शनिवार, ३० ऑगस्ट, २०१४
सध्याचे युग स्पर्धेचे आहे. स्पर्धेत उतरल्याशिवाय कोणीच पुढे जाऊ शकत. याचीच जाणीव ठेवून जिल्हा शासकीय ग्रंथालयाने समाजातील गोर-गरीब विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची तयारी करता यावी म्हणून अद्ययावत अभ्यासिका तयार केली आहे. विद्यार्थ्यांना या अभ्यासिकेत शांत वातावरणात अभ्यास करण्यासोबतच त्यासाठी लागणारी सर्व पुस्तके विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. या अभ्यासिकेतील 25 युवकांना विविध शासकीय विभागांमध्ये नोकरी मिळाली आहे. जिल्हा ग्रंथालयाच्या सुसज्ज इमारतीत खालच्या मजल्यावरील कक्षात मुलींसाठी तर दुसऱ्या मजल्यावरील कक्षात मुलांसाठी स्वतंत्र अभ्यासाची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. 70 युवकांना बसण्याची सुविधा अभ्यासिकेत उपलब्ध आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासासाठी असलेली पुस्तके अतिशय महागडी आहेत. सर्वसामान्य विद्यार्थी ही पुस्तके विकत घेऊ शकत नाहीत. स्पर्धा परीक्षेच्या पूर्व तयारीपासून तर मुलाखतीपर्यंत विविध विषयांची हजारो रुपयांची पुस्तके घ्यावी लागतात. ग्रंथालयाने मात्र ही सर्व पुस्तके विद्यार्थ्यांना विनामूल्य उपलब्ध करुन दिली आहेत. एमपीएससीच्या सर्व परीक्षांच्या पुर्व परीक्षेसह मुख्य परीक्षा व मुलाखतीपर्यंतच्या सर्व पुस्तकांचा यात समावेश आहे. याशिवाय विविध विभागांच्या निघणाऱ्या विविध परीक्षांची पुस्तकेही उपलब्ध आहेत. सकाळी 10 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत विद्यार्थी अभ्यासिकेत बसून अभ्यास करु शकतात. त्यांना लागणारी सर्व पुस्तके तेथेच उपलब्ध असल्याने आवश्यक ती पुस्तके घेऊन विद्यार्थी अभ्यास करतात. विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणाऱ्या पुस्तकांची मागणी त्यांनी केल्यास संबंधित पुस्तके तातडीने उपलब्ध करुन दिली जातात. जिल्हा ग्रंथालयाच्या नियोजन पूर्वक अभ्यासिकेमुळेच अनेक विद्यार्थी आज शासकीय सेवेत दाखल झाली आहेत. अभ्यासिकेत अभ्यास करणाऱ्या अतुल जगताप, सपना चौधरी, नरेश मेश्राम, दीपक तुरी, निलेश राठोड, संदेश मडावी, अशिष ढळे, चंद्रशेखर केराम, प्रफुल तलवारे, सचिन विसटकर, पायल चितकुलवार, मंगला तोडसाम, जिनत शेख, उज्वला गणवीर, शितल पाटील, संतोष तोळे, दत्तात्रय निंबाळकर, नामदेव काळतोंडे, पंकज दुधलकर, राहुल चरडे, सचिन आस्कर हे विद्यार्थी विविध खात्यांमध्ये सरकारी नोकरीत लागले आहे. या अभ्यासिकेसाठी सन 2012-13 मध्ये 5 लाख रुपये खर्चाची एमपीएससीची पुस्तके घेण्यात आली. सन 2013-14 मध्ये 7 लाख रुपयांची एमपीएससी, युपीएससीसह उत्तम व अत्याधुनिक ग्रंथसंपदा खरेदी करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी 3 लाख रुपये खर्चून फर्निचर बसविण्यात आले. विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शक व्हावे म्हणून स्पर्धा परीक्षेमध्ये चांगले यश संपादन केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन केले जाते. -मंगेश वरकडप्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ
मंगळवार, १९ ऑगस्ट, २०१४
जळगाव : स्वस्त धान्य दुकानांवरुन वितरित होणारे अन्न धान्य यावर दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी अवलंबून असतात. त्यांच्यासाठी हक्काचे असणारे हे अन्न धान्य थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा शासन आटोकाट प्रयत्न करते. या प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने अनेक उपक्रमही राबविले आहेत. जळगाव जिल्हा प्रशासनाने यात एक पाऊल पुढे टाकत ई तपासणी सॉफ्टवेअर तयार केले आहे.
