्याने हा बंधारा खऱ्या अर्थाने जनमानसांच्या सेवेत मंगळवारी 29 ऑक्टोबरला दाखल होत आहे. पाणीसाठा निर्माण होऊन जनतेला आता पाणी मिळणार आहे. ही घटना धर्माबादच्याच नव्हे तर संपूर्ण राज्याच्या दृष्टीने सुखावह आणि भूषणावह ठरली आहे.

गोदावरी नदीवर डाव्या तीरावर धर्माबाद तालुक्यातील बाभळी व उजव्या तीरावरील मोकळी गावा जवळ बाभळी उच्च पातळी बंधारा बांधण्यात आला आहे. बाभळी उच्च पातळी बंधाऱ्यास शासन निर्णय क्रमांक बाभळी/1093/(25/93) जलसंपदा विभाग दि. 10 मार्च 1995 अन्वये 31.58 कोटीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. प्रशासकीय मान्यता प्रदान झाल्यानंतर तांत्रिक मान्यतेची कार्यवाही करुन सदरील काम मे. सोमा इंटर प्राईज ली. पुणे यांना बी-1 निविदा क्रमांक 01 सन 2004-05 अन्वये देण्यात आले. दि. 9 ऑगस्ट 2004 रोजी कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. प्रकल्पाची अद्यावत किमंत रु. 259.27 कोटी असून आजपर्यंत रु. 204.62 कोटी रुपये खर्च झाला आहे.

बाभळी बंधाऱ्यामुळे एकूण जलसाठा 77.70 दलघमी (2.74 टीएमसी) (बाभळी 55.49 दलघमी व बळेगाव बंधाऱ्यात बाभळीसाठी राखीव 22.21 दलघमी, जलसंचय लांबी : 34 कि.मी.) सिंचन क्षेत्र 6395 हेक्टर. पिण्याच्या पाण्याचा लाभ 4 शहरे व 35 गावांना होणार आहे. बाभळी बंधाऱ्याच्या प्रत्यक्ष कामास जानेवारी 2005 मध्ये सुरुवात झाली. या बंधाऱ्याची लांबी 255.00 मीटर असून एकूण 14 दरवाजे आहेत. बंधाऱ्याचे एकूण सिंचन क्षेत्र 6395 हेक्टर आहे. त्यामध्ये धर्माबाद तालुका- 2459 हेक्टर, बिलोली तालुका- 665 हेक्टर, नायगाव तालुका- 1788 हेक्टर, उमरी तालुका- 1483 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. एकूण 35 गावे लाभधारक असून त्यामध्ये धर्माबाद- 12, बिलोली- 4, नायगाव-9, उमरी-10 गावे आहेत.


बाभळी बंधाऱ्याचे बांधकाम आंध्रातील पोचमपाड धरणाच्या पश्चजलाच्या क्षेत्रामध्ये येत असल्यामुळे महाराष्ट्र दि. 6 ऑक्टोबर 1975 च्या गोदावरी पाणी तंटा लवाद कराराचा भंग करत आहे. असा आक्षेप आंध्र प्रदेशने घेतला होता. बाभळी बंधारा हा राज्य सिमेपासून 7 कि.मी. अंतरावर महाराष्ट्राच्या हद्दीमध्येच बांधण्यात आला आहे. गोदावरी लवादाच्या दि. 6 ऑक्टोबर 1975 निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या 60 टि.एम.सी. पाण्याचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार प्रकल्पाच्या योजना तयार करण्यात आल्या असून बाभळी बंधारा हा त्यापैकीच एक प्रकल्प आहे. महाराष्ट्र राज्य लवादाच्या कराराचा भंग करीत नाही. आंध्र प्रदेश शासनाने आक्षेप नोंदविला व केंद्रीय जल आयोगाकडे तक्रार केली. केंद्रीय जल आयोगाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची गठीत समितीच्या आदेशानुसार बंधाऱ्यांचे काम 5 एप्रिल 2006 ते 10 मे 2006 या कालावधीत बंद ठेवण्यात आले होते. सर्वमान्य तोडग्यासाठी वेळोवेळी बैठका घेण्यात आल्या. दिनांक 19 मे 2006 रोजीच्या केंद्रीय जलआयोगाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत बंधाऱ्याची उंची कमी करण्याबाबतचा सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला. तथापी आंध्र प्रदेश शासनाने सदरील तोडगा अमान्य करीत दि. 3 जुलै 2006 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयात दावा क्रमांक 1/2006 दाखल केला.

मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी केंद्रीय मंत्री, जलसंपदा यांना पत्राद्वारे उंची कमी करण्याबाबतच्या प्रस्ताव सादर केला. मा. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाची न्याय बाजू वेळोवेळी मांडण्यात आली. दि. 26 एप्रिल 2007 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालय अंतरिम आदेश निर्गमित करुन बाभळी बंधाऱ्याचे बांधकाम सुरु ठेवण्यास परवानगी दिली व पुढील आदेशापर्यंत पाणीसाठा करण्यास मनाई केली.

बाभळी बंधाऱ्याच्या विरोधात आंध्र प्रदेशात दिनांक 11 एप्रिल 2007 रोजी तेलंगणा भागात बंद पुकारला होता. दिनांक 24 एप्रिल 2007 रोजी तेलगू देशम पक्षाने सर्व पक्षीय बैठक बोलावून निषेध मोर्चा काढला होता. त्यास आंध्र प्रदेश शासनाने कोणतीही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही केली नाही. दिनांक 16 जुलै 2010 रोजी तेलगू देशम पक्षातर्फे बंधाऱ्याच्या विरोधात बसयात्रा काढण्यात आली. 25 बस, 300 इतर वाहनांचा ताफा घेऊन महाराष्ट्र सिमेवर आले. खासदार, आमदार व समर्थक मिळून जवळपास 1 हजार व्यक्तींचा ताफा सिमेवर आला.

श्री. चंद्रबाबू नायडू व इतर यांनी धरणे आंदोलन करुन महाराष्ट्र शासनाविरुध्द घोषणा दिल्या. प्रतिबंधात्मक आदेश धुडकावून सीमेत प्रवेश केला. महाराष्ट्र पोलीसांनी श्री. चंद्रबाबु नायडु यांच्यासह 66 इतर पक्ष कार्यकर्त्यांना अटक केली. यानंतर आंध्र प्रदेशात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्यातर्फे पोलीस प्रमुख व उपप्रमुख यांनी श्री. नायडु व समर्थकांचे बंधाऱ्यांच्या भेटीपासून मन वळविण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी नकार दिला. त्यामुळे त्यांना अटक करुन दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली. महाराष्ट्र शासनातर्फे पुरुष कारागृह म्हणून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धर्माबाद व महिला कारागृह म्हणून विश्रामगृह धर्माबाद, खास तात्पुरते कारागृह म्हणून दिनांक 17 जुलै 2010 च्या अधिसूचनेद्वारे घोषित करण्यात आले. दि. 18 जुलै 2010 रोजी कारागृहातून मुक्त करण्याकरिता वैयक्तिक बंधपत्रावर सही करण्यास नकार दिला. दि. 19 जुलै 2010 रोजी पक्ष नेत्यांच्या अटकेविरुध्द आंध्र प्रदेशात राज्यभर हरताळ व बंद पुकारण्यात आला. दि. 19 जुलै 2010 रोजी बाभळी बंधाऱ्यांच्या भेटीचा आग्रह धरुन या नेत्यांनी जामीन नाकारला. मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या निर्देशानुसार गृहमंत्री यांनी तणाव परिस्थिती निवळण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चेअंती या सर्व नेत्यांना सन्मानाने आंध्र प्रदेश सिमेवर सोडण्यात आले.

या व्यतिरिक्त आंध्र प्रदेशात वेळोवेळी आंदोलने करण्यात आली तसेच दिनांक 19 नोव्हेंबर 2008 रोजी आंध्र प्रदेशातील लोकप्रतिनिधीनी वार्ताहार व फोटोग्राफरसह गोदावरी नदीपात्रातून बोटीद्वारे बंधारा स्थळी येण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतू सदरील सर्व लोकप्रतिनिधींना पोलीस अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र सिमेवर संगम या गावाजवळ गोदावरी नदीमध्ये अडविले आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा विचार करता प्रतिबंध केला व सर्व लोकप्रतिनिधींना नदीकाठावर आणले. सर्व परिस्थिती निदर्शनास आणली व लोकांच्या भावना तिव्र आहेत असे सांगून परत जाण्याची विनंती केली. या लोकप्रतिनिधीना परत पाठविण्यात आले.

बाभळी बंधाऱ्यास आंध्र प्रदेशने आक्षेप घेतल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाची बाजू न्याय असताना सुध्दा अन्याय होत असल्याने बंधाऱ्याच्या परिसरातील लोकांच्या भावना तिव्र होत गेल्या. याबाबीस संघर्ष करण्यासाठी सर्व पक्षीय बाभळी कृती समिती स्थापन करण्यात आली. सर्व पक्षीय बाभळी कृती समितीतर्फे सुध्दा वेळोवेळी लोकशाही पध्दतीने रेल्वे रोको, रास्ता रोको, इत्यादी आंदोलन करण्यात आली. या बाभळी बंधारा कृती समितीतर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात आली. महाराष्ट्र शासन व कृती समितीतर्फे नामवंत विधीज्ञामार्फत महाराष्ट्राची न्याय बाजू ठामपणे मांडण्यात आली. दिनांक 8 नोव्हेंबर 2012 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयात बाभळी प्रकरणातील सर्व याचिकांची अंतिम सुनावणी होऊन निकाल राखून ठेवण्यात आला. दिनांक 28 फेब्रुवारी 2013 रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने बाभळी बंधाऱ्याबाबत अंतिम निर्णय निर्गमित केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
आंध्रप्रदेश शासनाने दाव्यामध्ये केलेल्या मागण्या फेटाळण्यात येत आहेत. गोदावरी पाणीतंटा लवादानुसार महाराष्ट्र राज्याकरिता मंजूर असलेल्या 60 टी.एम.सी. पाणी वापरातील बाभळी बंधाऱ्यासाठी मंजूर असलेल्या 2.74 टी.एम.सी पाणी वापराचे पर्यवेक्षण करण्याकरिता केंद्रीय जल आयोग, महाराष्ट्र शासन व आंध्र प्रदेशाचे अधिकारी यांची खालील प्रमाणे संयुक्त समिती तयार करण्यात आली. केंद्रीय जल आयोगाचा अधिकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र शासनाचे जलसंपदा विभागाचा अधिकारी सदस्य, आंध्रप्रदेश शासनाचे जलसंपदा विभागाचा अधिकारी सदस्य.

