Thursday, 4 September 2014

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा

गुरुवार, ०४ सप्टेंबर, २०१४

नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आपले आयुष्य संपविले. आर्थिक तणावामुळे आयुष्य गमवावे लागलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मात्र शासनाने मदतीचा हात दिला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 989 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना 9 कोटी 89 लाख रुपयांची मदत वितरीत करण्यात आली आहे. 

यवतमाळ हा आदीवासीबहुल जिल्हा असून जिल्याा त मोठ्या प्रमाणावर कापूस पीक घेतले जाते. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्याही जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. बहुतांश शेतकरी पांढरे सोने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कापसाचेच पीक घेतात. मध्यंतरीच्या काळात कापूस उत्पादनात आलेली घट, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, त्यातच कर्जाचा वाढणारा भार यामुळे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ झाली. नाइलाजाने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना वाऱ्यावर न सोडता शासनाने प्रत्येकी एक लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा काही वर्षांपूर्वी केली होती.

रोख रक्कमेसह शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र पॅकेजही दिले होते. केंद्र शासनानेही पॅकेजच्या माध्यमातून मदतीचा हात दिला होता. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाच्यावतीने प्रत्येकी एक लाख रुपयाची मदत देण्यात येते. त्यापैकी 29 हजार 500 रुपये तातडीने धनादेशाच्या स्वरुपात दिले जातात. हा धनादेश वटवून रक्कम लगेच कुटुंबियांच्या कामी पडते. कुटुंबातील सदस्यांची भविष्यकाळातील ठेव म्हणून 70 हजार 500 रुपये त्यांच्या पोस्टातील खात्यात संयुक्त स्वरुपात जमा करण्यात येते. पूर्वी ही रक्कम जिल्हाधिकारी व कुटुंबातील सदस्यांच्या संयुक्त पोस्ट खात्यात जमा करण्यात येत होती. आता ही रक्कम कुटुंबातील व्यक्तीच्या पोस्ट खात्यात जमा होते. भविष्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीने योग्य वापरासाठी रक्कम काढण्याची अनुमती देण्यात येते. 

शासनाने जिल्ह्यातील 989 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना अशा प्रकारे 9 कोटी 89 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. घरातील कर्ता पुरुष निघून गेल्यानंतर कुटुंबाला सावरण्यास या मदतीने मोलाचा हातभार लावला आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांच्या मुलीच्या विवाहात होणारा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या शुभमंगल सामुहिक विवाह योजनेंतर्गतही 10 कोटी रुपये शासनाने खर्च केले असून 9 हजारांवर जोडप्यांचे विवाह लावून दिले आहेत. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या मदतीच्या शासनाच्या या योजना खऱ्याअर्थाने त्यांना हातभार लावत असल्याचे दिसून येते. 

-मंगेश वरकड
प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ

Wednesday, 3 September 2014

मानव विकास : चार हजार विद्यार्थ्यांची उजळणी

बुधवार, ०३ सप्टेंबर, २०१४

मानव विकास निर्देशांकात अर्थात नागरीकांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने सुरू करण्यात आलेल्या मानव विकास मिशनने जिल्ह्याच्या विकासात महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. प्रामुख्याने शिक्षण, आरोग्य, रोजगार विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या या मिशनने सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुकर केले आहे तर शैक्षणिकदृष्ट्या कमकुवत किंवा परिस्थितीने मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणले आहे. यवतमाळसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्याला या योजनेमुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे. 

मिशनच्या सुरूवातीस जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र पुसद, झरी जामणी, उमरखेड, आर्णी, महागाव, घाटंजी, केळापुर, मारेगाव, कळंब या नऊ तालुक्यांचा मिशनमध्ये समावेश झाला. जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक उंचाविण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य व रोजगाराच्या अनुषंगाने विविध प्रकारचे 14 कार्यक्रम मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहेत. 

शैक्षणिक उपक्रमांतर्गत वर्ग दहावीतील 2884 तर बारावीतील 1178 विद्यार्थ्यांना उजळणी वर्गाचा लाभ देण्यात येत आहे. या वर्गात विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक विकासासाठी वैयक्तीकरित्या लक्ष दिले जात असल्याने नापास विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्यासाठी या उजळणी वर्गाचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत आहे. 

विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची चांगली सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 203 अभ्यासिका सुरू करण्यात आल्या आहेत. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या अभ्यासिकेत पुस्तके, संदर्भ ग्रंथ तसेच आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जात आहे. भारनियमनाने विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर होत असलेला परिणाम पाहता अभ्यासिकेत सोलर दिव्यांची व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. 

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान या विषयाची रूची निर्माण व्हावी म्हणून प्रयोगशाळांना उपकरणे, रसायने, मॅाडेल्स, तक्ते आदी पुरविण्यात येतात. जिल्ह्यात 252 शाळांच्या प्रयोगशाळांना या उद्देशाने साहित्य देण्यात आले आहे. तसेच बालभवन विज्ञान केंद्रही या मिशनमधून जिल्ह्यात उभे राहात आहे. नऊ तालुक्यात प्रत्येकी एक याप्रमाणे 9 बालभवन विज्ञान केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत.

मिशनमधील आरोग्य व बालकल्याण या कार्यक्रमांतर्गत गर्भवती माता, स्तनदा माता तसेच 0 ते 6 महिने वयोगटातील बालकांची नियमीत आरोग्य तपासणी तसेच औषधोपचार करण्यात येते. ऑगस्ट अखेर ग्रामीण भागात 132 तर नगरपरिषद क्षेत्रात 11 आरोग्य शिबीरे घेऊन 4206 गरोदर माता, 3302 स्तनदा माता व 3647 बालकांची आरोग्य तपासणी करून त्यांना औषधोपचार देण्यात आले. बाळंतपणामुळे महिलांची बुडणारी मजूरी देण्याची महत्वाची तरतूद या मिशनमध्ये असून 3073 मातांना अशी बुडीत मजुरी देण्यात आली आहे.

मुलींना शाळेत जाण्यासाठी सोयीचे व्हावे म्हणून मिशन अंतर्गत स्वतंत्र बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात नऊ तालुक्यात प्रत्येकी पाच याप्रमाणे 45 बसेस एसटी महामंडळाच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आल्या आहेत. दररोज 5 हजारावर विद्यार्थीनी या बसने प्रवास करीत असल्याने त्यांना शाळेत ये-जा करणे अर्थात शिक्षण घेणे सोयीचे झाले आहे. 

-मंगेश वरकड
प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, यवतमाळ