जिल्ह्यातील सर्व स्वस्त धान्य दुकाने आणि त्यावरुन वितरित होणाऱ्या अन्नधान्य कोट्याचे नियंत्रण व तपासणी करणाऱ्या ई तपासणी सॉफ्टवेअरचे उद्घाटन स्वातंत्र्याच्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून राज्याचे कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, रोजगार व स्वयंरोजगार, सामाजिक न्याय, व्यसनमुक्ती कार्य आणि भटक्या-विमुक्त जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या हस्ते हे उद्घाटन झाले.
जळगाव जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानांवर तपासणी करण्यासाठी ई-तपासणी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. या सॉफ्टवेअरद्वारे पुरवठा तपासणी अधिकारी व पुरवठा निरीक्षक हे ऑनलाईन पद्धतीने तपासणी फॉर्म भरतील. तपासणी फॉर्म ऑनलाईन पाठवावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या दुकानाची तपासणी केली, त्याच ठिकाणाहून तो अहवाल येणार आहे. यामुळे रेशन दुकानदारांवर थेट जिल्हा प्रशासनाचे नियंत्रण प्रभावी राहणार आहे.
सध्यस्थितीत तपासणीच्या कार्यपद्धतीनुसार क्षेत्रिय अधिकारी यांनी गावी भेट दिल्यानंतर स्वस्त धान्य दुकान व केरोसीन परवान्याची तपासणी करीत असत. तपासणी फॉर्म भरल्यानंतर तपासणी फॉर्म ते तहसिल कार्यालयात जमा करीत होते व त्यानंतर तहसिलदार हे त्यांचे अभिप्राय नोंदवत. नंतर त्यांच्या करावयाच्या कार्यवाहीचा प्रस्ताव जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगाव यांच्या कार्यालयात पाठवित होते. त्यानंतर जिल्हा पुरवठा कार्यालयातून संबंधीत परवानाधारकांस नोटीस काढल्यानंतर व त्यावर त्यांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर अंतिम कार्यवाहीचे आदेश पारीत करण्यात येत होते. या कार्यवाहीत जवळपास दोन महिन्याचा कालावधी लागत होता. त्यामुळे जनमानसात प्रशासनाबाबत शंका निर्माण होण्यास वाव मिळत होता. म्हणून या कार्यपद्धतीत बदल करुन परवाना तपासणीच्या अहवालानुसार अंतिम कार्यवाही तात्काळ होण्याच्या दृष्टीने ई-तपासणी सॉप्टवेअरचा भरपूर फायदा होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाची जनमानसातील प्रतिमा निश्चितच उंचावेल व प्रशासनाच्या कार्यभारात अधिक पारदर्शकता येईल.
ई-तपासणी सॉप्टवेअर मधील तपासणीनुसार क्षेत्रिय अधिकारी गावी परवानाधारकाकडे गेल्यानंतर तपासणीचा फॉर्म ऑनलाइन भरतांना गावाचे नाव व दुकानाची माहिती व यापूर्वी केलेल्या कार्यवाहीचा इतिहास त्यात पहावयास मिळेल. तपासणी फॉर्म ऑनलाईन भरल्यानंतर ती माहिती संबंधीत तहसिलदारांकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. तशी सूचना एसएमएसद्वारे तहसिलदारांना मिळेल. त्यानंतर तहसिलदारांनी तो फॉर्म मान्य केल्यानंतर तो ताबडतोब जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या कार्यालयास ऑनलाइन प्राप्त होईल. जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगाव हे त्यावर तपासणी करुन परवानाधारकाविरुद्ध सदोष किंवा निर्दोष कार्यवाहीचे आदेश पारीत करतील. ही प्रक्रिया देखील ऑनलाईन पद्धतीनेच होणार असल्याने पुर्वी होणारा विलंब कमी प्रमाणात होऊन साधारणत: पंधरा दिवसाच्या आत प्रकरणावर निर्णय करता येईल. सध्यस्थितीत या प्रणालीत स्वस्त धान्य दुकान व किरकोळ केरोसीन परवान्याची माहिती भरण्यात येणार आहे. तसेच अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थ्यांच्या याद्यांचे ग्रामसभेत वाचन झाल्यावर ती नावेही त्यात टाकली जाणार आहेत.