समितीची कार्यकक्षा व अधिकारक्षेत्र
सदरील समिती बाभळी बंधाऱ्याचे संचलनावर नियंत्रण ठेवील. बाभळीबंधाऱ्याचे दरवाजे दरवर्षी 1 जुलै ते 28 ऑक्टोबर या पावसाळयाच्या कालावधीत उघडे राहतील व नदीतील प्रवाहास कुठलाही अडथळा निर्माण होणार नाही. 29 ऑक्टोबर ते पुढील वर्षीच्या 30 जून पर्यंत बाभळी बंधाऱ्यातील महाराष्ट्राचा एकूण पाणी वापर 2.74 अब्ज घनफुट पेक्षा जास्त होणार नाही. एका वर्षापेक्षा महाराष्ट्राकडून 2.74 अब्ज घनफुट पाणी वापर वारंवार होणार नाही. दरवर्षी 1 मार्च रोजी महाराष्ट्र शासन 0.6 अब्ज घनफुट पाणी आंध्र प्रदेशास सोडेल. बळेगाव बंधाऱ्याकरिता 1.50 अब्ज घनफुट पाणी वापरास मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी 0.9 अब्ज घनफुट पाणी उर्ध्व बाजूच्या विष्णुपुरी प्रकल्पांतर्गत असून 0.6 अब्ज घनफुट पाणी बाभळीचे अधिक्रमीत पाणी राहील.

कामाची सद्यस्थिती
बंधाऱ्याचे स्थापत्य काम पूर्ण झाले आहे. बंधाऱ्याच्या यांत्रिकी भागाचे कामही पूर्ण झाले आहे. बंधाऱ्याचे द्वार परिचलन करण्यासाठी विद्युत व्यवस्थेच्या अनुषंगाने बंधाऱ्याच्या डाव्या बाजूस जनरेटर रुम व बंधाऱ्याच्या दोन्ही बाजूस चौकी बांधण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.

बंधाऱ्याच्या डाव्या बाजूस 3200 मी. लांबीच्या पोच रस्त्याचे काम डांबरीकरणासह व उजव्या बाजूस 1800 मी. लांबीच्या रस्त्याचे खडीकरण काम पूर्ण झाले आहे. उभ्या उचलद्वारांच्या चाचणी व पडताळणीचे काम पूर्ण करण्यात येऊन पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पाणीसाठा करण्याचे नियोजीत आहे. बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रातील दोन पुलांची कामे करणे शिल्लक आहे. बुडीत क्षेत्राच्या नदीकाठावरील जमिनीच्या भुसंपादनाचे काम शिल्लक आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संयुक्त समिती स्थापन करण्यासाठी शासन स्तरावरुन मा. सचिव (जलसंपदा विभाग), केंद्र सरकार यांना प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. नुकताच केंद्र सरकारतर्फे मंत्रीमंडळ बैठकीत सदरील समिती स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाचा प्रतिनिधी नियुक्त करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 28 ऑक्टोबर 2013 नंतर म्हणजेच 29 ऑक्टोबर 2013 रोजी दरवाजे टाकून पाणीसाठा निर्मिती करण्याचे नियोजित आहे.

या बंधाऱ्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील धर्माबाद परिसरातील गावांना सुजलाम-सुफलाम होण्याची एक महत्वपूर्ण सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे.
- अनिल आलुरकर

शाश्वत विकासासाठी सेंद्रीय शेतीचा ध्यास

शुक्रवार, २३ मे, २०१४



अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील जवळा खुर्दचे रमेश मातकर यांनी 1992 मध्ये सेंद्रीय शेती करायला सुरुवात केली. पारंपरिक व रासायनिक पद्धतीने शेती करायची नाही हे मातकर यांनी ठरविले होते. सेंद्रीय पद्धतीने शेती करणे कसे फायद्याचे आहे हे मातकर यांच्या संत्रा बागेला भेट दिल्यावर समजते.

काळ्या मातीच्या जमिनीत संत्रा बाग येणार नाही, रासायनिक खते, औषधे वापरल्याशिवाय संत्रा येऊ शकत नाही असे त्यावेळचे जाणकार सांगत होते. मात्र रोजगार हमी योजनेचा फायदा घेत मातकर यांनी 2002 साली संत्रा बागेची लागवड केली. आज 16 एकर क्षेत्रात संत्र्याची 1600 झाडे आहेत. अमरावती जिल्ह्यात यावर्षी अती पावसामुळे मूळकूज, डिंक्या या रोगांमुळे अनेक ठिकाणी संत्रा बागांचे नुकसान झाले, फळगळती झाली. पण पाण्याचा योग्य निचरा व्हावा यासाठी नियोजन केल्यामुळे माझ्या बागेला कुठलाही धोका झाला नाही, असे मातकर सांगतात. यावर्षी आंबिया बहारात 16 एकराच्या संत्रा बागेत 18 लाखांचा संत्रा त्यांनी विकला. खर्च वजा जाता 15 लाखांचा फायदा झाल्याचे ते सांगतात.

ठिबक सिंचनाद्वारे पाण्याबरोबरच सेंद्रीय पद्धतीने तयार केलेले खत बागेला दिले जाते. झाडांना योग्य प्रमाणात पाणी देण्यासाठी लूप पद्धतीचा वापर केला जातो. बागेतील झाडांना नंबर देण्यात आलेत. त्यामुळे एखाद्या झाडाच्या वाढीमध्ये काही समस्या असल्यास त्यावर तात्काळ व कमी खर्चात उपाय शोधता येतात. 

सेंद्रीय शेतीमध्ये शेणखताचे महत्त्व मोठे आहे. शेणखतासाठी मातकर यांच्या गोठ्यात देशी गायी आहेत. त्यांच्या शेणाचा व गोमूत्राचा खतासाठी उपयोग केला जातो. तसेच, खतासाठी जून महिन्यात बागेत धेंच्याची लागवड केली जाते. दीड महिन्याने ब्रश कटरच्या सहाय्याने त्याची कापणी करुन ते शेतातच कुजविले जाते. 

श्री.मातकर हे महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागात अप्पर वर्धा कालवे विभाग क्रमांक 1 मध्ये कार्यकारी अभियंता म्हणून कार्यरत होते. सध्या ते सेवानिवृत्त आहेत. जिल्ह्यात त्यांची ओळख इंजिनिअर म्हणून नाही, तर सेंद्रीय शेतीचा खंदा पुरस्कर्ता अशीच आहे. 19 एकर संत्रा, 10 एकर चिंच, 2 एकर आवळा, 12 एकर रंगपुरी लाईम (ईडलिंबू), अडीच एकर मोसंबी अशी संपूर्ण शेती मातकर सेंद्रीय पद्धतीने करतात. फळबागेत सोयाबीन, तूर, मूग, हरभरा इत्यादी आंतरपिके घेत असताना, त्यासाठी लागणारे बियाणे ते घरीच तयार करतात. 

कृषी विभागाच्या अनेक योजनांचा श्री.मातकर यांनी योग्य पद्धतीने लाभ घेतला आहे. सेंद्रीय शेतीची चळवळ स्वतःपुरती मर्यादित न ठेवता ती लोकचळवळ व्हावी यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. शेतशिवारात उपलब्ध असलेल्या झाडांचा, वनस्पतींचा वापर करुन ते खते व औषधे बनवितात. आपल्या शेतीत ते जीवामृत, दशपर्णी, निंबोळी अर्क, व्हर्मी वॉश, त्रिविभूती याचा वेळोवेळी वापर करत असतात. त्यांची शेती पाहिली की शाश्वत विकासासाठी सेंद्रीय शेतीला पर्याय नाही, याची खात्री पटते. 

-सचिन ढवण, विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

जनचळवळ भगीरथाची..!

गुरुवार, २२ मे, २०१४



बुलडाणा कृषीप्रधान देशातील खऱ्या अर्थाने कृषीवर अवलंबून असणारा जिल्हा म्हणून ओळख असणाऱ्या बुलडाणा जिल्हयात अवर्षणाचा मुकाबला करताना लोकचळवळीतून मोठया प्रमाणावर विकास कामे झाल्याने एकूणच विकासाला गती आली आहे.

जिल्हयात गेली सलग 2 वर्षे पाऊसमान कमी प्रमाणात होते. एका बाजूला विदर्भातील 10 जिल्हयात पाऊसमान अधिक आणि विदर्भाचे प्रवेशव्दार असणाऱ्या बुलडाण्यात मात्र महिन्यात एकदा पाणीपुरवठा अशी स्थिती निर्माण झाली होती. अशा बिकट स्थितीत या जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी पद स्वीकारणाऱ्या किरण कुरुंदकर यांनी दुष्काळाला कायमस्वरुपी कसे संपवता येईल या भूमिकेत जलाशयांची क्षमता पुन्हा स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला.