या प्रणालीसाठी ॲन्ड्रॉईड मोबाईल ॲप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे सॉफ्टवेअर मोबाईल व टॅब मध्येही वापरता येईल. क्षेत्रिय अधिकाऱ्यासाठी भविष्यात शासनातर्फे टॅब देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. इनटेलेक टेक्नोसॉप्ट या कंपनीद्वारा प्रस्तुतची संगणक कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली आहे. यामुळे दप्तर दिरंगाई दूर तर होईलच शिवाय जिल्हा प्रशासनाचे थेट नियंत्रण त्यावर असेल. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे 9 लाख लाभार्थी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ घेत असतात. त्या साऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचविण्यासाठी शासनाने टाकलेले हे पाऊल अधिक लाभदायी ठरेल.
-मिलिंद मधुकर दुसाने
जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव
शनिवार, १६ ऑगस्ट, २०१४
विकासाच्या झंझावातामध्ये मानव पर्यावरणाचे महत्व विसरत चालला आहे. पर्यावरणाचे असंतुलन झाल्यामुळे अनेक नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागत आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखून विकासाचा वेगही मंदवायला नको.. या भूमिकेतून शासन विविध प्रयत्न करीत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शतकोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. काही गावांनी या कार्यक्रमातून गावातील ई-क्लास जमिनीवर वृक्ष लागवड करून पर्यावरण समृद्धीचा संदेश दिला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुक्यातील आमला गावानेही हाच आदर्श ठेवीत ई-क्लास जमिनीवर शतकोटी वृक्ष लागवड करून व यशस्वीपणे वृक्ष जीवंत ठेवून गावाला पर्यावरण समृद्धीचे नंदनवन केले आहे.महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आमला विश्वेश्वर गावाने शासनाच्या शतकोटी वृक्ष लागवडीअंतर्गत ई-क्लास जमिनीवर 5 हेक्टर क्षेत्रामध्ये वृक्ष लागवड केली. सन 2011-12, 2013-14 वर्षात एकूण 6 हजार 600 वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. हे सर्व काम गट लागवड केली असल्यामुळे त्यामध्ये सन 2011-12 ची वृक्ष लागवड तिसऱ्या वर्षात, 2012-13 ची वृक्ष लागवड दुसऱ्या वर्षात तर 2013-14 ची कामे चालू वर्षात सुरु आहे. तसेच या अंतर्गतच वृक्ष लागवडीचे संगोपनही करणे सुरु आहे. आमला विश्वेश्वरमध्ये 5 हेक्टर एवढ्या मोठ्या क्षेत्रावर 6 हजार 600 वृक्षांचे संगोपण करतांना ग्रामपंचायतीने एक शक्कल लढविली, ती म्हणजे या वृक्षरोपांना केलेल्या सामुहिक कुंपनाची. पण, त्यासाठी तारेचे कुंपन किंवा कोटेरी कुंपन लागणार होते. कुंपनावरचा होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणावर होणार होता. त्याचा विचार करता गट विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता व तांत्रिक अधिकारी यांनी प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी केली. त्याठिकाणी वृक्षांचे गुरांपासून संरक्षण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले. वार्षिक आराखडा तयार करतांना त्यामध्ये या कामाचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला. या कामाला ग्रामसभेची मंजूरीही मिळाली. त्यानुसार आराखड्यात प्रस्तावित असलेल्या कामानुसार ग्रामपंचायत आमला यांनी ग्रामपंचायतचा ठराव घेऊन पंचायत समिती स्तरावर कामाचा प्रस्ताव सादर केला. त्यानंतर तांत्रिक अधिकारी यांनी स्थळाची पुन्हा पाहणी करुन शासनाच्या निर्देशानुसार अंदाजपत्रक तयार केले. त्याला कनिष्ठ अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यता दिली. तसेच अंदाजपत्रक ग्रामपंचायतच्या स्वाधीन करण्यात आले. आमला (वि) येथील मजुरांनी कामाची मागणी केल्यानंतर सेल्फवर असलेले 'गुरे प्रतिबंधक चर' हे काम देण्यात आले. त्यानंतर कामावर मोठ्या प्रमाणावर मजुर उपलब्ध झाले. सुरु झालेले काम एकूण 19 आठवडे चालले. हे काम सुरु असतांना शासनाच्या निर्देशाचे काटेकोर पालनही करण्यात आले.वृक्षलागवडीला गुरांपासून संरक्षण होण्याच्यादृष्टीने चराची रुंदी 1.90 मि. 1 मि. खोल व तळाची रुंदी 0.60 मि. आकाराचा चर संपूर्ण वृक्षलागवडीभोवती खोदण्यात आला. या संपूर्ण चराची लांबी 1495.35 एवढी आहे. या संपूर्ण कामावर एकूण 882 मनुष्यदिन रोजगार निर्मिती झाली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मजुरांना काम उपलब्ध झाले. काम करतांना मजुरांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत होता. या कामावर एकूण 3 हजार 528 रुपये एवढा कुशल खर्च करण्यात आला व 1 लाख 42 हजार 844 एवढा अकुशल खर्च करण्यात आला. संपूर्ण कामावर एकूण 1 लाख 46 हजार 372 खर्च करण्यात आला. गुरे प्रतिबंधक चराईपासून झालेले फायदेग्रामपंचायत आमला विश्वेश्वर येथे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेत ई-क्लास पडीत जमिनीवर एकूण 5 हेक्टर क्षेत्रावर 6 हजार 600 वृक्षांची लागवड केली आहे. या वृक्षांचे संगोपन करीत असतांना प्रत्येक झाडाभोवती काटेरी फास लावून त्यांना कुंपण करणे शक्य नव्हते. या लागवड केलेल्या 6600 वृक्षांच्या सभोवताली एकाच वेळी 1495.35 मि. लांबीचे गुरे प्रतिबंधक चर खोदल्यामुळे या वृक्षांचे संगोपन करणे शक्य झाले. परिणामी मोकाट गुरांपासून वृक्षांचे संरक्षण होत आहे. वृक्ष लागवडीचे मोकाट गुरांपासुन संरक्षण होण्यासाठी खोदण्यात आलेल्या गुरे प्रतिबंधक चरामुळे 2 प्रकारचे उद्दिष्ट साध्य झाले. वृक्ष लागवडीच्या संरक्षणासोबतच जलसंधारण व मृदसंधारणाचा महत्वाचा उद्देश आपसूकच साध्य झाला.एकंदरीत संपुर्ण वृक्षलागवडीला 1495.35 मि. लांबीचे चर खोदण्यात आले. चराची रुंदी 1.90 मि., खोली 1 मि. व तळाची रुंदी 0.60 मिटर ठेवण्यात आली. चर मोठा असल्यामुळे पावसाचे येणारे पाणी वाहून न जाता त्यामध्ये त्या पाण्याचे संचयन झाले. चरामधून पाणी सलग वाहून न जाता साचत राहिले. यासाठी दर 10 मिटर नंतर सेक्शन तयार करण्यात आले. त्यामुळे पाणी चरातून वाहून न जाता ते त्याच ठिकाणी साचल्या गेले व त्याच ठिकाणी मुरवण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात झाले. परिणामी, जलसंधारणाचे महत्वपूर्ण काम होत भूजलाची पातळी वाढली.ग्रामपंचायतीने 5 हेक्टर क्षेत्रावर केलेल्या वृक्षलागवडीमुळे या क्षेत्रातील वाहून जाणारे पाणी गुरे प्रतिबंधक चरामुळे अडवून पुनर्भरण करण्यात आले. या 5 हेक्टर क्षेत्रातील पाणी जमिनीत मुरवल्या गेल्यामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली. पर्यायाने विहीरीच्या पाण्याच्या पातळीतसुद्धा वाढ झाली. पाणलोट क्षेत्रातील शेतीच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ झाली. वाहून जाणारे पाणी अडविल्याने पाण्यासोबत होणारी मातीची धूप थांबल्यामुळे मृदसंधारण झाले. वाहून जाणाऱ्या सुपीक मातीचे संचयन करण्यात आले. 5 हेक्टर क्षेत्रावरील 6600 झाडांनी संरक्षणाकरीता कुंपण करण्यासाठी काट्यांकरीता होणारी वृक्षतोड थांबली. अशाप्रकारे शतकोटी वृक्ष लागवड, लागवड केलेल्या वृक्षांचे संगोपणासाठी लढविलेली गुरे चराई प्रतिबंधक चर तसेच त्यामधून झालेले जलसंधारण यामुळे आमला विश्वेश्वर अचानक राज्याच्या उल्लेखनिय कार्य करणाऱ्या गावांच्या यादीत आले. आमला गावाने या प्रयत्नांमधून निश्चितच पर्यावरण समृद्धीचा संदेश दिला आहे. - निलेश तायडे, प्र. सहाय्यक संचालक,विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती
सोमवार, ११ ऑगस्ट, २०१४
कांदा म्हटलं की, डोळ्यात अश्रू हे जणू समीकरणच! कधी गगनाला भाव भिडले की हे अश्रू सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात तर कधी दर गडगडले की शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात! बळीराजा तसा जोमानं कांद्याचं पीक घेत असतो. पण पारंपरिक पद्धतीच्या साठवणुकीमुळे वळीव पावसाची भीती ठरलेली. या सगळ्यावर मात करत कोरेगाव तालुक्यातील बिचुकलेच्या शेतकऱ्यांनी आत्माच्या माध्यमातून कांदाचाळी उभारुन हा नेहमीचा 'वांदा'च मिटवून टाकला आहे.कांदा हे पीक रुंद वाफे या पद्धतीने घेतले जात होते. तसेच पाणी देताना सोड पाणी पद्धतीने दिले जात होते. खत व्यवस्थापन व कीड रोग व्यवस्थापन देखील योग्य पद्धतीने व योग्य वेळी केले जात नव्हते. तसेच कांदा पिकाचे साठवणुकीसाठी करावयाचे नियोजन देखील केले जात नव्हते. कांदा पीक काढणी नंतर कांदा साठवणुक पारंपरिक पद्धतीने केली जात होती. जसे की कांदा काढणी नंतर लगेच कांदा पात कापली जात असे. तो शेतात झाडाखाली किंवा तसाच शेतात शिग लावून त्यावर ऊस पाचट किंवा वाळलेली कांदा पात टाकून उन्हामध्ये झाकून ठेवला जाई. हा कांदा वळीव पावसामध्ये भिजला की खराब व्हायचा. दुसरी कांदा साठवणुकीची जुनी पद्धत म्हणजे कांदा पिकाची ऐरण लावणे. ही पद्धत जास्त कष्टाची आहे. कारण ह्या पद्धतीमध्ये ऐरण बांधणे, त्यावर ऊस पाचट टाकणे, पावसापासून संरक्षणासाठी प्लास्टीक कागद झाकणे इत्यादी कामे वारंवार दरवर्षी करावी लागत असतात. तसेच या पद्धतीमध्ये देखील कांदा पीक कुजून नुकसान होत असे. या भागातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सुधारीत तंत्रज्ञान देण्याविषयी डॉ.अविनाश पोळ, यांनी कृषी विभाग व आत्मा सातारा येथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली व प्रकल्प मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला.त्यानुसार बिचुकले या गावात कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) तसेच कृषी व पणन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत कांदा लागवड प्रकल्प राबवला. या प्रकल्पांतर्गत या गावात कांदा लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकत्रित आणून त्यांचा समूह तयार करण्यात आला व हा प्रकल्प समूह स्वरुपात राबवण्याचे नियोजन करण्यात आले. या प्रकल्पात शेतकरी प्रशिक्षण व शेतकरी अभ्यास दौऱ्याचा समावेश करण्यात आला होता. तसेच कांदा पिकाच्या साठवणुकीसाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत जास्तीत जास्त कांदा चाळी उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले. शेतकरी प्रशिक्षणांतर्गत राहुरी येथील डॉ.दत्तात्रय वने यांचे कांदा लागवड, कीड-रोग व खत व्यवस्थापन व कांदा साठवणूक याबाबतचे प्रशिक्षण आयोजित केले होते. यामधून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती करुन देण्यात आली. कांदा लागवड गादी वाफावर करणे, दोन रोपामधील व ओळी मधील अंतर सारखे ठेवणे, तुषार व ठिबक सिंचनाचा वापर करणे, कीड रोग व्यवस्थापन व खत व्यवस्थापन योग्य वेळी करणे तसेच साठवणुकीसाठी कांदा पिकाचे व्यवस्थापन या विषयावर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मिळाले. कांदा साठवणुकीसाठी कांदा चाळ करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अभ्यास