शेतातली माती सुपीक करण्यासाठी तलावातील गाळाचा उपयोग होवू शकतो व हे गौण खनिज सर्वांनी न्यावे ज्याचा दुहेरी फायदा होणार आहे असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आणि मोठी लोकचळवळ उभी राहिले सलग 5 महिने जिल्हयात शेतकरी ट्रॅक्टर भरभरुन गाळ उपसून नेत आहेत असे चित्र दिसायला लागले.यासाठी शिस्तबध्द नियोजन करण्यात आलेले होत. याचे समन्वयन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी चिंतामणी जोशी आणि जि.प.चे मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्याकडे होते. प्रथम टप्पयात सर्वेक्षण करण्यात आले. जेसीबी व पोकलेनच्या याद्या उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. ग्रामसभा आणि प्रसिध्दीच्या माध्यमातून या कार्याला बळ देण्यात आले.

या पाच महिन्यात 290 प्रकल्पांमधून लोकसहभागातून 17480 शेतकऱ्यांनी 47 लाख 21 हजार 243 घनमीटर गाळ उचलला यामुळे इतकीच फेरभरण क्षमता निर्माण झाली व पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रजासत्ताक दिनी भाषणात केलेल्या आवाहनानुसार ही आपत्ती इष्टापत्तीत रुपांतरीत झाली.  याचे फळ लगेचच पावसाळयात झालेल्या भरपूर पावसात दिसले. आजही बुलडाणा जिल्हयात सर्व तलाव पूर्ण क्षमतेने भरलेले असून अनेक प्रकल्पांमधून विसर्ग सुरुच आहे.

खरिपाचा हंगाम झाल्यावर 8 महिने काहीच काम नसणाऱ्या या जिल्हयात उपलब्ध पाण्यामुळे आता रबीच्या हंगामाचे नियोजन झाले आहे. शेतीला व शेतकऱ्यांना निश्चितपणे चांगले दिवस येणार असं चित्र निर्माण झालय.

या कामाचे मोल आर्थिक रुपात लावयाचे झाले तर रोहयोच्या मजूरीच्या दरानुसार 40 हजार 732 मनुष्य दिवस कामाची निर्मिती झाली. तर गाळ पसरविण्यात 47,385 मनुष्यदिवस आणि यांत्रिकी दुरुस्ती व इतर कामात 450 दिवस मनुष्यदिनाची निर्मिती झाली. ही आर्थिक गणितात रुपांतरीत रक्कम 1 कोटी 43 लाख 47 हजार 854 इतकी होते.

सकारात्मक दृष्टीकोणातून समस्येचा मुकाबला केला तर किती भव्य काम होवू शकते याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल.

प्रशांत दैठणकर, जिल्हा माहिती अधिकारी, बुलडाणा

कोंबडी पालनाने महिला बनल्या स्वावलंबी

बुधवार, २१ मे, २०१४



कुकूटपालन हा तसा पारंपरिक व्यवसाय! भारताची आर्थिक नाडी जशी कृषीवर आधारित आहे. तशी ग्रामीण भागात कृषीपूरक जोड म्हणून कुकूट पालन व्यवसायावर ग्रामजीवनाची आर्थिक नाडी बेतलेली असते. कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा आत्मा सातारचे प्रकल्प संचालक गणेश घोरपडे यांनी ब्राम्हणवाडीत देशी कोंबडी पालनाचा प्रकल्प राबवून तेथील महिलांना आर्थिक रोजगार मिळवून दिला आहे. ब्राम्हणवाडीतील या महिला आता आर्थिक स्वावलंबी बनल्या आहेत.
देशी कोंबडयांना व त्यांच्या अंड्यांना ग्राहकांकडून अतिशय चांगली मागणी असल्याचे दिसून येते. सातारा जिल्ह्यात परसबागेतील देशी कोंबडीपालनास चालन देण्याच्या दृष्टीने आत्मा सातारने लाभार्थी महिलांशी चर्चा करुन हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला.

कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा आत्मा सातारच्या प्राप्त अनुदानातून राबविण्यासाठी प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात आला. प्रकल्पामध्ये प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके याबाबींचा समावेश करण्यात आला. या प्रकल्पामध्ये प्रशिक्षण या बाबीवर विशेष भर देण्यात आला. जेणेकरुन अशा स्वरुपाच्या नवीन विषयाबाबत महिलांना सांगोपांग माहिती मिळेल. प्रशिक्षणासाठी या महिलांना गोंदवले ता. माण, जि. सातारा येथील विवेक फडतरे यांच्या देशी कोंबडी पालन प्रकल्पांच्या ठिकाणी नेण्यात आले व त्या ठिकाणी त्यांना देशी कोंबड्यांच्या संगोपनाबाबत दि.5 सप्टेंबर, 2013 रोजी एक दिवसाचे प्रशिक्षण देण्यात आले.

एक दिवसीय प्रशिक्षणादरम्यान सहभागी महिलांना पिलांचे संगोपन, कोंबडी खाद्य तयार करणे, कोंबड्यांची देखभाल व निगा राखणे, प्रथमोपचार इ. बाबत सविस्तर व उपयुक्त मार्गदर्शन करण्यात आले. सहभागी 25 महिलांना प्रात्यक्षिक स्वरुपात दोन आठवडे वयाची देशी कोंबडीची पिले प्रत्येकी 50 देण्याचे नियोजन करण्यात आले. तथापि पिलांच्या सुरुवातीच्या वाढीच्या कालावधीत ती लहान असल्यामुळे त्यांना मांजर, घार, कुत्रा इ. प्राण्यांपासून असलेला धोका विचारात घेवून संरक्षणासाठी लोखंडी खुराड्यांची गरज असल्याचे लक्षात आले. गावच्या कृषी सहायक रोहिणी जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिलांनी स्थानिक कारागिराकडून लोखंडी खुराडी तयार करुन घेतली. या खुराड्यांना आकारमान 5 फूट, 2.5 फूट रुंद व 3.5 फूट उंच अशा प्रकारचे आहे. अशा खुराड्यासाठी प्रत्येकी 2 हजार 800 इतका खर्च आला व तो सहभागी महिलांनी केला.

लाभार्थी महिलांना दोन आठवडे वयाची व लसीकरण पूर्ण झालेली पिले दि.16 सप्टेंबर, 2013 रोजी प्रत्येकी 50 या प्रमाणे देण्यात आली. पिले दिल्या दिल्या त्यांच्या खाद्याचा प्रश्न निर्माण होवू नये म्हणून प्रत्येक लाभार्थीस 25 किलो पिलांचे खाद्य (chick mash) देण्यात आले. तद्नंतर खाद्य उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने महिलांना स्थानिक पद्धतीने मका, गहू, ज्वारी, बाजरी इ. धान्याचा उपयोग करुन खाद्य तयार करण्याबाबत पंचायत समिती सातारा येथील पशुधन विकास अधिकारी रुपाली अभंग यांच्या मार्गदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले.

सहभागी सर्व महिलांचे बँकेत बचत खाते उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 25 महिलांपैकी 10 महिलांचे सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या तासगाव ता. सातारा या शाखेत नव्याने उघडण्यात आले. राहिलेल्या 5 महिला ऊस तोडीच्या कामासाठी बाहेरगावी असल्याकारणाने ते परत येताच त्यांचे खाते घडण्यात येणार आहे.

महिलांनी पिलांचे संगोपन काळजीपूर्वक केल्यान मरतुकीचे प्रमाण अत्यल्प राहिले. प्रकल्पास आत्मा सातारा, कृषी विभाग व पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध अधिकाऱ्यांनी सातत्यान भेटी देवून महिलांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. 3 महिन्यांच्या कालावधीत पिलांचे सरासरी वजन दीड किलो झाले. या प्रकल्पास राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त एकनाथ डवले यांनी दि.5 डिसेंबर, 2013 रोजी भेट देवून पहाणी केली. यावेळी त्यांनी हा प्रकल्प अतिशय उत्कृष्टपणे राबविला असल्याबाबत अभिप्राय दिले. तसेच प्रकल्प अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे व महिलांचे अभिनंदन कले. अशा प्रकारचे नियोजनबद्ध व नाविण्यपूर्ण प्रयोग इतर ठिकाणी राबवले जावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

प्रकल्पातून अपेक्षित लाभ : या प्रकल्पातून प्रत्येकी सहभागी लाभार्थी महिलेस 50 पिले दिलेली आहेत. प्रकल्पांत लाभार्थी प्रशिक्षण या बाबीवर रक्कम 10 हजार व प्रात्यक्षिके (दोन आठवडे वयाची 50 पिले व 25 किलो खाद्य) या बाबीवर रक्कम 54 हजार 375 असा एकूण रक्कम रुपये 64 हजार 375 इतका खर्च झाला आहे. प्रकल्प अंमलबजावणीस सुरुवात झाल्यापासून 5 महिन्यानंतर प्रत्येक महिलेस सरासरी 4 हजार प्रती महिना इतकी आर्थिक प्राप्ती होणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच प्रती महिना सर्व लाभार्थींना सुमारे 1 लाख व वार्षिक सुमारे 12 लाख इतक उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे.

मी सौ. माया संतोष कदम, रा. ब्राम्हणवाडी, ता. सातारा येथील महिला शेतकरी आहे. मी माझ्या घरकामांचा निपटारा करुन अधिकाधिक वेळ शेतात राबत असते. रोजचा दिवस शेतीकामात जातो. परंतु अपेक्षेप्रमाणे उत्पादन माझ्या हाती येत नव्हते. आमच्या गावात कृषी सहायक रोहिणी जोशी यांनी आत्मा अंतर्गत कुकूटपालन प्रकल्पाची माहिती सांगितली म्हणून मी व माझ्या बचत गटातील महिलांनी यात सहभाग घेतला.

जोडधंदा म्हणून हा प्रकल्प अतिशय उत्तम आहे. देशी कोंबड्याचे संगोपनदेखील यामुळे होत आहे. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनातून आमचा आर्थिक फायदा होणार आहे. यामध्ये आम्हाला आत्मा सातारा यांच्यामार्फत विविध अधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाचे महत्व पटवून दिले. त्यामुळे खात्री पटली व आत्मविश्वास वाढला की हा प्रकल्प आम्हास निश्चितपणे आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी करणारा आहे.