दौरा आयोजित केला होता. हा अभ्यास दौरा महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी व कांदा, लसून संशोधन केंद्र, राजगुरुनगर या ठिकाणी आयोजित केला होता. या अभ्यास दौऱ्यामधून शेतकऱ्यांना कांदा चाळ उभारण्याची शास्त्रोक्त माहिती प्राप्त झाली. त्यानुसार या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांनी 10 टन साठवण क्षमतेच्या 2 व 15 टन क्षमतेच्या 4 अशा एकूण 6 कांदा चाळी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाअंतर्गत उभारल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा अंदाजे 80 टन कांदा हा चाळींमध्ये साठवला गेला आहे. काही शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री केलेला आहे. कांदा चाळीमुळे त्या शेतकऱ्यांना प्रती किलो 16 रुपये फायदा झाला आहे. तसेच शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण मिळाल्यामुळे कांदा काढणी, पात कापणीची पद्धत, प्रतवारी, साठवणूक इत्यादी माहिती मिळाली. त्यामुळे कांद्याचे साठवणुकीमध्ये होणारे नुकसान टाळले गेले. आता या प्रकल्पाचा पुढील भाग म्हणून शेतकऱ्यांना कांदा पीक काढणी पश्चात तंत्रज्ञान, तसेच कांदा साठवणुकीविषयी विशेष मार्गदर्शन हे कार्यक्रम राबविण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. जेणेकरुन शेतकऱ्यांना कांदा या पिकातून जास्त आर्थिक उत्पन्न मिळवता येईल.हा प्रकल्प राबविताना आत्मा चे प्रकल्प संचालक गणेश घोरपडे यांचे विशेष मार्गदर्शन मिळाले. तसेच विकास बंडगर, प्रकाश सुर्यवंशी प्रकल्प उपसंचालक, आत्मा, कृष्णराव धुमाळ, उपविभागीय अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी सुनील साळुंखे यांचे मार्गदर्शन मिळाले. तसेच कृषी अधिकारी आनंदराव घाटगे, पर्यवेक्षक आर.आर.देशपांडे, कृषी सहायक एच.आर.राऊत, तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक नितीन पाटील व विषय विशेषज्ञ प्रदीप सावंत यांचे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन व सहकार्य मिळाले.या कांदा चाळीविषयी बाळकृष्ण पवार हे म्हणाले, मार्च मध्ये कांदा काढला. त्यावेळी 8 रुपये किलो कांद्याचा दर होता. आता 26 रुपये दर आल्याने मी आता कांदा विक्रीस नेणार आहे. किलोमागे 18 रुपये फायदा झाल्याने कांदा चाळीचा निश्चितच फायदा झाला. आणखी कांद्याचे क्षेत्र वाढवण्याचा माझ्या प्रयत्न आहे.कांदा काढणीनंतर तो या कांदाचाळीत साठवून, चांगला भाव आल्यावर विक्री करता येणार असल्याने शेतकऱ्यांना निश्चितच मोठे उत्पन्न मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नेहमी रडवणारा कांदा आता चाळीमुळे हसवतोय. शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचं हास्य फुलविण्याचे काम होतंय. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजना, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनामधून शेतकऱ्यांना त्यांचा हरवत जाणारा 'आत्मा' सापडला असंच शेवटी म्हणावं लागेल.-प्रशांत सातपुतेजिल्हा माहितीअधिकारी, सातारा
मंगळवार, ०५ ऑगस्ट, २०१४
जळगाव : राज्यात खाजगी सहभागातून उभारलेला पहिला बंधारा 'कांताई बंधारा'. जळगाव शहराजवळील टाकरखेडा शिवारात नागझिरी येथे गिरणा नदीवर हा बंधारा गेल्या वर्षी बांधून पूर्ण झाला. अद्याप पर्जन्यमान पुरेसे झालेले नसले, तरी या बंधाऱ्यामुळे निर्माण झालेला जलसाठा हा 31 दशलक्ष घनफूट इतका झाला आहे. यामुळे गिरणेच्या दोन्ही पात्रालगत तीन किमी अंतरावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फायदा होत आहे.
गिरणा नदी… अहिराणी भाषेत गिरणेला स्थानिक लोक गिरणा माय (आई) असे म्हणतात. या आईची माया दर पावसाळ्यात पाणी ओसरताच आटत असे. कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी. कधी लांबलेला पावसाळा तर कधी गारपीट यामुळे शेती अधिकाधिक अशाश्वत होत आहे. त्यामुळे शेती करायची तर हक्काचं पाणी हवंच. म्हणूनच शासनाने राज्यात सिमेंट साखळी बंधाऱ्यांची उभारणी करुन जलक्रांती केलीय. जळगाव जिल्ह्यातही जलसंधारण विभागाने नऊ तालुक्यात 86 बंधारे बांधले आहेत. या बंधाऱ्यांमुळे 602 लाभार्थी शेतकऱ्यांचे 1995 हेक्टर क्षेत्र अप्रत्यक्ष सिंचनाखाली आले आहे.
हा झाला साखळी बंधाऱ्याचा प्रयोग जो लहान लहान नाल्यांवर केला जातो. पण जळगाव जिल्ह्याची एक मुख्य नदी असणाऱ्या गिरणेवर बंधारा बांधून पाणी अडवायचे होते.
गिरणा ही तापीची मुख्य उपनदी असल्याने दर पावसाळ्यात पुराचे पाणी तापीत नेण्याचे कामच ती करीत असे. गिरणेवर असणारे धरण भरुनही हीच परिस्थिती असे. जळगाव शहरातील नागझिरी टाकरखेडा शिवार परिसरात गिरणेच्या पात्रात एक बंधारा प्रस्तावित होता. हा बंधारा उभारण्याचे काम लघु पाटबंधारे विभागाच्या नियम आणि निकषांनुसार करुन बंधारा साकारण्याचे काम जैन उद्योग समूहाने केले. खाजगी सहभागातून साकारला जाणारा हा पहिलाच बंधारा होता. सरासरी चार मीटर उंचीचा हा बंधारा बांधून गेल्या वर्षीच पूर्ण झाला. गिरणेचे पाणी अडले. बंधारा ओसंडून वाहू लागला. अडलेले पाणी शेता शिवारात पोहोचले. यंदा पावसाळा तब्बल एक महिना लांबला. काल (दि. 4 ऑगस्ट) अखेर जळगाव जिल्ह्यात 294 मिमी इतका पाऊस झालेला आहे. गेल्या वर्षी याच वेळी 361 मिमी इतका पाऊस झाला होता. तर एकूण सरासरी 663.3 मिमी पावसापैकी केवळ 44.3 टक्के पर्जन्यमान झाले आहे. पण या पावसालाही अडविण्याचे काम या बंधाऱ्याने केले आहे.