एकूणच काय ग्रामीण भागातील महिलांचे आत्माच्यावतीने आता सक्षमीकरण करण्यात येत असून देशी कोंबड्यांचे गाव ब्राम्हणवाडी अशी नवी ओळख निश्चितपणे बनेल यात शंका नाही.
- प्रशांत सातपुते
जिल्हा माहिती अधिकारी, सातारा

करवसुलीत उत्तुंग भरारी इको व्हिलेजचे यश भारी

मंगळवार, २० मे, २०१४

पर्यावरण संतुलित योजनेनं गावात शाश्वत स्वरूपाचं आणि पर्यावरणस्नेही विकासाचं पाऊल टाकलं आणि योजनेनं गावात किमया केली. योजनेत प्रत्येकवर्षी ग्रामपंचायतींना करवसुलीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते ते पहिल्यावर्षी ६० टक्के दुसऱ्यावर्षी ८० टक्के आणि तिसऱ्यावर्षी ९० टक्के होते...

या निकषाची पुर्तता करण्याचा आणि योजनेत पात्र होऊन विकासासाठी अनुदान प्राप्त करण्याचा ग्रामपंचायतींनी प्रयत्न केल्यामुळेच ग्रामपंचायतींच्या कर वसुलीत मोठ्याप्रमाणात वाढ झाली. पुर्वी ग्रामपंचायतीची विविध करांची थकबाकी असे. परंतु या योजनेतून ग्रामपंचायतीने अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून करवसुलीला गती दिली. यात काही ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कामाचा आवर्जुन उल्लेख करावा लागेल. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाटोदा ग्रामपंचायतीने गावात १०० टक्के कर भरणाऱ्या कुटुंबाला वर्षभर त्यांचे धान्याचे दळण मोफत देण्याची व्यवस्था केली. त्यासाठी ग्रामपंचायतीने स्वत:च्या दोन पिठाच्या गिरण्या सुरु केल्या... ग्रामपंचायतीची मागील काही वर्षांपासूनची करवसुली त्यामुळे १०० टक्के झाली.

पाटोद्याप्रमाणेच अनेक ग्रामपंचायतींनी पूर्ण कर भरणाऱ्या कुटुंबांचे लकी ड्रॉ काढले आणि त्यातून त्यांना प्रोत्साहनात्मक बक्षीसे दिली. काही ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच आणि ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घरोघर जाऊन भेटी दिल्या आणि कर वसुलीचे महत्व समजून सांगितले. त्यासाठी सरपंच आपल्या दारी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी सारखे उपक्रम राबवले. 

ग्रामपंचायतींच्या या अनोख्या उपक्रमांमुळे ग्रामपंचायतींची विविध प्रकारची करवसुली मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यातून गाव विकासाच्या कामासाठी अधिक निधी ग्रामपंचायतीला उपलब्ध झाला. 

पर्यावरण संतुलित योजनेनं जसं गावागावात लोकसंख्येएवढी झाडं लावली आणि जगवली त्याप्रमाणेच त्यांनी करवसुलीचे उद्दिष्ट ही मोठ्या नेटाने राबवले. 

२०११-१२ च्या तुलनेत २०१२-१३ मध्ये जवळपास १ टक्क्याने करवसुली कमी झाली. ही वसुली राज्यातील काही भागात जास्‍त तर काही भागात कमी होती. 

ग्रामविकास विभागाचे प्रधानसचिव श्री. एस.एस. संधु यांनी व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. विभागनिहाय बैठका घेतल्या. त्यांच्या कार्याचे फलित दिसून आले. विभागाने २०११-१२, २०१२-१३ च्या तुलनेत २०१३-१४ मध्ये वाढीव करवसुली करण्यात यश मिळवले.

राज्यात २०११-१२, २०१२-१३ आणि २०१३-१४ मध्ये झालेली करवसुली खालीलप्रमाणे.
घरपट्टी :-

विभाग (२०११-१२)
कोकण विभाग --९७.८७
नाशिक विभाग --७३.५०
पुणे विभाग --८९.२७
औरंगाबाद विभाग --८१.९
अमरावती विभाग --६८.३०
नागपूर विभाग --८४.६३
एकुण --८५.८५

विभाग ( २०१२-१३)
कोकण विभाग -- ९९.०९
नाशिक विभाग ---६४.२२
पुणे विभाग --- ९०.५९
औरंगाबाद विभाग ---७८.१३
अमरावती विभाग ---६४.२३
नागपूर विभाग --८७.९८
एकुण ---८४.५७

विभाग (२०१३-१४)
कोकण विभाग --- ९६.१२
नाशिक विभाग --- ८५.१४
पुणे विभाग --- ९१.३३
औरंगाबाद विभाग --- ८८.६८
अमरावती विभाग ---- ७१.६२
नागपूर विभाग ---८५.१२
एकुण ---८८.५०


पाणीपट्टी

विभाग (२०११-१२ )
कोकण विभाग --- ९४.९० 
नाशिक विभाग ---७३.६४ 
पुणे विभाग ---८८.२९ 
औरंगाबाद विभाग ---८१.०५ 
अमरावती विभाग --- ६६.९८ 
नागपूर विभाग ----९९.६३ 
एकूण ----८३.६५ 

पाणीपट्टी

विभाग ( २०१२-१३ ) 
कोकण विभाग ९---९६.११ 
नाशिक विभाग --८०.५५ 
पुणे विभाग--- ९०.५८ 
औरंगाबाद विभाग --- ७८.७४
अमरावती विभाग ---६४.८६ 
नागपूर विभाग - ७५.०४ 
एकूण --- ८१.२१ 

पाणीपट्टी

विभाग (२०१३-१४)
कोकण विभाग -- ९३.६०
नाशिक विभाग --- ८३.९३
पुणे विभाग ---९१.६७
औरंगाबाद विभाग ---८८.८९
अमरावती विभाग ---७१.२१
नागपूर विभाग ---८४.९६
एकूण ----८६.६३



 घरपट्टीमध्ये २०११-१२ च्या ८५.८५ टक्क्यांच्या तुलनेत २०१३-१४ मध्ये ८८.५० टक्के कर वसुली झालेली दिसते. तर याच कालावधीत पाणीपट्टीही ८३.६५ टक्क्यांहून वाढून ती ८६.६३ टक्के इतकी झाली आहे.
हे इको व्हिलेजच्या अंमलबजावणीनंतर ग्रामपंचायतीला आणि गावाला झालेल्या अनेक लाभांपैकी एक लाभ आणि यशस्वी पाऊल आहे. 

डॉ. सुरेखा म. मुळे

निर्मल भारत अभियानांतर्गत 1345 शौचालयांचे बांधकाम

सोमवार, १९ मे, २०१४



केंद्र व राज्य शासनाद्वारे गावांना स्वच्छ ठेवण्याच्या उद्देशाने निर्मल भारत अभियानाला सुरुवात करण्यात आली. शौचालयाच्या समस्येचे निराकरण म्हणून निर्मल भारत अभियान तसेच महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनेक गावांमध्ये वैयक्तिक शौचालय बांधण्यात येत आहेत. या योजनेला नागरिकांनी प्रतिसाद द्यावा या उद्देशाने निर्मल भारत अभियानात काही बदल करण्यात आले आहे.

निर्मल भारत अभियान तसेच मनरेगा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या घरी शौचालय बांधण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गत सडक अर्जुनी तहसिल येथील गावांमध्ये म्हणजेच पांढरी, बोपाबोडी, राजगुडा, डव्वा व रेंगेपार/ पांगळी येथे 1345 शौचालयाचे बांधकाम करण्याकरीता निवड करण्यात आली.

निर्मल भारत अभियान व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेद्वारे पंचायत समिती गटसंसाधन केंद्र व पाणी व स्वच्छता अंतर्गत राजगुडा ग्रामपंचायत येथील गावांमध्ये गवंडी प्रशिक्षण देण्यात आले. तज्ज्ञांकडून प्रशिक्षण देऊन प्रशिक्षणार्थ्यांकडून वैयक्तिक शौचालय बांधून घेण्याचे काम केले जात आहे. जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आली असून या योजनेचा लाभ लाभार्थी घेत आहेत.

या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता लाभार्थी बी.पी.एल., अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ए.पी.एल. असेल तर अल्पभूधारक, भूमीहिन, महिला, कुटुंबप्रमुख, अपंग यापैकी कोणत्याही एका वर्गात मोडणारा असावा. लाभार्थ्याकडे रोजगार हमी योजनेचे जॉब कार्ड असणे आवश्यक आहे.

शौचालय प्रशिक्षण कार्यक्रमात शौचालय बांधकाम स्वच्छतेचे महत्व, निर्मल भारत अभियान व त्याचे महत्व आणि उद्दिष्ट यावर माहिती दिली जाते. कार्यक्रमादरम्यान जनजागृती व लोकसहभागावर भर दिला जातो. त्यामुळे या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सडक अर्जुनी तालुक्यात सुरु झाली आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून 4 हजार 500 रुपये व निर्मल भारत अभियानाअंतर्गत 5 हजार 100 रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्यातच मिळणारा 900 रुपये लाभार्थी हिस्सा असे एकूण 10 हजार 500 रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.