पाणी असल्याने काठावरच्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला. भूगर्भातील जल पातळी वाढून विहिरींना पाणी आले आहे. अद्याप पुरेसा पाऊस झालेला नसतांनाही या बंधाऱ्यामुळे गिरणेचे पात्र दुथडी भरले आहे. त्यात सद्यस्थितीत 30 दशलक्ष घनफूट जलसाठा निर्माण झाला आहे. मागे 3 किमी पर्यंत हे पाणी अडलेले असल्याने दोन्ही काठावरच्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत आहे. एका बंधाऱ्याने ही किमया केली आहे.
-मिलिंद मधुकर दुसाने
जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव
शुक्रवार, ०१ ऑगस्ट, २०१४
राज्य शासनाने 21 नोव्हेंबर 2013 पासून अतिशय महत्वाकांक्षी अशी राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना सुरु केली. जिल्ह्यात केवळ 7 महिन्यात 827 रुग्णांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून त्यासाठी शासनाने 2 कोटी 44 लाख 78 हजार 820 रुपये खर्च केले आहेत. मोठ्या व दुर्धर आजारासाठी गरीबांना आणि सामांन्याना चांगले उपचार करणे दुरापास्त होते. अनेक कुटुंबांना अशा आजारामुळे उपचाराचा खर्च भागविण्यासाठी कर्जबाजारी सुद्धा व्हावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन गरीबांना योग्य व चांगले उपचार मिळण्यासाठी राज्य शासनाने राजीव गांधी जीवनदायी योजना सुरु केली. सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत असून 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना या योजनाचा लाभ घेता येतो. ही योजना जनतेसाठी किती फायदेशीर ठरत आहे, याचा प्रत्यय जिल्ह्यातील आकडेवारी वरुन लक्षात येतो. 1 लाख उत्पन्न गट असणाऱ्या 2 लाख 34 हजार 810 कुटुंबांपैकी जिल्ह्यात आतापर्यंत 1 लाख 92 हजार 750 कुटुंबाना आरोग्य कार्ड वितरीत करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत 2 हजार 230 कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी 1 हजार 843 कुटुंबातील 5 हजार 115 सदस्यांचे अर्ज मान्य करण्यात आले आहेत. एकूण लाभ घेतलेल्या 827 लाभार्थांपैकी सर्वात जास्त लाभार्थी हे केशरी रेशन कार्ड धारक आहेत. 405 केशरी रेशनकार्ड धारकांनी या योजनेचा लाभ घेतला असून 389 पिवळे रेशनकार्ड आणि 33 अंत्योदय योजनेच्या कार्ड धारकांनी लाभ घेतला आहे. 827 लाभार्थ्यांचे तालुकानिहाय विवरण असे आहे. भंडारा-222 रुग्ण- 62 लाख 81 हजार 50 रुपये, लाखनी-106 रुग्ण-28 लाख 35 हजार 500 रुपये, मोहाडी- 115 रुग्ण-38 लाख 5 हजार आठशे पन्नास रुपये, पवनी-118 रुग्ण-36 लाख 9 हजार 400 रुपये, साकोली-94 रुग्ण-30 लाख 74 हजार 820 रुपये, तुमसर-113 रुग्ण-33 लाख 53 हजार 500 रुपये तर लाखांदूर-59 रुग्ण -15 लाख 18 हजार 700 रुपये असे एकूण 2 कोटी 44 लाख 78 हजार 820 रुपये शासनाकडून संबंधित रुग्णांलयाना अदा करण्यात आले आहे. 827 रुग्णांनी एकूण 1 हजार 79 आजारांसाठी उपचार करुन घेतले. जिल्ह्यातील रुग्णांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, लक्ष हॉस्पिटल, नाकाडे नर्सिंग होम, रंगारी नर्सिंग होम या चार रुग्णालयांमध्ये 515 आजारांसाठी उपचार घेतले. तर उर्वरित 564 आजारांसाठी जिल्ह्याबाहेरील रुग्णालयात उपचार घेतले आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मान्यता प्राप्त रुग्णालयांच्या यादीमधील कोणत्याही रुग्णालयात उपचार घेता येत असल्यामुळे मोठ्या आजाराने ग्रस्त असणाऱ्या रुग्णांसाठी ही योजना खरोखरच जीवनदायी ठरत आहे. -मनीषा सावळेजिल्हा माहिती अधिकारी, भंडारा