ही योजना राबविण्याकरीता इतर उर्वरित ग्रामपंचायतीकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. शौचालय बांधून झाल्यावर शौचालयाचा वापर लाभार्थ्यांनी करावा याकरीता शासनामार्फत आता शौचालय बांधण्यावर भर देण्यासाठी प्रत्यक्ष गवंड्यांना प्रशिक्षण देऊन शौचालय उभारण्याची महत्वाकांक्षी योजना नव्या रुपात राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सडक अर्जुनी येथील निवडण्यात आलेल्या 5 गावांमध्ये 67 वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ झाल्यामुळे ग्रामीण भागात शौचालयाच्या बांधकामाला गती देण्यात आली आहे.
- पल्लवी धारव, माहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, गोंदिया

पारंपरिक शेतीला हातभार लावणारी रेशीम शेती

शनिवार, १७ मे, २०१४



शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतव्यवसायाला आधार देणारी 'रेशीम शेती' ही अलिकडे प्रचंड लोकप्रिय झाली असून कमी खर्चात अधिक उत्पन्न देणारा हा प्रमुख जोडधंदा म्हणून शेतकऱ्यांनी आत्मसात केला आहे. जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी रेशीम शेतीकडे वळले असून यावर्षीही 200 एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड करण्यात येणार आहे.

नैसर्गिक रेशीम धाग्याची निर्मिती रेशीम अळीच्या कोषापासून होते. निसर्गात पाच प्रकारच्या रेशीम अळ्या आढळतात. यापासून निर्माण होणारा रेशीमधागा अतिशय लोकप्रिय असून त्याला मिळणारी किंमतही चांगली असल्याने शेतकऱ्यांनी त्याच्या उत्पादनाकडे वळावे, असा शासनाचा प्रयत्न आहे.

रेशीम शेतीसाठी शेतकऱ्यांनी पुढे यावे म्हणून मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाते. तुती लागवड व साहित्याच्या खरेदीसाठी युनिट कॉस्ट म्हणून 20 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. रेशीम कोष अंडीपुंज संगोपन गृहासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत असून 225 फुटाच्या संगोपन गृहाच्या बांधकामासाठी 21 हजार रुपये, 600 फुटाच्या संगोपन गृहासाठी 87 हजार 500 रुपये अनुदान देण्यात येते. रेशीम शेतीच्या एक एकर सिंचन व्यवस्थेसाठी 22 हजार 500 तर कीटक संगोपन साहित्यासाठी 52 हजार 500 रुपये अनुदान दिले जाते.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावावर किमान एक हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे. बारमाही सिंचनाची व्यवस्था व पाण्याचा निचरा होणारी जमीन असावी. अल्प, अत्यल्प व अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येते. या योजनेंतर्गत एक एकर क्षेत्रासाठी तुती लागवड व साहित्य पुरवठा तीन वर्षात दिल्या जातो. अनुदानाच्या लाभासाठी 75 टक्के तुतीची झाडे‍ जीवंत ठेवणे आवश्यक आहे. पहिल्या वर्षी 50 किलो, दुसऱ्या वर्षी 100 किलो व तिसऱ्या वर्षी 200 किलो रेशीम कोष उत्पादन काढावे लागते. तुती लागवड व साहित्य पुरवठा या योजनेध्ये पहिल्या वर्षी 6 हजार मजूरी खर्च व 8 हजार रुपयांचे साहित्य, तिसऱ्या वर्षी प्रती एकर 3 हजार या प्रमाणे मजूरी खर्च देण्यात येतो. पारंपरिक शेतीला हातभार लावणाऱ्या या शेतीला शेतकऱ्यांनी आत्मसात करणे आवश्यक आहे.
- जिल्हा माहिती कार्यालय, यवतमाळ

माद्याळच्या शिवारात डोळा पद्धतीने आता एकरी सव्वाशे टन उसाचे उत्पन्न..

शुक्रवार, १६ मे, २०१४



डोळा पद्धतीने उसाची लागण करुन जैविक तसेच सेंद्रीय खतांच्या मात्रेद्वारे एकरी 125 मेट्रीक टन उसाचे उत्पन्न घेण्याची किमया कागल तालुक्यातील माद्याळ येथील प्रगतशील शेतकरी दत्तात्रय मेतके यांनी करुन लाभदायी उसशेतीचा नवा मार्ग अन्य शेतकऱ्यासमोर ठेवला आहे.

गतवर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात डोळा पद्धतीने उसाची रोपे लावून लागण केली. मात्र यासाठी त्यांनी कृषी विभागाच्या शाश्वत ऊस उत्पन्न तंत्रज्ञान अभियानाचा अवलंब केला. या सुधारित ऊस लागवडीच्या पद्धतीनुसार एक डोळा पद्धतीने उसाची लागण करुन त्यांना सेंद्रीय खतांची 80 टक्के मात्रा दिली, तसेच या उसाला ठिबक संचाद्वारे पाणी देण्याची व्यवस्था करण्यात खऱ्या अर्थाने त्यांनी पुढाकार घेतला. नव्या पद्धतीच्या ऊस लागण पद्धतीनुसार त्यांनी सरीतील अंतर किमान 5 फुटांचे ठेवून शेतात को 86032 ह्या ऊस जातीच्या रोपांची डोळा पद्धतीने लागण केली. जमिनीचा आणि पाण्याचा सामू योग्य राहण्यासाठी वेळच्यावेळी जैविक खतांच्या मात्रा आणि शेतीतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली कीडनाशकांची फवारणी यासह अन्य शास्त्रीय उपाय योजनांमुळे कमी काळात भरघोस पीक घेण्याची विक्रमी वाटचाल सुरु केली.

डोळा पद्धतीने उसाची लागण केल्याने परंपरागत ऊस कांडी तयार करणे ती लावणे या पद्धतीत शेतकऱ्यांना होणारा आर्थिक आणि शरिरीक त्रास कमी होऊन कमी खर्चात, कमीत कमी मजुरीत आणि वाहतूक, भरणी व उतरणीच्या खर्चाला फाटा देऊन डोळा पद्धतीने शेतातच ऊस बेण्याची निर्मिती करण्याची नवी कला या पद्धतीने शेतकऱ्यांना लाभली आहे. या पद्धतीमुळे ऊस बेणे रोपवाटिकेत तयार होत असल्याने 30 ते 35 दिवस शेतीची मशागत करता येते शिवाय रोपवाटिकेत ऊस बेणे तयार होत असल्याने योग्य सूर्यप्रकाश, आवश्यक पाणी, सेंद्रीय खते मिळाल्याने रोपांची एकसारखी वाढही होते. यासर्व प्रक्रियेमुळे उसबेण्याची एकाच छताखाली एकसारखी वाढ झाल्याने शेतात ही रोपे लावल्यानंतर मुळांची अन्नघटक घेण्याची क्षमता वाढते, त्यामुळे एकसमान वाढ होऊन वजनही वाढून समान वयाचा व समान रिकव्हरीचा उस शेतकऱ्यांना मिळतो. याच पद्धतीचा श्री.मेतके यांनी अवलंब केल्यामुळे त्यांच्या शेतात आजमितीस एका उसाला किमान 25 ते 30 पेरं तयार झाली असून या पेरातील अंतरही 7 ते 9 इंचाचे आहे. तसेच एका उसाला जवळपास 25 च्या आसपास फुटवे येतात, यातील उसाचे सरासरी वजन हे साडे तीन ते चार किलो इतके आले आहे.

डोळा पद्धतीने उसाची रोपे तयार करण्याच्या पद्धतीमध्ये एकरी 6 हजार रोपे तयार होतात, कृषी विभागामार्फत अशा रोपवाटिकांसाठी शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदानही दिले जाते. अशा पद्धतीच्या ऊस लागवडीमध्ये किमान 5 फुटाची सरी सोडणे गरजेचे आहे, तसेच एकरी 5 ट्रॉली शेणखताची फवारणीही तितकीच महत्वाची आहे. ट्रे पद्धतीच्या ऊस रोपांच्या निर्मितीमुळे रोपांची मर टाळता येते, उसाची पूर्वमशागत करतांना तागाची पीक घेऊन त्यांची उत्तम वाढ झाल्यानंतर ते रोटावेअरने जमिनी गाडल्याने जैविक तसेच सेंद्रीय जीवाणूद्वारे खतांची मात्रा मिळून उसाला मोठ्या प्रमाणावर फुटवे फुटण्यास मदत होते. याबरोबरच ऊस पट्यात वरणा, भाजीपाला पिके आंतर पीक म्हणून घेतल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ होण्याबरोबरच जमिनीचा पोतही सुधारण्यास मदत होते. पिकामध्ये वापसा राहण्यासाठी ठिबक सिंचन संचाद्वारे पाणी दिल्यास उसाची उत्तम वाढ होण्यास मदत होते. ठिबक सिंचन संचासाठी शासनाकडून अनुदानही उपलब्ध होते.

आज अनेक कारणांनी ऊस शेती अडचणीत येत आहे, अशा परिस्थितीत ऊस शेती लाभदायी करण्यासाठी कृषी विभागाने शाश्वत ऊस उत्पन्न तंत्रज्ञान विकसित केले असून याद्वारे घटत चाललेली उत्पादकता वाढविण्याबरोबरच वाढत चालेलेला उत्पादन खर्च कमी करण्याचे गणित या नव्या पद्धतीने शेतकऱ्यासमोर मांडले आहे. यापद्धतीमध्ये प्रामुख्याने रोपाद्वारे ऊस लागवडीवर भर दिला आहे. यासाठी सर्वसाधारण पणे काही मूलभूत तंत्रांचा या पद्धतीत वापर करणे गरजेचे आहे. यामध्ये जमिनीत हिरवळीच्या खतांचा सर्वार्थाने वापर करणे, पट्टा पद्धतीचा उस लागणीसाठी वापरही तितकाच महत्वाचा आहे. आंतरपीक घेणे, बेणे मळ्याचा वापर करुन प्रमाणित बियाणे तयार करणे, माती व पाणी परीक्षण, सेंद्रीय तसेच जैविक खतांच्या वापरावर भर देणे या बाबींचा समावेश गरजेचा आहे.

डोळा पद्धतीच्या ऊस लागवड पद्धतीमध्ये रोपवाटिकेत बड चीप (एक डोळा) पद्धतीने पॉली ट्रेमध्ये रोपे तयार करणे, 25 ते 35 दिवस वयांच्या रोपांची पुनर्लागवड. 30 ते 45 दिवस पर्यंत पुन: लागण करणे शक्य. मुख्य शेतात 5x6 ते 9x2 फुट या रुंद अंतरावर/ पट्टा पद्धतीने/ जोड ओळ पुनर्लागवड. पाण्याची पर्यायाने विजेची बचत होते. दोन भांगलणीचा खर्चाची बचत होते. पिकाच्या वाढीच्या संपूर्ण अवस्थेत मुळाभोवती वाफसा राहील अशा प्रकारे पाणी व्यवस्थापन. सेंद्रिय पद्धतीच्या खत, एकात्मिक पीक संरक्षण (कीड रोग, तणे नियंत्रण) तसेच आंतरमशागतीय पद्धतीला उत्तेजन. नैसर्गिक साधनसामग्रीचा पुरेपूर व किफायतशीर वापर होण्याच्या दृष्टीने आंतरपीक घेणे. या सिद्धांतांचा जेव्हा सुसंगत वापर होईल, तेव्हा निविष्ठांच्या वापरातही बचत होऊन उत्पादन वाढ आणि जमिनीची सुपिकताही वाढण्यास मदत होईल.

शाश्वत ऊस उत्पादकता तंत्रज्ञान पद्धतीमध्ये बेण्यावरील खर्च पारंपरिक ऊस उत्पादन पद्धतीपेक्षा निश्चितच कमी असल्याचे सांगून दत्तात्रय मेतके म्हणाले की, या नव्या पद्धतीमुळे आपल्याच शेतात अधिकाधिक रोपांची निर्मिती करणे शक्य झाले आहे. रोपवाटिकामधून रोपे तयार करण्याच्या पद्धतीमुळे आठवड्याभरात अधिकाधिक उगवण मिळते. यामुळे बेणे वापरात बचत होऊन एकेरी निरोगी रोपांची संख्या जास्त ठेवता येते. पॉलीट्रेमध्ये रोपे तयार केल्याने पुनर्लागवडीसाठी लहान रोपांची वाहतूक सुलभ होते. रुंद सरी पद्धतीमुळे आंतरमशागतीची कामे सुलभ होतात. भरणी केल्यामुळे पिकांच्या मुळांना आधार मिळतो. पीक लोळत नाही. आच्छादनाचा वापर केल्याने तणांवर जैविक पद्धतीने नियंत्रण ठेवता येते. जमिनीतील आर्द्रता टिकवता येते. रासायनिक व सेंद्रीय खतांचा संतुलित वापर केल्याने केवळ पिकालाच नव्हे तर जमिनीलाही फायदा होतो. गाळप योग्य उसांची संख्या जास्त मिळते. प्रत्येक उसाचे वजन व प्रतवारी वाढते. सेंद्रीय खतांच्या योग्य वापराने अन्नद्रव्ये घेण्याच्या क्षमतेत सुधारणा होते. हवा व सूर्यप्रकाश यांची अधिकाधिक उपलब्धता होत असल्याने रोपे पुन: लागवडीपर्यंत एक ते दीड महिना उसाचे शेत मशागतीसाठी किंवा कमी अवधीच्या पिकासाठी वापरता येते. आंतरपिकांतून अतिरिक्त उत्पादन्नात वाढ होते. लागवड खर्च आणि मजूरसंख्येत 20 ते 30 टक्के तर पाणी वापरात 40 ते 70 टक्के बचत होते.

पाणी व रासायनिक खतांचा अमर्याद वापर, एकाच जमिनीमध्ये वारंवार घेण्यात येणारे ऊसपीक, जास्तीत जास्त खेाडवा घेण्याकडे असलेला कल यासारख्या प्रमुख कारणामुळे उसाची हेक्टरी उत्पादकता कमी होत चालली आहे. उसाखालील जमिनी खराब होत आहेत. आता मात्र पट्टा पद्धतीचा अवलंब, सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब, द्विदलवर्णीय फेरपालट, माती परीक्षणावर आधारित एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन इ. बाबींसह ऊस संवर्धन तंत्रज्ञानाने विकसित केलेली उत्कृष्ट जातीची रोपे उस बेणे मळा, रोपाद्वारे ऊस लागवड करुन उसाची उत्पादकता वाढविणे शक्य असल्याचे मतही माद्याळचे प्रगतशील शेतकरी दत्तात्रय मेतके यांनी व्यक्त केले.
-एस.आर.मानेजिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर.

सिमेंट बंधारा ठरला वरदान

गुरुवार, १५ मे, २०१४



ज्या भागामध्ये पाण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे अशा भौगोलिक रचनेच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमामुळे भूगर्भात पाण्याची साठवणूक करण्यासोबतच वाया जाणारे नाल्याचे पाणी अडवून थेंब न् थेंब पाण्याचा वापर सिंचनासाठी करुन शेतकऱ्यांची पीक उत्पादन क्षमता वाढल्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुका हा दुर्गम व नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. याच तालुक्यात पांढरवाणी नावाचे गांव. पांढरवाणीत कृषी विभागाच्या वतीने राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रम राबविला. केवळ राबविलाच नाही तर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सन 2007-08 ते 2011-12 या वर्षात केली. पांढरवाणीचे भौगोलिक क्षेत्र 445 हेक्टर इतके आहे. त्यापैकी लागवडीखाली केवळ 264 हेक्टर जमीन असून 225 हेक्टरवर खरीप हंगामात भात लागवड करण्यात येत होती. इथे पाणलोटचा कार्यक्रम राबविण्यापूर्वी सरासरी तांदळाची उत्पादकता हेक्टरी साडेबारा क्विंटल एवढीच होती.

दामेश्वर फागुजी वैकुटी हे पांढरवाणीच्या शेतकऱ्यांपैकी एक शेतकरी. त्यांच्याकडे दीड हेक्टर शेती. शेती जवळूनच नाला वाहत जातो. मात्र ओलिताची कुठलीही सोय त्यांच्याकडे नसल्यामुळे त्यांना धान शेतीसाठी पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून राहावे लागत होते.

राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रम सुरु झाल्यामुळे पांढरवाणीच्या दामेश्वर वैकुटीच्या शेतीचे चित्रच बदलले. दामेश्वरच्या शेताजवळून वाहणाऱ्या नाल्यावर कृषी विभागाने या कार्यक्रमाअंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा बांधला. त्यामुळे वाहून जाणारे नाल्याचे पाणी अडविल्या गेले. अडविलेल्या पाण्यामुळे सिमेंट बंधाऱ्याच्या परिसरात भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत झाली. आता दामेश्वरला रब्बी हंगामात सुद्धा विविध पिके घेणे शक्य झाले. 

केवळ खरीप हंगामातच धान पीक घेणाऱ्या दामेश्वरला या बंधाऱ्यामुळे दोनदा पिके घेणे शक्य झाले. त्यामुळे त्यांची पीक उत्पादन क्षमता वाढविण्यास मदत झाली. कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनामुळे दामेश्वर आता इतर नगदी पिकासह फलोत्पादनाकडे वळला. शतकोटी वृक्ष लागवड योजनेअंतर्गत एक हेक्टर जागेवर आंब्याच्या कलमा लावल्या. सिमेंटनाला बांधण्यात आल्यामुळे धान पिकाला इंजिनच्या सहाय्याने पाणी देता येणे शक्य झाल्यामुळे त्याची संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था झाली.

दामेश्वर वैकुटीची धान पिकाचे उत्पादन घेण्याची क्षमता वाढली. बंधारा बांधण्यापूर्वी तांदळाचे हेक्टरी 12 क्विंटल उत्पन्न व्हायचे आता हेक्टरी 15 क्विंटलपर्यंत हे उत्पादन गेले. कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनामुळे कमीत कमी खर्च करुन उत्पादन क्षमता वाढविण्यास मदत झाली.

आता तर रब्बीच्या हंगामात हरबरा, गहू आदी पिके दामेश्वर घेत आहे. सिमेंट नाला बंधाऱ्यामुळे पाणी अडविण्यात आल्याने खरीप हंगामात धानाला पुरेसे पाणी देणे शक्य झाल्यामुळे उत्पादन क्षमता तर वाढलीच तसेच रब्बी हंगामात पिके घेण्याची सोय बंधाऱ्यामुळे झाली. पारंपारीक धान पिकच न घेता दामेश्वर गहू, हरबरा, आंबा कलमांची लागवड करुन नगदी पिकाकडे वळला त्यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली. राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रमाअंतर्गत सिमेंट नाला बंधारा बांधण्यात आल्यामुळे हा बंधारा दामेश्वर वैकुटीसह इतर शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरला.

अंगणवाडी घडवी संस्कारक्षम पिढी

मंगळवार, १३ मे, २०१४



गावाचा सर्वांगीण विकास व्हावा या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाचा एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन हा उपक्रम सन 2011 पासून राबविण्यात येत आहे. 'पाणी अडवा-पाणी जिरवा' हा या उपक्रमाचा उद्देश होय. शासनाच्या वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेमार्फत गोंदिया जिल्ह्यातील 53 गावांची निवड करण्यात आली. जिल्ह्यातील गोरेगाव तालुक्यातील कृषी कार्यालयाअंतर्गत एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.

या उपक्रमाअंतर्गत गावाचा विकास साधण्याकरीता गावातील महिला, भूमिहीन, बालक, किशोरी, अल्पभूधारक, बलुतेदार, शेतकरी या सर्वांचा समावेश यात होतो. याकरीता गावातील प्रेरक प्रवेश उपक्रमाअंतर्गत अंगणवाडीची निवड करण्यात आली व गावातील अंगणवाडीला विविध प्रकारची बौद्धीक तसेच मनोरंजक, कृतिशील, मुलांना आवडणारी, शारिरीक विकासाच्या दृष्टीने विविध खेळणी देण्यात आली.

याआधी सुद्धा अंगणवाडीत चार्टस् उपलब्ध होते. परंतू मुलांच्या मनाचा कौल, वयोमर्यादा लक्षात घेऊन मुलांसाठी विविध सोयी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या. ज्या मुलांचे पालक फक्त आहारापुरतेच अंगणवाडीत मुलांना पाठवायचे ती मुलेही त्या खेळण्यांमुळे अंगणवाडीमध्ये रमू लागली. मुले आनंदाने अंगणवाडीत वेळेवर हजर राहू लागली. अंगणवाडीत पटावर असलेली पण सतत गैरहजर राहणारी मुले आता पूर्णवेळ उपस्थित राहू लागली. त्यामुळे मुलांच्या पटसंख्येत वाढ झाली.

ज्या मुलांना अंगणवाडीत आणण्यास मदतनीस यांना वारंवार जावे लागत असे त्यांना बोलावून आणण्याचे प्रमाण कमी झाले. काही विद्यार्थ्यांचे पालक स्वत:हून मुलांना अंगणवाडीत आणून देऊ लागले. आमच्या मुलांना फळांची नावे, वारांची नावे, रंगाची नावे, 1 ते 100 पर्यंत उजळणी सर्व काही सांगता येतात. याशिवाय चढता, उतरता क्रम व इतर कृतिशील खेळही खेळता येतात, असे मुलांचे पालक अभिमानाने सांगू लागलेत.

काही विद्यार्थी आपल्या पालकांना वेळेवर अंगणवाडीत जाण्यास तयारी करुन मागू लागले व अंगणवाडी अगदी वेळेवर हजर राहू लागले. अंगणवाडीतील मुले अंगणवाडीत घोडा, सायकल, पाळणा ह्या वस्तू खेळायला मिळतात म्हणून अंगणवाडीत जायला आवडते असे सांगू लागले.

हा कायापालट एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमामुळे घडून आला. अंगणवाडीतील शिकणारे छोटे बालक संस्कारक्षम होऊ लागले. भविष्यातील घडणारी युवा पिढी व देशाचे भावी नागरिक ही वाटचाल आता अखंड अविरत चालू राहणारी होती यात शंका नाही.

या यशाकरीता गावकरी व इतर नागरिक एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांना श्रेय देतात.
-श्रीमती पल्लवी धारवमाहिती सहायक, जिल्हा माहिती कार्यालय, गोंदिया

देवलीत साकारलेय फुलपाखरांचे गार्डन

सोमवार, १२ मे, २०१४



स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डायव्हिंग यासारख्या समुद्री पर्यटनाचा आनंद लुटणाऱ्या पर्यटकांना आता निसर्गातील फुलपाखरे, पक्षी यांच्या सहवासात आगळ्यावेगळ्या पर्यटनाची संधी उपलब्ध होणार आहे. मालवण तालुक्यातील देवली-वाघवणे येथे अप्पा लुडबे यांनी माळरानावरील दोन एकर क्षेत्रात मांगर या नावाने फुलपाखरांचे गार्डन साकारले आहे. विविधांगी फुलपाखरांचे दर्शन घडविणारा हा प्रकल्प पर्यटकांच्या सेवेत रुजू होत आहे.

पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर झाल्यानंतर येथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. सुरुवातीच्या काळात येथे येणारे पर्यटक केवळ सिंधुदुर्ग किल्ला, रॉकगार्डन, तारकर्ली किनारपट्टीस भेट देत होते. येथे येणाऱ्या पर्यटकांना आणखी वेगळे काहीतरी पाहवयास मिळावे या अनुषंगाने स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डायव्हिंग या समुद्राखालील अनोखे विश्व पाहण्याची संधी उपलब्ध झाली. स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डायव्हिंगपाठोपाठ खाडी क्षेत्रातील वॉटर स्पोर्टकडेही पर्यटक मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होऊ लागले आहेत. पर्यटकांसाठी विविध उपक्रम सुरु केल्याने पर्यटकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ लागली आहे.

सागरी पर्यटनाचा आनंद लुटण्याबरोबरच ग्रामीण भागात पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी कृषी पर्यटनांची नवी संकल्पना पुढे आली. राज्यासह देश-विदेशातून येणाऱ्या पर्यटकांना रोजच्या गोंगाटापासून निवांत ठिकाणी पर्यटनाचा मनमुराद आनंद लुटता यावा, यासाठी पर्यटन व्यावसायिकांनी कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून नवे दालन पर्यटकांसाठी खुले केले आहे. देवली-वाघवणे या गावात साकारण्यात आलेला मांगर हा प्रकल्प कृषी पर्यटनातील उत्कृष्ट उपक्रम म्हणायला हवा. दोन एकर क्षेत्रात निवास व्यवस्थेसह विविध प्रकारच्या फुलझाडांचे गार्डन, कारंजे, धबधबा साकारण्यात आला आहे. निवांत वातावरणात फुलझाडांवरील शेकडो प्रकारची फुलपाखरे, विविध पक्षी यांचे दर्शन होते. त्यामुळेच या गार्डनला फुलपाखरांचे गार्डन असे नाव देण्यात आले. जिल्ह्यातील हा पहिलाच प्रकल्प आहे. वायरी येथील रहिवासी लुडबे यांनी हा प्रकल्प साकारला आहे. 

या प्रकल्पाविषयी श्री.लुडबे म्हणाले, देवली-वाघवणे येथील माळरानावर चार वर्षे अथक मेहनत घेऊन मांगर या नावाने फुलपाखरांचे गार्डन हा प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. आठ वर्षापूर्वी असा प्रकल्प राबविण्याची कल्पना सुचली. पर्यटकांना वेगवेगळे काहीतरी पाहण्याची संधी उपलब्ध करुन द्यावी, यासाठी हा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला. सध्या ज्या जागेत हा प्रकल्प साकारण्यात आला, ते ठिकाण पूर्णतः माळरान होते. पाच एकरापैकी दोन एकर क्षेत्रात हा प्रकल्प साकारण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात विविध प्रकारची फुलझाडे लावण्यात आली. या झाडांसाठी रासायनिक खतांऐवजी गांडूळ खताचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला. सुरुवातीच्या काळात काही ठराविक फुलपाखरेच या गार्डनमधील झाडांवर येत असल्याचे चित्र होते, मात्र आता येथील विविध फुलझाडांवर अठरा प्रकारची शेकडो फुलपाखरे पाहावयास मिळत आहेत. यात यलो पानसी, इंडियन कॉमन क्रो, कॉमन टायगर, ब्ल्यू टायगर यासह विविध प्रकारच्या फुलपाखरांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प साकारण्यासाठी कोणाचेही मार्गदर्शन घेण्यात आले नाही. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून वेगळेपणा साकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे विविधांगी फुलपाखरांचे दर्शन घेण्याची संधी पर्यटकांना उपलब्ध होणार आहे. दुपारी साडेतीन ते सायंकाळ सहापर्यंत संपूर्ण गार्डन फुलपाखरांनी भरुन गेल्याचे चित्र असते. त्यामुळे निवांतपणाच्या शोधात असणाऱ्या तसेच निसर्गाच्या सान्निध्यात वेळ घालविण्यास मांगर हे उत्कृष्ट कृषी पर्यटनातील स्थळ म्हणून विकसित होत आहे.

मांगर प्रकल्पात पर्यटकांच्या निवासाच्या व्यवस्थेसह धबधबा, कारंजे हे खास आकर्षण आहेत. फुलपाखरांसह विविध प्रकारच्या पक्ष्यांचे दर्शनही येथे घडते. मालवण-चौके-कुडाळ रस्त्यावर उजव्या बाजूने देवली-वाघवणेकडे जाणारा रस्ता आहे. या रस्त्यावर उजव्या बाजूलाच हा प्रकल्प साकारला आहे. कुटूंबीय, कपल्स यांनी पर्यटनाचा मनमुराद आनंद लुटण्यासाठी या ठिकाणास अवश्य भेट द्यायला हवी.

चर्मोद्योगाने घडविला अष्टपैलू कारागीर

बुधवार, ०७ मे, २०१४



हाताला लाभलेली कुशलता, सुबकता, अत्युत्कृष्टता यासह आपल्या कल्पक विचारातून, कलाकुसरतेतून कापशी चप्पल तयार करणारे कळे येथील अष्टपैलू कारागीर अनिल पवार, त्यांच्या चप्पलांना कोल्हापूरसह जवळपासच्या जिल्ह्यातून मोठी मागणी लाभली आहे. गेल्या तीस वर्षाच्या प्रवासातून त्यांनी दर्जा, गुणवत्ता जोपासून विश्वासाने शैलेश फुटवेअरचे नांव सर्वदूर पोहोचविले आहे. यामध्ये मोलाची भागीदारी आहे; ती महाराष्ट्र शासनाच्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाची.

कोणताही व्यवसाय असो, मात्र तो निष्ठा आणि प्रामाणिकपणे केल्यास निश्चितच चांगले फळ मिळते, हे मात्र तंतोतंत खरे आहे. पन्हाळा तालुक्याच्या पश्चिम दुर्गम भागातील वेतवडे गावचे अनिल महादेव पवार हे आपल्या कुटुंबियांसमवेत गावातच चर्मकार व्यवसाय करीत असत. गावात त्यांची 7 गुंठे जमीन होती. पण पाण्याअभावी त्यातुनही पोटापुरतेही उत्पन्न निघत नव्हते. मग परंपरागत चर्मकार व्यवसायात सहभागी होण्यापलीकडे अनिलसमोर पर्याय नव्हता. वडील महादेव पवार आणि आई पार्वती पवार यांचा परंपरागत चर्मकार व्यवसाय पुढे सुरु ठेवण्यासाठी अनिल यांनीही या व्यवसायात आपले कष्ट आणि जिद्द अर्पण केली. पण गावात व्यवसायाला आर्थिक पाठबळ नसल्याने आणि विक्रीही होत नसल्याने मर्यादा पडत होत्या. पण करणार तर काय? अन्य पर्याय समोर नसल्याने आई-वडीलांना मदत करण्यापलीकडे अनिलच्या हातात काहीच उरले नव्हते.

1 मे 1974 रोजी राज्य शासनाने स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र चर्मोद्योग विकास महामंडळाने राज्यातील अनुसूचित जातीतील चर्मकार, ढोर, होलार, मोची अशा पोटजातीच्या लोकांच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी महत्वाकांक्षी योजना राबविल्या. याच योजनेद्वारे महाराष्ट्र चर्मोद्योग विकास महामंडळाने राज्यातील चर्मकार बांधवांना चर्मकार तसेच अन्य व्यवसायास आर्थिक मदत केल्याने ग्रामीण तसेच शहरी भागातील चर्मकार बांधवाचे संसार आज नेटाने उभे राहिल्याचे दिसत आहेत. संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या अर्थसहाय्य योजनेत सहभागी होवून वेतवडेच्या अनिल पवार यांनी आपली दारिद्र्यरेषा ओलांडण्यासाठी चालविलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करायला हवं.

बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात, या उक्तीनुसार अनिल पवार यांनीही आई-वडीलांच्या चर्मकार व्यवसायात लहानपणापासूनच लक्ष घातले. त्यामुळे कोल्हापूरी चप्पला तयार करण्याची आवड आणि सवयही त्यांना लहापणापासूनच लागली. अनिल यांनी कोल्हापूरी चप्पला तयार करण्याची प्राथमिक माहिती आई-वडीलांकडून अवगत केली. इतक्यावर ते थांबले नाहीत, पुढे कोल्हापूरी चप्पलाच्या व्यवसायात लौकीक प्राप्त करण्याच्या जिद्दीने त्यांनी 1990 पासनू दीड-दोन वर्षे कोल्हापूरच्या जवाहरनगरमध्ये चर्मकार कारागिरी करुन या क्षेत्रातील उच्च प्रतीचे ज्ञान संपादन केले. यासाठी त्यांचे वडील महादेव पवार यांनी प्रोत्साहित केले. कोल्हापुरात कारागिरी शिकत असतानाच अनिल यांनी कोल्हापूरी चप्पलला असलेल्या मागणीच्या बाजारपेठेचाही अभ्यास केला.

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या कोल्हापूर जिल्हा कार्यालयातून अनिल पवार यांनी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत अर्ज करुन 1 लाखाचे कर्ज उपलब्ध करुन घेतले. यामध्ये त्यांना 10 हजार रुपयाचे अनुदानही मिळाले असून, कर्जाची त्यांनी इमानेइतबारे परतफेडही केली आहे. सुरुवातीला कळे येथे एका भाड्याच्या गाळ्यामध्ये त्यांनी आपला व्यवसाय सुरु केला. कोल्हापूर तसेच मुरगुड, इचलकरंजी येथील कारागीरांकडून दर्जेदार कच्चामाल आणून कोल्हापूरी चप्पल तयार करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. अपार कष्ट, जिद्द आणि हाताला लाभलेल्या कौशल्यपूर्ण कारागिरीमुळे अनिलला या व्यवसायात बरकत लाभली. एकापाठोपाठ एक अशी मागणी वाढू लागली. त्यामुळे अनिलकडून कोल्हापूरी कापसी, कुरुंदवाडी कापसी, सेनापती कापसी, तसेच शाहू चप्पलची कारागिरी बहरुन गेली. यामुळे चार पैसे हाती शिल्लक राहू शकले.

पुढे जाऊन अनिल पवार यांनी कळे येथे मुख्य रस्त्यावर बाजारपेठेच्या ठिकाणी शैलेश फुटवेअर या नावाने व्यवसाय सुरु केला. सर्व प्रकारच्या कापसी चप्पल्स कौशल्याने तयार केल्याने त्यांना नवनव्या जिल्ह्यातून मागणी येऊ लागली. पाचशे रुपयांपासून ते साडेतीन-चार हजार रुपयापर्यंत किंमतीच्या चप्पला आज शैलेश फुटवेअरच्या माध्यमातून अनिल पवार तयार करीत असून यामध्ये कोल्हापूरी कापसी, कुरुंदवाडी कापसी, सेनापती कापसी, तसेच शाहू चप्पल दर्जेदारपणे तयार होऊ लागल्या. शैलेश फुटवेअरच्या माध्यमातून चार पैसे हाती आल्याने गावात आणखीन 4 गुंठे जागा घेणे अनिलला शक्य झाले. तसेच मोठा मुलगा शैलेश याला डी.एड. तर लहान मुलगा महेश याला अभियांत्रिकी पदवीका शिक्षण उपलब्ध करुन देणे अनिल पवार यांना शक्य झाले. खऱ्या अर्थाने उत्तम आणि आदर्श कुटुंब आणि मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्याचं महान कार्य अनिल यांच्या हातून चर्मकार कारागिरीने घडविले असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

अनिल पवार यांच्या हातातून तयार झालेली कोल्हापूरी कापसी चप्पल मिळण्यासाठी आता वेटींगलिस्ट तयार होऊ लागली आहे. कापसी चप्पल बरोबरच लेडीज फॅन्सी चप्पल बनवून त्यांही विक्रीस ठेवल्याने कळे परिसरातच नव्हे तर कोल्हापूर शहरातून तसेच जिल्ह्याच्या अन्य भागातूनही लोक शैलेश फुटवेअरला आवर्जून भेट देत आहेत. हीच ती कमाई आहे अनिल यांची. मात्र यामागे खरी प्रेरणा आहे ती आई-वडीलाबरोबरच संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या अर्थसहाय्य योजनेची.
-एस.आर.माने, जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर.

कैद्यांनी फुलविली सेंद्रिय शेती

मंगळवार, ०६ मे, २०१४



ऐन उमेदीच्या काळातच ते गुन्हेगारीच्या चक्रव्युहात ओढले गेले. या वळणावरुन जातांना त्यांच्या नशिबी आली अंधारकोठडी अन काळवंडलेले आयुष्य. कैद्यांच्या जीवनाचा हा संघर्ष कारागृह प्रशासनाने त्यांच्यात सुविचारांची पेरणी करुन सकारात्मकतेत बदलविला. जे हात इतरांपुढे पसरले जात होते, मारण्यासाठी उगारले जात होते, तेच हात आज निर्मितीमध्ये राबू लागले आहे. जिल्हा कारागृहातील या कैद्यांच्या हातांनीच आता अंधारकोठडीपुढे सेंद्रिय शेती करीत अपराधी आयुष्यात सुखाची हिरवळ उभी केली आहे.

आयुष्यात झालेल्या एका अपराधामुळे नावापुढे लागलेला कैदी हा शिक्का अन् चार भिंतीत दिवस कंठण्याचे वाट्याला आलेले जीणे, परंतु ज्या हातांनी गुन्हा केला तेच हात राबले तर काय चमत्कार होऊ शकतो याची अनुभूती जिल्हा कारागृहातील शेती बघितल्यावर आल्याशिवाय राहत नाही. कैद्यांनी शेती फुलवून घामांचे मोती करण्याची किमया साध्य करुन दाखविली आहे.

गुन्हा कोणताही असो, कायदा कुणालाही माफ करीत नाही. गुन्ह्यासाठी शिक्षा ही अटळ असते. जाणते अजाणतेपणात अथवा रागाच्या भरात व्यक्ती कायद्याचे उल्लंघन करतो व ओघाने त्यांची रवानगी कारागृहात होते. कारागृहाच्या भिंतीपलीकडील विश्वाची, तेथील बंदीजनांबाबतची एक नकळत सीमारेषा आपण आखून घेतलेली असते. मात्र अशा चार भिंतीच्या विश्वातील बंदीजनांची सुधारणा आणि पुनर्वसनाची जबाबदारी कारागृह विभाग पार पाडते.

समाजात पुन्हा जातांना कैद्यांना एक नवी उमेद, नवी आशा घेऊन नव्या पर्वाची, नव्या आयुष्याची सकारात्मक सुरुवात व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जातात. यवतमाळ जिल्हा कारागृहात 224 पुरुष व 5 महिला कैदी ठेवण्याची क्षमता आहे. मारामाऱ्यांपासून ते खून, दरोडे अशा गुन्हांचे कैदी शिक्षा झाल्यावर कारागृहात दाखल होते. कारागृहाला लागून व बसस्थानकाजवळ कारागृहाची 3 हेक्टर 24 आर शेती आहे. कैद्यांना स्वावलंबनाचे धडे देण्यासाठी त्यांच्याकडून या शेतातील कामे करुन घेतली जातात. एक वर्षाच्या आत शिक्षा असलेल्या कैद्यांना शेती कामासाठी कारागृहाबाहेर काढले जाते. शेती कामासाठी आवश्यक असलेली साधने उपलब्ध करुन दिली जातात.

यवतमाळ कारागृहातील अशा कैद्यांनी गेल्या पावसाळ्यात भेंडीचे 18 क्विंटल तर दोडक्याचे 10 क्विंटल उत्पादन घेतले. रब्बी हंगामात अडीच क्विंटल पत्ताकोबी, 8 क्विंटल फुलकोबी, 6 क्विंटल टमाटर, 5 क्विंटल पालक, 2 क्विंटल सांबार, 3 क्विंटल मुळा आदी भाजीपाल्याचे उत्पादन घेतले. सध्या गहू व कांद्याची लागवड केली आहे. या शेतात राबतांना कैद्यी अगदी घरच्या शेतीसारखे राबत असल्याचे जाणवते. खुरपणी पासून ते फवारणी पर्यंतच्या कामात कैद्यांनी जीव ओतल्याचे जाणवते. विविध गुन्ह्यात अटक झालेल्या कैद्यांना रोज लागणारा भाजीपाला ते स्वत: पिकवतात. यवतमाळ कारागृहातील ही शेती सेंद्रिय पद्धतीने केली जाते हे विशेष...
- जिल्हा माहिती कार्यालय, यवतमाळ